युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग सत्ता गठबन्धन र सरकारको भविष्य, प्रधानमन्त्रीको हालैको छिमेक भ्रमण, बीआरआईलगायत विषयमा गरिएको कुराकानी:
पहिलो कार्यकालमा चीन भ्रमणकै कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सत्ता छाड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा अहिले पनि त्यस्तै हुने हो कि जस्तो देखिन्छ नि!
त्यस्तो स्थिति छैन। सरकारको स्थायित्वको बारेमा यतिबेला कुनै प्रश्न उठेको छैन। त्यसैले, कुनै चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति छैन। यो पाँच वर्षको लागि बनेको गठबन्धन हो, पाँच वर्ष नै यो गठबन्धन जान्छ। सरकार गठबन्धनको समझदारी अनुसार नै जान्छ। चीन भ्रमणका कारणले, भारत भ्रमणका कारणले, अमेरिका भ्रमणका कारणले यो गठबन्धन टुट्ने वा रहने भन्ने हुँदैन।
फेरि चीन भ्रमण त असाध्यै समझदारीपूर्ण र सफल भएको छ। चीन भ्रमणप्रति गठबन्धन नै खुसी छ भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्केको भोलिपल्टै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आलोपालो सरकार चलाउने र नेपाली कांग्रेसले बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन दिने प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँको भनाइमा सरकारमा भए पनि कांग्रेसले केही काम गर्न पाएन भन्ने असन्तुष्टि देखिन्छ। यसले गठबन्धनको भविष्यप्रति शंका उत्पन्न गर्दैन र?
यद्यपि, उहाँले यो कुरा कुन सन्दर्भमा राख्नुभयो, त्यो अलग कुरा हो। कतिपय सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसभित्रका आन्तरिक समस्या र बहसका विषयहरू होलान्। तर गठबन्धनसँग सम्बन्धित विषयहरू होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन।
के कारणले कांग्रेसले बाहिरबाटै समर्थन गरेर समाजवादी मोर्चालाई सरकार चलाउने प्रस्ताव गरिएको होला त?
गठबन्धनको सिद्धान्त र संस्कृतिप्रति थुप्रै बहस भइराखेका छन्। हाम्रो संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि छ, पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली पनि छ। यो निर्वाचन प्रणालीले बहुमतको सरकारको परिकल्पना गरेको छैन। एकल पार्टीको सरकार निर्माण हुन पनि सम्भव छैन।
हाम्रो देशमा विभिन्न विचार, प्रवृत्तिका पार्टी छन्। विभिन्न जातजाति समुदाय छन्। विभिन्न भाषिक–धार्मिक समुदाय छन्। विभिन्न सभ्यताहरूको मिलनकेन्द्र पनि हो हाम्रो देश। खसआर्य सभ्यता, जनजाति सभ्यता, द्रविडियन लगायतका सभ्यता यहाँ छन्। यी सभ्यताहरूको आपसी सद्भाव, आपसी मिलन, सहकार्यको मिलन नै हाम्रो समाज र राजनीति हो।
त्यसको अभिव्यक्ति हामीले संविधानमा गरेका छौँ। विभिन्न जातजाति, उत्पीडित समुदाय, वर्ग, शासनमा पहुँच नहुनेहरू पनि नीति निर्माण र शासनको तहमा आउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा कोही बाहिर धकेलिन नपरोस् भनेर यो निर्वाचन प्रणाली डिजाइन गरिएको हो। त्यसैले चुनाव अघि होस् वा पछि, यो निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धन संस्कृतिको माग गर्छ।
गठबन्धन संस्कृति पनि विभिन्न प्रकारका छन्। हामी एकखालको संस्कृति स्कान्डेनेभियन मुलुकमा देख्छौँ।
भारतमा अर्को खालको गठबन्धन संस्कृति देख्छौँ। भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एकल बहुमत छ। तर चुनावअघि बनाइएको गठबन्धनका नेताहरू मन्त्री हुन्छन्।
बहुमत नपुगेर यसो गरिएको होइन। तर, वैचारिक, राजनीतिक समझदारी अनुसार निर्वाचनमा सँगै जान्छन् र एक पार्टीको बहुमत भए पनि अरु राजनीतिक दलहरूलाई समेत सरकारमा सहभागी गराइन्छ। हेर्दा भाजपाको सरकार जस्तो देखिन्छ। तर त्यो गठबन्धनको सरकार हो।
स्कान्डेनेभियन (नर्डिक) मुलुकहरूमा भने चुनावअघि गठबन्धन बनाइन्छ। किनकि त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। चुनावमा जुन गठबन्धनले विजय हासिल गर्छ, सरकार त्यसैले बनाउँछ। कहिलेकाहीँ सरकार सञ्चालनको विषयमा गठबन्धनभित्र कुनै पार्टीलाई चित्त बुझेन भने त्यसले सरकार छोड्छ, गठबन्धन छोड्दैन। सरकारलाई बाहिर फ्लोरमा बसेर समर्थन गर्छ। यो त्यहाँ परम्पराको रुपमा नै विकास भइसकेको छ। त्यही कारण त्यहाँ सरकार अस्थिर हुँदैन।
तर, हाम्रोमा यो अभ्यास छैन नि! अनि किन कांग्रेस सरकारबाहिर जानुपर्यो?
हाम्रोमा निर्वाचनअघिको गठबन्धनको अनुभव पनि छ, निर्वाचनपछिको गठबन्धनको अनुभव समेत छ। गठबन्धन संस्कृतिलाई हामीले अझै विकासित र परिष्कृत गर्नुपर्छ।
सामान्यतया निर्वाचन दलले लड्ने हो। निर्वाचनमा दलहरू स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा राखेर जाने हो। तर, निर्वाचनपछि गठबन्धन गर्ने बढी प्रचलन छ। त्यसकारण हामीले एजेन्डा वा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा गठबन्धन गर्ने गरेका छौँ।
यदि निर्वाचन पहिले हामीले गठबन्धन बनायौँ भने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चुनाव लड्ने हो। बहुमत आयो भने चुनावपछि सरकार सञ्चालन गर्ने हो। यदि सरकारमा मतभेद भयो भने पनि सरकारलाई समर्थन गरिराख्ने तर आफू सरकारको जस–अपजसमा सहभागी नहुने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ होला।
गगनजीको प्रस्ताव यसैसँग सम्बन्धित हो जस्तो लाग्छ। ‘सरकारको जस–अपजस एउटा दलले लिऊँ, गठबन्धन कायम राखौँ’ भन्ने एउटा विकल्प अघि सार्नु भएको होला। यद्यपि, यसबारेमा उहाँसँग छलफल हुन पाएको छैन।
उहाँले राख्नु भएको प्रस्तावलाई छलफल नै गर्न नहुने रुपमा म लिन्नँ। विभिन्न मोडलहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ।
दलका आफ्ना सिद्धान्त छन्, विचार छन्, पृष्ठभूमि छन्। त्यसमा कहिलेकाहीँ केही कुरामा सम्झौता गर्नुपर्यो भने पनि सानातिना मतभेदलाई आधार बनाएर गठबन्धन छोड्नुभन्दा फरक मत राखेर अघि बढ्न सकिन्छ। यस्तो संस्कृतिको विकास गर्दा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, ‘गठबन्धनमा बसेर मिलिजुली खाऊँ’ भन्ने पनि हुँदैन।
यसको मतलब गगन थापाको प्रस्ताव सकरात्मक नै छ!
उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नु भएको हो, यस विषयमा ठ्याक्कै छलफल हुन पाएको छैन। तर गठबन्धन संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।
अहिलेसम्मका जे–जे प्रयोग छन्, त्यसबाट अनुभव लिएर राजनीतिक स्थायित्व, नीति आधारित र जनतालाई डेलिभरी पनि हुने गरी गठबन्धन निर्माण गर्नेतिर हामी जानुपर्छ।
सानातिना मतभेद पार्टीहरूमा त हुन्छन् भने गठबन्धनमा नहुने भन्ने होइन। तर, राजनीतिक स्थिरता दिएर राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा एक हुनेहरू गठबन्धनमा रहने संस्कारको विकास गरिनुपर्छ।
गठबन्धन भनेपछि त्यस विषयमा केही बोल्न पनि नमिल्ने, समीक्षा गर्न पनि नमिल्ने, समीक्षा गरेको दिन–मतभेद भएको दिन सरकार नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
महामन्त्री थापाले निर्वाचनअघि गठबन्धन निर्माण गरेर चुनावमा जाने कुराको विरोध गर्नुभएको थियो। अहिले यो प्रस्ताव अघि सार्दै गर्दा उहाँले ‘यो सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, कांग्रेस सरकारमा नरहेको जस्तो पो भयो’ भन्नु भएको छ। कतै सोझै गठबन्धन तोडेर जाऊँ भन्न नसकेर यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको त होइन?
त्यसो भए गठबन्धनमा कुरा आउला वा सम्बन्धित पार्टीमा छलफल होला। हामीले सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणालाई कांग्रेसको आधिकारिक धारणा मान्नुपर्छ। सभापति देउवाले ‘यो गठबन्धन पाँच वर्ष जान्छ, यो सरकार समझदारी अनुसार जान्छ’ भनेर बोलिरहनु भएको छ। गठबन्धनमा पनि आधिकारिक रुपले यही धारणा राखिरहनु भएको छ।
यद्यपि, पार्टीभित्र बहस हुन्छन्। नेताहरूका आ–आफ्ना धारणा हुन्छन्। यसलाई हामी अन्यथा लिँदैनौँ। किनकि यो उहाँहरूको आन्तरिक मामिला हो।
गगन थापाले प्रस्तुत गरेको विकल्पमा जान कांग्रेसभित्र जोडबल हुन थाल्यो भने माओवादी अर्को विकल्प खोज्नेतर्फ त लाग्दैन नि!
हरेक कुरालाई शंका गर्ने, हरेक कुरामा विकल्प खोज्ने भन्ने हुँदैन। उहाँहरूले नै गठबन्धन निर्माणको समीक्षा गर्न थाल्नुभयो, अथवा गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्न थाल्नुभयो भने त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा भयो। कांग्रेस पार्टीले के विचार लिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा होइन। तर, हाम्रो तर्फबाट यो गठबन्धन अगाडि जान्छ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भएको छ। भारत भ्रमण सफल भएको छ। दुई देशबीचको भूराजनीतिक संवेदनशीलता हामीले बुझेका छौँ।
छिमेकीहरूसँग हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको छ। यी सम्बन्धका आफ्ना विशेषता र मौलिकता मौलिकता छन्। त्यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। त्यस अनुसार दुवै छिमेकीसँग हामीले असल सम्बन्ध बनाएका छौँ। दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएका छौँ। यो त राम्रो कुरा हो नि!
त्यसैले, प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै महामन्त्री थापाबाट आएको धारणालाई अन्यथा लिनु आवश्यक छैन। उहाँले कुन सन्दर्भमा बोल्नुभयो भन्ने बारेमा नेपाली कांग्रेसले नै समीक्षा गर्ला।
प्रचण्डले चीनमा राजाले जत्तिकै सम्मान पाउनु भयो
भारत भ्रमण पनि सफल नै हो?
सफल नै हो।
विगतमा नेपाल–भारत सम्बन्ध एक हिसाबले ‘डेडलक’ को अवस्थामा थियो। अहिले त्यसमा स्पष्टता आएको छ। त्यो भ्रमणपछि राजनीतिक तहमा विश्वास पैदा भएको छ। विगतदेखि कैयौँ एजेन्डाहरू रोकिएका थिए। ती अहिले अघि बढ्न थालेका छन्। जस्तो– दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार, पारवहन सन्धि परिमार्जन लगायतका विषय अघि बढेका छन्।
कतिपय चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ पक्षले ठेक्का पाएका जलविद्युत् सम्बन्धी आयोजना अहिले खोसेर भारतलाई दिने काम भएको छ नि!
यस्तो गरिएको छैन।
म आफै उर्जामन्त्री थिएँ। त्यतिबेला हामीले ग्लोबल टेन्डरबाट तल्लो अरुण परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएका थियौँ। त्यसमध्ये चिनियाँ र जापानी कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा थिए। तर सबैभन्दा योग्य भारतीय कम्पनी देखियो। यो त्यही कम्पनी हो, जसले अरुण तेस्रो पनि निर्माण गरिरहेको छ। यस हिसाबले तल्लो अरुण परियोजना त्यसको क्यासकेड परियोजना पनि हो।
त्यसैगरी तमोर जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि चिनियाँ, भारतीय लगायत अन्य कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। ग्लोबल टेन्डरका क्रममा सबैभन्दा राम्रो चिनियाँ कम्पनी देखियो। चिनियाँ कम्पनी र हाम्रो सरकारी कम्पनीले संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी योग्यतम देखिएकाले लगानी बोर्डमार्फत् त्यसैलाई दिने काम भयो।
पछिल्लो समय पनि नेपालको सरकारी कम्पनीको रुपमा रहेको विद्युत् उत्पादक कम्पनी र भारतीय सरकारी कम्पनीबीचको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। तिनमा फुकोट कर्णाली परियोजना, अरुण चौथो परियोजना लगायत छन्।
जसलाई दिने हो, हामीले ग्लोबल टेन्डर गरेर दिने गरेका छौँ। कुनै कम्पनीले काम गर्न सकेन र उनीहरूले पाएको ठेक्का खारेज गर्नुपर्यो भने त्यसपछि पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै दिनुपर्छ। त्यो चाहे भारतीय होस् वा चिनियाँ होस्। किनकि हामीलाई लगानी जरुरी छ। पारदर्शी ढंगले, प्रतिस्पर्धी ढंगले दिने हो। नेपालको हित हुनेगरी सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव कसको आउँछ, त्यसलाई दिने हो।
कतिपयले नेपाललाई निशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेका छन्। जस्तोः तल्लो अरुण र अरुण तेस्रो, तमोर लगायतका परियोजनामा २१–२२ प्रतिशत विद्युत् निशुल्क दिने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसलाई स्वीकृत गरिएको छ। अरुण चौथो र फुकोट आयोजनामा पनि त्यस्तै प्रस्ताव गरिएको छ। यो राम्रो कुरा हो।
अरु पनि राम्रा प्रस्तावहरू आए भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौं। कसैसँग मागेर लिने वा हामीलाई फकाएर लिने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी ढंगले आउने उपयुक्त कम्पनीलाई हामी दिन्छौँ। भारतीय वा चिनियाँ भनेर पक्षधरता लिँदैनौँ। जलविद्युतको विकास गर्ने हाम्रो नीति छ। यसका लागि हामीलाई लगानी चाहिएको छ। त्यसमा हामी खुला छौँ। यो कुरा प्रष्टरुपमा राख्दै आएका छौँ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहनु भएका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले चिनियाँ लगानीलाई रोक्ने र भारतीय लगानी मात्रै थुपार्ने काम भइरहेको बताउने गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइमा आधार छैन त?
