प्रधानमन्त्री दाहालको बैगुनलाई गुनले मार्न खोजिरहेका सुवास सर

सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग मेरा निजात्मक स्मृतिको लम्बाइ निकै छोटो छ। पाँचथरको रवि बजारमा आयोजित एउटा कार्यक्रमबाट २०५३ सालमा उहाँसँग नेता-कार्यकर्ता तहको चिनजान सुरु भयो। इलाम र पाँचथरको सिमानामा अवस्थित सुन्दर रवि बजारलाई राजनीतिक दलहरूले दुवै जिल्लाका जनताको उपस्थितिमा ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्ने स्थलका रूपमा छान्थे। अहिले पनि त्यसै गर्छन् होला। 

नेम्वाङको हँसिलो अनुहार, आकर्षक वाक् कला र ती दुवैलाई सुहाउने व्यक्तित्वका कारण उहाँको आकृति उसैबेलादेखि मेरो हृदयको क्यानभासमा अंकित हुन पुग्यो। रवि बजार बसेको लमतन्ने डाँडालाई सिमाना बनाएर छुट्टिने इलामतिरको भूगोल २०५६ सालपछि उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्र हुनपुग्यो। त्यस निर्वाचनमा म पाँचथर क्षेत्र नम्बर २ को निर्वाचन परिचालन समितिमा बस्नुपर्ने भयो। रवि, सप्तमी, घुर्बिसे पञ्चमी, राँकेजस्ता इलाम-पाँचथरका सीमावर्ती बजारहरूमा दुवै जिल्लाका संयुक्त कार्यक्रम भए। चुनावमा दुवैतिर नेकपा एमालेका नेताहरू निर्वाचित हुनुभयो, इलाम-२ बाट सुवास र पाँचथर-२ बाट डम्बरसिंह सम्बाहाम्फे।

त्यसै वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अंग्रेजी केन्द्रीय विभागमा भर्ना भएपछि मैले पाँचथर जिल्लासँग टाढिने स्थिति बन्यो। उताको शिक्षण पेसालाई त्यागेर मेरो स्थायी काठमाडौं बसाइ सुरु भयो, विद्यार्थीका रूपमा। बीचमा कहिलेकाहीँ भेट गर्न जाँदा उहाँले मलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको वासिन्दा ठान्नुहुँदो रहेछ। 

‘तपाईंको घर लुम्दे कहाँनिर पो रे, टीकाजी?’ उहाँको प्रश्न हुन्थ्यो। तीन/चार महिनापछि फेरि उस्तै प्रश्न हुन्थ्यो- ‘फुँएतप्पा होइन, तपाईंको? यी दुवै ठाउँहरू इलामतिर पर्ने उतिबेलाका गाउँ विकास समिति थिए, पाँचथरसँग जोडिएका।

म हाँस्तै उहाँलाई सच्याउन खोज्थेँ, ‘म त पान्थरे पो हुँ सर!’  र, ठेगाना थप्थेँ- ‘आरुबोटे, बाँजागरा। रविभन्दा थोरै पश्चिम पर्छ।’

बिस्तारै उहाँले मलाई देख्नासाथ भन्न थाल्नुभो- पाँचथरे साथी आउनुभो।

सुवास नेम्वाङलाई सम्बोधन गर्ने मेरा तीनवटा आदरार्थी शब्द थिए- सर, दाइ वा माननीय। धेरैजसो ‘सर’ नै भानिरहेँ। ‘कमरेड’ शब्द समकक्षी (एकै तह) वा समवयी (एकै उमेर) का बीचमा मात्रै मलाई उपयुक्त लाग्छ। हुन त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जोसुकै भए पनि ‘कमरेड’ मात्रै सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारिता छँदै छ। ‘कमरेड’ शब्दको उत्पत्ति र प्रयोगको इतिहास बुझेर ल्याउँदाचाहिँ त्यसो गर्नु उपयुक्त होइन भन्ने देखिन्छ, कमसेकम मलाई त्यस्तो लाग्छ। ल्याटिन भाषाको ‘क्यामेरा’ भन्ने शब्द ‘कमरेड’को मूल हो, जसको अर्थ ‘च्याम्बर’ अर्थात् ‘कोठा’ भन्ने हुन्छ। त्यहाँबाट स्पेनिस भाषामा ‘कामारादा’ अर्थात् एकै कोठामा बस्ने साथीहरू (स्त्रीलिंग) भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग हुन गयो र त्यही स्वरूपमा ‘कामरेड’ शब्दले सोह्रौँ शताब्दीताका फ्रान्सेली भाषामा प्रवेश पायो। रुसी मार्क्सवादीहरूले ‘तोभारिस्च’ भन्ने पुरानो तुर्केली भाषाको शब्दलाई समानार्थी सम्बोधनका रूपमा प्रयोग गरे, जसको अर्थ- ‘एकै पेसा/व्यवसायको मित्र’ भन्ने हुन्छ। रुसी कम्युनिस्ट साहित्य अनुवाद गर्नेहरूले त्यही ‘तोभारिस्च’ शब्दलाई अंग्रेजी र अन्य भाषामा समेत प्रचलित ‘कमरेड’ बनाइदिए। त्यसो हुनाले म कमरेड शब्दको प्रयोगबाट सकेसम्म तर्किन खोज्छु।

पछिल्ला केही वर्षका जिम्मेवारी र राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सुवास सरसँगको चिनजान अलिक फरक हुनपुग्यो। सामान्य शिष्टाचारबाट उठेर अन्तरक्रियात्मक भयो, बहसको तहमा विकास भयो, अधिकांश समय बन्द कोठाभित्र। ‘बाबु पुस्ता’का नेता भएकाले उहाँसहित उहाँकै वयका अन्य नेताप्रति मेरो दृष्टिकोण स्वाभाविक रूपले सम्मानको हुन्छ। यो ठूलो कुरा होइन, स्वत: भइजाने कुरा हो। मुद्दा र विषयवस्तुमा आफ्ना दृष्टिकोण निर्धक्क राख्न त्यसले आजसम्म नेकपा एमालेभित्र वा अन्य राजनीतिक दलहरूका नेतासँग पनि मलाई छेकेको छैन, भविष्यमा पनि छेक्दैन।

सुवास सरको पछिल्लो दिनचर्या शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यभारतर्फ सोझिएको थियो। यसबारे अहिले सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ। गएको फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले योजनाबद्ध रूपमा फेरेको समीकरणका कारण सुवास सर ‘अति योग्य’ हुँदाहुँदै पनि मुलुकको राष्ट्रपति बन्ने अवस्था भएन। यसबारे अलिक पछि चर्चा गर्नेछु। राष्ट्रपति निर्वाचनपछिका हरेक दिनलाई उहाँले अझ सार्थक र राष्ट्रिय जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने कामतिर आफूलाई केन्द्रित गर्न थाल्नुभएको थियो। लामो संसदीय राजनीतिको अनुभवले खारिएको र सुल्झिएको राजनीतिक दृष्टिकोण राख्ने हुनाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम निष्कर्षमा लैजाने प्रक्रियामा केन्द्रित हुन उहाँलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्पूर्ण विश्वास त छँदै थियो, संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलले पनि उहाँप्रति भरोसा गरेका थिए। 

