राष्ट्रियसभा निर्वाचन : कर्णालीका ३ सिटमा ६ जना भिड्दै, दुई पटक हारेका पनि मैदानमा

कर्णालीबाट आगामी ११ माघमा हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठवन्धनका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीबीच राष्ट्रिय सभाका ३ सिटमा १-१ सिट लिने गरी भागबन्डा भएको छ।

तीन दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसबाट रुकुमका कृष्णबहादुर रोकाया, समाजवादीबाट दैलेखकी सावित्री मल्ल, माओवादीबाट कालीकोटका विष्णु विकले मनोनयन दताए गराएका हुन्। महिलातर्फ मल्ल, दलिततर्फ विक र अन्यतर्फ रोकाया उम्मेदवार छन्।

उता नेकपा एमालेले पनि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएको छ। एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि विमलाकुमारी शाही, हिक्मत विक र डिल्लीप्रसाद भट्टले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।

हुम्लाकी शाही महिला क्लस्टर, दैलेखका हिक्मत विक दलित क्लस्टर र मुगुका भट्ट अन्य क्लस्टरबाट उम्मेदवार बनेका छन्।

दुई निर्वाचन हारेका रोकायालाई टिकट 
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कर्णाली प्रदेशको रिक्त हुने खुल्ला क्लस्टरमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकायालाई उम्मेदवार बनाएको छ। रूकुमपश्चिम घर भएका रोकाया नेपाली कांग्रेस कर्णालीका महामन्त्री हुन्। 

रोकाया २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा रुकुम (१) बाट चुनाव लडेका थिए। २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि रुकुम पश्चिम प्रदेश (क) बाट उम्मेदवार बनेर चुनाव लडेका उनि यी दुवै निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए। 

उनलाई गठबन्धनकोतर्फबाट पार्टीले यो पटक राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने अवसर प्रदान गरेको छ।  

रोकायाले बहुदल स्थापनापछि राजनीति सुरु गरेका थिए। उनि नेपाल विद्यार्थी संघ रुकुमको संस्थापक अध्यक्ष हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघ रुकुमको अध्यक्षमा उनी दुई कार्यकाल निरन्तर रहे। २०५३ सालदेखि २०५७ सम्म नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य थिए। 

२०५७ सालको दशौं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै जिल्लाको पार्टी सचिव बने। २०६७ सम्म उनी जिल्ला सचिव भएर काम गरेका थिए। १४ औं महाधिवेशनसम्म पनि रोकाया निरन्तर महासमिति सदस्य निरन्तर थिए। 

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको बेला सक्रिय रुपमा लागेका उनी एक हप्ता प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए। उनी कांग्रेस  सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन्। 

शिक्षक हुँदै राजनीति थाले विकलाई अवसर 
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार रहेका कालीकोटका विष्णु विक राजनीतिमा आउनुपूर्व शिक्षक पेसामा आवद्ध थिए। 

२०४६ मा शिक्षकबाट राजीनामा दिएर उनी राजनीतिमा लागेका हुन्। सुरुमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट जनीतिक यात्रा सुरु गरे। २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकायको चुनावमा मालकोट गाविसको अध्यक्ष निर्वाचित भए।

माओवादीले विद्रोह सुरु गर्नु एक वर्षअघि उनी माओवादीमा प्रवेश गरे। विक २०५१ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन्। २०५४ सालमा उनी भूमिगत भए।

माओवादीमा रहँदा उनले मोर्चाको नेतृत्व गरेका थिए। नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको संस्थापक जिल्ला अध्यक्ष बनेका उनी  मोर्चाकै भेरी कर्णाली अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति सदस्य र २०६१ सालमा केन्द्रीय सचिव बने। 

विक अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय समिति सदस्य तथा कालीकोट इञ्चार्ज छन्। 

उप–मेयरमा पराजित मल्ललाई मौका
यस्तै, दैलेखकी सावित्री मल्लले गठबन्धनकोतर्फबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरेकी छन्। २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले नारायण नगरपालिका दैलेखको उप–प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको थियो। तर, उनी पराजीति भएकी थिइन्। 

यस्तै, मल्ल २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेतर्फ त्यही नगरपालिकाको नगर उप–प्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्। 

सावित्री मल्ललाई स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभव छ। २०४३ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा आएर मल्लले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन्। उनी ०५४ सालमा जिल्ला विकास समितिको सदस्य बनिन्।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा दैलेखमा सुरुमा गिरफ्तार भएकी थिइन्। उनी प्रहरी हिरासतमा बसेको उनीसँग अनुभव छ। एमालेमा फुटको अवस्था आएपछि उनी माधव नेपालको पक्षमा उभिइन्। अहिले उनी नेकपा (एस) को केन्द्रीय सदस्य तथा दैलेख इञ्चार्ज छिन्।

पहिलो पट्क चुनाव लड्दै हिक्मत
दलित कोटामा उम्मेदवारी दिएका हिक्मत विक दैलेखका हुन्। उनी २०४६ सालबाट एमालेमा आवद्ध भएका हुन्। 

उनी २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनका बेला जिल्ला परिषद् सदस्यमा मनोनित भएका थिए। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन भने हिक्मतले पहिलो पट्क लड्ने भएका छन्। यसअघि उनले निर्वाचनको कुनै अनुभव लिएका थिएनन्। 

२०५४ पछि साविकको भैरीकालिकाथुम गाविसको सक्रीय दलको सचिव भएका विक २०६१ मा ईलाका कमिटीको उपसचिव र २०६२ सालमा जिल्ला कमिटी सदस्य भएका थिए। जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्यमा रहेर पनि उनले लामो समय काम गरेका थिए।

नेकपा हुँदा उनी भैरवी गाउँपालिकाको अध्यक्ष थिए। उनले पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य भएर पनि काम गरेका छन्।

२०७७ मा भएको राष्ट्रिय भेलाबाट नेपाल विद्यार्थी मुक्ति समाजको प्रदेश अध्यक्ष बने। छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपाल विद्यार्थी मुक्ति समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र कर्णाली इञ्चार्ज बने।

पालिका उपाध्यक्षपछि संसदमा भिड्दै विमला 
यस्तै, नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि कर्णालीबाट महिला क्लस्टरमा हुम्लाकी विमला शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेकी छन्। 

२०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन गरी चुनावमा सहभागी हुँदा उनी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन्।

२०६० सालबाट नेकपा एमालेको सदस्यता लिएकी उनलेबीचमा चार वर्ष भने राजनीतिमा सक्रिय भइनन्। त्यसबेला उनी शिक्षण पेशामा आवद्ध भइन्।

विमला २०७४ सालम पार्टीको जिल्ला कार्य समितिमा सदस्य भएर सचिवालयमा समेत बसेर काम गरिन्। अहिले पार्टीको जिल्ला कमिटीमा उपसचिव छिन्।

जागिर छाडेर राजनीति
एमालेबाट उम्मेदवार बनेका मुगुका डिल्लीप्रसाद भट्ट खुल्ला क्लस्टरबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

२०३८ सालबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्न खोजे पनि उनले बीचमा निरन्तरता दिएनन्। उनले केही समय नेपाल सरकारको कर्मचारीका रुपमा काम गरे। 

मतभार 
सत्ता गठबन्धन मिलेर चुनावमा जान लागेकाले कर्णालीमा यसपटक एमाले शून्य हुने पक्का छ। 

कर्णालीमा नेपाली कांग्रेससँग प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको कुल मतभार १ हजार ९ सय ७६ छ। स्थानीय तहका प्रमुख-अध्यक्ष ६ सय ८ र उप-प्रमुख-उपाध्यक्षबाट ५ सय ३२ र प्रदेशसभामा ७ सय ९५ मतभार छ। तर, स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित दुई जनप्रतिनिधिको निधन भइसकेको छ। 

जसमा दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा निर्वाचित लक्षुमन गुरूङ र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख सरिता सिंहको निधन भएको छ।

सिंहको २०८० कात्तिक १७ गते बेलुका जाजरकोटमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि निधन भएको हो। 

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग स्थानीय तहको प्रमुख-अध्यक्ष गरी ४ सय ३७ र उप–प्रमुख-उपाध्यक्षको ४ सय ७५ र प्रदेशसभा सदस्य ६ सय ८९ गरी जम्मा १ हजार ६ सय १ मतभार छ। 

एमालेसँग स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष गरी २ सय ८५, उप–प्रमुख-उपाध्यक्षबाट ३ सय ८० र प्रदेशसभामा ५ सय ३० गरी कुल १ हजार १ सय ९५ मतभार छ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीसँग स्थानीय तहका प्रमुख-अध्यक्ष गरी ७६ र उप–प्रमुख-उपाध्यक्ष गरी १ सय १४ र प्रदेशसभामा ५३ गरी जम्मा २ सय ४३ मतभार छ । 

स्थानीय तहका प्रमुखमा निर्वाचित भएका ५ जनाको मतभार ९५ रहेको छ। यी पाँच जना स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि मध्ये केही पार्टीमा फिर्ता भइसकेका छन्। 

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ५३ मतभार छ।