युनिकोड
कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर गरेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन सक्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट शुरू भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो दाबी गरेका खबर आजको समाचारपत्र दैनिकले छापेको छ।
उनीहरूले देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत देखाउँदा देखाउँदै पनि राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई मान्यता नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती तथा गोविन्द बन्दीले संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया