आउँदो ५ वर्षमा २ खर्बको बिजुली निर्यात हुनेछ, उत्तरतिर पनि बजार खुल्दैछ : कुलमान घिसिङ (अन्तर्वार्ता)

कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। नेपालले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ झेलिरहेका बेला प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका घिसिङ दुई महिनापछि नै लोसेडिङको समस्या समाधान गरेपछि लोकप्रिय बने। घिसिङ पहिलो पटक ०७३ भदौमा र दोस्रो पटक ०७८ साउनमा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए। पछिल्लो समय जलबिद्युत विकाससँगै विदेश निर्यातको योजना बनाइरहेका घिसिङसँग यसको भूअर्थनीतिमाथि केन्द्रित रहेर नेपालखबरले गरेको बिजेनेश टक :

नेपाल र बंगलादेशबीचको सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीको बैठकमा भारतसँगको सहकार्यमा दुई मुलुकले एउटा डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भयो। तपाईंको नजरमा यो परियोजना कति सम्भव छ?
नेपाल र बंगलादेश डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइनका साथै भारतीय ग्रिडका माध्यमबाट पनि जोडिन सक्छन्। दुवै विकल्प सम्भव छन्। दुवै एउटै कुरा हो। हामीले कसरी विद्युत निर्यात गर्ने भन्ने कुरा ट्रान्समिसन लाइनको शुल्क हामीले कसरी तिर्छौं भन्नेमा निर्भर हुन्छ। डेडिकेटेड लाइनका लागि हामीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। र, भारतीय ग्रिडका लागि पनि शुल्क त तिर्नैपर्छ। या त बंगलादेश, या नेपालले तिनुपर्यो, त्यसपछि मात्रै विद्युत प्रसार हुन्छ। त्यसैले डेडिकेटेड वा भारतीय ग्रिड भन्नुको अर्थ छैन। 

हाम्रा लागि ट्रान्समिसन करिडोर उपलब्ध हुनुपर्छ। ट्रान्समिसन क्षमता भएन भने विद्युत आपूर्ति गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि नेपाल, बंगलादेश र भारत मिलेर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्छन्। बंगलादेश नेपालबाट २०४० सम्ममा ९ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्न चाहन्छ। त्यसो हो भने डेडिकेटेड वा भारतीय ग्रिडमा जोडिएको, जेजस्तो भए पनि थप ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक पर्छ। त्यसैले, व्यावहारिक, प्राविधिक र व्यापारिक हिसाबले सम्भव भएसम्म कस्तो खालको ट्रान्समिसन भन्ने कुराको अर्थ छैन।

यो सहकार्यको राजनीतिकरण हुने र त्यसले सम्झौतामा अड्चन गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
मलाई यसको राजनीतिकरण हुन्छजस्तो लाग्दैन। भारतले पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन हुँदैन भनेको छैन। सन् २०१८ को उसको गाइडलाइनले तेस्रो पक्षको ट्रान्समिसन लाइन सम्भव छ भनिसकेको छ। सीमापार विद्युत प्रसारण लाइनको नियमले पनि त्यही भनेको छ।

नीतिगत हिसाबले राजनीतिक तह, कर्मचारीको तह र कार्यान्वयनको तहमा यो कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले यो कामलाई हामीले अघि बढाउनुपर्छ। सहसचिव तह र ‘वर्किङ लेभल’ बैठकमा हामी बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने ट्रान्समिसन करिडोरको निर्णय गराउन छलफल गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ, बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित बीबीआईएन फ्रेमवर्कले अन्ततः त्यसलाई सफल तुल्याउनेछ। यसभित्र एउटै बजार हुनेछ र एउटै बजारका लागि यो ट्रान्समिसन लाइन र बजार एकीकरण महत्वपूर्ण छ। यो काम हुन्छ तर नीतिनियम तयार गर्न र साझा समझदारी बनाउन केही समय लाग्छ।

