प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणअघि नै एसपीपीको ‘च्याप्टर क्लोज’

नेपाल सरकारले विवादित अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एकतर्फी रुपमा एसपीपीको अध्याय समाप्त पारिदिएको हो ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले अब एसपीपीमा नेपाल सहभागी हुन अस्वीकार गरेको सम्बन्धी जानकारी कूटनीतिक च्यानलमार्फत् अमेरिका सरकारलाई गराउनेछ।

अमेरिकी सेना मातहतको नेशनल गार्डले प्रस्ताव गरेको एसपीपीसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा गतसाता मिडियामार्फत् सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि उक्त सम्झौता अघि नबढाउन चर्को दबाव परेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नहुने बताएको थियो। सत्ता गठबन्धनकै घटकहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि एसपीपी अघि बढाउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

प्रस्तावित एसपीपी सम्झौता विवादमा परेपछि नेपाली सेनाले असार १ गते विज्ञप्ति निकालेर अमेरिकी सेनाको एसपीपीबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको र भविष्यमा पनि त्यसखालका सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तर, त्यसको भोलिपल्ट असार २ गते सात बर्षअघि नेपाली सेनाले अमेरिकालाई पत्र लेखेर स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसलगत्तै सेनाले स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रमका लागि विगतमा भएका पत्राचार अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धन गर्न नभई विशुद्ध मानवीय सहायताका लागि अमेरिकाको सहयोगको अपेक्षाका लागि लेखिएको प्रष्टीकरण दिएको थियो।

ओली सरकारको निष्कर्ष : ‘नो एसपीपी’ (१८ बुँदामा)

अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपी सम्बन्धी मस्यौदा बाहिरिएपछि प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री देउवाले अब हुन लागेको अमेरिका भ्रमणमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको आशंका ब्यक्त गरेको थियो। उसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश गराउन खोजेको आरोप लगाएपछि सत्तारुढ दल रक्षात्मक बनेका थिए।

त्यहीबीच अमेरिकी राजदूतलाई तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सात वर्ष अघि पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले एमालेले नै एसपीपी अघि बढाउन सेनालाई सहमति दिएको आरोप लगाएको थियो। तर,प्रधानसेनापति क्षत्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुमराहमा राखेर अमेरिकालाई पत्र लेखेको एमालेले बताएको थियो।

अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनरसीपमा नेपालको सहभागितालाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच हिलो छ्याप्ने काम पनि यसवीचमा भयो।

तत्कालीन नेकपा सरकारले सन् २०१९ मा स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रमलाई होल्डमा राखेको भन्दै एमालेले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्यो। नेपालको सहमति बिना हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिमा एसपीपीलाई अमेरिकाले घुसाएको र त्यसबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताए।

अमेरिकाले सन् २०१९ मा जारी गरेको सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) पनि समेटिएको थियो, जसमा नेपाल र अमेरिकालाई नयाँ साझेदार भनेर किटानीसाथ उल्लेख गरिएको थियो।

अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले गत जनवरीमा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को नयाँ संस्करण ल्याएको थियो। त्यसमा भने स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम र नेपालको सहभागिताबारे उल्लेख थिएन।

एसपीपीलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिमा समेटिएको पाएपछि आफूहरुले त्यसबारे कुनै पत्राचार नगरेको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिलाई जवाफ दिएका छन्।

अर्कोतिर नेपाली सेनाले देशको कार्यकारी नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसीप अन्र्तगत पटक—पटक गोप्य सहयोग लिएकोमा सेनाको आलोचना पनि भयो।

देशको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कूटनीतिक पत्राचार हुनुपर्नेमा सिधै अमेरिकी सेनालाई पत्र लेख्नु कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत रहेको भन्दै सेनामाथि पनि प्रश्न उठ्यो।

एसपीपीबारे नेपालमा विवाद चलिरहँदा काठमाडौंस्थत अमेरिकी दूतावासले नेपाली सेनाका तर्फबाट सन् २०१५ र सन् २०१७ मा पत्रमार्फत् अनुरोध गरिए अनुसार नै स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा नेपाललाई समेटिएको बताएको थियो। दूतावासले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा भाग लिन नचाहे नेपालले ६ महिनाअघि सूचना दिनसक्ने बताएको थियो।

एसपीपी सम्झौतामा सेनाको चर्को आलोचना भएपछि सैनिक नेतृत्व रक्षात्मक बन्न पुगेको थियो। संसदको अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले विगतमा अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम (एसपीपी) मा सहभागी हुन नेपाली सेनाका तर्फबाट पत्र लेखिएको बारे थप प्रस्ट्याएका थिए। उनले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा पनि एसपीपी सम्बन्धी वा अन्य कुनै सैन्य सम्झौता नहुने बताएका छन्।

यसअघि गत शुक्रबार संसदको अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपी नेपालको हितमा नरहेको बताएका थिए। ‘एसपीपी हामीलाई स्वीकार्य छैन, यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन’ उनले भनेका थिए।

मन्त्री खड्काले एसपीपीमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने बताउँदै परिआए यसबारे सरकारले अमेरिकालाई पत्र लेख्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सत्तारुढ दलका बैठकमा एसपीपी मा नेपाल आबद्ध रहन नसक्ने बताएका थिए। उनले नेपाल सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत विश्वका कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागिता जनाउन नसक्ने बताएका थिए।

अमेरिकी दूतावासले अहिले एसपीपीका कारण दबाब नदिएको दाबी गरिरहेको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुशार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संगको सम्झौता अनुमोदनबारे नेपालमा तिव्र विवाद भइरहेकै बेला अमेरिकाले एसपीपी अघि बढाउन निरन्तर ताकेता गरिरहेको थियो। एक बर्ष अघि देउवा सरकार बनेपछि एसपीपी र एमसीसी एकसाथ अघि बढाउने अमेरिकी रणनीति रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

निवर्तमान रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजालले गत पुसमा नेपालखबरसँगको कुराकानीमा पनि स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामबारे अमेरिकासँग कुराकानी भइरहेको पुष्टि गरेका थिए। उनले एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन भएपछि स्टेट पार्टनरसीपलाई अघि बढाउने मौखिक सहमति अमेरिकी पक्षसँग भएको नेपालखबरसँग खुलासा गरेका थिए।

डा.रिजालले त्यसबेला बताएअनुसार उनलाई अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले औपचारिक निमन्त्रणा गरेको थियो । उनी जनवरी अन्तिम साता अमेरिका जाने निधो समेत भएको थियो। तर, उनले आफूले राजीनामा दिएर हिँडेका कारण भ्रमण नभएको बताएका थिए।

राजीनामा दिएको पाँच महिनापछि फेरि एसपीपी सम्झौताबारे तिव्र विवाद चलिरहँदा रिजाल मौन देखिएका छन्। उनकै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले एसपीपीमा अघि नबढ्ने निर्णय लिएको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको एसपीपीको ‘फ्रेमवर्क’ भित्र रहेर हुने भनिएको रणनीतिक सहकार्यको च्याप्टर क्लोज भएको छ।

अब विदेशी कूटनीतिक नियोगमा पत्राचार परराष्ट्रमार्फत् मात्रै
सरकारले विदेशी कूटनीतिक नियोगमा गरिने पत्राचार अबदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कूटनीतिक आचार संहिताको प्रभावकारी पालना गराउन विदेशी नियोगमा गरिने पत्राचार परराष्ट्र संयन्त्रमार्फत् मात्रै गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका बिभिन्न निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई सिधै विदेशी नियोगलाई पत्र लेख्ने गरेका उदाहरण बग्रेल्ती हुने गरेको परराष्ट्र अधिकारीहरु बताउँछन्।

पछिल्लो पटक अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) बारेमा नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई पत्राचार गर्दा परराष्ट्रलाई पूर्वजानकारी नदिएको भेटिएको थियो। यद्यपी सेनाले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रको बोधार्थ चाहिँ पठाएको पाइएको थियो।

नेपाली सेनाले सन् २०१५ र २०१७ मा सरकारको सहमति पाइसकेको भन्दै अमेरिकी राजदूतावासमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाएको थियो। त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई सेनाले थाहा नदिएको बताएका छन्। त्यसैगरी सन् २०१७ मा नेपाली सेनाले पठाएको पत्रका बारेमा पनि सेना मौन छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहालले पनि मुख खोलेका छैनन्।

एकद्वार प्रणालीमार्फत विदेशी नियोगसँग पत्राचार गर्ने नीति अनुसार सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको हो। यद्यपि यसबारे पटक-पटक निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्। हाल मुख्यसचिव रहेका शंकरदास बैरागीले परराष्ट्र सचिव हुँदा मन्त्रालयका तर्फबाट त्यसखालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएका थिए। तर, ती निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेनन्।