जनार्दनले नियमन गर्न नसक्दा सरकारको आम्दानी कम भएको हो?

चालू आर्थिक वर्षको लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटको कुल आकार संशोधन भएको छ। 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शर्माले ल्याएको बजेट १४ प्रतिशतले कटौती गर्दै आकार घटाएका हुन्। 

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटसँगै आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने भन्दै १२ प्रतिशत कम गराएका छन्। 

अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्री पौडेलले शर्माले नियमन गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए। 

‘योभन्दा अघि नियमन गर्न नसकेको देखियो’, मन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षा गर्दै भने, ‘त्यसले आम्दानीमा असर पर्यो। यस्तो समस्या आउनुमा विश्व अर्थतन्त्रको समस्या पनि जोडिएको छ।’

चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वमन्त्री शर्माले कुल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड हुने अनुमान गर्दै बजेट ल्याएकामा पौडेलले त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन्। 

यो रकम २ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात् १४ प्रतिशतले कम हो। मध्यावधि समीक्षाअनुसार चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन सुरु विनियोजनको ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत हुन आउँछ। 

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन सुरु विनियोजनको ८२ दशमलव ५१ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन सुरु विनियोजनको ९३ दशमलव ०५ प्रतिशत हो। 

• २ खर्ब ४४ अर्बले घट्यो बजेटको आकार, यस्तो छ मध्यावधि समीक्षाको पूर्णपाठ

आम्दानीतर्फ पनि अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको लक्ष्यअनुसारको आम्दानी नभइरहेकोले लक्ष्य संशोधन गरेका छन्। नेपालमा लिएको लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्ने परिपाटी त विगतदेखिकै भए पनि राजस्व संकलनको लक्ष्यमा भने धेरै अन्तर विगतमा हुँदैनथ्यो। 

यो वर्ष भने शर्माले लिएको लक्ष्यमा करिब १२ प्रतिशत घटाइएको छ। यसअनुसार राजस्वतर्फ अनुमान १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रहेकोमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ जुन सुरु अनुमानको ८८ दशमलव ७१ प्रतिशत हो। 

संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड सुरु अनुमान गरिएकोमा ३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने सुरु अनुमान रहेकोमा १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। 

यसमा आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५६ अर्बको सुरु अनुमान गरिएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन्। 

यी संशोधित अनुमान समेत पूरा हुन गाह्रो पर्ने स्वयं मन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ। उनका अनुसार आम्दानी बढाउन राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूका बीचमा सूचना आदानप्रदान गर्ने तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, कर कानुनको परिपालना गर्ने गराउने, भन्सार राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरू बीच समन्वय गर्नेजस्ता उपाय मन्त्री पौडेलले खोजी गरेका छन्। 

त्यस्तै अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्च स्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने, राजस्व बक्यौता र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजूको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर परीक्षणलाई नतिजामूलक बनाउने, गैरकर राजस्वतर्फ नयाँ आधार र स्रोतको पहिचान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेजस्ता नीति लिइने उनको भनाइ छ। 

खर्च व्यवस्थापनको लागि भने अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्न व्यवस्था गर्न सकिने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। त्यस्तै बजेट समर्पणको विषय समेत उनले समीक्षामा उठाएका छन्। 

उनले खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नसक्ने खुलेर बताएका छन्। तर यो परिस्थितिमा खर्च कटौती गर्नु उपयुक्त नभएको सांसदहरुले बताएका छन्। 

खर्च कटौती राम्रो विषय नभएको उनीहरुको भनाइ छ।