बागमती सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरको उपचारका लागि एक लाख दिने

बागमती प्रदेश सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकारले भदौ २६ गते बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गरेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुलाई विशेषरुपमा प्राथमिकतामा राखेका छन्।

प्रदेश सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाहरुको छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनको व्यवस्थित र वैज्ञानिक मापदण्ड तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ।

योजना तर्जुमा प्रणालीमा देखिएको दोहोरो, तेहोरोपना हटाउन संघीय र स्थानीय तहसँग समन्वयगरी योजना छनौट गर्ने परिपाटी मिलाइने तथा यसको लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत बागमती प्रदेश योजना बैंक स्थापना गरिने बताइएको छ।

यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रदेश सरकारका विकाससँग जोडिएका कार्यालय प्रमुखहरु रहेको निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय योजना तर्जुमा तथा अनुगमन, निरीक्षण समिति बनाई त्यसमार्फत योजना तर्जुमा गरी प्रदेश सरकार समक्ष पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने बताइएको छ। साथै सोही समितिद्वारा सम्बन्धित क्षेत्रका योजनाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

अत्यावश्यक कानूनहरु निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा, प्रदेशको बोझिलो संरचनाहरुको अडिट गरी चुस्त र व्यवस्थित बनाउने, बेरुजुलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने जस्ता बुँदाहरु पनि सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

तीनवर्ष मुनिका बालबालिका र ७५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, मुटु, मिर्गौला र अर्बुद रोगको उपचारार्थ बिरामीलाई प्रदेश सरकारबाट १ लाख उपचार खर्च दिने जस्ता जनपक्षीय कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुलाई विशेषरुपमा प्राथमिकतामा राखेका छन् । ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी ऐन, अनुसन्धान व्युरो स्थापना, निजामती कर्मचारी ऐन र भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

‘संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी तथा प्रदेश अनुसन्धान व्युरोको स्थापना गर्नेछौं,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने। उनले मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेशले खटाउने व्यवस्थासहित निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरिने उनले बताए।

यस्तै, दलित, जनजाती तथा सीमान्तकृत समुदायको पहिचानगरी उनीहरुलाई आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनसँग जोड्न ठोस कार्यक्रमहरु लागु गरिने मुख्यमन्त्री लामाले बताए। प्रदेश भाषाको रुपमा मान्यता प्राप्त तामाङ भाषा र नेपाल भाषालाई सरकारी कार्यालयहरुमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने लामाको भनाइ छ।

सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँहरुमा यातायात र पर्यटनका लागि केबलकार निर्माण गर्नेदेखि लामो समयसम्म बन्द रहेको हेटौंडा–टेकु रज्जुमार्ग (रोप वे)लाई संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेसम्मका महत्वकांक्षी योजना पनि प्रदेश सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, काठमाण्डौं उपत्यकामा वातावरण संरक्षण र फोहोर मैला व्यवस्थापनको उचित प्रवन्धका लागि स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रम लागु गरिने बताइएको छ।

पिउनेपानीको उचित प्रवन्ध, जलबिहार पर्यटन तथा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि जल पुनःभरणका लागि काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका काँठ क्षेत्रहरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी मानव निर्मित जलासयहरु निर्माण गरिने समेत प्रदेश सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

काठ लगायतका वन तथा अन्य पैदावारको उचित उपयोग गरी काष्ठ आयातको प्रतिस्थापन गर्न सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरी नेपालको वन नेपालीको धनको रुपमा विकास गरिने बताइएको छ भने एक सामुदायिक वन एक उद्यम नीति अबलम्बन गरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री लामाले सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को यथाशिघ्र व्यवस्था मिलाइने बताए। सबै सरकारी कार्यालयहरुमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने साथै विद्युतीय सवारीको आयात नीतिलाई सरलीकरण गरी सबै आयातकर्ताहरुका लागि खुला गरिने बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको मन्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगनाथ थपलियाले गठनले जनभावना अनुसार काम गर्नका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको बताए। उनले संविधान संशोधनको विषयमा दुवै दल एउटै कित्तामा रहेको समेत दाबी गरे।

कार्यक्रममा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धब थापाको समेत उपस्थिति रहेको थियो। उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयको शुभकामना दिएका छन्।