‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यास खुम्चिँदै गइरहेको छ’

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रभावकारितामा क्षय हुँदै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। जनमत ध्रुवीकृत हुन थालेको र यसले सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी  कार्यान्वयनमा  जोखिमहरू बढ्न थालेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयले गत महिना (नोभेम्बर) मा जापानको टोकियोमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले धेरै नकारात्मक असर पार्न थालेको र यसले आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा बाधा पुर्‍याउन थालेको उल्लेख गरिएको छ।

यस प्रतिवेदनमा लोकप्रियतावाद र ध्रुवीकरणलाई जोड दिएर व्याख्या गरिएको छ। लोकप्रियतावाद र ध्रुवीकरणले लोकतान्त्रिक स्थानहरू खुम्चिने खतरा प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

यसै प्रतिवेदनको सेरोफेरोमा रहेर संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रममा कार्यरत नीति सल्लाहकार धर्म स्वर्णकारसँग गरिएको कुराकानीः

के छ प्रतिवेदनमा?
यो प्रतिवेदनले नेपालसहित क्षेत्रीय रूपमा सम्पूर्ण एसिया प्यासिफिक क्षेत्रलाई अध्ययन गरेको छ। प्रतिवेदनलाई हेर्दा ३/४ वटा मुख्य सन्देश रहेको पाइन्छ– एउटा मानव विकासको सूचकमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा सन् १९९० देखि निरन्तर प्रगति भएको देखिन्छ। अरु महादेशभन्दा एसिया प्यासिफिक महादेशमा अलि छिटो प्रगति भएको भन्ने पनि छ। कोभिडले गर्दा केही देशमा त ऋणात्मक प्रगति पनि भयो। मानव विकासमा हामी पछाडि पर्‍यौँ। यद्यपि, समग्रमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने पनि छ।

दोस्रो सन्देश– विभिन्न प्रकारका असमानता जस्तै, क्षेत्रीय असमानता, भेगीय असमानता, लैंगिक असमानता, समुदायबीचको असमानता, गरिब र धनीबीचको असमानता बढिरहेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

तेस्रो– जलवायु परिवर्तनले गर्दा हाम्रो अस्तित्वमै एउटा चुनौती थपिएको निष्कर्ष छ। पृथ्वी नै बच्छ कि बच्दैन भन्ने बहस भइरहेको छ। त्योसँगै जोडिएर विभिन्न किसिमका महामारी छन्। महामारी पनि सय वर्ष अगाडिको तुलनामा एकदम छिटोछिटो आएको देखियो। त्यसले हाम्रो अस्तित्वमा चुनौती थपिएको छ।

सूचना प्रविधिले गर्दा हिजोको जस्तो विकासलाई हेर्ने, विकाससँग रोजगारी जोड्ने कुराहरू छन् त्यसलाई अब फरक किसिमले हेर्नुपर्ने भनेको छ। हिजोका रोजगारीलाई अहिलेको सूचना प्रविधिमा भएको विकासले नयाँ ढंगमा लैजानुपर्ने देखिएको छ। हिजो रोजगारी भन्ने बित्तिकै म्यानुफ्याक्चरिङ, उद्योग बुझिन्थ्यो भने अहिले त्यसो नभएर अहिले फरक किसिमका रोजगारीका अवसरहरू देखिएका छन्। कति रोजगारीको क्षेत्र बन्द हुँदै जाने र कतिपय नयाँ–नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेक्रम छ। त्यसकारणले हाम्रो विकासलाई फरक किसिमले हेरिरहेको छ।

अर्को सुशासनसँग जोडिएको सन्देश छ। लोकतान्त्रिक स्पेस संसारभर कहीँ न कहीँ खुम्चिरहेको छ। प्रजातान्त्रिक स्पेस सानो भइरहेको भन्ने छ। पपुलिजम, राष्ट्रियता बढी देखिएको जस्तो छ। खुला बजार नीति, प्रतिस्पर्धी बजारको अवधारणा आयो। यसले विकास गर्छ भनियो। तर आज कहीँ न कहीँ उल्टो दिशातिर गएको देखिन्छ। सुशासनको क्षेत्रमा बढी पपुलिजम, लोकतान्त्रिक अभ्यास, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि खुम्चिरहेको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुझाव के दिइएको छ?
अबको विकास मानवलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ र हरेक विकासका छलफलमा जनताको सहभागिता धेरै बढाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको छ। जलवायु परिवर्तनका कुरा, आर्थिक वृद्धिका कुरा, कुनै पनि क्षेत्रको कुरा सबै मानिसलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई महत्त्व दिइएको छ।

दोस्रो कुरा, आर्थिक वृद्धि महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक वृद्धिविना हामीले गर्ने विकास दिगो हुँदैनन्। आर्थिक वृद्धिलाई अलिकति फरक ढंगले हेर्नुपर्छ। नयाँ सोचअनुसार विकास गर्नुपर्छ। हाम्रा रोजगारी वृद्धिका जुन अवसरहरू हुन्, ती अवसरहरू हिजोका भन्दा फरक किसिमले आएका छन्। मुख्य रूपमा विकासलाई फरक तवरले कार्यान्वयन गर्ने र बढी रोजगारी सिर्जना हुने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ। जसले गर्दा मानवीय सुरक्षाको कुरा, सामाजिक सुरक्षाको कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ।

तेस्रो, हामीसँग भएका सार्वजनिक नीति, योजना भविष्यलाई हेर्न सक्ने गरी बनाउनुपर्‍यो। छिट्टै परिवर्तन गर्नसक्ने सरकारी संयन्त्र हुनुपर्‍यो। कहिलेकाहीँ विभिन्न नियम, कानुनले गर्दा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक नीतिलाई राम्रो बनाउनुपर्‍यो। आवश्यक परे यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्नु पर्छ।

यो रिपोर्ट र अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लने हाम्रो लक्ष्यमा विरोधाभाष त देखिँदैन नि?
प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा सुशासनको कुरा गरेको छ। आर्थिक समृद्धिको कुरा नेपालको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक छ। हामी सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा जान्छौँ भनेका छौँ। त्यसले दुईवटा कुरामा हामीलाई असर गर्छ। नेपालमा अहिले पनि लगभग २० प्रतिशत जति वार्षिक बजेट नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा र अनुदानमा आधारित छ। यसमा धेरै भाग ऋणको छ। यसले थेगिरहेको छ। यी कुरामा अलिकति असर गर्छ। हामी विकासशीलमा गयौँ भने अनुदान सहयोग कम हुन सक्छ। कतिपय अनुदान अति कम विकसित राष्ट्रलाई मात्रै हुन्छ। ऋणमा धेरै फरक पर्दैन। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकहरूले दिने ऋणमा उनीहरूको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ।

विकास वित्त स्रोतमा अलिकति चुनौती चाहीँ थप्छ। ठूलो चुनौती भनेको व्यापारमा छ। अति कम विकसित राष्ट्र भएको हुनाले थुप्रै कुरामा हामीलाई सहुलियत छ। निर्यातमा लाग्ने विभिन्न करहरूमा अति कम विकसित राष्ट्रले पाउनुपर्ने थुप्रै सहुलियतहरू छन्। त्यो सहुलियतलाई हामीले दुर्भाग्यवश धेरै प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। उत्पादन गरेर बाहिर धेरै निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि केही न केही सहुलियत छ। जस्तोः गार्मेन्ट, औषधिको कुरा छ। त्यो चाहीँ अति कम विकसितबाट विकासशील हुने बित्तिकै सहुलियत हट्छ। त्यो हट्यो भने अलिकति चुनौती थप्छ। त्यो कारणले हाम्रा केही क्षेत्रमा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आउँछ। त्यसले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो तयारी गर्नुपर्‍यो।

हामीसँग लगभग तीन वर्ष बाँकी हुँदाखेरी त्यो तीन वर्षमा हामीले अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील हुँदै जाँदा जुन सहुलियत गुमाउँछौँ त्यो सहुलियत गुमाउँदाखेरी पनि हामीले जुन–जुन देशबाट व्यापार गर्छौं, ती देशसँग व्यक्तिगत रूपमा अहिलेदेखि नै तयारी गरेर हामी विकासशील भए पनि नेपालमा अहिले पनि धेरै चुनौती छन्, तिमीहरूले यो सहुलियत नहटाऊ भनेर द्विपक्षीय सम्झौताहरूको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले हामीलाई सजिलो बनाउँछ। उदाहरण दिँदा, अहिले युरोपियन बजारमा हाम्रा केही सामान जान्छन्। त्यसमा उनीहरूको एउटा जीएपी प्लस भन्ने व्यापारसँग सम्बन्धित छ। नेपालले त्यो मापदण्ड पुर्‍यायो भने हामी अति कम विकसितबाट माथि गयौँ भने पनि पाउने सहुलियत रहिरहन्छ। त्यसमा श्रमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय जुन सन्धिहरू छन्। त्यसलाई नेपालले रेटिफाइ गर्नुपर्छ।

यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजनाले काम गरिरहेको पनि छ। रणनीति बनाइरहेको छ। त्यसमा हामी पनि साझेदार छौँ।

१६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा छ राष्ट्रिय योजना आयोग। यो रिपोर्ट पनि आएको छ, यसको सन्देशलाई योजनामा कसरी राख्न सकिन्छ?
एउटा कुरा भनेका छौँ– असमानता बढिरहेको छ। १६औँ योजनाले योजना बनाउँदै जाँदा जुन हाम्रा असमानताहरू छन्। जस्तो विकासका सूचक हेर्दा कर्णाली र बागमती प्रदेशको असमानता धेरै छ। मुख्य रूपमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश विकासका सूचकमा धेरै पछाडि छन् भने बागमती, गण्डकीमा राम्रो देखिन्छ।

हाम्रा विकासका नीति, लगानीका नीतिलाई हामीले पछाडि परेका क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्‍यो। भौगोलिक क्षेत्र, विषयगत क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्‍यो। जलवायु परिवर्तन, महामारीले गर्दा हामीले कति दुःख पायौँ। योजनामा त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्‍यो। जस्तो, भूकम्पको कुरा। त्यसको पूर्वतयारीमा काम गर्ने हाम्रा संस्था, प्रणाली, सूचना प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने योजनामा कुरा हुनुपर्‍यो। प्रविधिमा आएको जुन परिवर्तन छ, त्यो परिवर्तनबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। योजनाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्‍यो।

अर्को, हामी नीति बनाउने कुरामा राम्रो छौँ। तर त्यसको कार्यान्वयनको कुरामा चुनौती हुँदै आएको छ। ती चुनौतीलाई कसरी चिर्ने? नीतिलाई कार्यान्वयनमा कसरी लाने? प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरू समेट्नु पर्छ।

यो रिपोर्ट हेर्दा हामीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिन्छ होइन?
दिगो विकास लक्ष्य र मानव विकास एकदम अन्तरसम्बन्धित छन्। दिगो विकास लक्ष्य पनि कहीँ न कहीँ मानवलाई नै केन्द्रमा राखेर बनाएको फ्रेमवर्क हो। जुन हाम्रो क्षेत्रीय प्रतिवेदन आएको छ, यसका सुझावहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई सहयोग नै गर्छ। जस्तो, सुशासनको कुरामा होस् वा जलवायुको कुरामा होस्। आर्थिक वृद्धिको कुरामा सहयोग नै गर्छ।

योजनाहरू बनाउँदा यस्ता चुनौती आउँछन्। पूर्वतयारीको रूपमा गर्नुपर्ने काम सबै गर्‍यौँ भने त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गराउने हो। विपद्, जलवायु परिवर्तनको कुरा दिगो विकास लक्ष्यमा नै छ। यी चुनौती आउँदा हाम्रो साधन, स्रोत त्यतातिर लगाउनुपर्ने हुन्छ।

जस्तो कोभिड आउँदा अन्त जाने लगानी त्यहाँ लगायौँ। दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि आधाको आधा पनि भएको छैन। धेरै पछाडि परेका छौँ। त्यसकारणले हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर त्यसको रिभ्यु गर्दा हामी जतिमा पुग्नुपर्ने हो त्यसको पछाडि नै छौँ भनेका छौँ। त्यसकारण हामीले जलवायु परिवर्तन, महामारी, प्राकृतिक विपद् जस्ता जोखिमका कुरालाई ध्यानमा राखेर विकासका पद्धतिहरू बनाउनु पर्छ।

प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता कसरी हेर्ने?
हाम्रो प्रतिवेदन सान्दर्भिक किन छ भने हामीले बनाउने योजनामा धेरै अनिश्चितता हुनसक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेर बनाउन प¥यो। प्रतिवेदनले यस्ता अनिश्चितताका कारण हाम्रा सार्वजनिक नीति, योजना र शासन पद्धतिलाई भविष्यमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमका यसको सन्देश छ। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा यो धेरै नै सान्दर्भिक छ। (न्युज एजेन्सी नेपाल)