बीबीआईएनअन्तर्गत नेपालमा विद्युत उत्पादनका लागि भारत र नेपालबीच विद्युतसम्बन्धी सहकार्य गर्ने सहमति भइसकेको छ। त्यस्तै, सीमापार ट्रान्समिसन लाइन र द्विपक्षीय उर्जा व्यापारको पनि सहमति भएको छ। नेपालका लागि यो कति व्यावहारिक छ, खासगरी भारत र चीन दुवैका साथ सौदा गर्ने सन्दर्भमा?
मलाई लाग्छ, सबैभन्दा सम्भाव्य विकल्प भनेको बीबीआईएन फ्रेमवर्क हो। भुटान र नेपालमा जलविद्युत उत्पादन परियोजनाहरु छन्। भारत र बंगलादेश त्यसको ठूला बजार हुन्। त्यसैले यी आपूर्ति र बजारले बीबीआईएनलाई यो उपक्षेत्रकै सबैभन्दा सम्भाव्य विकल्प बनाएको छ।

मलाई के लाग्छ भने नेपालले थप जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यो स्वदेशमै पनि खपत हुन सक्छ, त्यो भारतको सौर्य अभियानको परिपुरक बन्न सक्छ र बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ। नेपालको बिजुली यो क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ किनभने बंगलादेश र भारत दुवैले कप२६ मा गरेको बाचा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी, चीनसँग हाम्रो लामो सीमा छ र सीमाक्षेत्रमा थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरु छन्। त्यसैले हामीले तिब्बतको ग्रिड नेपालको ग्रिडमा जोड्न सक्छौँ र सीमाक्षेत्रमा चीनसँग विद्युत आदानप्रदान गर्न सक्छौँ।

पछिल्लो पटक चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनबीच सीमापार ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। त्यो राम्रो पहल हो। भविष्यमा यो काम हुनेछ। किनभने चीनसँग लामो सीमा भए पनि सीमापार कनेक्टिभिटीको अभाव छ। हरेक मुलुक एकअर्कासँग जोडिनुपर्ने हुँदा यो निकै महत्वपूर्ण छ।

यो समझदारी पत्रले जलविद्युत परियोजनामा हुने चिनियाँ लगानीमा कुनै प्रभाव पार्ला? भविष्यमा चीनबाट आउने लगानीमा फरक पार्ला?
गएको दशकमा चीनबाट केही निश्चित लगानी भएको छ। त्यसमध्ये एउटा परियोजना हो, ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी जलविद्युत। चीनले बनाएको यो परियोजना सञ्चालनमा छ। त्यसबाट उत्पादित विद्युत हामीले स्वदेशमै खपत गरेका छौँ।

यदि चीनले लगानी गरेका परियोजना उपयुक्त छैनन् र उपक्षेत्रीय बजारमा लैजान सकिएन भने चीनले पनि ट्रान्समिसन लाइनमार्फत नेपालको बिजुली लैजान सक्छ। हामी ल्हासामा विद्युत निर्यात गर्न सक्छौँ। ल्हासा त चीनको अरु भूभागमा जोडिएकै छ। यसको अर्थ के हो भने बिजुली जहाँसुकै निर्यात गर्न सकिन्छ, हरेक विकल्प सम्भव छ।

त्यसैगरी, चीनको ल्हासामा सौर्य उर्जा निकै सस्तो छ। तिब्बतमा सौर्य उर्जाको विशाल सम्भावना छ। जुन यो क्षेत्रका लागि सस्तो विकल्प र राम्रो अवसर पनि बन्न सक्छ।

नेपालको बिजुली भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेश पुर्याउने नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बन्ने बाटो तयार हुँदैछ। भारत, नेपाल र चीनबीच त्यस्तै त्रिपक्षीय सम्झौता हुने सम्भावना कति छ?
भारत, बंगलादेश र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता निकट भविष्यमै साकार हुँदैछ। बंगलादेश नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरुमा लगानी गर्न चाहन्छ। थुप्रै भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालका ससाना जलविद्युत परियोजना बनाइरहेका छन्। ती भारतीय निर्माताहरुका लागि बंगलादेश विद्युत आपूर्ति गर्ने अर्को गन्तव्य हो। भारतको जीएमआरले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली परियोजना बनाउँदैछ। र, उनीहरुले बंगलादेशसँग पीपीएमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम चरण पुरा गसिकेका छन्। भारत, बंगलादेश र जीएमआरबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। यसले बीबीआईएन कनेक्टिभिटी खोल्नुका साथै बजारको एकीकरण गर्नेछ।

