युनिकोड
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि चीनबाट ऋण नभई अनुदान सहयोगको अपेक्षा रहेको बताएका छन्।
नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसीपी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओसँग आइतबार भएको भेटमा देउवाले त्यस्तो बताएका हुन्।
‘हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ, भविष्यमा आर्थिक संकट आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन हामीले अनुदान सहयोग चाहेका छौं। चीनबाट पनि हाम्रो पूर्वाधार विकासमा ऋण होइन, अनुदान सहयोग चाहन्छौं’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले नेपालखबरसँग भने।
भेटमा लिउले चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) फ्रेमवर्क अन्तर्गत रेल, सडक लगायत कनेक्टिभिटीका परियोजना अघि बढाउने उच्च राजनीतिक सहमति विगतमा भएको स्मरण गराएपछि देउवाले नेपालले ऋण नभएर अनुदानको अपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
देउवाले ऋण नभई अनुदान सहयोग लिने बताएपछि चिनियाँ नेता लिउले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बखत सिले घोषणा गरेको ३.५ बिलियन चिनियाँ युआन अर्थात् ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ तत्कालै नेपाललाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका थिए।
‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा घोषित ५६ अर्ब अनुदान तत्काल चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउने नेता लिउले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब नेपालले कुन परियोजनामा त्यो रकम खर्च गर्ने हो त्यसको जानकारी चीनलाई दिएपछि कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ’ भेटमा सहभागी एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँग अनुदानका लागि जोड गरिरहँदा चीनले चाहिँ नेपालमा सहुलियतपूर्ण ऋणमा परियोजना निर्माण गर्न चाहेको सन्देश दिइरहेको छ।
चीनले बीआरआई अन्तर्गत अनुदान नभई सहुलियतपूर्ण ऋण वा व्यवसायिक ऋण दिन सकिने बताउँदै आएको छ। नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले तीन महिनाअघि नेपाली पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा बीआरआई अन्तर्गतको सहयोगलाई अनुदानका रुपमा नबुझिदिन आग्रह गरेकी थिइन्।
चीनले बीआरआई अन्तर्गतत विकास परियोजना अघि बढाउन नेपाललाई निरन्तर ताकेता गरे पनि नेपालका तर्फबाट कागजी र मौखिक प्रतिवद्धता मात्रै व्यक्त भएको छ।
नेपाल र चीनबीच २०७४ बैशाखमा बीआरआई अन्तर्गत फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, नेपालमा अहिलेसम्म त्यसअन्तर्गत एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपाल र चीनबीच २०७५ मा बीआरआई अन्तर्गत ३६ वटा परियोजना अघि बढाउनेबारे छलफल भए पनि दुवै पक्षको सहमतिमा उक्त संख्या ९ वटामा झारिएको थियो।
बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने भनिएका ९ वटा परियोजना परियोजनामा केरुङ—काठमाडौँ रेल निर्माण, रसुवागढी—काठमाडौँ सडकको स्तरोन्नति, किमाथांका—हिले सडक निर्माण, गल्छी—रसुवागढी—केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक र टोखा—विदुर सडक सडक थिए।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ती परियोजनाबारे छलफल चलेपनि कोरोना महामारी र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाउँदै ती परियोजनाको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ती परियोजना अघि बढाउन शर्त राखेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चीनबाट बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत ऋण नभई अनुदान मात्रै लिने बताएका छन्। उनले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ् यी गत चैत दोस्रो साता नेपाल आउँदा पनि चीनबाट नेपालले अनुदान सहयोग लिने ऋण नलिने बताएका थिए।
चीनले वाङको भ्रमणमा बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत कार्यान्वयन सम्झौताका लागि आग्रह गरे पनि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले त्यसबारे अध्ययनकै क्रममा रहेको जवाफ दिएका थिए।
अहिले सीसीपीका नेता आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले बीआरआई अन्तर्गत ऋण नभई अनुदान चाहेको बताएर घुमाउरो हिसाबले नेपाल अब बीआरआईमा अघि बढ्न नचाहेको सन्देश चिनियाँ नेतृत्वलाई दिएका हुन्।
‘चिनियाँ नेताले बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्यको कुरा उठाउनुभएको थियो। प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री देउवाले घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले अर्थतन्त्र सञ्चालनमा समस्या आएकाले चीनबाट ऋण नभई अनुदान चाहेको बताउनुभयो’ परियारले भने।
देउवालाई स्वागत गर्न बेइजिङ आतुर
प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा चिनियाँ नेता लिउले प्रधानमन्त्री देउवालाई चीन भ्रमणका लागि आग्रह गरेका छन्। ‘राष्ट्रपति सि तपाईँलाई बेइजिङमा स्वागत गर्न आतुर हुनुहुन्छ’ उनले भेटमा भने।
देउवाले चीन नेपालको निकट छिमेकी मुलुक रहेको र आगामी दिनमा सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले नेपालको एक चीन नीतिप्रति कुनै विचलन नआउने बताएका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले नेपालमा चीन बिरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो’ परियारले भने।
सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौं : देउवा
प्रधानमन्त्री देउवाले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार विचलित नहुने बताउँदै नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा भाग नलिने बताएका छन्। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) अन्तर्गतको सैन्य सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँ नेतासँग कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताउनु अर्थपूर्ण छ।
देउवाले निकट भविष्यमा हुने अमेरिका भ्रमणका बखत चीन लक्षित सैन्य सम्झौता गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका बेइजिङको रहेका बेला उनले चिनियाँ नेतालाई सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने भन्दै आश्वस्त तुल्याएका हुन्।
त्यसक्रममा चिनियाँ नेता लिउले नेपालको एक चीन नीतिको सराहना गर्दै बाह्य शक्तिले चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चीनले चाहेको बताए। उनको स्पष्ट संकेत हालैका महिनामा अमेरिकी अधिकारीका तारन्तारका नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थीसँग भएका भेट र तिब्बती शरणार्थीले काठमाडौंमा हालै आयोजना गरेको कार्यक्रमतर्फ थियो।
गत जेठ पहिलो साता यहाँ आएकी तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी विशेष संयोजक उज्रा जियाले तिब्बती शरणार्थीका शिविर भ्रमण गरेकी थिइन्। तिब्बती शरणार्थीले गत साता मात्रै दलाई लामाको जन्मदिनमा जावलाखेलमा विशेष कार्यक्रम गरेका थिए। त्यहाँ अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकका उल्लेख्य संख्यामा कुटनीतिज्ञ सहभागी थिए। उक्त कार्यक्रम सरकारको अनुमतिमा भएको भन्दै चीन शशंकित बनेको थियो।
वीपीलाई सम्झे लिउले
चिनियाँ नेता लिउले नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग लामो समयदेखि रहीआएको सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए। ‘चीनले नेपालमा सम्बन्ध स्थापित गरेको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। सन् १९६० को दशकमा विपी कोइरालाले चीनलाई राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि नेपालका तर्फबाट समर्थन गर्ने भनी लिएको नीतिको हामी सदैव स्मरण गर्छौँ’ उनले भनेका थिए। नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध अझ विस्तार गर्न सीसीपी इच्छुक रहेको चिनियाँ नेताले बताएका थिए। देउवाले भूकम्प र कोरोना महामारीका बेला चीनले गरेको सहयोगको सराहना गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा चिनियाँ नेता लिउले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र निर्णय र सार्वभौमिकताको चीनले सम्मान गर्ने बताएका थिए। लिउले नेपालको स्थायित्व र विकासका लागि चीनको सहयोग जारी रहने पनि बताए।
मन्त्री खड्काले दिए रात्रीभोज
प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटपछि आइतबार साँझ होटल मेरियटमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता लिउ नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा. खड्काले रात्रीभोज दिएका थिए। भोजमा एक दर्जन कांग्रेस नेता सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटअघि चिनियाँ नेता लिउले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै भेटेका थिए। भेटमा खड्काले नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न चाहेको बताएका थिए।
मन्त्री खड्काको चीन भ्रमण तयारी
त्यसक्रममा चिनियाँ नेता लिउले खड्कालाई स्वागत गर्न चीन व्यग्र रहेको बताएका थिए। मन्त्री खड्काले आफू चाँडै चीन भ्रमणमा आउन इच्छुक रहेको बताएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणको गृहकार्य अघि बढेको बताइन्। तर, उनले भ्रमणको मितिको टुंगो भइनसकेको उल्लेख गरिन्। परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले परराष्ट्रमन्त्री खड्का अब एक महिनाभित्र चीन भ्रमणमा जाने गरी तयारी भइरहेको बताए।
मन्त्री खड्का र लिउबीचको भेटमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे पनि छलफल भएको थियो। खड्काले पनि नेपालको एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता जनाएका थिए। उनले नेपालमा चीन बिरोधी गतिविधि कुनै हालतमा हुन नदिने बताएका थिए।
भेटमा चिनियाँ नेता लिउले कांग्रेस पार्टीसँगको लामो र मित्रवत सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न चाहेको बताएका थिए। उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केही महिनापछि हुने २० औं जनकंग्रेसले चिनियाँ जनताको चाहनाअनुसार मुलुकको भविष्य र नेपाल लगायत अन्य मुलुकसँगको विदेश सम्बन्धबारे मार्गनिर्देश गर्ने बताएका थिए।
अमेरिकी सक्रियताबीच नेपाल आए चिनियाँ नेता
देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टदेखि स्टेट पार्टरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्मका आर्थिक र सैन्य प्रकृतिका मुद्दामा नेपाल अघि बढेपछि उत्तरी छिमेकी चीन सशंकित बनेको छ। देउवाले भारतसँग देखावटी सम्बन्ध राखेको र अमेरिकासँग सघन सम्बन्ध राखेको चिनियाँ बुझाइ छ।
अमेरिकी प्रभाव नेपालमा बढ्दा त्यसबाट आफ्नो सुरक्षा स्वार्थमा धक्का लाग्नसक्ने चीनको बुझाइ छ। अमेरिकी दबावबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन हुँदा बेखुस देखिएको चीन अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अन्तर्गत सैन्य सम्झौताबाट पछि हट्ने नेपालको निर्णयमा भने खुशी देखिएको छ।
यहीबीच चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको हो। यसअघि गत चैतमा नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई कसैले भूराजनीतिक खेलमा तान्ने कोशिस गरे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए। उनको संकेत अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सैन्य क्याम्पमा तान्ने र चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति रहेको भन्ने थियो।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग त्यसबेला भएको भेटमा वाङले अमेरिकाले चीनका छिमेकीलाई प्रभावमा लिएर चीनलाई घेरिरहेको बताएका थिए।
वाङ फर्केको चार महिनापछि यहाँ आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले पनि नेपालमा बाह्य चलखेल नहोस् भन्ने चाहना दोहोर्याएका छन्।
कम्युनिष्ट मिलाउने चर्चा
चिनियाँ नेता लिउले सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणको अन्तिममा नेता लिउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट्दैछन्।
नेपालका वामपन्थी दलसँग भाइचारा सम्बन्ध विस्तार गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नेपाल आएको माओवादी केन्द्रका पोलिट्ब्युरो सदस्य राम कार्की बताउँछन्।
‘नेपालका वाम पार्टी मिलुन् भन्ने उनीहरुको सदासयता स्वाभाविक हो। तर निर्णय हामीले गर्ने हो’ उनले नेपालखबरसँग भने।
नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढिरहँदा कम्युनिस्ट पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन वा सत्ता गठबन्धन होस् भन्ने चीनले चाहेको बताइन्छ। त्यही चाहना कम्युनिष्ट पार्टीका नेतासँग लिउले अभिव्यक्त गर्न सक्ने बताइएको छ।
चीनका सुरक्षा चासोमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी बढी संवेदनशील हुने चिनियाँ बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया