युनिकोड
नेपालको पुरानो तथा प्रमुख विकास साझेदार मुलुक जर्मनीले नेपाललाई दिँदै आएको विकास सहायता सन् २०२३ पछिपनि जारी राख्ने भएको छ।
नेपाललाई दिँदै आएको द्विपक्षीय विकास सहयोग सन् २०२३ पछि रोकिने जानकारी सन् २०१९ मा सरकारलाई दिएको थियो। जर्मनीको यस्तो निर्णयपछि नेपालका तर्फबाट उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न कुटनीतिक च्यानलबाट जर्मन सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गरिएको थियो ।
एन्जेला मर्केल जर्मन चान्सलर हुँदा त्यहाँको सरकारले सन् २०१९ मा नेपालसहित केही मुलुकलाई सन् २०२३ पछि विकास सहयोग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको जानकारी जर्मनीले नेपाल सरकारलाई कुटनीतिक च्यानलबाट गराएको थियो।
देउवालाई सोल्जको पत्र
नेपालस्थित जर्मन दूतावासका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखेर नयाँ जर्मन चान्सलर ओलफ सोल्जले सन् २०२३ पछिपनि नेपाललाई विकास सहायता नरोकिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपालका लागि जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्जले प्रधानमन्त्री देउवालाई आइतबार (१३ असार) भेटेर चान्सलर सोल्जको पत्र हस्तान्तरण गरेको दूतावासले जनाएको छ। पत्रमा जर्मनीको सहयोग दीगो आर्थिक विकास, जलवायु र ऊर्जा तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न सुझाव दिइएको छ।
‘जर्मन सरकारले नेपालसँग द्विपक्षीय विकास सहयोग जारी राख्ने निर्णय गरेकोमा म अत्यन्तै खुसी छु’ जर्मन राजदूत डा. थोमस प्रिन्जले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यसले हामीलाई जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरूलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।’
जर्मनीको संघीय आर्थिक सहयोग र विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु नेपालसँग वार्ताका लागि सन् २०२२ भित्रै आउने भएका छन्।
नेपाल र जर्मनीबीच ६० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान हुँदै आएको छ । जर्मन विकास सहयोग नियोगले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको प्रयासलाई सहयोग गर्दै आएको छ।
जर्मन सरकारले कोभिड–१९ पश्चात तत्काल सहयोग समेत प्रदान गरेको थियो। सेप्टेम्बर २०२१ देखि, जर्मनीले नेपाल सरकार र १७ विकास साझेदारले अनुमोदन गरेको ग्रिडसम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेअनुसार नेपालको हरित र समावेशी विकास को लक्ष्यलाई सहयोग र समर्थन गरेको थियो।
‘कानूनको शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका साथै दक्षिण एसिया र विश्वभर शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपालको संलग्नताको जर्मनी प्रशंसा गर्दछ’ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संघीय गणतान्त्रिक जर्मनी र नेपाल सरकार साझा मूल्यमान्यता, विशेष गरी लोकतन्त्र, मानवअधिकार र बहुपक्षीयताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतामा बाँधिएका छन् ।’
जर्मन राजदूत प्रिन्जसँगको भेटपछि ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जर्मन चान्सलर सोल्जलाई जारी सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन्।
‘लामो समयदेखिको विकास साझेदारका रूपमा जर्मनीले नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरु जस्तै ऊर्जा, स्वास्थ्य र व्यापार÷लगानी लगायतमा सहयोग गर्दै आएको छ’ प्रधानमन्त्री देउवाले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘हरित अर्थतन्त्र तथा कोरोना महामारीपछिको आर्थिक पुर्नस्थापना चलिरहँदा म चान्सलर सोल्जलाई नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
नेपाल र जर्मनीबीच विभिन्न समयमा भएका कुटनीतिक संयन्त्रका बैठकमा विकास सहयोग नरोकिदिन नेपालले अनुरोध गर्दै आएको थियो। बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासले नेपाललाई दिंदै आएको विकास सहयोग बन्द नगर्न पहल लिइरहेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार बर्लिनस्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले जर्मनीका तर्फबाट सहयोग नरोकिने प्रतिबद्धता ब्यक्त भइसकेको मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए।
