युनिकोड
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत सोमबार अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने निर्णय गर्यो।
लगत्तै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीलगायत मन्त्रीले एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय लिखित रुपमा अमेरिकालाई जानकारी गराइने बताएका थिए।
मन्त्रीहरुले बताएअनुसार सरकारले तत्काल अमेरिकालाई पत्र लेखेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अवगत गराउनुपर्ने हो। तर शुक्रबार साँझसम्म सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकालाई पत्र पठाएको छैन। बरु पत्राचार गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकार नै अलमलमा परेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट शुक्रबार साँझसम्म कुनै निर्देशन नआएको बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो। जसमध्ये पहिलो निर्णय नै एसपीपी अघि नबढाउने सम्बन्धमा थियो।
‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ।
तर, उक्त निर्णयको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन। सिद्धान्ततः विदेशी मुलुक वा कूटनीतिक नियोगसँग पत्राचार गर्ने मुख्य निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो।
‘अमेरिकालाई पत्र लेख्ने कि नलेख्ने भन्नेबारे छलफल जारी छ। छलफलमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अब त्यसबारेमा अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्दैन कि भन्ने तर्क पनि आएका छन्। किनकि कार्यकारीका तर्फबाट अन्तिम निर्णय नै मन्त्रिपरिषदबाट हुने हो। अर्कोतिर अमेरिकाले नै यदि एसपीपीमा भाग नलिने भए पत्र लेख्न भनिसकेको अवस्था पनि छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार एसपीपी अघि नबढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैँले राखेका थिए।
‘परराष्ट्र मन्त्रालय वा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव आएको थिएन। प्रधानमन्त्री आफैँले ठाडो प्रस्ताव राख्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।
अमेरिकी सेनाद्वारा प्रस्तावित एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा दुई साताअघि मिडियामार्फत् सार्वजनिक भएपछि सत्ता गठबन्धनमाथि एसपीपी अघि नबढाउन दबाब परेको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाको निकट भविष्यमा हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको आशंका गरिएको थियो। प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भए अमेरिकी सेना नेपालको जुनसुकै भागमा तैनाथ हुन पाउने थियो। त्यस्तै, अमेरिकी सेनाले नेपालको उच्च हिमाली भागमा सैन्य अभ्यास गर्न पाउने बाटो खुला हुने थियो।
अमेरिकी सेना भित्र्याउने उक्त सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि सकारात्मक भए पनि विरोध बढेपछि उनी त्यसबाट पछि हटेका थिए।
संसदमा एसपीपी सम्झौतामाथि प्रश्न उठेको थियो। सांसदहरुले नेपाल कुनै पनि मुलुकको सैन्य छाताभित्र जान नसक्ने बताएका थिए। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित सैन्य सम्झौताको मस्यौदाको विरोध भएको थियो।
उता नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एसपीपी मा आवद्ध हुन नेपाललाई कुनै दबाब नदिएको बताएको थियो। दूतावासले नेपालले नै एसपीपीमा आवद्ध हुन दुई पटक आफैँले आवेदन दिएको बताएको थियो। त्यसैगरी स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम चीनविरुद्ध लक्षित नरहेको दूतावासको भनाइ थियो।
यो पनि :
- अमेरिकाका नेपालीसँग डोनाल्ड लुले भने– नेपालकै ठूलो छिमेकीले अनावश्यक उचाल्यो, एसपीपी-एमसीसीबीच तालमेल छैन
- एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी अमेरिकालाई दिन संसदीय समितिको निर्देशन
- सांसद सुरेन्द्र कार्कीको प्रस्ताव : नेपालले शक्तिराष्ट्रको दबाब थेग्न सक्दैन, शान्ति क्षेत्र घोषणा गरौँ
- आइतवारको बैठकमा नगएका देउवालाई संसदीय समितिले फेरि बोलायो
- सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष : एसपीपीले नयाँ तरंग ल्यायो, जनताको राष्ट्रवादको भावनालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ
- प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण गठबन्धनबाट अनुमोदन, कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने
- भीम रावलको प्रश्न : एसपीपी अघि नबढाउने भए आजसम्म पत्र लेखिसक्नुपर्ने होइन?
प्रतिक्रिया