के छन् वित्तीय क्षेत्रमा आगामी वर्षका कार्यक्रम?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम गरेका हुन्।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई उत्पादन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा आयातमा गएको भन्दै आगामी वर्ष उत्पादमा केन्द्रित गर्न लागेको हो।

-वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने जनाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले लगानी योग्य रकम (तरलता) टाइट हुँदा निरन्तर ब्याजदर बढ्न जादा सरकारको राजस्व खुम्चिएको छ। राजस्व खुम्चिँदा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। यद्यपी आगामी वर्ष सरकारले यी कुरा सम्बोभन गर्ने नीति लिएको छ।  

-सरकारको घोषणा अनुसार राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ। विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। राजस्वको दायरा विस्तार गरिने जनाइएको छ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, राजस्व चुहावट¸ न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने सरकारको घोषणा छ।

कोभिडका कारण सीमा नाका बन्द हुँदा चोरी पैठारी रोकिँदा आन्तरिक उत्पादन बढेर व्यवसाय फस्टाएका थिए। तर, पछि सबै खुल्ला हुँदा चोरी पैठारी बढ्न गई आन्तरिक व्यवसाय धरासाही भएको छन्। जसले गर्दा सरकारको राजस्व घट्न पुगेको छ। आगामी वर्षमा सरकारले राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ।

-दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिने सरकारको घोषणा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने जनाइएको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी आयातमा जाँदा विदेशी विनिमय संञ्चिती घटेको थियो। सोही कुरालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले वित्तीय संस्थाको कर्जा उत्पादनमा केन्द्रित गर्न लागेको देखिएको छ।

साथै, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै, लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। लघुवित्त संस्थाहरुले नाफा केन्द्रित भएर कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिँदा पछिल्लो समय समस्या उत्पन्न हुन थालेपनि अब लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणलाई थप कडाई गरिने भएको हो।

-सरकारका अनुसार राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिने छ। सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन र नियमन¸ संस्थागत सुशासन, प्राप्ती तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीति परिमार्जन र अनुगगमन कुरा समेट्दै आएको छ।

तर, सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्या र विकृती निराकरण हुन सकेका छैनन्। सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिनेछ। सहकारीको लगानी उत्पादन र श्रममा केन्द्रित गरिने कुरा राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्न सरकारको लागि चुनौती हो।  

-पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख छ। पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गरिने जनाइएको छ। यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गरिने कुरा समेटिँदै आएको थियो।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक शेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने जनाएको छ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ।

-देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ। न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गरिने जनाइएको छ। बीमा प्राधिकरणले बास्तविक किसानमा बीमा पहुँच पुर्याउन भन्दै लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको छ। लघुबीमा कम्पनीहरु संचालनमा आएसँगै न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

-कृषि बाली, पशुपन्छी तथा कृषि–वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लग्ने सरकारको घोषणा छ। यसअघि सरकारले कृषि बाली, पशुपन्छी बीमाको प्रिमियमा ८० प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आइरहेको छ। तर, पनि अपेक्षित रुपमा कृषि बीमामा आकर्षण देखिएको छैन।

साथै, सरकारले कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गरिने जनाएको छ। साना तथा सीमान्तीकृत किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइने उल्लेख छ। कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ। यस्तै, प्रयोगशालाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

-सरकारले हुलाक बचत बैंकलाई सरकारी बैंकमा गाभ्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। हाल देशभरी हुलाक बचत बैंकहरु संचालनमा रहेका छन्। बैंकहरु सञ्चालनमा आउनुअघि सरकारले जनतालाई बचतको बानी पार्ने उदेश्यले हुलाक बैंक सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

हुलाक बचत बैंक संचालनमा आएको लामो समयसम्म पनि हुलाक बचत बैंक परम्परागत रुपमा संचालन भइरहेका छन्। हुलाक बचत बैंकको रेकर्ड पुरानै ढड्डामा सीमित छ। कर्मचारीले निक्षेप अपचलन गरेको गुनासो समेत बढ्दै गइरहेका छन्। गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले आगामी वर्ष हुलाक बचत बैंकलाई सरकारी बैंकमा गाभ्ने नीति लिएको हो। यसअघि समेत सरकारले हुलाक बचत बैंकलाई सरकारी बैंकमा गाभ्ने भनेको थियो।