टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको पनि उम्मेदवारी खारेज भएको छ।
उनको उम्मेदवारीविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश पन्थले उजुरी दिएपछि छानबिन थालिएको थियो।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बर्दियका निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्र लम्सालले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय भएको बताए।
लम्सालका अनुसार चौधरी २०७४ फागुन १४ देखि निरन्तर कैदमा रहेको पत्र काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारले पठाएको थियो।
त्यसैगरी उच्च अदालत डोटीले पनि रेशम दोषी ठहर भएको पत्र पठाएको थियो। त्यहीकारण रेशम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (झ) अनुसार उम्मेदवारका लागि अयोग्य भएको उनले बताए।
यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवारी दिएका थरुहट नेता लक्ष्मण चौधरी (थारु)को उम्मेदवारी खारेज भएको थियो।
टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य पात्रका रुपमा दोषी ठहर भएर डिल्ली बजार जेलमा रहेका चौधरीले बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उनले दर्ता गराएको उम्मेदवारी खारेज भएको सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
उनले यही आइतबार वारेसनामामार्फत् प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार दर्ता गराएका थिए। उनको उम्मेदवारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जग्गुप्रसाद चौधरीले दर्ता गराएका थिए।
उनी २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट लोकप्रिय मतसहित निर्वाचित भएका थिए। उनले सांसदका रुपमा सपथ लिन पाए पनि संसदमा प्रवेश गर्न पाएनन्।
उनले आफ्नो पाँच वर्षे सांसदको कार्यकाल जेलमै बसेर बिताएका छन्। टीकापुर काण्डपछि भारतमा लुकेर बसेका उनी सांसद निर्वाचित भएपछि नेपाल आएका थिए।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा १३ को उपदफा 'झ' मा कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
यसअघि २०७४ सालमा कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित उनी यसपटक बर्दियाबाट उम्मेदवारी दिन आएका थिए।
घटना
२०७२ भदौ ७ गते भएको कैलालीको टीकापुरको हिंसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकार रहेको आरोपमा उनलाई अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।
टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो।
त्यही मुद्दामा जिल्ला अदालतकै फैसला उच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्।
२०७४ मा विजयी भएपछि उनले वारेसमार्फत प्रमाण पत्र लिन पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले रिट नै खारेज गरेपछि चौधरीले आत्मसमर्पण गरेका थिए।
२०७५ पुस १९ गते डिल्लीबजार कारागारबाट लगेर उनलाई सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरालेसपथ गराएका थिए।
सभामुखले उनलाई माला र सांसदको लोगो समेत लगाइदिएका थिए। सपथ लिइसकेपछि उनलाई पुनः कारागार फर्काइएको थियो। सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधीन छ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
Shares
प्रतिक्रिया