यो कुरामा आधार छैन। तर विद्युतको कुरा गर्दा हामीले के कुरामा ध्यान दिएका छौँ र दिनुपर्नेछ भने हाम्रो मुख्य बजार आन्तरिक हो। त्यसपछि दोस्रो महत्वपूर्ण बजार भारत हो। त्यसपछिको बजार बंगलादेश हो। लगानी हामी जहाँको पनि ल्याउन तयार छौँ। तर बेच्ने बजार भनेको भारत हो, बंगलादेश हो।
चीनतर्फ पनि विद्युत् निर्यात गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। चिनियाँ सरकार र चिनियाँ कम्पनीहरूलाई हामीले उत्तरी सीमा क्षेत्रका विद्युत् परियोजनाहरू तपाईंहरूले बनाउनुस्, साढे तीन सय मेगावाट क्षमताको किमाथांका–अरुण अध्ययन गरेर तयारी अवस्थामा छ, त्यो परियोजना निर्माण गर्नुस् र चीनतर्फ बजार खोज्नुस् भनेका छौँ। कर्णाली नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका वा अन्य कुनै आयोजना निर्माणका लागि पनि चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गरेका छौँ। ‘आउनुस्, बनाउनुस् र चिनियाँ बजारमा बेच्नुस्, त्यसका लागि तपाईंहरूलाई स्वागत गर्न तयार छौँ’ भनेका छौँ।
भारतीय बजार हाम्रा लागि अलिकति बढी प्राथमिकतापूर्ण देखिएको छ। ‘हामी भारतीय बजारमा विद्युत् लान्छौँ, बजार पनि हामी आफै खोज्छौँ’ भन्ने कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। यस्तो प्राथमिकता प्रतिस्पर्धामा योग्य कम्पनीहरूले पाएका छन्।
जहाँसम्म चिनियाँ लगानीको कुरा हो, कृषि, होटल–रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी छ। सिमेन्ट उद्योगको क्षेत्रमा त अझ सबैभन्दा ठूलो चिनियाँ लगानी नै रहेको छ।
त्यसोभए चीन–भारतबीच जुन भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, त्यसले हामीलाई कुनै अप्ठेरो पारेको छैन त!
ठ्याक्कै त्यसरी भन्ने अवस्था छैन। किनभने हामीले बंगलादेशलाई पनि संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरौँ वा तपाईंहरूले एक्लै बनाउनु हुन्छ भने बनाउनुस् भनेका छौँ। त्यहाँका सरकारी र निजी कम्पनीहरूलाई यो अपिल गरिरहेका छौँ। बंगलादेशसँग सुनकोशी तेस्रो परियोजनाका लागि अनुरोध गरेका छौँ। नेपाल–बंगलादेश समझदारीमा निर्माण गर्ने र भारतसँग समझदारी गरी भारतीय बाटोबाट बंगलादेश पुर्याएर विद्युत बिक्री गर्ने प्रयास गरेका छौँ।
म उर्जामन्त्री हुँदा बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, पहिलो कुरा, निर्यातका लागि हामीले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नुपर्यो। दोस्रो कुरा, बंगलादेशसम्म विद्युत् पुर्याउन हामीलाई भारतीय बाटो चाहियो। कि हामीले नेपालबाट सिधै बंगलादेशसँग ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्नुपर्यो। यसका लागि भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्यो वा भारतको अनुमति चाहियो। त्यसका लागि पनि हामी कोसिस गर्दैछौँ।
अर्को विकल्प भनेको भारतीय ट्रान्समिसन लाइनको प्रयोग हो। किनकि भारतले पनि बंगलादेशलाई झण्डै ६ सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ। ‘त्यो रुट हामीलाई पनि प्रयोग गर्न दिनुस्, त्यही रुटको प्रयोगबाट हामी पनि विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्छौँ’ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यस विषयमा बंगलादेशले पनि भारतसँग कुरा गरिरहेको छ।
अझै पनि प्रचण्ड चीनतर्फ ढल्कने आशंकाले भारत कति चिन्तित रहेछ भन्ने उहाँ हाङ्जाओमा अवतरण गरेलगत्तै प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि प्रगति भएका विषयहरू भन्दै १४–१४ वटा ट्विट गरेबाट देखियो। तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?
अनुभवका हिसाबले उहाँको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकाल नयाँ थियो। त्यो बेला शान्तिप्रक्रिया भर्खर सुरु भएको र चुनाव पनि भर्खर सकिएको अवस्था थियो। चुनावमा ठूलो पार्टी भएर माओवादी सरकारमा गएको थियो। यस हिसाबले त्यो बेला कैयौँ विषयमा हाम्रा कूटनीतिक अनुभव थिएनन्। यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ।
कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको दोस्रो सरकारको मुख्य उपलब्धि भनेको संविधानको कार्यान्वयन थियो। जस्तो कि, त्यो बेला नेपाल–भारत सम्बन्ध असाध्यै बिग्रेको अवस्था थियो। आन्तरिक रुपमा हेर्दा पनि मधेशमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो, असमझदारीको अवस्था थियो। संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई थिएन।
तर, जब कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा दोस्रो पटक सरकार निर्माण भयो, असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्तामार्फत् संवादमा ल्याउने काम भयो। उहाँको विशेष दूतका रुपमा एकजना उपप्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुभयो, अर्का उपप्रधानमन्त्रीले चीनको भ्रमण गर्नुभयो। दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयको वातावरण सिर्जना गर्ने काम उहाँबाट भयो।
त्यसैले, सन्तुलित विदेश नीतिमा प्रचण्ड र उहाँ नेतृत्वको सरकार नै इतिहासमा सही छ भन्ने पुष्टि भइसकेको विषय हो।
त्यसपछिका हाम्रा सरकारहरू कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण, कहिले पश्चिमतिर ढल्किने गरेको अनुभव भएको थियो। यसपटक आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उहाँले पहिले भारत भ्रमण गर्नुभयो। एक हिसाबले उच्चस्तरको भ्रमण नभएको अवस्था थियो। भ्रमण हुँदा पनि विश्वासको वातावरण बनिरहेको थिएन। यसपटकको भ्रमणबाट अब विश्वासको वातावरण बनेको छ।
पहिले माओवादीसँग पनि पर्याप्त विश्वासको वातावरण बनेको थिएन होला। तर अहिले माओवादी नेतृत्व र सरकार भारतसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा उहाँले प्रष्ट कुरा राख्नुभएको छ। त्यसमा कुनै छलछामको कुरा छैन। खुला रुपमा नेपालको हित र प्राथमिकताहरू राख्ने काम उहाँबाट भएको छ। भारतले पनि खुलेर नै आफ्ना कुराहरू राखेको छ।
भारतसँग कार्यान्वयन हुनसक्ने विषयहरूमा समझदारी भएको छ। जस्तो : दीर्घकालीन रुपमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् बिक्री गर्ने कुरा, तत्काल पनि भारतीय बजारमा विद्युत् निकासी गर्ने कुरा।
जल तथा स्थल पारवहनको विषय थियो, जसलाई परिमार्जन गरी स्थल र जलमार्गबाट पारवहनको सुविधाका विषयमा समझदारी बनेको छ।
त्यसपछि उहाँले अलिक समय लिएर चीनको भ्रमण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो पटक चीन भ्रमण जाँदा उच्च प्रकारको–राजकीय भ्रमणका रुपमा उहाँको सम्मान भयो। त्यो सम्मान व्यक्तिलाई होइन, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई, नेपाल देशलाई गरिएको सम्मान हो।
तर, यो राजकीय भ्रमण होइन नि!
