मन्त्री बनेको ९४ दिनपछि मन्त्रालय पाए, ४ महिना बित्दा पनि पाएनन् अधिकार

बागमती प्रदेशको कान्छो मन्त्रालयका रूपमा रहेको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय स्थापनाको एक सय ६ दिन भयो। दलीय भागबन्डाका लागि थपिएको उक्त मन्त्रालय स्थापनाको चार महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रालयको अधिकार भने कुनै मन्त्रालय मातहतको कार्यालयको जति पनि छैन।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन हेर्ने विभाग पाएको मन्त्रालयले हालसम्म न भूमि क्षेत्रको अधिकार पाएको छ न त प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी नै पाएको छ। मन्त्रालय गठन भएको तीन महिना बित्दा पनि मन्त्रालयको वेबसाइट समेत निर्माण गरिएको छैन भने कर्मचारीको दरबन्दी समेत पूर्ण भएको छैन ।

गत जेठमा सात मन्त्रीको पद तथा गोपनीयतको सपथ खाएको ९४ दिनपछि विभागीय जिम्मेवारी पाएका मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले मन्त्रालय पाए पनि मन्त्रालयको नाम अनुसारको अधिकार भने नपाएको उनी निकट स्रोतको दाबी छ।

जेठ ७ गते मन्त्री चित्रकारसहित ६ जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका थिए। ती मन्त्रीमध्ये मसिना खड्का वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लक्ष्मण लम्साल श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्रालय र डा.राजेन्द्रमान श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हाल्दा चित्रकारको भने विभाग तोकिएको थिएन।

९४ दिनसम्म विनाविभागीय मन्त्री बनेका उनले गत भदौ ६ गते उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। तीन महिनाभन्दा लामो समयपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएता पनि अधिकार भने नदिएको उनी निकट स्रोतले नेपालखबरलाई बतायो।

स्रोतका अनुसार कर्मचारीको बढुवादेखि रिक्त पदपूर्तिको समेत जिम्मेवारी पाएको प्रशासन सोही मन्त्रालयमा रहेता पनि अधिकार भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा छ। मन्त्रालय बाँडफाँटकै क्रममा प्रशासन दिन नमानेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नाम दिए पनि कामको अधिकार भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय मातहतमै रहेको हो।

अधिकार नदिन कर्मचारीकै चलखेल
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्रशासनको जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयलाई नदिनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीको चलखेल रहेको पाइएको छ।

कर्मचारीको अधिकारको विषयमा जोडिएको प्रशासनको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उद्योग मन्त्रालयलाई दिँदा मुख्यमन्त्रीको काम नहुने भन्दै कर्मचारीले नै प्रशासनको जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयलाई नदिन चलखेल गरेको बुझिएको छ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको प्रशासन विभाग मुख्यमन्त्रीले दिन खोज्नुभएकै थिएन। दलीय भागबण्डा मिलाउनका लागि कांग्रेससँग गरेको सम्झौताका लागि मात्रै प्रशासन दिन राजी हुनुभएको हो,’ उद्योगमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर नाम दिए पनि अधिकार पाएका छैनौँ।’

अहिले उद्योग मन्त्रालयले दुईवटा मात्रै जिम्मेवारी पाएको छ। हाल मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरूको तालिम स्तरीकरण गर्ने र प्रदेशको मानव संशाधन विकासको योजना बनाउने मात्रै जिम्मेवारी पाएको मन्त्री चित्रकार स्वीकार गर्छन्।

‘यस बाहेकका अधिकारका लागि ऐन बनाउने क्रममा रहेर पनि हुन सक्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले हाँस्दै भने, ‘विनाविभागीय बसेको ९४औँ दिनमा विभाग पाएँ। विभाग पाएको पनि यत्तिका समय बित्यो, मन्त्रालयकै बोर्डमा चारवटा विभागको नाम लेखिए पनि जिम्मेवारी पाउन बाँकी नै छ। अझै कति समय लाग्ने हो थाहा छैन!’

जिम्मेवारी दिन दुई मन्त्रालय विभाजन
बागमती प्रदेशको पहिलो कार्यकालको अन्त्यमा मन्त्रालयको संख्या १४ थियो। राजनीतिक दलहरूलाई भाग पु¥याउन केही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री समेत नियुक्त गरियो। त्यतिबेला यस विषयमा निकै टिकाटिप्पणी भएका थिए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै मुख्यमन्त्री भए। उनी मुख्यमन्त्री भएपछिको पहिलो निर्णय बन्यो– ‘मन्त्रालय कटौती’। सोही अनुसार उनले मन्त्रालयको आवश्यकताको छानबिन गर्ने समिति नै बनाएर तीनवटा मन्त्रालय कटौती गर्दै ११ मन्त्रालयमा सीमित गराए।

तर, मुख्यमन्त्रीको यो निर्णय धेरै समय टिक्न पाएन। माओवादी, राप्रपा र एमालेसँगको सहकार्य टुटेपछि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर नयाँ सरकार बन्यो।

प्रदेश सभाकै ठूलो दल (३७ सिट) को हैसियतमा रहेको कांग्रेसको दाउ मुख्यमन्त्री नै भए पनि २/२/१ को सहमतिपछि कांग्रेसले दुई वर्ष जम्कट्टेललाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो– ६ वटा मन्त्रालय पाउने सर्तमा।

कांग्रेसको शर्तले चेपुवामा परेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै उद्योग, पर्यटन, तथा सहकारी मन्त्रालय टुक्र्याएर उद्योग वाणिज्य तथा भूमि मन्त्रालय दिन खोजेका थिए। तर मन्त्रालय भागबण्डाकै विषयले सत्तारुढ दलमा खलल आउने देखिएपछि आफू मातहतको प्रशासन मन्त्रालय समेत दिएर उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय गत भदौ ६ गते गठन गरिएको हो।