मलाई के लाग्छ भने भारत, चीन र नेपालले कुनै विकल्प छैन भन्न मिल्दैन। जहिले पनि विकल्प हुन्छ, अवसर हुन्छ। समग्र युरोप नै एउटा बजार हो भने एसिया किन बन्न सक्दैन? त्यसैले बजार एकीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइन पनि एकीकृत बनाउन सकिन्छ र जतासुकै विद्युत आपूर्ति गर्न सकिन्छ। तसर्थ हामी निराश होइन, आशावादी बन्नुपर्छ।

कनेक्टिभिटी भएर यो क्षेत्रमा विद्युत व्यापार हुन थालेपछि त्यसले अन्य क्षेत्रमा व्यापार विस्तारमा कस्तो सहयोग गर्ला? सीमापार विद्युत कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि सम्भावित अन्य क्षेत्र कुन हुन सक्छ?
जब बजारको एकीकरणको कुरा आउँछ, तब कनेक्टिभिटी र ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी भारतसँग थुप्रै ट्रान्समिसन लाइनका माध्यमले यसअघि नै जोडिइसकेका छौँ, अरु थुप्रै ट्रान्समिसन लाइन बन्दै छन्। बुटवल–गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेको छ, लम्की–बरेली, इनरुवा–पुर्णिया बन्नेवाला छन्। यी परियोजना पुरा भइसकेपछि झण्डै १४ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ। र, त्यति विद्युत उत्पादन गर्ने ठाउँ नेपालमा छन्। सबैभन्दा ठूलो ठाउँ हो, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी। त्यो बिजुली निर्यात गर्न हामीलाई थुप्रै ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। त्यसैले मुख्य बाधा भनेको ट्रान्समिसन लाइन हो, जसलाई हामीले बनाउनै पर्छ।

उर्जा कनेक्टिभिटी र भारतीय लगानीकर्ताहरु यो क्षेत्रका लागि निकै महत्वपूर्ण छन्। थुप्रै ठूला भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युतमा रुचि देखाएका छन्। नेपालका थुप्रै जलाशययुक्त परियोजना भारतीय सरकारमातहतका अलगअलग कम्पनीले लिएका छन्। बंगलादेश पनि जलाशययुक्त सुनकोसी ३ बनाउन इच्छुक छ। हामीले त्यो ठाउँ घुमेर बंगलादेशी समकक्षीसँग अनेक चरणको वार्ता गरेका छौँ। युरोपेली मुलुक, अमेरिका, कोरिया र जापानजस्ता यो क्षेत्रभन्दा बाहिरका थुप्रै मुलुकले नेपालको जलविद्युतमा चासो देखाएका छन्। 

तर, मुख्य कुरा भनेको ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी र बजार नै हो। बजार खुला छ र ट्रान्समिसन लाइन उपलब्ध छ भने लगानी आउँछ। र, यो क्षेत्रमा बजार पर्याप्त छ। किनभने विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र यहीँ छन्। चीन पनि नेपालका लागि ठूलो विद्युत बजार हो। किनभने उसले पनि विद्युत अभाव झेलिरहेको छ। कोइला अभावका कारण कतिपय उद्योगमा लोडसेडिङ भइरहेको छ। यो क्षेत्रमै विद्युत अभाव छ। त्यसमाथि हाम्रो उर्जा हरित उर्जा हो, जसलाई उत्तर, दक्षिण जतासुकै निर्यात गर्न सकिन्छ।

