युनिकोड
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छिटो राहदानी नपाउँदा सेवाग्राही काठमाडौं आउन बाध्य भएका छन्।
जिल्लाले पासपोर्ट बनाउन १ देखि २ महिना लगाउँदा संघीय राजधानीमा रहेको राहदानी विभागमा चाप बढेको हो।
शुल्कका हिसाबले पनि जिल्लामा ५ हजार रूपैयाँमै पासपोर्ट बन्छ। विभागमा आएर बनाउँदा उनीहरुले १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि सेवाग्राहीको चाप विभागमै बढी छ। यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको विभागले दिएको द्रुत सेवा हो। सेवाग्राहीहरु खासगरी द्रुत सेवाको लागि नै काठमाडौं आउने गरेका छन्।
महंगै भए पनि उनीहरु हजारौँ भाडा तिरेर काठमाडौं नै आउँछन्।
सर्वसाधारणकै सेवाका खातिर ७७ वटै जिल्लामा व्यवस्था गरिए पनि उनीहरुले सेवा दिन ढिलाइ गर्नुको परिणाम विभागमा चाप बढेको प्रस्टै देखिन्छ। अझ रोचक कुरा त सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी विभागकै अनलाइन सिस्टम प्रयोग गर्छन्। त्यसले पासपोर्ट वितरणमा केन्द्र सरकारबाटै समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ। जसले राहदानी वितरणलाई चुस्त व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखाउँछ।
त्यसो त यसमा राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै सेवाग्राहीकै कारण पनि समस्या बल्झिँदै आएको छ। राहदानी विभागले मागअनुसार पासपोर्ट उपलब्ध गराउने क्षमता नहुँदा हजारौँले सास्ती भोग्ने गरेका छन्।
राहदानी पाउन अनलाइन आवेदन दिनैपर्छ। सुरुमा विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवेदन खोलेको समयमा अनलाइन फर्म भर्नुपर्छ।
राहदानी विभागले बिहान ११ बजेबाट आवेदनका लागि अपोइन्टमेन्ट डेटको बुकिङ खोल्ने गरेकोमा अधिकांश जिल्लाले एकै समयमा आवेदन खोल्ने गरेका छन्। यसले ‘साझा’ सर्भरमा अत्यधिक चाप हुन्छ नै। सोही कारण विभागले साढे ३ बजेबाट मात्रै सर्भर खोल्ने गरेको छ।
पछिल्लो समस्या नियतवश कि स्वाभाविक?
मंगलबारबाट विभागको सिस्टममा पुनः समस्या आएको छ। राहदानी विभागकी निर्देशक तथा प्रवक्ता द्रुपदा सापकोटाले सिस्टमको एउटा कम्पोनेन्टमा समस्या हुँदा राहदानी वितरणमा पछिल्लो समय समस्या आएको बताइन्।
उनले यसो भने पनि कतिपय सेवाग्राहीहरु यसलाई नियतवश सिर्जना गरिएको समस्याका रुपमा बुझिरहेका छन्। पछिल्लोपटक गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राहदानी वितरणको चुस्त व्यवस्थापन गर्ने भन्दै अनुगमन थालेका थिए। त्यसले कर्मचारीतन्त्रमाथि दबाब परेकोले प्राविधिक समस्या देखाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
तर विभागकी निर्देशक तथा प्रवक्ता सापकोटा भने त्यसलाई नकार्दै राहदानी पाउनुअघिका प्रक्रियाबारे जानकार हुनुपर्ने बताउँछिन्।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा सेवाग्राहीले विभागको वेबसाइटबाट आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्दछ। त्यसपछि सेवाग्राहीले भरेको विवरण पूर्ण छ÷छैन चेकजाँच गरी ‘भेरिफिकेसन’ गरिन्छ। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपश्चात् व्यक्तिगत विवरण भेरिफिकेसन (प्रमाणीकरण)पछि बैंकको रकम तिर्नुपर्छ।
‘बैंकको रकम बुझाएपछि बायोमेट्रिक गरिन्छ। जहाँ फोटो खिचाउनेदेखि डिजिटल औँठा छाप लिइन्छ’, सापकोटाले भनिन्, ‘सेवाग्राहीको सबै जानकारी स्पष्ट छ वा छैन भ्यालिडेसन गरिन्छ। त्यसपछि मात्रै प्रिन्टिङमा जान्छ।’
हो, विभागका सबै सिस्टम सञ्चालनमा रहे पनि मंगलबारदेखि ‘भ्यालिडेसन सिस्टम’ (अन्तिम प्रमाणीकरण प्रणाली)मा समस्या आएको उनको भनाइ छ।
