युनिकोड
मन्त्रिपरिषदले गत असार ७ गते विवादित अमेरिकी सैन्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा अघि नबढ्ने निर्णय लियो।
उक्त निर्णयको कार्यान्वयन त्यतिबेला मात्रै हुन्थ्यो, जतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई औपचारिकरुपमा चिठी पठाएको हुन्थ्यो। तर, मन्त्रालयले पत्र पठाउन निकै समय लगायो।
परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले पत्र पठाउनेबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ, रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग परामर्श गर्दैछौँ भन्नेजस्ता कूटनीतिक जवाफ दिइरहिन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारलाई एसपीपीमा अघि नबढ्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएकोबारे जवाफ दिन रुलिङ गरेपछि मात्रै परराष्ट्रले अमेरिकालाई चिठी पठायो। त्यसको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री खड्काले गत शुक्रबार मात्रै संसदलाई दिए।
सरकारले अमेरिकालाई चिठी पठाउन ढिला गर्दा संसद देखि सडकसम्म केही आशंका र प्रश्न जन्मिए। सरकारले कतै सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट त्यो निर्णय निर्णय लिएको पो थियो कि? कतै अमेरिकी दबाबका कारण सरकार निर्णयबाट पछि हट्यो कि?
यसरी सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री खड्का मौन थिए।
संसदमा शुक्रबार बोल्ने क्रममा मन्त्री खड्काले अमेरिकालाई पत्र लेख्न आन्तरिक तयारीका लागि समय लिएको भने पनि धेरैले त्यसलाई पत्याएनन्। नपत्याउनेहरुको दाबीजस्तै सत्य पनि लगभग त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ।
हालैको एक अनौपचारिक छलफलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवा तयार भए पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले अमेरिकालाई चिठी लेख्न आलटाल गरेको खुलासा गरेका थिए।
प्रचण्डका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले उनीसँगको भेटमा भनेका रहेछन् ‘मैले त मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाँडो अमेरिका पठाऊँ भनेकै थिएँ, तर परराष्ट्रमन्त्रीले अध्ययन गरौं भन्दै राखे।’
परराष्ट्रमन्त्री खड्का एक महिना भन्दा बढी समय किन अनिर्णयको बन्दी बने उनैले जानुन्, तर उनको अनिर्णयले सरकारमाथि अनावश्यक प्रश्न उठ्ने अवस्था चाहिँ बनेकै हो।
एसपीपी त एउटा उदाहरण मात्रै हो। अन्य धेरै विषयमा परराष्ट्र मामिला, कूटनीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम बुझेका भनिएका मन्त्री खड्काको ‘रिपोर्ट कार्ड’ खासै राम्रो छैन। उनी औसत मन्त्रीभन्दा माथि उक्लिन सकेका छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्री बनेपछि खड्काले चालेका केही सामान्य कदम बाहेक अधिकांश कामबाट मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा टेवा पुगेको देखिँदैन।
‘चुच्चे नक्सा’बारे मौन
मन्त्री बनेको झन्डै एक बर्ष पुग्न लाग्दा समेत उनी छिमेकी देश भारत र चीनको औपचारिक वा अनौपचारिक भ्रमणमा गएका छैनन्। भारतसँगका कालापानी लगायत सीमा विवाद हल गर्नेगरी मन्त्रीको तहबाट कुनै पहल भएको छैन।
भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग बेलाबखत उनको टेलिफोन वार्ता भएको छ भने गतवर्ष न्यूयोर्क र श्रीलंकामा प्रत्यक्ष भेटवार्ता पनि भएको छ। तर, ती द्विपक्षीय वार्तामा मन्त्री खड्काले सीमाका विषयमा स्पष्ट अडान राखे भन्ने कुरा औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट समेत बाहिर आएको छैन।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा परराष्ट्रमन्त्रीको हिसाबले स्वभाविक रुपमा उनी पनि टोलीमा सहभागी थिए।
तर, कालापानी र सुस्ताजस्ता सीमाका विषयमा भारतसँग सम्वादका लागि वातावरण बनाउन भ्रमण सफल हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सीमाका कुरा आफूले समकक्षी मोदीसँग उठाएको भन्नेबाहेक अरु केही भएन।
बरु, सीमा विवादका कुरा उल्लेख गर्ने भए संयुक्त वक्तव्य जारी नगरौं भन्ने भारतको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै मन्त्री खड्काले पनि सहमति जनाए। त्यहीअनुसार अन्तिम समयमा संयुक्त वक्तव्य जारी भएन।
नेपालले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निकालेको फेहरिस्तसहितको वक्तव्यमा सीमाका कुरा उठाएको उल्लेख छ।
तर, भारतका तर्फबाट निकालिएको वक्तव्यमा सीमाको कुरा उल्लेख छैन। यसबाट प्रष्ट हुन्छ नेपालले उठाएको सीमाको विषय अझै पनि भारत सुन्न तयार छैन।
प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणबाट फर्केको ४५ दिनमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर लुम्बिनी आए। भ्रमण अवश्य पनि धार्मिक थियो।
तर, देउवा र मोदीबीच द्विपक्षीय हितका अन्य सबै बिषयमा भ्रमणमा छलफल भए। पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिनसमेत सहमति बन्यो।
तर, नेपालका तर्फबाट उक्त भ्रमणमा पनि सीमाका कुरा उठाउने चेष्टा गरिएन। परराष्ट्रमन्त्री खड्काले पनि सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई भारतसँग निरन्तर उठाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई घच्घच्याउन चुके।
संयुक्त आयोग र बीडब्ल्युजीको बैठकमा उपेक्षा
सीमाका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अर्को महत्वपूर्ण मञ्च नेपाल—भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग हो। यसबेला बैठक नेपालका लागि नै बढी महत्वपूर्ण छ।
त्यसो त रोलक्रमअनुसार नेपालले उक्त बैठक आयोजना गर्नुपर्नेछ। तर, परराष्ट्रमन्त्री खड्काले उक्त आयोगको बैठकका लागि भारतलाई मनाउन आवश्यक कूटनीतिक पहलकदमी लिन सकेका छैनन्।
यतिसम्म कि नेपालका तर्फबाट कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताजस्ता सीमा अतिक्रमणका विषयमा छलफल गर्न सहसचिवस्तरीय बोर्डर वर्किङ ग्रुप (बीडब्ल्युजी) को बैठक बस्न गतवर्ष दुईपटक विदेश मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिए पनि भारतले जवाफ दिएको छैन।
यसवर्ष पनि गत जुनमा बीडब्ल्युजीको बैठक बस्न भारतको विदेश मन्त्रालयलाई नेपालले प्रस्ताव गर्यो। तर, भारतले त्यसलाई टेरपुच्छर लगाएको छैन। किनकि लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालले राजनीतिक नक्सा जारी गरेकोमा भारत खुशी छैन।
यति जटिल राजनीतिक विषयमा नेपाल सरकारको ठोस कूटनीतिक पहलकदमी देखिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको काम केवल बैठक बसौं भनेर पत्र लेख्ने मात्रै हो त? पक्कै होइन। यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक नै बस्न जरुरी छ।
यसका लागि राजनीतिक तहमा पनि सम्वाद महत्वपूर्ण हुन्छ। यसमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काको केन्द्रीय भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, परराष्ट्रमन्त्री खड्काले संयुक्त आयोगजस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रको बैठकका लागि ठोस पहलकदमी लिइरहेका छैनन्।
उत्तरतिर फर्केर हेर्दा
भारतसँग मात्रै नभएर चीनसँग पनि सीमा समस्या रहेको ठम्याइ देउवा सरकारको रह्यो। एक वर्ष अघि सरकार बनेलगत्तै गृह मन्त्रालय मातहत कार्यदल गठन गरेर चीनसँग सीमा समस्या अध्ययन गरियो।
तर, भारतसँग सीमा विवाद चर्किएका बेला चीनतिर पनि उस्तै सीमा विवाद रहेको सरकारी भनाइले सरकारको नियतमाथि नै विपक्षी एमालेले प्रश्न उठाउने ठाउँ पायो।
महिनौँपछि गत चैत दोस्रो साता नेपाल भ्रमणका आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग सीमाबारे पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले कुरा उठाए।
वाङसँग भएको सहमति भएअनुसार चीनतर्फका सीमा समस्या हल गर्न सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि अघिल्लो महिना बस्यो। तर, कहिलेदेखि संयुक्त सीमा निरीक्षणमा निस्कने भन्ने तय हुन सकेको छैन।
त्यसैगरी कोरोनापछि बन्द झैं रहेका चीनसँगका सीमा नाका सुचारु गर्ने सहमति त भएको छ, तर नाका अझै सहज हुन सकेका छैनन्।
वाङसँग भएको एउटा मात्रै सहमति कार्यान्वयन भएको छ, त्यो हो कोरोनापछि स्वदेश आएर यतै रोकिएका नेपाली विद्यार्थीले चीनमा फर्केर अध्ययन फेरि थालेका छन्।
मन्त्री खड्कालाई चीनले भ्रमणमा डाकेको गत मंसिरमै हो। तर, मन्त्री खड्का चीन जान चाहेनन्। त्यसपछि चीनबाट मन्त्रिस्तरीय भ्रमण भइरहेका छन्। तर, अझै पनि उनको ‘रेसिप्रोकल भिजिट’ को चाँजोपाँचो मिल्न सकेको छैन।
भारत, अमेरिका र बेलायतमा ६ महिनाअघि नै राजदूत नियुक्त भए पनि अर्को छिमेकी चीनमा राजदूत नियुक्त गर्न सरकारले ढिला गर्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई नै महत्व नदिएको आशंका सरकारमाथि भयो।
चीनमा राजदूत समयमा पठाउन नसक्नुमा पनि गठबन्धन सरकारको बाध्यता भन्दै निरीहता प्रस्तुत गर्दै बसे परराष्ट्रमन्त्री खड्का।
१० महिना खाली रहेको राजदूत पद सम्हाल्न गतसाता राजदूत बिष्णु पुकार श्रेष्ठ बल्ल बेइजिङ पुगेका छन्।
विश्वको शक्ति सन्तुलनमा उतार–चढाव आइरहँदा नेपालमा पनि त्यसका बाछिटा देखिरहेका छन्। खासगरी उदाउँदो अर्थतन्त्र चीन र सर्वशक्तिमान अमेरिकाबीच नेपालमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र छ।
नेपाल मामिलामा एक वर्षयता सार्वजनिक रुपमै उनीहरुबीच आरोप—प्रत्यारोप चलेको छ। परराष्ट्रमन्त्री खड्का यसमा पनि मौन बसे। उनले मन्त्रालयको तहबाट एउटा सामान्य वक्तव्य निकालेर हाम्रो स्वतन्त्र निर्णयमा अरुले बोल्न जरुरी छैन समेत भन्न सकेनन्।
अमेरिकासँगका द्वीपक्षीय सहकार्यका एमसीसी र एसपीपी जस्ता मुद्दामा चीनले निरन्तर वक्तव्य दिइरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालय निरीह देखियो।
त्यसैगरी अमेरिकी अधिकारीले चीनलाई यी दुई मुद्दामा जोडेर अभिव्यक्ति दिँदा पनि मन्त्रालयले चुइँक्क बोलेको सुनिएन।
