युनिकोड
संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनेर दिएको पत्रबारे सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन्।
जबरालाई काममा फर्किन मिल्ने गरी संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्प्रभावी भइसकेको पत्र दिएपछि सर्वोच्चले यही मंसिर २१ गते जवाफ मागेको थियो।
तर संसद सचिवालयले जवाफ पठाउनुअघि नै महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र अवैधानिक भएको ठहरसहित सर्वोच्चले मंसिर २३ मा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
यो अवस्थामा आइतवार सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै गौतमले अब उक्त पत्रको जवाफ अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफका क्रममा समावेश गरिने बताएका हुन्।
'...सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भइसकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसदका महासचिवले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ निर्णानुसार सोधिएका विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठक समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु', गौतमले भनेका छन्।
संसद सचिवालयले तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा २०७८ फागुन १ गते दर्ता, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको तर तत्पश्चातको पक्रिया अगाडि नबढेको र २०७९ मंसिरमा नयां प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र चोलेन्द्रलाई दिएको थियो।
उनको यो पत्रसँगै चर्को विवाद भएको थियो। गौतममाथि कुनै शक्तिकेन्द्रको आडमा उनले उक्त पत्र लेखेको आरोप थियो।
प्रतिक्रिया