राजकीय भ्रमण नै हो। हामीले सुरुमा भन्दा ‘औपचारिक–अफिसियल’ भन्यौँ। उहाँहरूले राजकीय भ्रमण नै भन्नुभयो। दस्तावेजहरूमा अफिसियल भनिए पनि भ्रमण राजकीय नै हो। किनकि उहाँहरूले राजकीय खालको सम्मान प्रदान गर्नुभयो। उहाँ (चिनियाँ) हरूले आफ्नो ब्रिफिङ र डकुमेन्टहरूमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई राजकीय नै भन्नुभएको छ।
अहिले प्रचण्डले चीनमा जुन सम्मान प्राप्त गर्नुभयो, यस्तो सम्मान विगतमा कि राजाहरूलाई दिइन्थ्यो वा खास–खास प्रधानमन्त्रीहरूलाई दिइन्थ्यो। देशलाई दिइएको सम्मान भएकाले यो नेपाली जनताका लागि खुसीको कुरा हो।
भ्रमणको निम्तो त पहिले चीनबाटै प्राप्त भएको हो। तर प्रधानमन्त्री चीन नगई चारपाँच महिना कुरेर भए पनि पहिले भारत भ्रमणमा जान चाहनुभयो। यसले गर्दा प्रचण्ड भारततिर ढल्केको संकथन निर्माण भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा यसपटक किन यस्तो भारत मोह?
यो प्रश्नमा कमरेड प्रचण्डप्रति, माओवादीप्रति अलिअलि पूर्वाग्रहको गन्ध आउँछ। कतिपयमा यो सरकारप्रति पनि पूर्वाग्रह देखिन्छ।
यो सरकार वाम गठबन्धन टुटेपछि निर्माण भएको सरकार भएको हुनाले पक्कै पनि कसैले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो भन्ने कतिलाई परेको छ। हामी दैवी शक्तिमा विश्वास गर्छौं, भाग्यमा विश्वास गर्छौँ। अरुले बनाइदिने कुरामा हामीलाई बढी विश्वास लाग्छ।
हामी यहीँका सांसदहरू बसेर सरकार बनाउछौँ। पार्टीहरू बसेर सरकार बनाउछौँ, सरकार फेर्छौँ। तर, ‘कोही त होला यिनको पछि’ भन्ने संकथनमा विश्वास गर्छौँ।
यो सरकार हामीले नै बनाएका हौँ। सरकार निर्माण भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई चीनबाट पनि, भारतबाट पनि निम्तो आइरहेको थियो। बोआओ फोरममा जाने सम्भावना पनि थियो। तर, त्यस बीचमा गठबन्धनमा बदलाव आयो। त्यो बेला यहाँ राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चुनाव हुनेवाला थियो। क्याबिनेटले पूर्णता पनि पाइसकेको थिएन। आधा आकारको क्याबिनेट थियो। त्यस्तो बेला चीन भ्रमणमा जाँदा कति हल्का काम हुन्थ्यो होला! कति कमजोर मनोबलको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो होला!
नयाँ सरकार बनेको छ, पूर्णता पाएको छैन। आम चुनाव भएको छ, राष्ट्रपतिको चुनाव हुन पाएको छैन। आम चुनावपछि प्रधानमन्त्री चुनिन्छन्, सभामुख–उपसभामुख, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चुनिन्छन्। राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानको कोणबाट हेर्दा यी सबै चुनाव सकिएपछि भ्रमण गर्नु राम्रो हो नि!
तर, प्रधानमन्त्रीले किन ‘पहिले भारत भ्रमण नै गर्छु’ भन्नु भएको त! यो कुरा नभनेको भए हुन्नथ्यो?
त्यतिखेर उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ, ‘चीनमा जाने परिस्थिति छैन। चिनियाँ मित्रहरूले यो कुरा बुझिदिनुभयो’ भनेर संसदमा नै बोल्नुभएको छ। जे तथ्य हो, त्यही कुरा भनिसकेपछि अरु कारण छ कि, डराएको हो कि, यतातिरको विश्वास लिन खोजेको हो कि भन्ने कुरै रहेन।
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि उहाँ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निम्तोमा भारत भ्रमणमा जानुभयो। केही महिनाअघि माओवादी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा माओवादी टोली ‘भाजपालाई चिनौँ’ भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत भारत भ्रमणमा गयो। नेपालमा भाजपालाई चिन्न बाँकी दल माओवादी मात्रै हो? अथवा यसको अर्थ के हो?
यसको अर्थ सरल छ। भाजपा भारतको सत्तारुढ पार्टी हो। माओवादी केन्द्र नेपालको सत्तारुढ पार्टी हो, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो। कुरा सिम्पल छ नि!
सत्तारुढ पार्टी भएकाले भाजपाले स्वाभाविक रुपले माओवादी केन्द्रलाई बोलायो। भारतको सत्तारुढ पार्टीले बोलायो, हामी पनि खुसीसाथ गयौँ। एकअर्कासँग अन्तक्र्रिया गर्नु के नराम्रो कुरा हो र?
त्यसैगरी चीनमा पनि माओवादीलाई पहिले बोलाइयो। संसदमा शक्तिको हिसाबले हामी तेस्रो ठूलो पार्टी हौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले दोस्रो ठूलो पार्टी हौँ। तर, हामीलाई बोलाइयो। किन बोलाइयो भने हामी सत्तामा छौँ, सरकारको नेतृत्वमा छौँ।
त्यसपछि एमालेलाई बोलाइयो। सुन्नमा आएको छ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अन्तक्र्रियाका लागि नेपाली कांग्रेस र अरु साना दलहरूलाई पनि बोलाएको छ रे!
त्यसैले, निम्तोलाई नै अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।
बरु के कुरा भयो, के विषयवस्तुमा छलफल भयो, त्यसमा चासो भए हुने नि! तर हाम्रोमा विषयवस्तुमा होइन रुपका बारे छलफल हुने गरेको छ। कोसँग खायो–बस्यो, कता पहिलो भ्रमण भयो, दोस्रो भ्रमण कता भयो भन्नेमा हामीले धेरै ध्यान दिने गरेका छौँ। के विषयवस्तुमा छलफल भयो, हामीले के कुरा राख्यौँ, दुई पक्षीय समझदारी के विषयमा भयो– यो नै महत्वपूर्ण कुरा होइन र?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प दक्षिण कोरियाको भ्रमणको सिलसिलामा सिमाना पार गरेर उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिलाई भेटेका होइनन् र? किन गएको भनेर अमेरिकी जनताले प्रश्न गरेनन् त! अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रका राष्ट्रपतिलाई नै धम्की दिइरहेको उत्तर कोरियामा त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई भेट्न किन गएको भनेर कुनै अमेरिकीले भनेनन्। किन भनेनन् भने आणविक युद्धको चुनौती भइरहेको बेला उत्तर कोरियालाई मनाउन उनी त्यहाँ गएका थिए। त्यो भेट अमेरिकाको राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका थिए।
हामीकहाँ पनि यसरी नै बहस हुनुपर्ने हो कि! प्रधानमन्त्री दिउँसो गयो कि राति गयो, हिउँदमा गयो कि बर्खामा गयो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुभन्दा त्यो भ्रमण सम्मानजनक भयो कि भएन, भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हितका कुराहरूमा अडान राखियो कि राखिएनन्, भएका सहमतिबाट राष्ट्रिय हितको प्रबर्द्धन र राष्ट्रको शिर उँचो भयो कि भएन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सम्बन्धले उचाइ पायो कि पाएन भन्ने नै मुख्य सरोकारको विषय हुनुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यसपटकको चीन भ्रमणको उपलब्धि के हो त?
