कांग्रेसका कारण बागमती सरकारलाई पूर्णता दिन सकिएन– मन्त्री श्रेष्ठ

बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउनुमा कांग्रेसको मुख्य भूमिका रहेको आरोप प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले लगाएका छन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले कांग्रेसले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा सरकारलाई पूर्णता दिन नसकिएको बताएका हुन्।

बुधबार नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कांग्रेसको अलमलका कारण सरकार विस्तारका विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई विभिन्न आरोप आइलागेको उल्लेख गर्दै वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताएका हुन्।

‘हामी सरकारलाई पूर्णता दिन आतुर छौं। छिटो गर्नुस् न भनेर पनि कांग्रेसका साथीहरुलाई भनिरहेका छौं। तर उहाँहरु जहिल्यै छलफलमा छौं भनेर समय बिताइरहनु भएको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने। 

उनका अनुसार कांग्रेसले जसरी पनि अझै ४ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। बाँकी ५ मन्त्रालयमा कांग्रेसलाई तीन र एकीकृत समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहँदै गर्दा रिक्त मन्त्रालयभन्दा एक मन्त्रालय बढीको दाबी हुँदा सरकारलाई पूर्णता दिन चुनौती भइरहेको आन्तरिक मन्त्री एवंम् सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

कांग्रेसले यसअघि दुई मन्त्रालय लिएसँगै अब ५ मन्त्रालय खाली छ। उनले भने, ‘त्यसमा अब कांग्रेसले ३ र एकीकृत समाजवादीले २ लिएर छिट्टै सरकारमा आएहुन्थ्यो भनेर हामी कुरिरहेका छौं। तर न एकीकृत समाजवादी १ मा चित्त बुझाउने पक्षमा हुनुहुन्छ, न त कांग्रेसले ४ मन्त्रालय छाड्ने पक्षमा देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुको मुख्य जड नै कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको छलफल हुन नसक्नु हो।’

बाँकी ५ मन्त्रालयमा दुई दलले जसरी मिल्छ त्यसरी नै सल्लाह गरेर सरकारमा आउन अनुरोध गरिरहेको बताए। ‘कांग्रेसलाई ४ मन्त्रालय नै चाहिने भए एकीकृत समाजवादीलाई मनाएर आउनुहोस् पनि भनेका छौं, तर केही गरी पनि निष्कर्षविहीन हुँदा लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनौं’, मन्त्री श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने।

सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को अन्य कुनै स्वार्थ नरहेको उनको भनाइ छ। कांग्रेसले मन्त्रीको नाम ल्याए तत्कालै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने पक्षमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल रहेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ। 

११ सदस्यीय बागमती मन्त्रीपरिषद्‌मा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय रिक्त छन्।