युनिकोड
सर्वाेच्च अदालतको असार ७ को फैसलाले नेपाली बाबा–आमाका नागरिकताविहीन ५ लाख छोराछोरी, विदेशीसँग बिहे गरेका महिलाका सन्तान, आमाबुवा पहिचान नभएका व्यक्ति र ५० लाख गैरआवासीय नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।
उक्त विषयमा हामीले यसका लागि मुद्दा लडेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झासँग लामो कुराकानी गरेका छौँ।
उनी भन्छन् :
मैले तपाईंसँग २ असारमा यही स्टुडिओमा भनेको थिएँ– नागरिकताजस्तो संवेदनशील मुद्दामा अदालतलाई हामीले बुझाउनै सकेनौँ। यसपालि अदालतलाई राम्ररी ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयत्न हुनेछ।
आज १० असारमा यसै स्टुडिओमा तपाईंका अगाडि गर्वका साथ यो तथ्य बताउन पाउँदा खुसी छु– हामीले सम्मानित अदालतलाई हाम्रो तर्क मजाले सम्झाउन सक्यौँ। परिणाम सामुन्ने छ।
७ असारमा सर्वाेच्च अदालतले संविधानको रक्षक संस्था स्वयं राष्ट्रपति कार्यालयले नै नागरिकता विधेयकलाई दराजमा थन्क्याइदिएर संवैधानिक गतिरोध गरेको भन्दै संसद्बाट दुईदुईचोटि पारित लाखौँ मान्छेको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको नागरिकता विधेयकको पक्षमा निर्णय सुनाएको छ। सर्वाेच्चको यो आदेशले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका अभिभावकका झन्डै पाँच लाख अनागरिक सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिनेगरी प्रत्यक्ष न्याय गरेको छ भने लाखौँ गैरआवासीय नेपाली र बुवा पहिचान नभएका बच्चाहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ। अब तिनले पनि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। संविधानको रक्षक राष्ट्रपति कार्यालयबाट निर्वाह भएको भक्षकको भूमिकालाई सच्याउने काम पनि गरेको हुँदा यो निर्णय नेपालको न्यायिक इतिहासमा ‘माइलस्टोन’का रूपमा रहनेछ।
तथापि विधेयकमार्फत सरकारले दिएको यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन। हाम्रो संविधानको धारा ११ का ३, ४, ५ र ६ ले यो अधिकार ७२ सालमै सुनिश्चित गरिसकेको हो। लिपिबद्ध त्यही प्रावधानलाई व्यवहारतः लागू गर भनिएको मात्र हो। संविधानमा भएको कुरा ऐन–कानुन बनेर पारित नहुँदासम्म त्यो कार्यान्वयनमा नजाने हुँदा यो विधेयकमार्फत संविधानमा लिपिबद्ध नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लगिएको हो। लामो समयदेखि गतिरोध पैदा गरिरहेको नागरिकता विधेयकबारे भएको न्यायालयको चार/पेज लामो आदेशले चारवटा वर्गीकरणको परिधिभित्र पर्ने फराकिलो संख्यामा रहेका ‘अनागरिक’लाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ :
पहिलो- जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ (३) मा लेखिएको छ- ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’
यो विधेयक पास भएपछि यो क्याटेगोरीमा पर्ने झन्डै ५ लाख नागरिकताविहीन नागरिकले नागरिकता पाउनेछन्। न्यायालयले बाटो खोलिदिनासाथ केहीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिई पनि सकेका छन्।
दोस्रो- नेपाली सरहदमा जन्मिएकाहरू
नेपालको सरहदभित्र जन्मिएका तर बाबा–आमा फेला नपरेकाहरूले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।
तेस्रो, विदेशीसँग बिहे भएका चेलीहरू
विदेशीसँग बिहे भएका नेपाली चेलीका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी बाबुको पहिचान नखुलेको बच्चालाई पनि आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा त्यस्ता बच्चालाई आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिइने भएको छ। तर पछि बाबा फेला परेको खण्डमा वंशजको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
चौथो- एनआरएन अर्थात् गैरआवासीय नेपाली
बाजेबज्यै वा बाबा–आमा नेपाली नागरिक भएको तर तिनका सन्तानले विदेशी नागरिकता, ग्रिनकार्ड वा पीआर लिएका छन् भने त्यस्तालाई पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकको अधिकार ९आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक० प्रयोग गर्न पाउनेगरी विशेष नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधानले लाखौँ गैरआवासीय नेपालीका अप्ठ्यारा समाधान हुने भएको छ।
न्यायालयले बाटो खोलिदिनासाथ संसद्ले पारित गरेको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका यी प्रावधान कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने उनीहरूले दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गरी यसलाई खारेज गर्न पनि सक्छन्। तर अहिलेलाई न्यायालयको निर्णयबाट पछाडि फर्किन सकिने ठाउँ छैन। अब यो कानुन भई कार्यान्वयनमा गइसक्यो। २०६३ सालदेखि अनागरिक जिवनयापन गरिरहेकाहरूलाई नागरिक बनाउन संघर्षरत मैले सम्मानित अदालतलाई नागरिकताजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा ‘कन्भिन्स’ गराउन सकेकामा आफ्नो न्यायिक कर्म सफल भएको ठानेको छ।
पूरा कुराकानी यो भिडिओमा–
प्रतिक्रिया