नेपालको विद्युत परियोजनामा चिनियाँ लगानी नभएको सुनिश्चित गरेपछि मात्रै नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्भव हुने चेतावनी भारतले दिएको छ। यसले चिनियाँ लगानीमा निर्मित परियोजनामा कुनै असर पार्छ?
खासमा चिनियाँ मात्र होइन, नेपालमा थुप्रै लगानीकर्ता छन्। धेरैजसो लगानी भारत, कोरिया र अन्य मुलुकबाट आइरहेको छ। चिनियाँ लगानी छ। र, नेपाल र चीनबीच आपसी कनेक्टिभिटी बन्दैछ। चीन नेपाल र चीनको बजार एकीकरण गर्न इच्छुक छ। त्यसैले, बजार जोडिएपछि चीनले पनि विद्युत लैजान सक्छ, नेपालले आन्तरिक खपत पनि गर्न सक्छ। नेपालको माग पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालमा औसत २० प्रतिशतको दरले बिजुलीको माग बढेको छ। विद्युत क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत माग बढ्नु ठूलो कुरा हो। त्यसैले नेपाललाई अझै धेरै बिजुली चाहिन्छ। त्यो विद्युत उत्पादन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। ट्रान्समिसन र वितरणमा पनि लगानी चाहिन्छ।

तसर्थ, तेस्रो मुलुकको लगानीलाई अनुमति नदिने भारतीय नीतिले भविष्यमा खासै असर गर्नेछैन। मलाई लाग्छ, उत्तरतिर बजार खुल्नेछ र नेपालको घरेलु माग पनि बढ्नेछ। भूराजनीति पनि परिवर्तन हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ। मलाई आशा छ, यस्तै भूराजनीति रहिरहने छैन। यो क्षेत्रका लागि बजार एकीकरण महत्वपूर्ण छ। 

चीन सहभागी भएकैले माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो भोटेकोसी र मर्स्याङ्दीको बिजुली भारतलाई बेच्ने प्रयास असफल भयो। भारतको त्यस्तो सर्तलाई सल्ट्याउन अर्को कदम के हुनेछ त?
वास्तवमा नेपालकै माग वार्षिक २० प्रतिशतले बढिरहेको छ। नेपालकै माग धान्न हामीलाई अझै धेरै परियोजना चाहिन्छ। माथिल्लो तमाकोसी र अन्य परियोजनाहरु पनि भारतलाई बेच्ने लक्ष्य राखेर बनाइएको होइन। भारततर्फ निर्यात गर्न हामीसँग अरु थुप्रै परियोजना छन्। र, ती परियोजनाको विद्युत भारततर्फ निर्यात भयो भने बाँकी हामी आफैँ खपत गर्न सक्छौँ।

कुनै बेला भूपरिवेष्ठित मुलुकले सुविधाका रुपमा पाउने पारवहन सेवामा ट्रान्समिसन लाइनलाई सामेल गराउन नचाहने भारत अहिले उर्जा क्षेत्रको खरिदबिक्रीसम्बन्धी त्रिदेशीय सम्झौतालाई सक्रिय प्रबर्द्धन गर्न थालेको छ। भारतीय पक्षको विचारमा यति ठूलो परिवर्तन के कारणले आएको होला?
वास्तवमा उर्जा क्षेत्र अत्यन्त गतिशील छ। उर्जाबिना अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ। यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। भारतमा तेलको माग पनि बढिरहेको छ। र, कोइला र ग्यास पनि अभाव छ। त्यसमाथि तेलको मूल्य हरेक महिना बढिरहेको छ। भारतले कार्बन उत्सर्जन घटाउने बाचा कप२६ मा गरेको छ। २०३० सम्ममा भारतले उपभोग गरिरहेको उर्जाको ५० प्रतिशत नवीकरणीय हुनेछ भनेको छ। २०७० सम्ममा उनीहरुले आफ्नो उर्जालाई शून्य उत्सर्जन बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि जलविद्युत महत्वपूर्ण छ किनभने यो नवीकरणीय उर्जा हो।

यो लक्ष्य भेट्टाउन र बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न भारतलाई नेपाल र अन्य मुलुकबाट निकै धेरै उर्जा आपूर्ति आवश्यक छ। किनभने भारतको बिजुलीको ७० प्रतिशत हिस्सा कोइलाबाट उत्पादन हुन्छ। बंगलादेशमा त करिब ९९ प्रतिशत उर्जा नै थर्मल हो। उनीहरुले पनि कप२६ लक्ष्य भेट्टाउनुपर्ने हुन्छ। अन्याथा उनीहरु अप्ठेरोमा पर्नेछन्।

त्यसैले सफा उर्जा महत्वपूर्ण छ। भारतले ठूलो सौर्य उर्जा अभियान थालेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ नामक भिजन अघि सारेका छन्। दिउँसो विद्युत उत्पादन बढाउन त सूर्य भयो, राति के? त्यसको पुरक जलविद्युत हुनसक्छ। अतः यसका तीन पक्ष छन्। पहिलो सौर्य उर्जाका लागि पुरक। दोस्रो, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्यप्राप्ति। र तेस्रो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, बढ्दो मागको पूर्ति।

जीवाष्म इन्धन अर्थात्, कोइला, डिजेल, ग्यास घट्दो छ। अभाव बढ्दै जाँदा दाम बढ्दै जानेछ। आज तपाईं युरोपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, उर्जाको मूल्य चर्को छ। त्यसैले हरित उर्जा र ग्रिन हाइड्रोजनजस्ता इन्धनका नयाँ स्रोत आउँदैछन्।

नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनियाको अग्रदूत बन्न सक्छ र तिनलाई बिना ट्रान्समिसन लाइन युरोपसम्म पनि निर्यात गर्न सक्छ। अहिले नै त्यो प्रविधि छ। नेपालको पानी ती सारा उर्जा र विद्युतको स्रोत बन्न सक्छ।

त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अन्तत्वगत्वा, भारतले उर्जा एकीकरणको फाइदा देख्नेछ। यसले सबैलाई फाइदा पुग्नेछ, कसैलाई नाफा र कसैलाई घाटा हुने छैन।

नेपालमा हामीले जलविद्युत विकास गर्यौँ भने त्यसले जलाशययुक्त परियोजनाहरुलाई फाइदा पुग्नेछ। त्यसले बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी, जलयात्राजस्ता क्षेत्रमा पनि फाइदा पुग्नेछ। हामीले नेपालमा जलविद्युत बनाउँदा भारतलाई पनि फाइदा पुग्नेछ।

नेपाल अहिले आफूलाई चाहिनेभन्दा करिब ५०० मेगावाट बिजुली ज्यादा उत्पादन गर्छ। आवश्यक लगानी जुटाउन सफल भए २०२५ सम्ममा ५ हजार मेगावाट र २०३० सम्ममा १५ हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालको लक्ष्य छ। त्यो बिजुली बेच्न सम्भावित व्यापार साझेदारमा कस्ता विशेषता होस् भन्ने विद्युत प्राधिकरण चाहन्छ?
अहिले नेपालले करिब ४०० मेगावाट बिजुली भारतलाई बेचिरहेको छ। थप २०० मेगावाटका लागि अनुमति लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो वर्ष हामी ६०० मेगावाट बेच्न थाल्नेछौँ। र, दिनदिनै निर्यात बढ्दै जानेछ। गत चार महिनामा हामीले ८ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेचिसकेका छौँ। यो मात्रा अझ बढ्नेछ। हाम्रो विद्युत उत्पादन क्षमता हरेक वर्ष ८०० देखि १ हजार मेगावाटले बढ्दैछ। आगामी ५ वर्षमा हाम्रो विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर ७ हजार मेगावाट पुग्नेछ। त्यसबेला हाम्रो माग चाहिँ ४ हजार मेगावाटभन्दा कम हुनेछ। तसर्थ, हामी ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्नेछौँ। आउँदो ५ वर्षमा २ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् २ खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात हुनेछ। यसले भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा पूर्ति गर्नेछ। भविष्यमा अझ धेरै घरेलु, भारतीय र अन्य लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नेछन्। यो दुवै देशका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

यस्तो पूर्वानुमानका बाबजुद यदि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी वा अरु कुनै प्रतिकूल परिस्थितिका कारण नेपालले अतिरिक्त विद्युत उत्पादनको लक्ष्यमा कुनै घाटा बेहोर्नुपर्यो भने त्यसका लागि कुनै दोस्रो योजना छ?
नेपालले विद्युत उत्पादनको लक्ष्य भेट्टाइसक्यो। आगामी दुई वर्षभित्रमा हामी सुख्खा मौसममा पनि आफूलाई पुग्ने बिजुली उत्पादन गरिसक्छौँ। त्यसबेला हामीले सुख्खा मौसममा बिजुली किन्नुपर्ने छैन। तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको हामीले पेट्रोल, डिजेल र ग्यासलाई कसरी बिजुलीले विस्थापित गर्ने भन्ने हो। हामीले करिब ५ अर्ब डलरको जीवाष्म इन्धन खरिद गरिरहेका छौँ, जसलाई विद्युतले विस्थापित गर्नुपर्ने छ। यो लक्ष्य हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण छ। त्यसका लागि हामीले विद्युतीय सवारी साधन, हाइड्रोजन सवारी साधन र इन्डक्सन चुलोजस्ता उपाय अघि सारेका छौँ। बिजुलीले यस्ता जीवाष्म इन्धन विस्थापित गर्न सक्यौँ भने नेपाल शून्य उत्सर्जन मुलुक मात्र हुने छैन, हामी कार्बन नेगेटिभ पनि बन्नेछौँ र हाम्रो व्यापार घाटा कम हुनेछ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालैको भारत भ्रमणपछि विद्युत व्यापार सहज भएको हो?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भ्रमण उर्जा क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा थियो। हामीले उर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि जोइन्ट भिजन स्टेटमेनटमा हस्ताक्षर गर्यौँ। त्यो उर्जा क्षेत्रको ब्लुप्रिन्ट हो। प्रधानमन्त्री मोदीले नै आफ्नो वक्तव्यमा जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट नेपाल र भारतबीचको उर्जा सहकार्यको ब्लुप्रिन्ट भएको बताए। जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्टमा चार मुख्य पक्षहरु उल्लेख छन्।

पहिलो, सकेसम्म छिटो संयुक्त रुपमा नेपालमा ठूला जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने। दोस्रो, संयुक्त रुपमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने। हामी बुटवल–गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनमा यसको कार्यान्वयन थालिसकेका छौँ। जसमा ५० प्रतिशत हिस्सेदारी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ५० प्रतिशत पावर ग्रिड इन्डियाको छ। यही मोडलमा अरु परियोजना पनि विकास हुनेछन्। तेस्रो, अरुण चौथो संयुक्त रुपमा विकास हुनेछ। जसमा विद्युत प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र सतलज जलविद्युत निगमको हिस्सेदारी हुनेछ।

चौथो, नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भारतका सबैखाले उर्जा बजारमा पहुँच हुनु हो। उदाहरणका लागि दिउँसोको बजार, रियल टाइम बजार, अल्पकालीन बजार, दीर्घकालीन बजार। यो हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण छ किनभने यो बजार बीबीआईएनअन्तर्गत बंगलादेशसम्म विस्तार हुनेछ। सो स्टेटमेन्टमा यी कुराहरु उल्लेख छन्। भारतले नेपालको जलविद्युतलाई नवीकरणीय उर्जाको स्रोतको रुपमा पहिचान गरेको छ। पञ्चेश्वरजस्ता केही परियोजना सकेसम्म छिटो निर्माणसम्पन्न गर्नुपर्नेछ। मेरो विचारमा यो भ्रमणको दस्तावेज भविष्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्नेछन्।

नेपालले कम दरमा बिजुली निर्यात र उच्च दरमा आयात गर्ने गरेको खबर आइरहेको छ। यो साँचो हो भने कम मूल्यमा बेच्ने र उच्च मूल्यमा खरिद गर्ने गर्दा उर्जा व्यापार सम्झौताले नेपाललाई फाइदा होला त?
यो पुरै झुटो हो। तपाईंले बजारको आयामहरु बुझ्न जरुरी छ। हामी कुन बजारमा बिजुली बेच्दैछौँ? हामी प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बेच्दैछौँ। हरेक दिन हामी बोली लगाउँछौँ र जुन मूल्य उपलब्ध हुन्छ, त्यसैमा बेच्छौँ। त्यो सबै क्रेता र विक्रेतामा लागू हुन्छ। हामी बजारको मूल्य तोकेर बिक्री गरिरहेका छैनौँ। २० हजार मेगावाटको समग्र बजारका बोली लगाउनेहरु त्यहाँ हुन्छन्। जसले बजार मूल्य निर्धारण गर्छन्। पछिल्ला चार महिनामा हामीले राम्रो मूल्य पाएका छौँ।

