राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हो? न्यायपालिकालाई चुनौती

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित दाबीले इजलासभित्र र बाहिर गम्भीर बहस जन्माएको छ । राष्ट्रपतिले ‘राष्ट्राध्यक्षको रूपमा आफूले गरेको निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै पुनरावलोकन नहुने’ लिखित दाबी अदालतमा पठाएकी छिन्।

जब कि तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजले विघटन गर्दासमेत सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर संसद् पुनस्र्थापना गरेका नजिर छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत आठ पृष्ठ लामो पत्रको १२औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुईजना दाबीकर्ताले पेस गर्नुभएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए–गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अदालतमा पठाएको जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ९ जेठमा बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपतिको अधिकार रहने बताउँदै उनले भनेका थिए, ‘संविधानमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो । यसविरुद्ध कहीँ उजुरी लाग्दैन, कहीँ हेरफेर गर्न मिल्दैन ।’

के संविधान र कानुनले राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार दिएको हो जसमा अदालतले समेत प्रश्न उठाउन मिल्दैन? सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधशि बलराम केसीको स्पष्ट जवाफ छ, ‘होइन ।’ राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हो भन्ने मान्यता नै गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छ भनेर संविधानमा कतै लेखिएको पनि छैन,’ उनी भन्छन् ।

त्यसो त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाइने उल्लेख छ । यसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम–कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइनेछैन।’

पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सेवा तथा सुविधाका विषयमा संविधानले त्यसो भनेको छ । तर, समग्र राजनीतिक तथा संवैधानिक निर्णयमा राष्ट्रपतिको जवाफदेहिता हुन्छ । सेवा–सुविधाबाहेक उहाँलाई संविधानले छुट दिएको छ भने संविधानमा देखाउन सक्नुपर्छ।’

पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार भारतको संविधानमै प्रस्टसँग राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दैन भनेर दुईवटा धारामा किटान गरिएको छ । तर, नेपालको संविधानले केही भनेको छैन । ‘हाम्रो संविधान प्रस्ट छ । मुद्दा नलाग्ने हो भने संविधानमै छुट दिनुपर्‍यो । राष्ट्रपतिले उठाएको यो प्रश्नमा सर्वोच्चबाट व्याख्या हुनुपर्छ, फैसलामा बोल्दा राम्रो हुन्छ,’ केसीको सुझाब छ ।

०४७ को संविधानको धारा ३१ मा थियो, ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।’ तर, संसद् विघटनजस्तो संवैधानिक मुद्दामा राजाले लिएका कदम पनि सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो।

‘तत्कालीन संविधानले तत्कालीन राजाबाट भएको कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनेर किटान गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले ‘पुनरावलोकन गर्न सक्ने’ भनी फैसला गर्‍यो । अहिले त राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो छुट नै छैन,’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्दा पनि सर्वोच्चले उल्ट्यायो । राजाले आफ्नै विवेकले शाही आयोग गठन गर्दा पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो।’

संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका अधिकारी राष्ट्रपतिबाट भएको कार्य संविधान र कानुनअनुकूल भए–नभएको भनी परीक्षण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई रहेको बताउँछन् । यो विषयमा संविधान निर्माणको समयमा चर्चा भएको पनि उनी सम्झछन्, ‘मुद्दा नलाग्ने गरी राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारबारे संविधानमै उल्लेख गर्नेबारे छलफल भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिने व्यवस्था गरेनौँ ।’