युनिकोड
निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन–०७९ को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको तीन महिनापनि भएको छैन। तर, यसबीचमा मुलुकमा तीन वटा गठबन्धन निर्माण हुन पुगेका छन्।
मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आयोगले २१ मंसिरमा सार्वजनिक गरेको थियो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै समानुपातिकतर्फ चयन गर्नुपर्ने सांसदहरुको नाम राजनीतिक दलहरुले मंसिर अन्तिम साता टुङ्ग्याएका थिए।
समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेहरुको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ पुसमा एक हप्ताको समयावधि निर्धारण गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेकी थिइन्।
त्यही एक हप्ताको समयावधिमा पुरानो गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन निर्माण भइसकेको थियो। त्यसको दुई महिनापछि राष्ट्रपति भण्डारीको उत्तराधिकारी छनोटका लागि हुन लागेको निर्वाचनका सन्दर्भमा फेरि मुलुक अर्काे राजनीतिक गठबन्धनको साक्षी बनिसकेको छ।
कांग्रेस–माओवादी : डेढ वर्षे गठबन्धन
राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आव्हान गर्दैगर्दा ‘प्रधानमन्त्री को होला’ भन्ने यकिन थिएन। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) मध्ये एक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्काजस्तो मानिन्थ्यो।
किनकी, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको ‘लोकतान्त्रिक वामगठबन्धन’ आम निर्वाचन–०७९ को परिणाम अनुसार बहुमतको नजिक थियो। राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर यो गठबन्धनले जनतासँग भोट मागेकाले पनि यही गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना सतप्रतिसतजस्तो देखिन्थ्यो।
तर, देउवा प्रचण्डलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री छाड्न राजी नभएपछि १० पुस (२०७९) मा त्यो गठबन्धन अकस्मात टुट्न पुग्यो।
एमाले–माओवादी : दुई महिने गठबन्धन
राष्ट्रपति कांग्रेसले दावी गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेससहितकै गठबन्धनबाट पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे। तर, देउवाले प्रचण्डलाई पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री छाड्न चाहेनन्।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयावधि व्यतित गरेर सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा जब देउवा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा रहेको बुझे, प्रचण्ड कांग्रेससहितको गठबन्धन छाडेर बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास पुगे।
त्यहाँ एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो। यो गठबन्धनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो। बहुमत जुटाएकाले त्यसैदिन (१० पुस) प्रचण्ड राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
तर, प्रधानमन्त्रीका लागि निर्माण भएको त्यो गठबन्धन दुई महिना बित्दानबित्दै ‘कोमा’ मा पुगेको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोज्ने माओवादी निर्णयसँगै एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन धरापमा पर्न थालेको थियो। १० पुसमा भने एमाले–माओवादीबीच राष्ट्रपति एमाले, प्रधानमन्त्री र सभामुख एमाले–माओवादी आधा आधा कार्यकाल सम्हाल्ने समझदारी भएको थियो।
तर, २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शनिबार उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा माओवादीले एमाले उम्मेदवारलाई साथ दिएन। माओवादीका नेताहरु कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको समर्थक–प्रस्तावक बसे।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी कांग्रेससँग लहसिएसँगै सो गठबन्धन ‘कोमा’ मा पुगेको हो।
तेस्रो गठबन्धन : भविष्य झन् अनिश्चित
राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन बनेको गठबन्धनको आकार अघिल्ला दुई भन्दा फराकिलो छ। यसमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी ८ दल आवद्ध छन्।
तर, प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे अवधिसम्म यो गठबन्धन टिक्छ वा टिक्दैन भन्न सकिने स्थिति छैन। नेताहरुको सत्तालोभ हेर्दा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै पनि यो गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ।
किनकी, राष्ट्रपति कांग्रेस र उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साढे दुई वर्ष, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एक वर्ष र बाँकी साढे एक वर्ष देउवाले प्रधानमन्त्री सम्हाल्ने आन्तरिक सहमति छ।
रोचक कुरा चाहिँ के छ भने, राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै आठ दलको यो गठबन्धन तोड्ने दाउमा एमाले अध्यक्ष ओली देखिन्छन्। त्यसैले, प्रचण्डबाट यति गम्भीर धोका पाउँदासमेत एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन।
यसपटक कांग्रेस–एकीकृत समाजवादीसँग भएको सहमति अनुसार प्रचण्ड साढे दुई वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री पदमा रहन पाउने हुन्। १० पुसमा एमालेसँग भएको सहमति अनुसारपनि प्रचण्डले साढे दुई वर्षपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने गरी बाटो सहज गरिदिनु पर्ने थियो।
बुझ्न कठिन छैन, आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकाल लम्ब्याउन सकिने गरी ‘राजनीतिक सन्तुलन’ का लागि प्रचण्डले राष्ट्रपति कांग्रेसबाट चाहेका हुन्।
ओलीले पक्कैपनि यो गठबन्धन तोड्ने प्रयास गर्नेछन्। त्यसैले, प्रचण्डबाट यति गम्भीर ‘धोका’ पाउँदासमेत मानिसहरूले ओलीबाट अपेक्षा गरेजस्तो प्रचण्डलक्षित कटु अभिव्यक्ति उनले धेरै दिएका छैनन्। आफ्नो स्वभाव विपरित ओली यतिबेला पहिलेभन्दा अलि शान्त देखिन्छन्।
अर्काेतिर सुवास नेम्वाङको उम्मेदवारीसँगै एकीकृत समाजवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि उनले ‘यु टर्न’ ल्याएका छन्। सो दललाई ‘राजनीतिक मान्यता’ प्रदान गर्दै अध्यक्ष माधव नेपाललाई शनिबार (१३ फागुन) पत्राचार गरेका छन्। यस्तो पत्राचार अन्य दललाई पनि गरेको भनिएपनि त्यो सार्वजनिक भएको छैन।
बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै एमाले सरकारबाट बाहिरिदिए हुन्थ्यो जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। यदि अहिलेको गठबन्धन टुट्यो र सरकार छाड्ने अवस्था आयो भने एमालेले पाँच वर्ष नै विपक्षमा बस्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले सायद अन्तिमसम्म (राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पराजित भएको अवस्थामा) पनि गठबन्धन टिकाएर सरकारमै बस्ने रणनीति अन्तर्गत एमालेले समर्थन फिर्ता नलिएको हो। हुन सक्छ, यसबीचमा ओलीबाट प्रचण्डले साढे तीन वर्ष र माधव नेपालले एक वर्षको साटो साढे एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने आश्वासन पाउन सक्छन्। अध्यक्ष नेपालको अन्य कुनै ‘व्यवस्थापन’ खोजेर प्रचण्ड पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने आश्वासन पनि ओलीले दिन सक्छन्। त्यसअवस्थामा ओलीलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने अप्ठेरोमा प्रचण्ड र नेपाल पर्न सक्छन्।
नेपाली राजनीतिमा ‘शीर्ष नेता’ र ‘पदको लोभ–भोक’ पर्यायवाची शब्द हुन्। ओलीबाट प्रचण्ड र नेपालले चाहेजस्तो प्रत्याभूति पाएमा अहिलेको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचन अगावै टुट्नपनि सक्छ वा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि पनि निरन्तर रहन सक्छ।
प्रतिक्रिया