‘चान्सलर सोल्जकै तहबाट जर्मनीको सहयोग नरोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु सुखद कुरा हो’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
मर्केलका उत्तराधिकारीका रुपमा सोसलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ओलफ सोल्ज गत डिसेम्बर २०२१ मा सत्तामा आए । उनी मर्केलको पालामा भाइस चान्सलर थिए । सोल्ज सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म जर्मनीका अर्थमन्त्रीका रुपमा काम पनि गरे।
चान्सलरका रुपमा सोल्ज आएपछि पनि नेपालले विकास सहायता बन्द नगरिदिन अनुरोध गरिरह्यो। परिणामस्वरुप, दुई साता अघि मात्रै जर्मन सरकारले नेपाललाई सन् २०२३ पछि पनि सहयोग कायमै राख्ने निर्णय लियो।
सन् १९९३ यता जर्मन सरकारले नेपाललाई विकास सहायता दिंदै आएको छ। अहिलेसम्म जर्मनीले एक अर्ब युरो नेपाललाई विकास सहयोग गरिसकेको छ।
जर्मनीले नेपाललाई दिने विकास सहयोगबारे हरेक दुई बर्षमा नेपाल र जर्मन सरकारबीच संवाद हुँदै आएको छ। यसअघि पछिल्लोपटक १५ जुन २०२१ मा नेपाल र जर्मनी सरकारबीच नयाँ विकास सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भर्चुअल माध्यमबाट हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यसबेला जर्मनीले प्राविधिक सहयोग अन्र्तगत सन् २०२३ सम्मका लागि ४ अर्ब ८० करोड सहयोग नेपाललाई दिने घोषणा गरेको थियो। उक्त रकम नेपालको दीगो आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा खर्च गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको थियो।
जर्मन संसदमा बहस
तीन साताअघि जर्मनीको संसदमा मुलुकले विदेशी मुलुकलाई दिने विकास सहायताबारे बहस भएको थियो। जर्मन सांसदहरुले नेपाल सहित मुलुकलाई विकास सहायता रोक्न नहुने बताएका थिए।
रुस—युक्रेन युद्धले निम्त्याएको संकटका कारण पछिल्ला महिना राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भन्दै जर्मन सरकारमाथि विदेशी मुलुकलाई दिने सहयोग बन्द वा कटौती गर्न दबाब परेको थियो।
जर्मन संचारमाध्यमका अनुसार, त्यहाँका नयाँ अर्थमन्त्री क्रिस्चियन लिन्डनरले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षको बजेटको मस्यौदा यही महिना प्रस्तुत गरेका थिए। आगामी एक वर्षका लागि ४ खर्ब ५७.६ अर्ब युरो खर्च गर्नेगरी उनले बजेट मस्यौदा पेश गरेका थिए।
लिन्डनरले विकास सहायता भन्दा युक्रेन संकटका कारण निम्तिएको सुरक्षा चुनौतीसँग जुझ्न मुलुकले रक्षा बजेट बढाउनुपर्ने बताएका थिए। तर विकास सहायता सम्बन्धी मन्त्री स्भेन्जा सुल्झले भने विश्वका गरिब देश कोरोना महामारी र जलवायु परिवर्तनका कारण मर्कामा परेको बताएकी थिइन्।
उनले युक्रेन र रुसबीच युद्ध शुरु हुनुअघि नै विश्वका गरिब मुलुक समस्यामा परिसकेको बताउँदै सहायता कटौती नहुनेमा जोड दिएकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘युद्ध सुरु हुनुअघि नै कोभिड महामारीले गरिब देशहरूलाई असर गर्यो र उनीहरूको स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थव्यवस्था थिलथिलो पार्यो। त्यसअघि नै जलवायु संकटका कारण विश्वका गरिब मुलुक संकटमा थिए ।’
बहसबीच हालै जर्मन संसदले बजेट पास गरिसकेको छ।
सकारात्मक पश्चिम
पछिल्लो समय पश्चिमा मुलुकको सक्रियता नेपालमा बढ्दो छ। एक वर्षअघि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेयता अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकहरु नेपालप्रति बढी सकारात्मक बनेको देखिन्छ।
चीनको असन्तुष्टिबीच गत फेब्रुअरीमा नेपालमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकाका साथै अन्य पश्चिमा मुलुक र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकाय वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक बनिरहेको देखिन्छ। मुलुकभित्रै पनि प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका र पश्चिमा मुलुकसँग नजिकिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
पश्चिमा मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धबारे जानकार एक सरकारी अधिकारीका भनाइमा, अमेरिकासँग सामरिक र रणनीतिक रुपमा निकट रहेका जर्मनीसहितका युरोपेली मुलुकका तर्फबाट पनि चासो बढेको छ। युक्रेन मामिलामा नेपालले लिएको पोजिसनका कारण पनि देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनप्रति उनीहरु उत्साहित देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया