युनिकोड
विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासलाई तीव्रता दिएको छ । वैशाख महिनासम्म खर्चै गर्न नसक्ने र जेठ लागेपछि विकासका काम सुरु गरेर असारमा तीव्रता दिने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ।
असार महिना लागेपछि सरकारको दैनिक औसत विकास खर्च जेठ मसान्तअघिसम्मको भन्दा तीन गुणाले बढेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजालले लेखेका छन्।
जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको तथ्यांक छ । यसलाई आधार मान्दा सरकारले जेठसम्म दैनिक औसत ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, असार महिना लागेपछि भने दैनिक औसत खर्च तीन गुणाले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । असार सुरु भएलगत्तै सरकारले दैनिक औसत १ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
सरकारले एक सातामै ९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेर सकेको छ । एक साताअघि २८ जेठसम्म १ खर्ब ४० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । जुन विनियोजित पुँजीगत वार्षिक बजेटको ३९.७६ प्रतिशत हो । शुक्रबारसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ५० अर्ब १० करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको ४२.५३ प्रतिशत हो।
एक सातामा सरकारको पुँजीगत खर्च २.७७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । जब कि साधारणतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब विनियोजन भएकोमा सात खर्ब ११ खर्ब अर्थात् ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु नगर्ने, माघ–फागुनमा आएर मात्रै काम सुरु गर्ने, निर्माण व्यवसायीले पनि ढिला बिल पेस गर्ने र भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने भएकाले असारमा बढी खर्च हुने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । असारे विकास र एकैपटक हुने भुक्तानीलाई रोक्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरे पनि त्यसको परिणाम अझै देखिन नसकेको उनीहरू बताउँछन्।
जेठ–असारमा आएर मात्रै काम गर्ने, विगतका भुक्तानी पनि असारमा मात्रै गर्ने, हतारमा कमसल काम गरेर लागत घटाउनेलगायत प्रवृत्तिले असारमा पुँजीगत खर्च बढी देखिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया