अधिवेशन सुरु भएको २ महिनासम्म बनेनन् संसदीय समिति, संसद्‌को काम प्रभावित

संघीय संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्यो। तर अधिवेशन सुरु भएको २ महिना बित्दा पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने वैधानिक थलो संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन्। 

संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन। जसले प्रतिनिधिसभाको काम–कारबाही नै प्रभावित भइरहेको छ।

पुस २५ बाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका १४ बैठक बसिसक्दा पनि सभामुख, संसद् सचिवालय र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संसदीय समिति गठनको गृहकार्य नै गरेका छैनन्। 

सरकारले अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन विधेयक संसद्‌मा पेश गरेको छ। 

तर, विधेयकमाथि गहन छलफलका लागि संसदीय समितिहरू भने गठन नै भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकल जिम्मेवारीमा १६ वटा मन्त्रालय रहेका कारण पनि अहिले सरकारको कामकारवाही अत्यन्तै फितलो छ। 

विधेयकउपर दफाबार छलफल र सरकारका कामको निगरानी तथा सुधारका लागि निर्देशन दिने मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समितिको मुख्य काम भए पनि समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा दुवै काम हुन सकेका छैनन्।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारी सरकार जनताको ज्वलन्त प्रश्नहरूबाट भागिरहेको टिप्पणी गर्दै संसदीय समिति गठनका लागि आफूहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताउँछन्।  

‘जनताको ज्वलन्त प्रश्नहरूबाट सरकार भागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल संसद्‌का समितिहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी यो प्रश्न सरकारलाई उठाइरहन्छौं।’

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव भने चाँडै संसदीय समितिहरू गठन गरेर कामहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने बताउँछन्। ‘नियमावली पनि बन्न बाँकी छ। नियमावली बनिसकेपछि समितिले पूर्णता पाउँछ र सभापतिहरू पनि चयन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो अब सरकारका कामकारबाही र सबै समितिहरूले पूर्णता पाउँछ। कामहरू तीब्रताका साथ अगाडि बढ्छ।’ 

संविधानको धारा ९७ अनुसार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति गठन हुन्छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को परिच्छेद २१ ले पनि विषयगत र विशेष समिति गठन गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। 

‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानुन बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्ने छन्,’ संविधानको धारा ९७ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्‌को दुई सदनका बीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिने छ। त्यस्तो संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पाँच जना र राष्ट्रिय सभाका सदस्य एक जनाको अनुपातमा समावेशिताको आधारमा बढीमा २५ जना सदस्य रहने छन्।'

प्रतिनिधिसभामा गठन हुने विषयगत समिति:

अर्थ

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

महिला तथा सामाजिक समिति

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

विकास तथा प्रविधि समिति

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति

सार्वजनिक लेखा समिति