१६ वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पुँजीको दबाब

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालका कुल २१ मध्ये १६ वटा वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिक पुँजी कोष (सीसीएआर)को दबाब परेको छ।

हिमालय बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पुँजी कोष अनुपातको दबाब परेको हो।

चालु आथिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु बैंक र सानिमा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपातमा दबाब देखिएको छ।

साथै, नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र एनएमबी बैंकको पुँजी कोष अनुपातमा दबाब परेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सबै प्रकारका पुँजी र विश्लेषणको आधारमा प्राथमिक पुँजीको गणना गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको हकमा प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात सिमा ८.५० प्रतिशत तोकेको छ।

पुँजी कोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) र पूरक पुँजी (सीएआर)लाई गणना गर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी (क्यापिटल कन्जरभेसन बफर) गरी ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत प्राथमिक पुँजी (साढे ८ प्रतिशत) अनिवार्य व्यवस्था हो।

वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो अनुपात दैनिकरूपमै कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै, मासिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत पुर्याउन नसकेका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदै आइरहेको छ।

साथै, प्राथमिक पुँजी कोष दबाब परेका बैंकले व्यवसाय विस्तारमा समस्या देखिने जानकार बताउँछन्।

गत वर्षको नाफाबाट एनआईसी एशिया, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे र सनराइज बैंकको लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको थियो।  

गत वर्ष यी चार बैंकको सीसीए ८.५ तल आएका कारण लाभांश वितरणमा रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।  

कुनै पनि त्रैमासिकसम्म सीसीएआर ८.५ प्रतिशत तल आए सो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने गरेको छ।  

दैनिक तथा मासिक रूपमा पनि तोकिएको पुँजीकोष कायम नगर्ने बैंकहरू राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय कारवाहीमा समेत पर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार यस वर्ष पनि बैंकहरूको लाभांश वितरणमा धक्का पर्ने देखिएको छ।

प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात १० प्रतिशत तल रहेका बैंक
चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालयन बैंक ९.५८ प्रतिशत, नेपाल एसविआई बैंकको ९.९३ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ९.१२ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ८.६४ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ८.९१ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ९.३१ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ९.१ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ९.६० प्रतिशत, सनराइज बैंक ९.३० प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८.९० प्रतिशत र सानिमा बैकको पुँजी कोष अनुपात ९.४२ प्रतिशत रहेको छ।

आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको सीसीएआर १० प्रतिशत
त्यसैगरी नबिल बैंकको पुँजी कोष अनुपात १०.०५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १०.९८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १०.६४ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको १०.२८ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको १०.७० प्रतिशत र एनएमबि बैंकको पुँजी कोष अनुपात १०.१४ प्रतिशत रहेको छ।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) सहज बन्दै गएको छ। निरन्तर निक्षेप थपिएर कर्जा रोक्दा वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता बढ्दै गएको हो। २०८० जेठ ७ गते वाणिज्य बैंकहरुमा ४८ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। सोही दिनसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्।

हाल बैंकहरूको औषत सीडी रेसियो ८४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। यसलाई हेर्दा बैंकहसँग ६ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने क्षमता देखिएको छ।

पछिल्लो समय तरलता सहज बन्दै गएपनि पुँजी कोष अनुपात दवाबका कारण केही वाणिज्य बैंकलाई तत्काल कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष एम् एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन्।

‘अहिले ११ वटा बैंकको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (सीसीएआर) १० प्रतिशत कम छ,’ उनले भने, ‘चार वाणिज्य बैंकको ९ प्रतिशत कम छ। यसको पनि कर्जा प्रवाहलाई केही असर गर्छ।’

साथै निष्कृय कर्जा पछिल्लो ८/१० वर्ष तुलनामा उच्च छ। यसले पनि कर्जाको ग्रोथ रोक्न सक्छ’ केसीले भने।

यो वर्ष करिब ३०० अर्बको निक्षेप बढेको छ। कर्जा १२४ अर्बले बढेको छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाहको ग्रोथ थोरै बढेकाले तरलता सुधारउन्मुख हुँदै आएको छ, केसीले भने।

उनका अनुसार हालसम्म कर्जाको ग्रोथ ३ हाराहारीले बढेको छ। अबको दुई महिना अर्थात् असारसम्ममा कर्जा प्रवाह बढेर ६/७ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा कर्जा ग्रोथ लक्ष्य १३ प्रतिशत थियो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष लक्ष्य लिएको भन्दा आधा मात्र कर्जा ग्रोथ हुने देखिएको छ।’
यो आर्थिक वर्षभित्र बैंकिङ सिस्टममा २०० अर्ब निक्षेप अझै थपिने केसीले बताए।

‘विस्तारै कर्जाको ब्याजदर घट्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘असारमा स्प्रेड दर ४ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्नेछ, यसले पनि कर्जाको ब्याजदर घट्दै जान्छ।’

अहिले सरकारको राजस्व संकलन भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। त्यसले गर्दा लिकुडिमा थप्ने प्रेसर सम्भावना अझै कायम रहेको केसी बताउँछन्।