गत असारमा काम विशेषले सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा म पुग्दा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले भनेको कुराले सुवास सरप्रतिको भरोसा पुष्टि गर्छ। प्रधान भन्दै हुनुहुन्थ्यो- ‘सुवासजीले नै बोलिसकेपछि त्यसमा हामीले धेरै थपघट गरिरहने ठाउँ हुँदैन।’ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न संसद्‌को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बनाएको उपसमितिका सभापति (ज्येष्ठ सदस्य भएको हुनाले) प्रधान त्यस दिन सभामुखलाई उपसमितिको काम र सम्भावित म्याद थपका विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गर्न पुग्नुभएको रहेछ। मेरो भेट त्यस दिन केवल संयोग थियो।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार भन्नाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम भनेर बुझ्ने गरिएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको दसवर्षे हिंसात्मक विद्रोहलाई स्थायी रूपले अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ २०६३ सालमा हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकमा विद्यमान हत्या-हिंसाको अवस्थालाई स्थायी शान्तिमा रूपान्तरण गर्न तीनवटा मुख्य कार्यभार तय गरेको थियो। पहिलो कार्यभार- जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्नु थियो। दोस्रो- मोआवादी लडाकुहरूको निशस्त्रीकरण, समायोजन र पुनर्स्थापनामार्फत ‘एक देश, दुई सेना’ हुने अवस्था अन्त्य गर्नु थियो। र, तेस्रो- विश्वसनीय आयोगमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी सत्य, न्याय, परिपूरण तथा मेलमिलाप सुनिश्चित गर्नु थियो, जसलाई छोटकरीमा संक्रमणकालीन न्याय भन्ने गरिएको छ। 

अनेकौँ कमीकमजोरीका बाबजुद दुईपल्टसम्म संविधान सभाको निर्वाचन गर्दै जनताका प्रतिनिधिहरूबाट नयाँ संविधान निर्माण भएको पनि नवौँ वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्दै छ। त्यो संविधान जारी गर्ने क्रममा नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानले ठूलो अग्निपरीक्षा दिनुपर्ने अवस्था आयो। जनताको साथबाट नेपालले त्यो परीक्षा उत्तीर्ण गरिछाड्यो। संविधान बन्नुअघि नेकपा माओवादीका करिब १७ हजार लडाकुको व्यवस्थापन भयो, जसअन्तर्गत एउटा सानो संख्या प्रतीकात्मक रूपले नेपाली सेनामा समायोजन भयो भने ठूलो हिस्सालाई उतिबेला व्यवस्थापन गरिएका क्यान्टोनमेन्टबाट समाजमा पुनर्स्थापना गरियो। तर, तेस्रो मुख्य कार्यभार मानिएको संक्रमणकालीन न्यायका काम अझै बाँकी छन्।

द्वन्द्वबाट पीडित नागरिकले रगत बगाए, द्वन्द्वमा परिवारजन र आफन्तको बलिदान दिए। तर, शान्ति र गणतन्त्रको कुनै पनि हिस्सेदारीमा राजनीतिक दल र तिनका ठालु नेताहरूको एकाधिकार रहने अवस्था आउनु अनि आन्दोलनमा बलिदान गर्ने सहिद र पीडितहरू किनारामा धकेलिनु घोर आपत्तिजनक, विडम्बनापूर्ण र आक्रोशको कारक बनेको छ।

यही वास्तविकता राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सम्झाउने क्रममा हामीले शान्ति प्रक्रियामा भाँजो हाल्न खोजेको, पीडितलाई उचालेको, बिचौलिया बनेको आदि उपमा पनि पाएका छौँ। मसमेतलाई एकथरी मानिस त्यसरी आरोप लगाउँदारहेछन्। भलै त्यो अहिले कम भएको छ वा नगण्य मात्रै छ। त्यसप्रति कुनै गुनासो पनि छैन। यस क्रममा हामीले के पनि भन्ने गरेका छौँ भने नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको मौलिक मोडेल निर्माण हुनसक्छ, जसले न्यायको प्रत्याभूति तथा विश्वलाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको नयाँ सन्देशसमेत दिन सक्छ। कोलम्बियामा जस्तो ‘न्याय र शान्ति’मध्ये एउटा मात्र रोज्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल छैन। न्यायको प्रत्याभूति दिँदै शान्तिलाई स्थायी उपलब्धिमा बदल्ने अवसर नेपाललाई छ, जुन अवसर धेरै द्वन्द्वोत्तर मुलुकसँग हुँदैन।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन संसद्‌मा उपस्थित शीर्ष नेतृत्वले (कम्तीमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी) संसद्‌को रोस्ट्रममा उभिएर राज्यका तर्फबाट माफी माग्न सक्नुपर्छ। हिंसामा संलग्न पक्षले हिजो भएका ज्यादतीका लागि पश्चात्ताप प्रकट गर्नुपर्छ र कानुन संशोधन प्रक्रियामा पीडितहरूको विश्वास जित्न गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्छ। यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा राजनीतिक स्वामित्व स्थापित गर्छ। तब मात्र कानुनअन्तर्गत बन्ने आयोगप्रति नागरिक विश्वास कायम गर्न वा आयोगले गर्ने काममा व्यापक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्न सम्भव हुन्छ। त्यसै हुनाले संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी साथसाथै राजनीतिक प्रक्रिया पनि भन्ने गरिएको हो। पछिल्ला दिनमा सुवास सरसहित शीर्ष नेताले बारम्बार व्यक्त गर्ने ‘न्यारेटिभ’ यही हुन पुग्नु अवश्य पनि सकारात्मक संकेत थियो।

गत फागुनदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा विचाराधीन छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिमा उक्त विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ। त्यस उपसमितिको एकजना सदस्य र मुख्य व्यक्तित्व सुवास सर हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक तथा माओवादी नेता वर्षमान पुनसहित अन्य सदस्यसँगको सहकार्यमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने सहमतिको खोजी सुवास सरले गरिरहनु भएको थियो।

संशोधन विधेयकबारे उपसमितिमा छलफल चलिरहेकै बखत गत साउन पहिलो साता कानुनमा मोटामोटी सहमति जुटाइएको खबर सार्वजनिक भयो। तर, त्यसरी आएका समाचारमा भरपर्ने अवस्था थिएन। साउन ९ गते बिहानै सुवास सरलाई फोन गरेर भेटका लागि समय मागेँ।

उपसमितिको बैठक सकाएर उहाँ नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय आइपुग्दा झापाका सांसद एलपी साँवा, पूर्वमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेहरू पर्खिबस्नुभएको थियो। म बीचैमा भित्र छिरेँ। सँगैको सानो कोठामा उहाँले बोलाउनुभयो।

मैले कुर्सीमा बस्दाबस्दै सुरु गरेँ- ‘सर! द्वन्द्वकालमा मेरो भाइको हत्या गरिएको तपाईंलाई थाहा छ कि छैन? सरकारले सहिद घोषणा गरिदिएको छ। त्यसो हुनाले म सहिदको परिवारको सदस्य भएँ। तर, आजसम्म मैले सार्वजनिक रूपमा यसलाई आफूप्रति सहानुभूति बटुल्ने माध्यम बनाएको छैन र बनाउने पनि छैन। आज यसलाई तपाईंसामु उल्लेख गर्न विवश यसकारण छु- तपाईंले उपसमितिमा गरेको सहमतिले तीन महिनाको उमेरमा बाबु गुमाएकी छोरीलाई कस्तो न्याय दिन्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा छ।’

म सायद यसकारण भावुक बनिरहेको थिएँ- भयो भनिएको सहमतिप्रति मेरो विश्वास कमजोर भएको थियो। कानुनको इमानमा मेरो आशंका थियो।

ध्यानपूर्वक मेरो कुरा सुनेपछि उहाँले भन्नुभयो- ‘तपाईंकै भाइ भन्ने निकै पछि थाहा भयो। अइन्द्रले भनेका थिए। घुर्बिसे पञ्चमी वर्तिरको दसमीमा घटना भएको रहेछ, होइन? कैलेतिर पो हो?’ 

अइन्द्र भनेका पाँचथरका पूर्वसांसद अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ। उहाँ अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य हुँदा मेरो भाइ मोहन ढकाल इलाम क्याम्पस पढ्थ्यो, अनेरास्ववियुको जिल्ला सचिव बन्यो। ‘राजन’ घरमा बोलाइने उसको सानैदेखिको नाम।

‘५८ साल, लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट हो सर’, मैले जवाफ दिएँ। पाँचथर मिक्लाजुङको दसमीबाट झन्डै ८ किलोमिटर हिँडाएर घुर्बिसे पञ्चमीनजिकै पुगेपछि आततायीहरूले उसको शिरमा गोली हानेछन्’, मुखबाट वाक्य नखस्दै मेरा आँखाबाट आँशु खसे। उहाँका पनि आँखा भरिए। पानी पियौँ।

अनि उहाँले सुरु गर्नुभयो- ‘तपाईंबाट त घटनाको उल्लेख नै पहिलोपटक सुन्दै छु। जहाँसम्म उपसमितिको कुरा छ, त्यहाँ हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आयोगको कार्यकाल ४ वर्ष बनाउने, सक्षम आयोग गठन गर्ने, विशेष इजलास (अदालत होइन) गठन गर्ने, लैंगिकमैत्री छानबिन गर्नेजस्ता कतिपय विषयमा सहमति छ, मूल कुरा बाँकी नै छन्।’

‘यी त प्राविधिक कुरा भए। सारभूत विषयमा नि’, मैले सोधेँ। 

‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा हत्यालाई सामेल गर्ने, बेपत्ताको परिभाषा कायम राख्ने, साक्षी संरक्षण गर्ने र यौन हिंसामा परेका महिलाको न्याय ग्यारेन्टी गर्ने सुनिश्चित नभएसम्म त्यस्तो कानुन मान्न सकिन्न’, मैले भनेँ। र, थपेँ, ‘नेकपा एमालेसँग द्वन्द्वको ‘ब्यागेज’ नभएको हुनाले पार्टीले यी विषयमा अडान लिनुपर्छ।’

उहाँले जवाफ दिनुभयो- ‘यिनै विषय सारभूत हुन्। यसमा हाम्रो अडान प्रस्ट छ। प्रचण्ड कमरेडलाई मनाउन सकिन्छ होला। सहमति नेपालका राजनीतिक दलहरूका बीचमा हुनुपर्छ र त्यसले मानव अधिकारसम्बन्धी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा हस्ताक्षरको मर्मलाई बोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो (एमालेको) मान्यतामा दायाँबायाँ हुनै सकिँदैन। यसमा हामी ठीक ठाउँमा छौँ।’

मैले भनेँ- ‘पूर्वबाल लडाकुको मुद्दा अदालतले अस्ति जेठमा स्वीकार गरेको छ। अब बन्ने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले त्यसलाई सम्बोधन नगरे नियमित अदालतबाट र अदालतले पनि यत्तिकै छाडे अन्तर्राष्ट्रिय ‘जुरिस्डिक्सन’मा जाने बाटो यसले खोलिदिएको छ।’

उहाँको भनाइ थियो- ‘यसमा (पूर्वबाल लडाकुका विषयमा) माओवादी साथीहरूको अडान नकारात्मक छ। कांग्रेस पनि उहाँहरूसँगै देख्छु। तर, अन्य विषयमा त माओवादीले मान्नैपर्छ, नमाने त्यसको परिणाम पनि उसैले भोग्छ। अन्तिमसम्म हामीले प्रयास गनुपर्छ भन्ने नै छ, अहिलेसम्म।’

छोटो कुराकानी सकेर म उठेँ।

गत भदौ २३ गते अन्तिमपल्ट फोनमा कुराकानी हुँदासम्म पनि यी विषय जस्ताका तस्तै रहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। मुख्य दलका शीर्षस्थहरूलाई अझ केही राउन्ड सँगै बसालेर सहमति गराउने उहाँको प्रयास थियो, र, थियो त्यसमा सफल हुने उहाँको आत्मविश्वास पनि। तर, अहिले प्रचार गरिएको जस्तो सबै कुरा मिलिसकेको थिएन। उहाँको हवाला दिएर कसैले त्यस्तो दाबी गर्छ भने त्यो सरासर झुट हुन्छ। 

अहिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम मानवअधिकारका मूल्यबमोजिम टुंगो लाग्नु लोकतान्त्रिक राजनीतिमा माओवादी पार्टी र मूलत: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक जीवनमा लागेका दाग मेटिनु हो। भर्खरै भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा दाहालबाटै अप्रतिम ‘धोका’ पाएका सुवास सर आखिर किन यो सहमति जुटाउन चाहनुहुन्थ्यो त? जवाफ एकदमै सरल छ- राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा दल वा व्यक्तिलाई गौण मान्ने उहाँको सिद्धान्त। ‘बैगुनी प्रचण्डलाई कसरी जवाफ दिने त?’ उहाँ भन्नुहुन्थ्यो।

राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला पनि उहाँसँगका केही स्मरण छन्। समयक्रममा तिनलाई थप लेख्ने नै छु। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति हुँदा नेकपा एमालेले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रारम्भिक सहमति त्यसको अर्को पाटो भएको तथ्य सार्वजनिक नै छ। एमालेभित्र सम्भावित राष्ट्रपतिका रूपमा सुवास सरको विकल्प थिएन। त्यसका लागि अनेक योग्यता उहाँमा थिए। ‘मेरिट’को बाटोबाट राज्यका उच्च ओहोदामा पुगेको, जनजाति समुदायबाट सर्वोच्च र निर्विवाद नेता, पाएका जिम्मेवारीलाई उत्तिकै कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ले सुवास सरको विकल्प एमालेमा थिएन। तर, आफू प्रधानमन्त्री बन्नासाथ कांग्रेस रिझाउन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले भूराजनीतिक दाउपेच समेतका आधारमा एमालेलाई धोका दिने मानसिकता बनाइसक्नुभएको परिवेशसँग सुवास सर र एमालेको नेतृत्वपंक्ति पूर्ण रूपमा जानकार थियो। त्यसै हुनाले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका रंगीबिरंगी नामसँग सुवास सरको समेत नाम समयअगावै उछालिँदा उहाँको व्यक्तित्वप्रति न्याय हुन नसक्ला कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै थियो।

पछिल्ला दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जेसुकै निर्णय लिए पनि विरोध नगरी बस्नै नसक्ने समूहले ‘सुवासप्रति केपी ओली सकारात्मक नभएको’ हल्ला चलायो। यथार्थ के थियो भने पार्टीभित्र सुवासको विकल्प थिएन। अन्य नाम जुनसुकै आए पनि सुवास सर नै एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने तय थियो। आफ्नो अवश्यम्भावी ‘धोका’लाई स्वाभाविक देखाउन माओवादी वृत्तबाट नै यस्तो प्रचार गरियो। 

माघ १७ गते माओवादीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने लिखित वचन दिएको विषय राजनीतिक वृत्तले उसैदिन राति नै चाल पाइहाल्यो। प्रधानमन्त्री दाहालको धुम्बाराही गृहप्रवेशसँगै पुस २६ गते नै त्यसको जग बसालिएको थियो। यस धोकाका कारण वामपन्थी आन्दोलनका कमीकमजोरी सुधार गरेर फेरि एकतामा जाने प्रयास अब लामो समय सम्भव देखिँदैन। माओवादीले कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न प्रयोग गर्ने ‘फेरि बालकोट जानु नपरोस्’वाला घुर्कीमा पनि अब कुनै दम छैन।

पछिल्ला दिन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएकामा गल्ती महसुस गरिरहेका र आफूलाई पहिचान पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल अब सुवास सरलाई राष्ट्रपति बन्नबाट धोका दिएकामा पश्चात्ताप गर्न थाल्नुहुनेछ। कुनै कुनै रिक्तताको महत्त्व अनुपस्थितिमा झनै गहिरोसँग खट्किन थाल्छ। सुवास सरको रिक्तता आसाध्यै ठूलो छ। उहाँका सुकर्मको सुवास निरन्तर फैलिइरहने छ। अलबिदा सुवास सर!