युनिकोड
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश बालबालिकाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन्। नेपालमा पुरुष र महिला दुवैको हकमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। तर, कर्णाली प्रदेशमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक छ।
कर्णाली प्रदेशभर ३७.९ प्रतिशत बालविवाह दर रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ।
राज्यले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रकारका कानुन तथा जनचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाएको दाबी गरेको छ। यति मात्रै हैन कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य सिफारिस लिने कानुन नै बनाएर लागू गरेका छन्। तर, त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
बालविवाह रोक्न कर्णालीमा दर्जनौं संघसंस्थाहरू सक्रिय छन्। तर, तथ्याङ्कले संघसंस्थाको बालविवाह रोक्नका लागि गरेको मेहनत खेर गएको देखाउँछ।
कर्णाली प्रदेशको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा हुने गरेको छ। सल्यानमा उमेर नपुग्दै ४३ प्रतिशतले विवाह गर्ने गरेका छन्। सल्यानपछि धेरै बालविवाह हुने जिल्ला रुकुमपश्चिम परेको छ। रुकुमपश्चिममा ४२.३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ।
यस्तै, जाजरकोटमा ४०.८, सुर्खेतमा ३८.७, मुगुमा ३५.९, डोल्पामा ३२.१, हुम्लामा ३३.७, जुम्लामा ३४.७, दैलेखमा ३५.२ र कालिकोटमा २८.१ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन्।
कर्णालीमा बालविवाहको दर, वासस्थान, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक अवस्था, घरपरिवारको आम्दानीको स्तर, जातजातिको आधारमा फरक–फरक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
यस्तै, कर्णालीका ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ। कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता पनि दिने गरिएको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीका टेकराज आचार्यले कर्णालीमा बालविवाह बढी हुनुमा अशिक्षा र जनचेतनाको कमी रहेको बताए। उनले कर्णालीमा बढ्दै गएको बालविवाहको ग्राफ घटाउनका लागि जनचेतनाको अभियानलाई तीनै तहका सरकारले घरपरिवार, विद्यालय तथा समाजिकस्तरमा व्यापक बनाएर लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएका छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म अर्थात तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए।
यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यान सात, कालिकोटमा ६ र हुम्लामा तीन वटा मुद्दा परेका प्रहरीको भनाई रहेको छ। उनका अनुसार कर्णालीका अन्य पाँच जिल्लामा यो अवधिमा कुनै पनि बालविवाहविरुद्धका मुद्दा परेका छैनन्।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
यस्तै, नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ। नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा विभिन्न परिभाषा गरिएको छ।
संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउने कार्यमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ।
यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगि कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ भने बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था कानुनले गरेको छ।
यस्तै, मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने अन्यथा उमेर नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर र त्यस्तो विवाह अमान्य हुने गरी परिभाषित गरेको अधिवक्ता खत्रीले बताए।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएकालाई बालबालिका भनेको छ। यो ऐनले बालविवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने गराउने बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानको छ।
प्रतिक्रिया