‘भ्यालिडेसन सिस्टमको समाधानको लागि प्राविधिक टिमले काम गरिरहेको छ’, पछिल्लो समस्या समाधानमा विभागले के गरिरहेको छ त भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘प्राविधिक भाषामा समस्या समाधान गर्न लेभल ३ मा पुगेका छौँ।’
त्यसो त राहदानी विभागका प्राविधिक अधिकारी पनि सिस्टममा समस्या आएपछि अपग्रेड गर्न खोज्दा झन् समस्या आएको बताउँछन्।
‘अहिले अनलाइन आवेदन पनि दिन सकिन्छ। एसएमएस आएका सेवाग्राहीले पासपोर्ट पनि पाउँछन्’, विभागका एक प्राविधिकले भने, ‘तर आवेदन दिएका सेवाग्राहीले ३ दिनमा पाउनुपर्ने पासपोर्ट ‘अन्तिम प्रमाणीकरण नहुँदा’ समय लाग्नसक्छ।’
ती प्राविधिकका अनुसार केही समयअघि ३ हजार कोटा थियो। अहिले जनशक्ति कम हुँदा कोटा घटाइएको छ। त्यही कारण अहिले दैनिक २ हजार कोटा छ। तर खुल्नेबित्तिकै १० हजारले वेबसाइट लग इन गर्ने गरेकाले बारम्बार सर्भरमा समस्या देखिने गरेको छ।
जिल्लाबाट पासपोर्ट पाउन ढिलाइ हुँदा सेवाग्राही काठमाडौंमा
विभागले राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन हरतरहको प्रयास गरे पनि ‘भ्यालिडेसन सिस्टम’को समस्या समाधानपछि पनि सेवाग्राहीको सास्ती समाधान नहुने देखिएको छ।
किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सहज रुपमा पासपोर्ट पाउने वातावरण नबनेसम्म यसको समाधानभन्दा पनि यही समस्या फेरि पनि बल्झिने देखिएको छ।
अहिले जिल्लामा पासपोर्टको आवेदन दिएको २ महिनासम्म लाग्ने हुँदा सेवाग्राही काठमाडौंमै आउन बाध्य छन्।
काठमाडौंमा आएका सेवाग्राहीलाई पनि विभागले दैनिक २ हजारभन्दा बढीलाई राहदानी दिन नसक्ने दाबी गरेको छ।
‘विभागले २ सिफ्टमा सञ्चालन गर्दा एक दिनमा २६ सय सेवाग्राहीको काम गर्न सकेका थियौँ’, निर्देशक सापकोटाले भनिन्, ‘२ सिफ्टका काम गर्न व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। अहिले एउटा सिफ्टमा मात्रै काम भइरहेको छ।’
क्षमता विस्तार गर्न पनि विभागमा कर्मचारीको अभाव, भौतिक संरचनाको अपुगजस्ता कारणले दैनिक २ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘एमआरपी पासपोर्ट वितरण गर्दा जिल्लाबाट अलि सहजरुपमा पासपोर्ट पाउन सकिन्थ्यो’, उनले थपिन्, ‘अनलाइन प्रणालीमा गएपछि कुनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दैनिक १५–२० वटा सेवाग्राहीलाई मात्रै दिएको छ।’
औसतमा जिल्लाबाट ५० वटा पासपोर्ट मात्रै वितरण हुने गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख जगन्नाथ पन्तले दैनिक ५० जनासम्मलाई पासपोर्ट वितरण गरिरहेको बताए।
‘हामीले पहिलो कुरा त अनलाइन आवेदन लिँदैनौँ। पासपोर्ट बनाउन आउनेलाई लाइभ इन्रोलमेन्टबाटै गर्छौँ’, पन्तले भने, ‘आवेदन दिएको पासपोर्ट राहदानी विभागबाट प्रिन्ट भएर आउन १ महिना लाग्छ।’
सेवाग्राही चाप हुँदा टोकन दिएर पठाउने गरेको उनले बताए। जिल्लामा एउटा मात्रै कम्प्युटर सिस्टमबाट आवेदन हुने भएकाले आएजति सबैलाई सेवा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयसँग २ वटा कम्प्युटर सिस्टम माग गरे पनि पूरा नभएको पन्तले बताए।
उनले राहदानी बनाउन लाइन लागे पनि बनिसकेको पासपोर्ट लिन ५० प्रतिशत समयमै नआउने गुनासो गरे। उनले पासपोर्ट जिप्रकामा थुप्रिएर बसेको पनि जानकारी दिए।
‘पासपोर्ट बनाउन हतार गर्दै लाइनमा बस्न तयार हुन्छन्’, पन्तले भने, ‘तर पासपोर्ट बनेको एसएमएस गए पनि ५० प्रतिशत समयमै लिन आउँदैनन्।’
राहदानी विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांक किन प्रयोग गर्दैन?
राहदानी विभागले पासपोर्ट बनाउन अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर माग्ने गरेको छ। त्यसको मतलब कुनै सेवाग्राहीले पासपोर्ट बनाउनुपहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर लिनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सेवाग्राहीले बायोमेट्रिक गराउनुपर्छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै बायोमेट्रिक गर्न पनि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि राहदानी विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि दिएको बायोमेट्रिकलाई पूर्णरुपमा मान्यता नै दिएको छैन। यद्यपि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ।
विभागकी निर्देशक सापकोटाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि लिएको विवरणले पासपोर्टको लागि व्यक्तिगत सूचना अपुग भएकले आफूहरुले फेरि लिनुपरेको दाबी गरिन्।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि लिइने ५–६ वटा सूचना हामीलाई उपयोगी हुन्छन्’, उनले भनिन्, ‘तर पासपोर्ट बनाउँदा आईकाओको मापदण्ड अनुसारका सूचना संकलन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा ती सूचना नहुँदा छुट्टै बायोमेट्रिक लिने गरेका छौँ।’
दैनिक २ हजार बढीलाई राहदानी दिन थप सम्झौता गर्नुपर्छ : विभाग
राहदानी विभागले फ्रेन्चको आइडिमिया कम्पनीसँग ‘इन्ड टु इन्ड सर्भिस’को ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
विभागको अनलाइन सेवाको ठेक्का पाएको कम्पनीले सुरुमा प्रतिसेकेन्ड ३०० ले आवेदन भर्न पाउने सम्झौता गरेको थियो। अहिले प्रतिसेकेन्ड २५००ले सम्म वेबसाइट खोल्नसक्ने क्षमता छ।
‘ट्राफिक क्षमता २५०० रहेको छ तर आवेदन खुल्ने समयमा एकै पटक १० हजारसम्मले वेबसाइट खोल्छन्’, विभागका प्राविधिक अधिकारीले भने, ‘एकै पटक धेरैले वेबसाइट खोल्दा सर्भरमा समस्या आउँछ।’
विभागले दैनिक २ हजारलाई मात्रै सेवा दिन सक्ने भएकाले कोटा छुट्टाएको जनाएको छ। निर्देशक सापकोटाले २ हजार बढी दिनसक्ने क्षमता पनि नभएको र सर्भसको क्षमता बढाउन नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्नु पर्ने बताइन्।
‘ठेक्का पाएको कम्पनीले सम्झौताअनुसार अधिकत क्षमता प्रयोग गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘थप क्षमता प्रयोग गर्न नयाँ खरिद प्रक्रियामा जानुपर्छ।’
सरकारी निकायमा डाटा सेन्टर, सर्भिर, होस्टिङको काम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गर्दै आएको छ। तर राहदानी विभागले आफ्ना सबै काम आइडिमिया कम्पनीबाटै गर्दै आएको छ।
‘राहदानी विभागले केन्द्रसँग कुनै सहयोग माग गरेको छैन’, केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्भर, होस्ट र डाटा सेन्टर उपलब्ध गराउँदा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो छ तर राहदानी विभागले सर्भरलगायतको सहयोग मागे केही गर्न सक्छौँ।’
उनले सबै सेवाग्राही केन्द्रमा आउँदा अनलाइन सिस्टममा अप्ठ्यारो आउने गरेको बताए।
जिल्लाबाटै पासपोर्ट वितरण गर्न थाले सर्भर, सिस्टममा बारम्बार समस्या नआउने उनको आकलन छ।
प्रतिक्रिया