चीन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो, शक्ति राष्ट्र हो। यस्तो मुलुकले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई उच्च सम्मान प्रदान गर्यो। ‘हामी नेपालसँग छौँ, नेपाली जनतासँग छौँ, नेपाल सरकारसँग छौँ’ भनेर मैत्रीभाव प्रकट गर्यो। यो राम्रो कुरा हो।
दोस्रो, भ्रमणका क्रममा कैयौँ समझदारी भए। हिल्सा–सुर्खेत सडक निर्माणमा एक खर्ब लागत लाग्छ। उत्तरतर्फबाट ट्र्याक पनि खुलेको छ। त्यसको अध्ययन गरेर निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ।
त्यसैगरी २२० केभीको प्रसारण लाइन चिनियाँ सहयोगमा निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ। यो प्रसारण लाइनबाट झण्डै १६ सय मेगावाट विद्युत् आवतजावत हुनसक्छ।
कृषिका क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रमा, प्रविधिका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी भएका छन्। यी समझदारीहरू आफैमा उपलब्धि हुन्।
चीनसँग हाम्रो व्यापार घाटा छ। यो घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन नेपालबाट निकासीका योजना बनाइएको छ। यस अन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादनको निकासी, नेपालमा उत्पादन गरिएको घाँस तिब्बतको सुख्खा क्षेत्रमा निकासी गर्ने समझदारी भएको छ। पछिल्लो समय वार्षिक साढे तीन अर्बको निकासी गर्ने भन्ने प्रस्ताव आएको छ। यस हिसाबले तिब्बत हाम्रा लागि राम्रो बजार बनेको छ। यसका लागि हामीले उत्पादन गर्न सक्नुपर्यो।
त्यसैगरी राँगाको मासु निर्यात गर्ने सम्भावना खुलेको छ। यस सम्बन्धमा पनि समझदारी भएको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने सीमावर्ती गाउँहरूमा विद्युत लिने–दिने समझदारी पनि भएको छ। विद्युत पुर्याउन नसकिने नेपाली गाउँहरूमा सोलार प्रणालीबाट विद्युतीकरण गर्न चीनले सहयोग गर्ने भएको छ।
राजा महेन्द्र चीन भ्रमणमा जाँदा कोदारी राजमार्ग सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो, प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला जाँदा सीमा सम्बन्धी सम्झौता भयो, केपी शर्मा ओली जाँदा पारवहन सम्बन्धी सम्झौता भए। यस्तो ‘रोमाञ्चित’ पार्ने र दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालका सम्झौता यसपटक प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदा किन हुन सकेनन्?
मलाई कस्तो लाग्छ भने, इतिहासका खास–खास घुम्तीहरूमा त्यस्ता कुरा हुन्छन्, हुनु पनि पर्छ। अहिले पनि दुई देशबीच जुन समझदारी भएका छन्, त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उचाइ प्रदान गरेको छ। नेपालको पूर्वाधार लगायतका अन्य क्षेत्रमा चीनले सहयोग गर्ने कुरा भएका छन्। यसभन्दा अरु हुनसक्ने के छ र?
बीआरआई अन्तर्गतका सम्झौता हुनसक्थे। र, धेरै मानिसहरूको अपेक्षा पनि यस्तो भइदेओस् भन्ने थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले बीआरआईबारे खासै चर्चा गर्न चाहनु भएन!
संयुक्त विज्ञप्तिमा बीआरआईबारे उल्लेख छ त!
बीआरआईमा कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यो पनि रोमाञ्चित पार्ने घटना नै हो। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी समझदारीपत्रको तयारी भइरहेको छ। भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यो कुरालाई छिट्टै पूरा गर्ने भनिएको छ।
कार्यान्वयन गर्ने आपसी समझदारीपछि बीआरआई सम्बन्धी योजनाहरू छनोट गरिन्छ। ‘हामी छिट्टै कार्यान्वयन गर्छौँ’ भनेर संयुक्त वक्तव्यमा कुरा आएको छ। यी कुरा मिडियाका साथीभाइहरूले देख्नु पनि पर्यो।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो र यसपटकको (तेस्रो) भ्रमणको तुलना गरी हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ?
पहिलो भ्रमण औपचारिक प्रकृतिको थियो। सन् २००८ को ओलम्पिक समापन समारोहका लागि उहाँ चीन भ्रमणमा जानु भएको थियो। त्यो बेला सरकार भर्खर–भर्खर बनेको थियो। त्यसैले त्यो भ्रमण चिनजान (परिचयात्मक) खालको जस्तो भ्रमण भयो।
दोस्रो कार्यकालमा राम्रो भ्रमण भयो र त्यही भ्रमणबाट विकसित विश्वासका कारण ‘बीआरआई’ मा सम्झौता भयो।
अहिले चिनियाँहरूमा पनि शंका थियो– नेपाल हामीसँग अलग्गियो कि के हो? हाम्रो छिमेकी हामीसँग रहेन कि के हो? अलिक बढी दक्षिण–पश्चिमतिर ढल्कियो कि के हो? असन्तुलित परराष्ट्रनीति अपनाउँछ कि के हो?
तर, यस पटकको भ्रमणले यस्ता आशंका मेटाउन भूमिका खेलेको छ। छिमेकसँगको सम्बन्धमा नेपाल संवेदनशील छ भन्ने कुरा यो भ्रमणले देखाएको छ।
चाहे भारतसँगको सम्बन्धमा होस् चाहे चीनसँगको सम्बन्धका सन्दर्भमा– हाम्रो भूमि हामी हाम्रा छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाउछौँ। हामी कुनै पनि देशले निर्माण गरेको सैनिक गठबन्धनमा जाँदैनौँ। विकास साझेदारी हामी चीनसँग पनि गर्छौँ, भारत, अमेरिका र युरोप वा अरु जोसुकै मित्ररुसँग पनि गर्छौँ। यो प्रष्ट पोजिसन हामीले राखेका छौँ।
कतैपट्टि ढल्केर चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने कुरामा हाम्रो भूमि प्रयोग हुँदैन। हामीले यो प्रतिबद्धता गर्दै आएको छौँ, यो प्रतिबद्धता यसपटकको भ्रमणबाट विश्वासमा परिणत भएको छ।
कुनै सैनिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने कुरा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूलभूत पक्ष हो। तर, यही कुरा प्रधानमन्त्रीले चीनमा जाँदा भन्नुको अर्थ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा सहभागी हुँदैनौँ भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ चीनले अघि सारेका ‘जीएसआई’ लक्षित हो कि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) लक्षित हो?
उहाँको भनाइ सबै खालका सैनिक गठबन्धनप्रति लक्षित हो। चीनले आफ्नो (सुरक्षा) गठबन्धन बनाउन सक्छ। त्यो हाम्रो विरोधको विषय होइन। तर हामी त्यसमा जाँदैनौँ, समर्थन गर्दैनौँ। किनकि हामी असंलग्न–स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनाउछौँ। यो कुरा हाम्रो संविधानले भन्छ, हाम्रो विगतको अनुभव र अभ्यासले पनि यो कुरा भन्छ। आज पनि हामी यो नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ।
हाम्रो भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। यो कुरा विगतमा पनि हो, अहिले पनि हो।
हामी सानो मुलुक हौँ। इतिहासदेखि स्वतन्त्र छौँ। फेरि पनि हामी स्वतन्त्र रहन चाहन्छौँ, स्वाधीन रहन चाहन्छौँ। आफ्नो बारेमा हामी आफै निर्णय गर्छौं। छिमेकीहरू ठूला होलान्, उनीहरूको अर्थतन्त्र र जनसंख्या ठूलो होला। सैन्यशक्ति पनि ठूलो होला। त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ।
तर, आकारमा सानो भए पनि हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार धेरै प्यारो चिज हो। यस विषयमा हामी कुनै मित्रसँग सम्झौता गर्दैनौँ।
यो हामीले चिनियाँ मित्रहरूसँग, भारतीय मित्रहरूसँग र अरुहरूसँग पनि राख्ने विषय हो। यो नेपालको अडान हो। आफ्नो मुलुकको अडानबारे प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुभएको छ। फेरि पनि भनौँ, यो कुरा कसैप्रति लक्षित होइन, उहाँले आफ्नो पोजिसन राख्नु भएको हो।
प्रधानमन्त्रीले चीनलाई भन्नुभएको छ– हामी ठूलो ऋण लिँदैनौँ
शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण बीआरआई कार्यान्वयन हुन नदिन अवरोध सिर्जना गरिएको आशंका गरिँदै आएको छ। भूराजनीतिक संघर्षका कारण नै नेपालमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको तपाईंलाई लाग्छ?
बीआरआईका नाममा जटिलता होइन। तर, हामीले ‘पार्टी टु पार्टी’ र सरकारी च्यानलबाट पनि एउटा कुरा भन्दै आएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा प्रष्टरुपमा भन्नुभएको छ जस्तो लाग्छ– ‘हाम्रो अर्थतन्त्रले व्यापारिक खालको वा अलिक ठूलो खालको ऋण अहिले धान्न सक्दैन। यस्तो ऋण हामी लिदैनौँ।’
चीन, भारत, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतबाट हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र लिने गरेका छौँ।
बीआरआईको सन्दर्भमा हामीले चिनियाँ मित्रहरूलाई सुझाव दिएका छौँ कि, तपाईंहरूले पनि यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि ढोका खोल्नुस्। बीआरआई अन्तर्गत अहिले ऋणको मात्र व्यवस्था छ, त्यो ऋण अलिकति महङ्गो पनि छ। त्यसैले, हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्दैन कि भनेर सुझाव पनि दिएका छौँ। त्यसैले, व्यापारिक ऋणमात्रै भन्दा ‘सफ्ट लोन’ का लागि पनि झ्याल–ढोका खोल्नुस् भनेका छौँ।
दोस्रो, ‘बीआरआई परियोजना सुरु गर्दा अलिक ठूलो अनुदानसहितको योजनाबाट सुरु गरौँ। यो कुरा तपाईं (चीन) को अर्थतन्त्रले पनि धान्छ। छिमेकप्रतिको सद्भाव पनि हुन्छ’ भनेका छौँ।
बीआरआईबारे विभिन्न खालको आशंका पनि गर्ने गरिन्छ। यो आशंकामा सत्यता छैन। तर, यो डेब्ट ट्रयाप (ऋणको पासो) हो भन्ने प्रचार गरिएको छ। बीआरआईलाई हामीले यसरी बुझेका छैनौँ। तर, यसरी फैलाइएको भ्रमलाई गलत सावित गर्न पनि बीआरआई अन्तर्गत अनुदानमा कुनै आयोजना निर्माण गर्ने सोचाइ बनाउनुस् भनेका छौँ।
अर्को , विगतका सरकारहरूले भन्दै आएको र अहिले हामीले पनि प्रस्ताव गरेको मिश्रित खालको प्रस्ताव हो। यस अन्तर्गत एउटा हिस्सा सस्तो ब्याजको ऋण हुन्छ, अर्को हिस्सा अनुदान हुन्छ। सस्तो खालको ब्याजमा ऋण दिनु आफैमा पनि सहयोग हो। हामीले यस्तो खालको सहयोगको पनि डिजाइन गर्नुस् भनेर सुझाव दिएका छौँ।
यो सुझाव प्रधानमन्त्रीको तहबाट औपचारिक रुपले दिइएको हो कि आन्तरिक कुराकानीमा अनौपचारिक तवरमा दिइएको हो?
विगतमा अर्थमन्त्रीको तहमा, प्रधानमन्त्रीको तहमा भनिएको कुरा हो। हामीले पनि भनेका छौँ। यो नेपाल पक्षले भनेको कुरा हो। औपचारिक रुपमा दिइएको सुझाव हो। यद्यपि, बीआरआईको रि–डिजाइनिङ गर्ने–नगर्ने उहाँहरूको कुरा हो।
बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना नै नबनाउने, त्यसमा नजाने भन्ने पोजिसन न विगतका सरकारहरूको थियो, न त अहिलेको सरकारको छ। बीआरआईका सन्दर्भमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चर्चा बाहिर जसरी गरिन्छ, विकास आयोजनाका सन्दर्भमा त्यसरी गर्नुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन।
हाम्रो पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाको लागि पर्याप्त लगानी र सहायता आवश्यक छ। वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी हामीलाई जरुरी छ। यो कुरा भन्न हामीले लाज मान्ने होइन, अप्ठेरो मान्ने पनि होइन। बरु राष्ट्रिय धारणा बनाएर नीतिगत स्पष्टताका साथ काम गर्नुपर्छ।
चीनले यही अक्टोबरभित्र बीआरआई समिट हुने भनेको छ। नेपालको तर्फबाट कुन तहको प्रतिनिधित्व होला?
यसबारेमा मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन। समिट हुँदैछ भन्ने जानकारी पनि छैन। तर, त्यसमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वका लागि अप्ठेरो मान्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।
पहिलेजस्तो हतारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले आफै राजीनामा दिनुभयो। दोस्रो पटक गठबन्धनमा भएको आलोपालो सम्बन्धी सहमतिप्रति इमान्दारी प्रदर्शन गरेर राजीनामा दिनुभयो। तेस्रो पटक पनि त्यस्तै इमान्दारी प्रदर्शन होला?
विगतमा जस्तो हतारमा वा भावनामा बगेर हामी राजीनामा गर्दैनौँ।
अर्को, कुरा समझदारीको हो। गरिएको समझदारी लागू गर्ने नेता प्रचण्ड नै हो, हाम्रो पार्टी हो। गठबन्धनमा हुने समझदारीहरूको पालना हाम्रो पार्टीले गर्छ। उहाँ (प्रचण्ड) ले पनि पालना गर्नुहुन्छ। त्यसमा इफ, बट (यदि, तर) भनेर चलखेल गर्ने सोच छैन। विगतमा त्यस्तो गरेका पनि छैनौँ। यो कुरा उहाँको दोस्रो कार्यकालले प्रष्ट पारिसकेको छ। दोस्रो कार्यकालमा उहाँले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। त्यसैले पनि यस विषयमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन, आवश्यकता छैन।
तर, उहाँ नै हो– जसले आफू प्रधानमन्त्री नहुने देखेपछि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्न जानुभयो र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यसरी प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री पद उहाँले सहजै छाड्नु होला र?
उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्नु भएको, हस्तान्तरण गर्नुभएको पनि छ नि त! ठोस अवस्थामा पार्टीको तर्फबाट, आफ्नो तर्फबाट उचित निर्णय गर्नुभएको छ।
तपाईंले अहिलेको गठबन्धनको कुरा गर्न खोज्नुभएको होला। उहाँले त्यसो गर्नु (कांग्रेस छाडेर एमालेसँग सहकार्य) आवश्यक पनि थियो। कांग्रेसका साथीहरूले सिर्जना गर्नुभएको परिस्थितिका कारण त्यस्तो हुन गयो। नत्र गठबन्धन एउटासँग गरेर मत मागेका थियौँ, त्यसपछि फेरि अर्को सँग गठबन्धन गर्ने कुरा त्यति नैतिक हुने थिएन।
यो कुरा अहिले ‘करेक्सन’ भइसकेको हुनाले यस विषयमा धेरै बहस, धेरै आलोचना गर्नुपर्छ, त्यसैमा अल्झिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो नेताहरू र पार्टीहरूले समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने कुरा हो।
अहिले ठूला राजनीतिक दलहरूको अगाडि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पुरा गर्ने दायित्व छ। यसका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ। हामी चुनावमा मिल्यौँ, सरकारमा मिल्यौँ। अब हामी सबै मिलेर पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सहमत छ, सहमत हुनु पनि पर्छ।
यससम्बन्धी विधेयक संसदको समितिमा गएको छ। समितिले यो विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गो लगाउनु पर्छ।
यसैगरी सरकारले अहिले सञ्चालन गरेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको काममा सामाजिक सञ्जाल, मिडिया वा प्रतिपक्षले यता वा उता ध्यान केन्द्रित गर्ने काम भएका छन्। अब यस्तो गर्नु हुँदैन।
समाजमा रहेको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई ‘करेक्सन’ गर्न सरकारले चालेको कदम हो यो। यो अभियान कुनै पार्टी, कुनै नेताविरुद्ध लक्षित छैन। ‘आफ्नै दलका नेताहरूलाई समेत उभ्याउन तयार छु’ भनेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। प्रश्न उठेका हाम्रै पार्टीका कतिपय नेता–कार्यकर्ताले प्रहरीकोमा गएर आफ्नो कुरा भनिरहनु भएको छ। कोही हिरासतमा हुनुहुन्छ।
यसअघि कुनै पार्टीको प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले आफ्नै पार्टीको नेता–कार्यकर्तालाई थुनेको, बयानमा बोलाएको, मुद्दा चलाएको रेकर्ड तपाईं हत्तपत्त पाउनुहुन्न। तर, कोही पार्टी वा नेताबारे प्रश्न उठ्यो भने कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने पार्टी र सरकारको धारणा रहेको म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने हामीले ठूलो महाभूकम्प सामना गर्यौँ। भूकम्पका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र तहसनहस भयो। अर्थतन्त्र बल्लबल्ल उठ्न खोजेको बेला फेरि कोरोना महामारी आयो। कोरोना महामारीले हाम्रा सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतलाई तहसनहस पार्यो।
अर्थतन्त्र बल्लबल्ल पुनर्स्थापित हुँदैछ। यस्तो बेला लगानीकर्ताहरूको मनोबल उठाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसो गर्नु सरकारको दायित्व हो। कहाँ–कहाँ कमजोरी भएका छन्, ती कुरामा ध्यान दिने काम सरकारले गर्नुपर्छ।
खासगरी सेयरबजार तहसनहस जस्तै भएको छ। सेयरधनीहरूले बीस खर्बभन्दा बढी पुँजी गुमाएका छन्। यो धेरै गम्भीर कुरा हो। यसमा सरकारले अविलम्ब हस्तक्षेप गर्ने र उपयुक्त नीतिमार्फत् सेयर मार्केट सुधार गर्नैपर्छ।
यसका लागि कस्तो नीति ल्याउनुपर्ला?
यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। कतिपय ऋण प्रवाहमा ग्याप भएको छ। त्यो कुरालाई सरलीकृत गर्ने, त्यहाँ हुने सम्भावित मिलेमतोहरूलाई रोक्न कडा रुपले नियमन गर्नुपर्छ। के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिहरूको अध्ययन गर्ने र सोही अनुसार कदम चाल्नुपर्छ।
घरजग्गाको कारोबार ठप्पजस्तो छ। ठूलो रकम घरजग्गा क्षेत्रमा फसेको छ। त्यसलाई उकास्न सरकारले आवश्यक नीति निर्धारण गर्न राष्ट्रबैंकलाई सल्लाह दिनुपर्छ।
सरकार र राष्ट्रबैंकबीच द्वन्द्व भएकाले पनि यस्तो भएको हो कि!
यस्तो हुनु हुँदैन। राष्ट्रबैंक भनेको सरकारभन्दा अलग निकाय होइन। राष्ट्रबैंकलाई स्वायत्त र व्यावसायिक मात्र बनाइएको हो। तर राज्यभन्दा बाहिरको निकाय भने होइन। सरकारले अघि सारेका नीतिहरूलाई फलो गर्ने र जनताका अहिलेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नु उसको दायित्व हो।
अन्य समस्याहरू के के छन्, तिनको समाधान गर्न सरकारको ध्यान जानै पर्छ।
महङ्गी, कालाबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट, कार्टेलिङका कुराहरू आएका छन्। बजार अनुगमन गर्न कहाँ–कहाँ हस्तक्षेप गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमिताका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेर गएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई सामान्य लयमा ल्याउनैपर्छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट बेला–बेला सुझाव दिने गरेकै छौँ। प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको पनि पाउछौँ। तर अझै मन्त्रालयहरूको ध्यान नपुगेको हो कि जस्तो देखिइरहेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षकलाई भनेँ– मेरो परिवारका छन् भने बयानका लागि लिएर आउँछु
सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिताका विषयमा कदम चालेको छ। तर, रोचक कुरा के छ भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुनकाण्डसम्म माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका नेता–कार्यकर्ताहरू परेका छन्। त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आएको पार्टीका मानिसहरू के कारणले यस्तो काममा लागेका होलान्?
यस्तो त छैन।
जस्तोः ललिता निवास प्रकरणमा कहाँ माओवादी पृष्ठभूमिका मानिसहरू परेका छन्? त्यसमा एमाले पृष्ठभूमिका, कांग्रेस पृष्ठभूमिका, मधेशी दलको पृष्ठभूमिका मानिसहरू परेका छन्। माओवादी पृष्ठभूमिका मानिस परेका छैनन्।
सुधीरकुमार शाहलाई निर्वाचन आयुक्त बनाएको माओवादीले होइन र?
उहाँ दोषी होइन भनेर अदालतले मुद्दा नै चलाएन नि त! मिडियाले पनि अलि राम्रोसँग ‘क्यारी’ गर्नुपर्यो।
पुलिसले अलिकति पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गर्यो। तर मुद्दा लाग्ने होइन भनेर अदालतले छोडिदियो। ललिता निवास प्रकरणमा त्यत्रा उद्योगी–व्यवसायीहरू, सचिवहरू परेका छन्। कोही पनि माओवादी पृष्ठभूमिका मानिसहरू छैनन्।
सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीलाई मुछियो। सुन चीनको हङकङबाट आयो, भारततिर गयो। तस्करी गर्नेहरू चिनियाँ र भारतीय नागरिकहरू हुन् भन्ने पुष्टि भइसक्यो। उनीहरूमाथि मुद्दा चलिसक्यो।
जब हाम्रा नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्यो, हामीले सार्वजनिक रुपमा छानबिन गरियोस् भनेका छौँ। जो–जोमाथि प्रश्न उठ्यो, उनीहरूसँग पुलिसले बयान लिएको छ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिको छोराले गएर बयान दिनुभयो। पुलिसले केही पनि छैन भन्यो। संसदबाट छानबिन आयोग गठनको माग आयो, सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरिसक्यो। त्यहाँ पनि को–को नेताबारे प्रश्न उठ्छ, गएर जवाफ दिन तयार छौँ।
तपाईंहरूकै मिडियाले पनि भन्दैथियो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेताका छोराहरू (संलग्न) छन्। तर, पुलिसले उनलाई बोलाएन। हाम्रो नेताका छोराहरूलाई बोलाएर लैजाने, ट्रायल गर्ने, छानबिन गर्ने, महिना–डेढ महिनासम्म राखिराख्ने भएको छ। फेरि ‘कुनै प्रमाण छैन’ भनेर पुलिस नै भन्छ। हाम्रै प्रधानमन्त्री, हाम्रै गृहमन्त्री, हाम्रै सरकार– बरु हामीप्रति पो पूर्वाग्रह भयो कि!
