हेटौँडा कपडा उद्योगको जग्गा ४० वर्षका लागि १६ उद्योगको हातमा

हरेक वर्ष संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बेला चर्चामा आउने गरेको हेटौंडा कपडा उद्योग यस वर्ष भने अरुबेला पनि पटकपटक चर्चामा आयो। चर्चा अझै सेलाएको छैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशका रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै स्थलगत अनुगमनमा समेत पुगेका थिए। उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले सरकारसमक्ष प्रस्तावसमेत बुझाइसकेको छ।

तर, उद्योगले आफ्नो स्वामित्वमा भएको धेरै जग्गा तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। किनभने, हेटौंडा कपडा उद्योगको जग्गा अन्य कम्पनीहरूलाई लामो समयको लागि भाडामा दिइसकेको खुलेको छ।  

कसको नाममा कति?

४० वर्षका लागि लिज दिइएकाले केहीको विसं २१११ मा सकिनेछ भने केहीले २११३ सालसम्म भोग गर्न पाउनेछन्।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भोजराज विनाडीले दिएको जानकारी अनुसार, हेटौंडा कपडा उद्योगको जमिनमा साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालिले सबैभन्दा धेरै १०५ रोपनी ओगटेको छ।

यस्तै, कुलायन होम एप्लायन्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले १५ रोपनी, भविष्य मैदा मिल एण्ड हाइजिन प्रोडक्सले १२.८८ रोपनी र अविनाश एग्स प्रालिले ९.७५ रोपनी भाडामा लिएका छन्।

नाथ फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले ७.३३ रोपनी, सीई हाइड्रो मेकानिकल वर्क्स प्रालिले ६.९५ रोपनी, सहयात्री जिप उद्योगले ६.३८ रोपनी र लक्ष्मी पेन्ट्स उद्योगले ६.३८ रोपनी जग्गा लामो समयका लागि आफ्नो हकभोगमा पारिसकेका छन्।

मदरल्याण्ड एग्रीकल्चर इन्जिनियरिङ प्रालिलाई ५.५१ रोपनी, युनिक प्लास्टिक उद्योग प्रालिलाई ५.३३ रोपनी, नेसनल स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ प्रालिलाई ५.३३ रोपनी र हेटौंडा रबर उद्योगलाई ५ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको छ। 

गढीमाई हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियरिङ वर्कसपले ३.६५ रोपनी, न्यु मकवानपुर खाद्य उद्योगले ३.०२ रोपनी, एपेक्स इन्डस्ट्रिजले २.७१ रोपनी र मकवानपुर बेभरेज प्रालिले १.३० रोपनी जग्गा भाडामा लिएका छन्।

खारेज गरेर फेरि ब्युँताउने गफ

त्यतिखेर दैनिक तीन सत्रमा गरी चौबीसै घण्टा उद्योगमा काम हुन्थ्यो। कोरा कपडा वार्षिक १ करोड १० लाख मिटर, सुतीका बुट्टेदार र सेता कपडा २ सय ५० टनका दरले उत्पादन गर्थ्यो। उद्योगमा ६ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। 

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै ठूलो उद्योगबाट उत्पादन भएका सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा खरिद गर्न व्यवसायी तथा आम उपभोक्ता तँछाडमछाड नै गर्थे। 

२०४८ सालपछि सरकारी स्वामित्वका प्रत्येक उद्योग तथा कलकाराखाना निजीकरणको लहर चल्यो। सरकारलाई नाम मात्रको रकम बुझाएको देखाएर जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति हडप्न थालियो। हेटौँडा कपडा उद्योगमा पनि २०५० तिर यस्तै स्वार्थ समूहको दृष्टि गढ्यो र उद्योग मुर्झाउँदै गयो।

२०५७ मा उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भयो। त्यसपछि यसको सम्पत्ति कौडीको भाउमा उठाउन खोज्नेहरू झन् सक्रिय भए।

२०६९ माघ १२ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले कपडा उद्योग नै खारेज गरिदियो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए।
त्यतिखेर उद्योगका भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारको मूल्यांकन ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँबराबरको गरिएको थियो। त्यो रकम सरकारका तर्फबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा सेयर कायम गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो।

कपडा उद्योगको प्लान्ट, मेसिनरीलगायतको मूल्य ८ करोड १४ लाखमध्ये ७ करोड सरकारले नगद लिने र बाँकी १ करोड १४ लाख औद्योगिक क्षेत्रलाई वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले ऋण लगानी गर्ने निर्णय पनि भयो।

कपडा उद्योगको २ सय ५६ रोपनी जमिनको २० करोड १९ लाख रुपैयाँबराबरको पनि सरकारका नाममा सेयर कायम गरियो। त्यहाँका कर्मचारीका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमै सेवामा निरन्तरताको अवसर दिइयो।

उद्योगको जग्गा अन्य निजी उद्योगहरूलाई लिजमा दिएर भाडा लिने सरकारको तयारीबमोजिम १६ उद्योगहरूलाई भाडामा लगाइएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको दाबी छ।

उद्योग रहेको क्षेत्रबाट धेरै जग्गा भाडामा लगाइसकिएको भए पनि पुनः सञ्चालन गर्ने हो भने केही जग्गा अझै बाँकी रहेको कार्यालयको भनाइ छ।

‘२० बिघा ८ कट्ठा जग्गामध्ये कपास खेती गर्न राखिएको जग्गा भाडामा दिइएको हो,’ विनाडी भन्छन्, ‘उद्योग चलाउनको लागि सबै जग्गा आवश्यक पर्दैन होला। हाल रहेका भवनहरू सबै कपडा उद्योगकै हुन्।’

तर, कपासबिना कपडा उत्पादन कसरी गर्ने हो भन्नेचाहिँ कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन। किनभने अब कपास उत्पादनको लागि जग्गा नै छैन।

अन्योलमा व्यवस्थापक
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सेनालाई जिम्मा दिने योजना अघि सारेपछि जग्गा भाडामा लिएका उद्योगहरूको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषय अन्योलपूर्ण छ।

यद्यपि, सेनालाई दिने विषयमा हालसम्म आफूलाई कुनै जानकारी नआएको व्यवस्थापक विनाडी बताउँछन्।

‘कपडा उद्योग बन्द भएपछि अन्य कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिने सरकारको निर्णयअनुसार भाडामा लगाइएको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अब कसरी के गर्ने भन्ने तयारी पनि सरकारकै होला। हाल उद्योग रहेका भवनहरू यथावत नै छन्।’