टनकपुर, गण्डकी र कोशी सम्झौताको जवाफ देउवा र कांग्रेसले दिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री

नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले केपी शर्मा ओलीको सहमतिमै भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति लज्जाजनक भन्दै खेद प्रकट गरेका छन्।

बाँस्कोटाले देउवाको अभिव्यक्ति चुनावी मसला भएको र उनले नेपाली जनतालाई विभाजन गर्ने कोसिस गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

‘केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडानबारे प्रश्न उठाउनु लज्जाजनक कुरा हो, म खेद प्रकट गर्छु । यो सरकारलाई मुन्टो लुकाएर हिँड्नुपर्ने जरुरत छैन,’ नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीलाई अरुको १ इञ्च जमिन पनि चाहिँदैन र हाम्रो १ इञ्च जमिन पनि छाड्दैनौँ।’

सरकारले आफ्नो असहमतिबारे भारत सरकारलाई नोट पठाइसकेको बताउँदै उनले यो विषयलाई अनन्तकाल लम्ब्याउने नभई वार्तामार्फत टुंग्याउने बताए ।

उनले देशभक्ति र सार्वभौमिकताको कुरा सस्तो प्रचारबजीको कुरा नभएको बताउँदै देउवाले चुनावी प्रचारबजीका लागि बोलेको जिकिर पनि गरे।

उनले भने, ‘यति सस्तो कुरा बोल्नु हुन्न, उहाँ आफैँले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठकमा भाग लिँदा उहाँको कुनै विमति थिएन, यसलाई चुनावको मसला बनाउनु गैरजिम्मेवार कुरा हो ।’

भारतले अहिले जारी गरेको राजनीतिक नक्साप्रति नेपालकै इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला प्रधानमन्त्रीले म यो मान्दिनँ नेपालका लागि यो स्वीकार्य छैन भनेर बोलेको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘जबकि शेरबहादुर देउवा भारत जाँदा, सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा समकक्षीसँगै उपस्थित भएर बाबा म यो संविधान तिमीले भनेबमोजिम नै के-के गर्छु भनेर बकबकाएको त अहिले पनि देखिन्छ, यो ओपन कुरा हो, तथ्य हो।’

सञ्चारमन्त्रीले यसअघि भएका कैयौँ विवादास्पद सन्धि सम्झौताको जिम्मेवारी देउवाले लिनुपर्ने जिकिर पनि गरे।

‘उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो कि उहाँ अरुको अलिकति एकलौटी पेलाइमा पर्नुभयो, त्यो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले टनकपुर सन्धि बिर्सेका छैनौँ, त्यो सन्धिप्रति शेरबहादुर देउवाको धारणा के? जसले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गलत हो भनेको छ,’ उनले भने, ‘र, त्यो सन्धि कसका पालामा भएको हो?’

उनले महाकाली सन्धि र नाकाबन्दीको विरोधमा एक शब्द म्याउँ गर्न नसक्नेले अहिले ढाडे बनेर हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरे।

संवैधानिक परिषदको नियुक्तिकै लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले अध्यादेश ल्याउने प्रावधान संवैधानिक भएको र विपक्षीले कामै गर्न नदिएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याइन लागेको जिकिर गरे।

उपनिर्वाचन हुँदै गरेको क्षेत्रमा आउँदा आचारसंहिता लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा आफू कमजोर दलको सदस्य नभएको र काभ्रेदेखि कास्कीसम्म चुनाव प्रचार गर्न आउन आवश्यक नभएको बताउँदै चुनाव प्रचार गर्न नआएको बताए।