अब आयोग बनेको छ। त्यसले पनि छानबिन गरोस् भनेका छौँ। कुनै सरकार वा कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बारेमा पनि छानबिन गरोस् भनेर अहिलेसम्म भनेको छ? छैन। तर, त्यो हामीले गरेका छौँ।
हामीले जे गरिरहेका छौँ, त्यो देखावटी होइन। बरु हामीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ भने छानबिन होस्। यो कुरा प्रधानमन्त्री आफैँले पनि सदनमा उभिएर भन्नुभएको छ।
मेरो र मेरो परिवारको बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि मैले प्रहरी महानिरीक्षकलाई फोन गरेँ र भनेँ– ‘मेरो परिवारका सदस्य यदि छन् भने बयानका लागि म उनीहरूलाई लिएर आउँछु।’
उहाँले ‘अहिले पर्दैन, त्यस्तो देखिएको छैन। मिडियामा आयो भनेर आत्तिएर बयानका लागि ल्याइहाल्ने कुरा हुँदैन’ भन्नुभयो।
मैले गृहमन्त्रीलाई भनेँ, प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ, ‘आवश्यक पर्छ भने सहयोग गर्न तयार छु।’
किनकि यो राज्यको अभियान हो, व्यक्तिको होइन। राज्यलाई सहयोग गर्न व्यक्तिगत रुपमा म तयार छु, मेरो परिवारका सदस्य तयार छन्। मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र साथीहरूसँग हात जोडेर मेरो अनुरोध छ– नेताका छोराछोरी वा आफन्त भनेर जबर्जस्ती तानिदिनु पनि भएन।
किनकि, प्रहरीले पक्राउ गर्ने, छानबिनमा पर्ने हरेक मान्छे कसै न कसैका छोरा हुन्, छोरी हुन्, बाबु हुन्, आमा हुन्। कसै न कसैका आफन्त हुन्। ‘नेता भनेको बदमासै हुन्छ’ भनेर तान्न खोज्ने र पुष्टि गर्न खोज्ने काम गर्दा न्याय त हुँदैन नि!
अहिले मात्र होइन, हाम्रो विगत पनि हेरियोस् न! हाम्रो ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेरियोस्। म अर्थमन्त्री भएँ, उर्जामन्त्री भएँ। दसौँ हजारसँग अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेँ, दसौँ हजारसँग उर्जा मन्त्रालयमा काम गरेँ। त्यहाँ छँदा सरुवा–बढुवामा घुस माग्यौँ कि! कुनै नियुक्त गर्दा पैसा खायौँ कि! नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरी फाइल उठायौँ कि! हाम्रोबारे खोजियोस् न!
मलाई दुख लाग्छ– न्याय–अन्याय, सही–गलत भन्ने भन्दा पनि आफू मात्रै लोकप्रिय हुनेतिर पो राज्यका निकायहरू गएका हुन् कि! यो कुराले बेला–बेला हामीलाई डर पनि लाग्छ।
प्रहरीसँग पनि अनुरोध के छ भने गृह मन्त्रालय वा प्रहरीलाई थाहा नभएको कसैको व्यक्तिगत विवरण हुन्छ? हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयले थाहा नपाएको आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ? हुँदैन। डाक्टरले थाहा नपाएको शारीरिक बनावट वा रोग हुन्छ? हुँदैन।
व्यक्तिगत गोपनीयताका कुरा हुन्छ, करदाताका गोपनीयताका कुरा हुन्छन्, नागरिकका गोपनीयताका कुरा हुन्छन्। कोही व्यक्ति अपराधकर्ममा मुछिएको छ भने उसको खातापाता हेर्न मिल्छ, राज्यले कसैको सूचना लिन मिल्छ। तर, अरु अवस्थामा मान्छेका सूचनाका हक हुन्छन्, गोपनीयताका हक हुन्छन्। उनीहरूका सूचना ल्याएर दिनदिनै मिडियामा पठाइदिने भन्ने हुन्छ र? हुँदैन नि!
प्रहरीले कसैको बारेमा कुनै सन्दर्भमा छानबिन गर्यो, अनि मान्छेका विषयमा असान्दर्भिक सूचना सार्वजनिक गर्ने काम गर्नुहुँदैन। अपराधकर्ममा भएको मानिस र उसको अपराधको बारेमा छानबिन केन्द्रित गर्ने हो कि उसको नातागोतामा केन्द्रित गर्ने हो? सुन तस्करीमा, भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भने कसैको नातागोता कसैलाई पनि बचाउनु भएन। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। तर, कसैको नजिकको मान्छे भनेर त्यसै जबर्जस्ती घिसार्न त मिल्दैन नि!
तपाईंकै पार्टीका वरिष्ठ नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। यो कुरा राख्नु भएको छैन?
मैले यो कुरा पार्टी बैठकमा नै उठाएको छु, बाहिर पनि बोलेको छु। गृहमन्त्री अरु पनि हुन्छन्। हिजो पनि थिए, भोलि पनि हुन्छन्। त्यसैले, पार्टीभित्र प्रतिशोधजस्तो नहोस्। विपक्षी दलमाथि प्रतिशोध नहोस्। नागरिकमाथि नहोस्।
आफ्नो बारेमा प्रश्न उठायो भन्दैमा पुलिस लगाउने होइन। अर्थमन्त्रीमाथि केही लेख्यो भनेर विगतमा त्यस्तो पनि भयो भन्ने सुनिन्छ। पत्रिकाले आफ्नो बारेमा लेख्यो भनेर ट्याक्स अफिसरलाई लगाएर ‘उसको बारेमा छानबिन गर्नू’ भन्ने होइन।
गल्ती गरेको छ भने मन्त्री पनि जेल जान्छ, प्रधानमन्त्री पनि जान्छ। उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न पाउनु पर्छ। तर नेता भनेर उसमाथि शंका मात्रै गर्ने कुरा सही होइन।
संसारभर अर्थमन्त्रीलाई कन्जुस र गृहमन्त्रीलाई शंकालु भनिन्छ। उसले सबैलाई चोर, अपराधी, डाँकाजस्तो ठान्छ। शंकाको नजरले हेर्नु र उसलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्नु एउटा कुरा हो। ‘सुरक्षामा चुक हुन्छ कि, करमा छली हुन्छ कि’ भनेर सतर्कतापूर्वक हेर्नु अर्को कुरा हो।
‘तर यसले राजस्व छली गरेको छ, कर छली गरेको छ’ भन्ने शंका मात्रै गरेर व्यवहार गर्न थालियो भने यहाँ कसले व्यवसाय गर्छ? व्यवसाय गर्दा कानुन अनुसार गर्छ भने राज्यले सुरक्षा दिने हो। यसलाई हामी ‘लगानीको वातावरण बनाउने’ भन्छौँ, सम्पत्ति सुरक्षाको वातावरण भन्छौँ। एउटा नागरिकले गल्ती–अपराध नगर्दासम्म कहीँ जान, कुनै कुरा बोल्न, कुनै काम गर्न कहीँ डराउनु नपरोस्। हामीले भनेको लोकतान्त्रिक समाज यही हो।
यसको लागि हामीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छौँ। कोही पनि अनाहकमा पीडित बन्नु नपरोस् भनेका छौँ।
यसको अर्थ उहाँहरूले यस्तो गर्नुभएको छ भन्ने मेरो आरोप होइन। तर, पार्टीभित्र पनि, पार्टीबाहिर पनि आशंकाहरू उठेका छन्– ‘त्यस्तो नहोस् है!’ भनिरहेका छौँ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बारम्बार सरकारले सुनतस्करीको धन्दा चलाइरहेको छ भन्नुभएको छ। किन यसरी सुन तस्करी भइरहेको छ?
अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल विगतमा सरकारको नेतृत्वमा हुँदा के गर्यो? उहाँहरूको पालाको ३३ किलो सुन पत्ता लागेन। त्यो ३३ किलो सुन कहाँ गयो? छानबिन आयोग बन्यो। तर पनि पत्ता लागेन। किन?
बरु अहिलेको सरकारले त तस्करी भएर आएको सुन धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। सुन ल्याउने मान्छेहरू पत्ता लागेका छन्। सुन तस्करीका सञ्जालहरू भत्काइराखिएको छ।
यसमा त सरकारलाई स्याबासी दिनुपर्ने होइन र? त्यसैले, प्रमुख प्रतिपक्षको आरोपमा तुक छैन।
प्रतिक्रिया