गएको चार महिनामा साँझमा त हामीले प्रतियुनिट १२ भारतीय रुपैयाँ समेत पाएका छौँ। औसतमा ५–१० भारतीय रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्छ। चार महिनाको औसतमा ५–५.२५ भारतीय रुपैयाँ छ। यो निकै राम्रो भाउ हो। जुन ९ नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ। र, हामी भारतबाट कहिलेकाहीँ १ रुपैयाँ भारुमा पनि बिजुली किन्छौँ। हामीले औसत हेर्न जरुरी छ। कहिलेकाहीँ मार्च वा अप्रिलमा १५ मिनेटदेखि १ घण्टाको अवधिका लागि १२ भारु पनि पर्छ। तर, दैनिक औसत मूल्य भनेको ३ भारु हो। जुन, निकै सस्तो हो। यो अल्पकालीन व्यापार प्रतिस्पर्धा हो। कहिलेकाहीँ भारतभरि पानी पर्दा माग छैन भने मूल्य घट्छ। त्यस्तो बेलामा २ भारु राम्रो मूल्य हो। किनभने त्यो बेला नबेचे बिजुली खेर जान्छ। विद्युत त्यस्तो वस्तु हो, जुन एक सेकेन्डका लागि भण्डारण गर्न मिल्दैन। भण्डार गर्न नमिल्ने हुनाले शून्य मूल्यमा यो खेर जान्छ। त्यस्तो बेलामा १ वा २ भारु पाए पनि त्यो राम्रै हुन्छ। 

त्यसैले यो झुटो खबर हो। उदाहरणका लागि हामीले १५ वर्षका लागि बिजुली ३–४ भारतीय रुपैयाँमा बेच्ने र ५ भारतीय रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता गर्यौँ भने त्यो खराब हो। तर, त्यसो होइन। हामी हरेक दिन १५–१५ मिनेटको अवधिका लागि बोली लगाइरहेका छौँ। जसमा कहिले मूल्य माथि जान्छ, कहिले तल।

विश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्दा लगभग हरेक मुलुक विद्युतीय वाहन र सफा उर्जा प्रबर्द्धन गरिरहेका छन्। हामी के गर्दैछौँ? 
हो, मलाई लाग्छ, उर्जामा आत्मनिर्भर हुन नेपालले हरेक चिजलाई विद्युतीय बनाउनुपर्छ। हरेक कुरा हाम्रो आफ्नै जलविद्युतले चल्नुपर्छ। यो परिवर्तन महत्वपूर्ण छ। इन्धनबाट विद्युतीय वाहन, ग्यासबाट इन्डक्सन चुलोमा परिवर्तन हुनुपर्छ, इँटाभट्टा पनि बिजुलीले चल्ने हुनुपर्छ। 

अरु कुनै पनि प्रकारको उर्जा खपत गरिनु हुँदैन। त्यसैले हामी विद्युतीय सवारीसाधन प्रबर्द्धन गरिरहेका छौँ। हामीले नेपालभर थुप्रै चार्जिङ स्टेसन बनाएका छौँ, थप बनाउँदैछौँ। विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेसन राखिरहेका छन्। विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेसनबारे हाम्रो नीति स्पष्ट छ। विद्युतीय गाडीका लागि बिजुलीको शुल्क एकदमै सस्तो, करिब ५ रुपैयाँ प्रतियुनिट छ। ग्यासभन्दा इन्डक्सन ४० प्रतिशत सस्तो छ। हामी मूल्य घटाउँदै छौँ र सबै पूर्वाधार उपलब्ध गराउँदैछौँ।

अहिले हामी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेका छौँ। यो सिस्टमको विश्वसनीयता र गुणस्तरमा लगानी गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ, यसले तेललाई विस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ। हामी केही ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पनि बनाउन गइरहेका छौँ। हामीले ग्रिन हाइड्रोजन प्रबर्द्धन गर्न सके हाम्रो बिजुली हाइड्रोजन र एमोनियामा बदल्न सकिन्छ।