सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले बुझाउने जरिवाना वाणिज्य बैंकमार्फत जम्मा हुने भएको छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त जरिवाना संकलन गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै जरिवानाबापतको रकम वाणिज्य बैंकहरुमार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट बुझिलिनुपर्ने निर्देशन गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले उक्त राजस्व अब वाणिज्य बैंकहरुमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कोडमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो।
162
Shares
प्रतिक्रिया