सत्तापक्ष भन्छ- काम हुँदै छ, प्रतिपक्षीको आरोप- तलबभत्तामै समय सकियो

प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित बागमती प्रदेश सभाका सांसदको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ। १३ पुस २०७९ मा पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका १ सय १० सांसदको एक वर्ष पूरा भएको हो।

एक वर्षको अवधिमा भएका कामप्रति स्वयं सांसद भने सन्तुष्ट देखिँदैनन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईं प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल उत्साहजनक नभएको बताउँछन्। सत्ता टिकाउने खेलमा ठूला दलले समय बिताएको भन्दै गठबन्धन सरकार सबैको लागि अभिशाप भएको उनले बताए।

‘बागमती प्रदेश सरकार मात्रै होइन, अहिलेको यो सत्ता गठबन्धन देशकै लागि घातक छ,’ सांसद गोसाईं भन्छन्, ‘अहिलेको सरकार पूर्र्ण रूपमा असफल छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। गठबन्धन बन्ने बेलामा नै हामीले पदका लागि गठबन्धन बन्यो भनेका थियौं। अहिले ठिक त्यसै भइरहेको छ। सरकार बन्यो। गठबन्धन दरिलो बनायो। तर, प्रदेशको हितमा काम नै गरेन।’

नेमकिपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका गोसाईंले नियमित संसद् बैठक समेत राख्न नसक्ने सरकारले विकासको नाममा के सोचेको होला भन्दै प्रश्न गरे।

प्रतिपक्षसँग सामना गर्न नसकेर सदन छलिरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘सरकारले न बिजनेस ल्याउन सकेको छ, न त प्रतिपक्षसँग फेस गरेर नमिलेका कुराहरूमा सहमतिको पाटो समेट्न सकेको छ। प्रजातन्त्रमा फेस गर्न सक्नु पर्ने हो। तर त्यसो भएन। प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष निराशाजनक भएर सकियो।’

प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा भने प्रदेश संरचना नै काम नभएको बताउँछन्। मुलुकमा प्रदेश संरचनाले जता पनि नकारात्मक स्थिति र व्ययभार बढाउने बाहेक अरू कामको नभएको उनले बताए।

‘प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डामा हामी छौँ। जसरी हामीले अनावश्यक हो भनिररहेका छौं, त्यसरी नै यो सरकारले पुष्टि गरिरहेको छ,’ नेता थापाले नेपालखबरसँग भने। ‘बागमती सरकारले अहिले एकप्रकारको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ। फाइल बोक्ने र प्रधानमन्त्रीकोमा धाउने यो एउटा नाटक नै हो,’ उनी थप्छन्, ‘दसैँ, तिहार लगायतका चाडपर्व सकिए। हिउँद लागिसक्यो, त्यही पनि बैठक बोलाउन चासो छैन। समितिको विषय अझै अन्योल नै छ। बजेटको विषयमा हाउसमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने सुरसार छैन।’

तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधाको लागि मात्रै सांसद भएजस्तो अनुभव भएको पूर्वमन्त्री समेत रहेका थापाले बताए।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भने तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गरेको छ। नागरिक रोग, भोक र विपद्सँग लडिरहेको बेला सरकार मौन रहेको आरोप एमालेको छ।

बाढीपहिरोले जताततै क्षति पुर्‍याइरहेको अवस्था र दाल–चामलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी बढेर नागरिक तड्पिरहेको बेला सरकार कहाँ छ भनेर कसैलाई पत्तो नभएको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया बताउँछन्।

‘अधिकांश मन्त्री प्रदेश राजधानी हेटौँडामा बस्दैनन्। सांसदहरू जनताको आवाज बोल्न चाहन्छन् तर सरकार बैठकको व्यवस्था मिलाउन सकिरहेको छैन,’ नेता थपलियाले भने, ‘गर्नुपर्ने धेरै काम छन् तर, सरकार मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्ने र राज्यलाई व्ययभार बढाउनेतर्फ केन्द्रित छ। प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन सकिरहेको छैन।’

संघीयताका बारेमा शंका उत्पन्न भएको तथा चौतर्फी प्रहार भइरहेको वर्तमान अवस्थामा छिटो बैठक बोलाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। साथै, संघीयता काम लाग्दैन भन्नेहरूको गतिविधिप्रति एमालेले घोर निन्दा गर्ने पनि उनले बताए।

उसो त, सत्तापक्षकै सांसदहरू समेत प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष उत्साहजनक हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका बागमती संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद खनाल सरकारमा रहेकाहरू बलियो ढंगले प्रस्तुत हुन नसकेको बताउँछन्। प्रदेश सभा बैठक नियमित रूपमा बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यो पक्षमा सरकार कमजोर देखिएको खनालले नेपालखबरलाई बताए।

यद्यपि, पहिलो कार्यकालको सुरुआतमा धेरै ऐन–कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले काम गरिएको जस्तो देखिएको र त्यो तुलनामा अहिले कम जस्तो देखिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

‘पहिलो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि थुप्रै ऐनहरू लागू गर्न जरुरी थियो। सोही गतिमा काम देखिए,’ खनालले भने, ‘काम गर्नका लागि सुरुआत त अहिलेको सरकारले पनि गरेको छ। केही त्यस्ता अत्यावश्यक ऐनहरू छन्, ती निर्माणका लागि एकल अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको कारण पनि सुस्त देखिएको हो कि भन्ने मेरो ठम्याइ हो।’

प्रदेशका पूर्वमन्त्री समेत रहेका खनाल सरकारको गति ढिलो भए पनि आवश्यक पहलकदमी लिइरहेको बताउँछन्।