यसबीच अमेरिकी उच्च अधिकारी उज्रा जियाले नेपाल आएर तिब्बती शरणार्थीका शिविर भ्रमण गरिन्। त्यसलाई चीनले कूटनीतिक च्यानलबाट आपत्ति जनायो। तर, परराष्ट्रमन्त्रीले एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध छौं भन्नबाहेक चीनलाई संशय हल हुने गरी आश्वस्त पार्न सकेनन्।
अर्कोतिर माओवादी कांग्रेस गठबन्धन सरकार रहँदाकै बखत चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा सन् २०१७ मे महिनामा नेपाल साझेदार बनेको थियो।
तर अहिलेसम्म त्यसअन्तर्गत नेपालमा एउटा पनि विकास परियोजना बन्न सकेन। चीनका तर्फबाट बीआरआईमा परियोजना नबन्नुमा अमेरिका र भारतको हात रहेको आरोप लागिरहेका बेला नेपाल सरकारले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट बताउन जरुरी छ।
नेपालले अबका दिनमा बीआरआई अन्र्तगत ऋण लिने कि नलिने स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ। बरु अत्यन्त न्यून ब्याजदरमा ऋण देउ भनेर चीनसँग वार्तामा बस्नुपर्छ। अन्यथा हामीलाई अनुदान मात्र देऊ, नत्र ऋण लिन्नँ भनेर बस्दा भिखमंगाको ट्याग लाग्ने डर हुन्छ।
यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रीले चीनसँग ठोस वार्ता गर्नुपर्छ, यदि नेपालले बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि ऋण लिँदैन भने, ‘नो बीआरआई’ भन्न सक्नुपर्छ, अल्झिएर बस्नुहुँदैन भन्ने मत पनि कूटनीतिक वृत्तमा देखिन्छ।
पश्चिमा मुलुकसँग लसपस
द्वीपक्षीय मात्रै नभएर दुवै छिमेकसँग नेपालको बहुपक्षीय मञ्चमा पनि सहकार्य छ। तर, युक्रेन मामिलामा नेपालले राष्ट्रसंघीय मञ्चमा लिएको पोजिसनलाई लिएर उनीहरुबीच संशयको अवस्था छ।
विगतमा असंलग्न परराष्ट्रनीतिबाट विचलित नभएको नेपाल यसपालि स्पष्टरुपमा पश्चिमा मुलुकसँग लहसिएको देखियो भन्ने आरोप पनि सरकारमाथि लागिरहेको छ।
युक्रेनमा रुसको सैन्य आक्रमणको विरोध गर्ने तर राष्ट्रसंघीय मञ्चमा तटस्थ रहने विकल्प नेपाललाई थियो, त्यसो गर्नु नेपालका लागि बढी सहज हुनेथियो। तर, परराष्ट्रमन्त्री खड्काले त्यो बाटो समातेनन्।
परराष्ट्रकै एक उच्च अधिकारीको भनाइमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकको चर्को दबावमा सरकारले युक्रेन—रुस द्वन्द्वमा युक्रेनको पक्ष लिएको थियो।
यस्ता अन्तराष्ट्रिय विषयमा छिमेकी भारत र चीनबीच संशय रहेकाले पनि मन्त्री खड्काले दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्दा संशय दूर हुन्थ्यो होला। तर, उनी दुवै छिमेकको भ्रमणमा उनी गएका छैनन्।
पदीय मर्यादा र व्यवहारमाथि प्रश्न
परराष्ट्रमन्त्री खड्का आफैंमा कूटनीति र अन्तराष्ट्रिय प्रचलनका जानकार हुन्। तर, उनका कतिपय व्यवहारले उनी त्यसको ठीक विपरीत रहेको देखाउँछ।
जस्तो कि परराष्ट्रमन्त्री खड्का गत अप्रिल पहिलो साता आफ्नै गृहजिल्ला उदयपुरमा भारतीय दूतावासका उपप्रमुख नाम्ग्या खाम्पासँग एउटा विद्यालय उद्घाटन गर्न पुगे। मन्त्री खड्काले बरु कांग्रेस पार्टीकै कुनै स्थानीय नेतालाई उक्त विद्यालय उद्घाटन गर्न लगाउन सक्थे।
