युनिकोड
केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रदेश १ मा भने पर्ख र हेरको स्थितिमा देखिएको छ।
प्रदेश १ सरकारमा सामेल राप्रपाका तर्फबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीले आज मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाउने तयारी गरेको थियो।
तर प्रदेश १ सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा अस्थिरता निम्तिने भन्दै स्वयम् मन्त्री त्यस निर्णयबाट पछि हटेका छन्।
प्रदेश १ सरकारमा राप्रपाले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएको छ।
जसको नेतृत्व मन्त्री भक्ति सिटौलाले गरिरहेका छन्। उनले पार्टीको निर्णयअनुसार शनिवार सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार राजीनामा दिने र सरकारबाट बाहिरिने बताएका थिए।
नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि सरकार नछाड्ने गरेको निर्णयपछि राप्रपालेपनि प्रदेशमा तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णयमा पुगेको राप्रपाका एक प्रदेश कमिटी सदस्यले बताए।
'पार्टी केन्द्रबाट केन्द्र र प्रदेश सरकार छाडने निर्णय भएको थियो,’, उनले भने, 'त्यही अनुसार अवश्यक तयारी भइरहँदा सरकारमा सहभागी एक घटकले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णयपछि राप्रपाले पनि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णयलाई थाँती राखेको छ। परिस्थिति अनुसार थप निर्णय लिर्ने र अहिले पख र हेरको अवस्थामा हामी छौँ।'
प्रदेश १ सरकारमा सहभागी राप्रपाका मन्त्री सिटौलाले पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई राजीनामा बुझाउने तयारी भए पनि प्रदेश अध्यक्षले केही दिन कुर्न भनेको जानकारी दिए।
सिटौलाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष राम थापाले आज साँझ पार्टीका केही साथीहरुसँगको सल्लाहपछि मात्रै सरकार छाड्नेबारे थप निर्णय पुग्ने भनेको बताए।
राप्रपा प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष राम थापाले भने प्रदेश १ को अवस्था अन्तकोभन्दा बेग्लै भएकाले एक दुई दिन सरकार नछाड्ने निर्णय भएको बताए।
उनले राप्रपाले सरकार छाड्दा सरकार विघटनउन्मुख हुने भएकाले आवश्यक समीक्षापछि मात्रै थप निर्णयमा पुग्ने थापाको भनाइ छ।
'प्रदेश १ को हकमा राप्रपाले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा विशेष परिस्थिति सृजना हुन जान्छ', अध्यक्ष थापाले भने, 'सरकार विघटनाको अवस्थाले अस्थिरता निम्त्याउँछ। त्यसैले आज भोलिको परिस्थिति हेरेर आवश्यक कदम चाल्छौँ।'
राप्रपा केन्द्रीय समितिका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने केन्द्रले सङ्घ र प्रदेश सरकार छाडने निर्णय सबैतिर कार्यान्वयन हुने बताए।
'केन्द्र सरकार छाडिसकेको अवस्थामा प्रदेशमा नछाड्ने भन्ने कुरा हुँदैन', उनले भने, 'उपयुक्त समयमा प्रदेशका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाए सरकारलाई दिएको समथृन फिर्ता लिनेछन्।'
गत पुस २४ गते एमाले नेता हिक्मत कार्की प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
हाल सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो र बुद्धिकुमार राज भण्डारी, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईँ र जीवन आचार्य तथा जसपा बाट निर्मला लिम्बू मन्त्री छन्।
राप्रपा बाहिरिँदाको अप्ठेरो
राप्रपा प्रदेश १ सरकारबाट बाहिरिए मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अफठ्यारोमा पर्नेछन्। प्रदेश १ को अर्को सत्ता साझेदार दल राप्रपा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए सरकार अल्पमतमा पर्ने छ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा राप्रपा पनि सत्ताबाट बाहिरिएमा दुई पक्षमध्ये नयाँ राजनीतिक समीकरणले सरकार गठन गर्न सक्छ तर विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर छ।
अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई साथ दिएका कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। किनकि एमालेलाई राप्रपाको समर्थन भए पनि प्रदेशसभामा ४६ सांसदको समर्थन मात्रै पुग्छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाट निर्माण भएको यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ बाट सरकार गठनको आह्वान गर्छन्
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग ४० सांसद छन्। दोस्रो दल कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपाको १ प्रदेशसभा सदस्य छन्।
प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्र र जसपा नयाँ समीकरणमा मिसिएका छन्।
नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा गत पुस २४ गते कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
नियुक्तिको पाँच दिनपछि विश्वासको मत लिएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेशमा रहेका १३ मध्ये चार वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका थिए।
नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी पनि केन्द्रमा नयाँ समीकरण बने पनि प्रदेशको हकमा दलहरूले निर्णय गरिन सकेका कारण परिस्थिति र कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिए प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्छ, त्यसपछि परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्छौँ।’
प्रतिक्रिया