यसरी भारतीय दूतावासका कर्मचारीसँग नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले परियोजना उद्घाटन गर्दा के सन्देश गयो? के दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका राजदूत वा कुनै सामान्य तहका कर्मचारीले त्यहाँका मन्त्रीसँग कुनै परियोजना उद्घाटन संयुक्तरुपमा गर्न पाउँछन्? पक्कै पाउँदैनन्। यसरी मन्त्री खड्काले कतिपय अवसरमा आफ्नो मर्यादासमेत ख्याल गरेको देखिएन।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काको सोच र व्यवहारबाट बेलाबखत परराष्ट्रका कर्मचारी समेत रनभुल्लमा पर्छन्। मन्त्री खड्काले देशलाई फाइदा हुने अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम-मञ्चमा जाने निधो गरेर पनि अन्तिम समयमा भ्रमण रद्द गरेका छन्। यसबीचमा उनी कतिपय नेपालका लागि खासै अर्थ नराख्ने अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा समेत सहभागी भइदिएका छन्। केही उदाहरणलाई हेरौं–
गत जेठ १८ र १९ गते संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा, केन्या र स्वीडेन सरकारले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘स्टकहोम प्लस ५०’ नामक अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री खड्का पनि निम्त्याइएका थिए। उनले स्वीडेन जाने निधो गरे। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण स्वीकृत पनि गर्यो।
मन्त्री खड्का स्वीडेन जान लागेको जानकारी मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमा पनि दियो। तयारी अनुसार मन्त्री खड्का स्वीडेनका लागि प्रस्थान गर्न एक दिन बाँकी थियो। तर, उनले अन्तिम घडीमा आफू नजाने बताइदिए।
बैशाख दोस्रो साता परराष्ट्रमन्त्री खड्का भारत सरकार निकटको थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले आयोजना गरेको रायसिना डायलगमा पनि वक्ताका रुपमा डाकिए। मन्त्री खड्काले तत्कालीन भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रासँग आफू उक्त सम्मेलनमा भाग लिने जानकारी दिए।
सिंगापुरमा हुने सांग्रिला डायलगजस्तै महत्वपूर्ण मानिने र छिमेकमै भएको रायसिना डायलगमा मन्त्री खड्का अन्तिम समयमा गएनन्।
माथि उल्लिखित दुई कार्यक्रम भन्दा अघि गत फागुनमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले त्यसै गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को जेनेभामा हुने बार्षिक सत्रमा जाने तयारी गरियो। तर अन्तिममा गएनन्।
परराष्ट्र मन्त्रीको तहबाट सहभागिता जनाउने निश्चित गरेर पनि अन्तराष्ट्रिय महत्वपूर्ण फोरममा नजानुले देशकै इज्जत र प्रतिष्ठामा धक्का लाग्छ कि भन्ने चिन्ता खड्कालाई हुनुपर्ने थियो। तर, उनले यस्ता कुरालाई सामान्य रुपमा ठानेका हुन् कि भन्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको बुझाइ छ।
अन्तराष्ट्रिय तहका कार्यक्रममा जाने निश्चित भएपछि अन्तिम बेलामा सानातिना बाहाना बनाएर मन्त्री खड्काले नजाँदा त्यसले मुलुककै प्रतिष्ठानमा आँच आइरहेको परराष्ट्रका कर्मचारीको गुनासो छ। मन्त्री खड्काले यस्ता गम्भीर विषयलाई हल्का ढंगले लिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको आरोप छ।
के मन्त्री खड्का देशको ढुकुटी अनावश्यक खर्च नहोस् भनेर विदेशमा हुने कार्यक्रममा नगएका हुन् त ? उनी नेपालले सहभागिता नजनाए पनि फरक नपर्ने खालका अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा भने सहभागी भएका उदाहरण छन्।
जस्तो– गत फागुन अन्तिम साता टर्कीले आयोजना गरेको ‘अन्तल्या डिप्लोमेसी फोरम’मा उनले सहभागिता जनाए र लोकतन्त्रबारे प्रवचन दिए।
‘लो प्रोफाइल’मा बस्दा आरजू हाबी
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएयता खड्काले आफूलाई निकै ‘लो प्रोफाइल’ मा राखेको देखिन्छ। यतिसम्म कि उनले मन्त्री भएयता अहिलेसम्म सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई एउटा अन्र्तवार्ता समेत दिएका छैनन्।
खड्काले सञ्चार माध्यमसँग एक किसिमको दुरी कायम राखेका छन्। उनी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसँग बोल्नै खोज्दैनन्। जुन यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री भन्दा ठीक विपरीत हो।
खड्काले कुनै पत्रकारको फोन उठाइहालेमा कि त त म बैठकमा ब्यस्त छु भन्दै फोन राख्छन् कि त पछि कुरा गरौंला भनेर बिदा माग्छन्।
परराष्ट्रमन्त्रीलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यमसँग नबोल्न छुट छ। तर, एसपीपीजस्ता परराष्ट्र मामिलाका जटिल मुद्दा आइपर्दा परराष्ट्र मन्त्रीकै तहबाट समयमै जवाफ आए त्यो बढी आधिकारिक हुन्छ।
संसदीय समितिले परराष्ट्र मामिलाका सवालमा छलफलमा बोलाउँदा परराष्ट्रमन्त्री खड्का निकै कम मात्रै उपस्थित भएका देखिन्छन्। संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत चार–पाँच महिनाको अवधिमा उनलाई पटक—पटक बोलायो।
तर, उनी जम्माजम्मी एकपटक मात्रै समितिमा पुगे। यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने मन्त्री खड्का मिडिया र सांसदबाट आउने प्रश्नबाट तर्सिने रहेछन्। सम्भवतः देशमा उठेका परराष्ट्र मामिलाका जल्दाबल्दा सवालमा बोले विवादमा फसिन्छ भन्ने कि भन्ने भयले होला।
सेप्टेम्बर २०, २०२१ मा खड्का परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा धेरैले प्रधानमन्त्री देउवाको छनोट सही ठानेका थिए। किनकि उनी अध्ययन र राजनीतिक अनुभवका आधारमा खारिएका ब्यक्ति थिए।
अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनीसँग विगतमा एकपटक मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको अनुभव थियो। तर परराष्ट्रमन्त्री भएपछिको झन्डै एक बर्षको कार्यसम्पादन हेर्दा खड्काले कुनै रचनात्मक काम गर्न सकेनन्।
खड्काले लिएको एउटा मात्रै नयाँ किसिमको काम थियोः त्यो हो नेपालले संकटग्रस्त अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता पठाउने। जसलाई सबैले प्रशंशा पनि गरे।
विरोधबीच अवैतनिक वाणिज्यदूतका गाडीमा नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएपछि मन्त्री खड्का विवादमा तानिए। खड्कामाथि नेपालका व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा डुबेको आरोप लाग्यो।
गत चैतमा भएको राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्रका डेढ दर्जन सहसचिव राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाइरहँदा मन्त्री खड्का निरीहझैं देखिए। उनले उनीहरुलाई त्यसो नगर्न निरुत्साहित गर्न सकेनन्।
राजदूत नियुक्तिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको तयारीमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु निकै सक्रिय देखिइन्। परराष्ट्रमन्त्री भन्दा आरजुको सक्रियता बढी हुनु संस्थागत र ब्यक्तिगत हिसाबले खड्काका लागि उचित थिएन। तर, पनि उनको केही चलेन।
वास्तवमा, उनलाई नजिकबाट चिन्ने कर्मचारीको भनाइमा यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री देउवा र पत्नी आरजुका कुशल ‘यस म्यान’ देखिए।
प्रतिक्रिया