एमालेले टीआरसी र संसदीय समितिका विषयमा बार्गेनिङ गर्दा रोकियो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्याकेजमा सहमति गर्नु पर्ने अडान राख्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अप्ठेरो परेको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा एमालेले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमानेको हो। 

बैठकमा सहभागी एमाले अध्यक्ष एवम् संवैधानिक परिषदका सदस्य केपी शर्मा ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) आयोगसम्बन्धी विधेयक र संसदीय समिति गठनका विषय उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई पछाडि धकेलेका हुन्।  

संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति बैठकको एजेन्डा रहेको बताउँदै बैठकको सुरुवात गरे।

‘अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश किन नियुक्ति गर्न सकिएन? लामो समय प्रधानन्यायाधीश रिक्त नुहुनुको कारण के हो? कसका कारण प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको हो?’ ओलीले बैठकमा प्रश्न गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए।

अन्य सदस्य चुपचाप बसे पनि ओलीले भने तत्काल यो विषय टुंग्याउन सहमति जनाएनन्। ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन र संसदीय सुनुवाइका लागि समिति गठनको कुरा पनि बैठकमा उठाएका थिए। यस्तै, सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयकको कुरा पनि सँगै टुंग्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।

अहिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन रिक्त छ। ओली प्रधानमन्त्री छँदै उनले पहिलेको ऐन संशोधन गर्दै संवैधानिक परिषदमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गराएका थिए। तर संसद् विघटन गरेपछि अध्यादेश एक महिनाभित्रमा पारित हुन सकेन। ओलीले भने त्यसअघि नै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेका थिए। 

त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट अझै विचाराधीन छ। त्यसयता संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो पटक बुधबार बिहान बैठक राखेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपसभामुख इन्दिरा राना र कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए। 

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य रहन्छन्। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने सहभागी भएनन्। आफैँलाई सिफारिस गर्नु पर्ने बैठकमा उनी सहभागी नभएका हुन्। 

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा छ।  

उक्त व्यवस्था अनुसार कानुनमन्त्री भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा मात्रै संवैधानिक परिषदको सदस्यका रुपमा सहभागी हुनेछन्। संविधान अनुसार रिक्त हुनु एक महिनापहिले नै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। 

रिक्त हुनु पहिले नै सिफारिस गर्दा भने अवकाश हुन लागेका प्रधानन्यायाधीश पनि बैठकमा सहभागी हुन्छन्। नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेर उनी अवकाश हुन्छन्। मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिवको रुपमा काम गर्नेछन्। 

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन नभए पनि सर्वसम्मत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बाधा छैन। 

न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदलाई बुझाउँछ। सूचीको पहिलो नम्बरमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन्। संवैधानिक परिषदले उनैलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने सम्भावना छ। उनलाई सिफारिस नगरे किन अयोग्य भए भन्ने कारण खुलाउनुपर्छ। 

यसअघिको अभ्यासमा पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिँदै आएको छ। ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्रै वरिष्ठलाई उछिनेर नियुक्त भएका थिए। वरिष्ठतम न्यायाधीश भए पनि दीपकराज जोशीलाई  प्रधानन्यायाधीश नबनाएर ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। पछि चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए। चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि जोशीले राजीनामा दिएका थिए। 

तर चोलेन्द्रले झण्डै एक वर्ष निलम्बनमा बिताउनु पर्यो। हालको सत्ता गठबन्धनकै दलहरुले गत फागुन १ गते चोलेन्द्रविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर संसदको कार्यकाल सकिँदा पनि महाअभियोगको टुंगो लागेन। 

अर्को संसदमा उक्त प्रस्तावको टुंगो लाग्ने भन्दै चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च फर्किन नदिई निलम्बनकै अवस्थामा अवकाशमा पठाइयो। २०७८ फागुनमा चोलेन्द्र निलम्बनमा परेसँगै सर्वोच्चको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपककुमार कार्कीले गरे।

उनी अवकाश भएपछि हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्दै आएका छन्। हरिकृष्ण कार्कीको कार्यअवधि पनि आगामी साउन १९ गतेसम्म मात्रै छ। २०१५ साल साउन २० गते जन्मिएका कार्की आगामी साउन १९ गते न्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

कार्कीको अवकाशअघि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न नेपाल बारले पनि दबाब दिँदै आएको छ। तर एमालेले भने यही विषयलाई राजनीतिक लाभका लागि दाउमा राख्दा ढिलाइ हुने देखिएको छ।  

एमालेले खोजेको ‘प्याकेज’
नेकपा एमालेले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्न खोजेको होइन। ओली पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश हुँदा कार्की उनका महान्यायाधिवक्ता थिए। 

पछि एमालेकै कोटाबाट कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। तर ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका रमेश बडाल भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनु पहिले संसदीय सुनुवाइ समिति बन्नु पर्ने बताउँछन्। 

‘नियुक्ति सिफारिस गरेर मात्रै अर्थ हुँदैन। संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुरा मिलिसकेको छैन,’ बडालले नेपालखबरसँग भने। 

संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राख्न चाहेको छ। एमालेले १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र जसपाले मात्रै प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट ३ सदस्य सहभागी हुन्छन्। तीमध्ये कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधि सभाबाट ४÷४ र राष्ट्रिय सभाबाट १÷१ जना पाउनु पर्ने अडान लिएको छ। माओवादीलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट १÷१ जना र बाँकी तीन जना रास्वपा, राप्रपा र जसपालाई दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

कांग्रेस र माओवादीसहितका सत्तारुढ दलले भने एमालेले प्रतिनिधि सभाबाट ३ जना मात्रै लिएर एउटा एकीकृत समाजवादीलाई दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सभामुखले बालकोटमा बोलाएको बैठकमा पनि यही कारण सहमति हुन सकेको थिएन। 

एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई दिनै पर्ने भए आफ्नो भागबाट दिने तर एमालेले ५ सदस्यबाट नघट्ने अडान लिएको थियो। 

‘हामीले आफ्नो कुरा प्रष्ट भनिसकेपछि उहाँहरुले थप छलफल गर्छौं भन्नु भएको थियो, तर एकै पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको जोड गर्नुभयो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘तर उहाँहरु यसलाई अहिले नै टुंग्याउँ समिति बने बन्छ नबने बन्दैन भन्ने लाइनबाट आउनुभयो।’ 

उनका अनुसार बालकोट बैठकमा अरु समितिको पनि टुंगो लगाउने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि प्याकेजमै सहमति गर्ने भनिएको थियो। 

सत्ता गठबन्धनले टीआरसीसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेको छ। एमालेले भने यसमा विस्तृत छलफल गरेर मात्रै टुंगो लगाउनु पर्ने अडान राखेको छ। 

ती एमाले नेताले भने, ‘समितिमा सहमति नगर्नुको कारण पनि उहाँहरु त्यो विधेयक समितिमा छलफल नगरी टुंग्याउन चाहिरहनु भएको छ। हामी समितिमा लगेर छलफलपछि मात्रै टुंग्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौँ।’

बाहिर हेर्दा प्रधानन्यायाधीशमा कुरा नमिलेजस्तो देखिए पनि दलहरुले अन्य विषयका कारण यसमा सहमति नगरेको प्रष्ट भएको छ। संसदीय समिति टुंगिएपछि बाँकी समिति टुंगिन्छ, समिति बनेपछि सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयकमा पनि त्यहाँ छलफल हुन्छ। सत्ता गठबन्धनले त्यहाँ नलगी संसदबाट सिधै पास गर्न खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको विषयमा पनि एमालेले सहमति नगरेको हो। 

राजनीतिक पदसँग प्रधानन्यायाधीशको बार्गेनिङ दुखद : कानुन व्यवसायी
नेपाल बार एसोसियनसनले भने प्रधानन्यायाधीश लगायत सर्वोच्चका न्यायाधीश छिटो नियुक्ति गर्न दबाब दिँदै आएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गर्न कानुनी जटिलता नरहेको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए। 

सर्वसम्मत नभएमा मात्रै ऐन नहुँदा अप्ठेरो पर्ने घिमिरेले बताए। सर्वोच्च बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने संवैधानिक परिषदका सदस्यहरु पूर्ण भइसके पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुनु दुखद भएको बताए। 

अरु कुराहरुलाई ल्याएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भाँजो हाल्न नहुने उनको भनाइ छ। 

‘यसलाई छुट्टै रुपमा बुझेर चाँडो टुंग्याउनुपर्छ। न्यायपालिकालाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न मिल्दैन। तर नेताहरुले तदरुकता देखाएजस्तो लागेन,’ शाक्यले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई अन्य राजनीतिक विषयसँग जोड्नेबित्तिकै स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणा नै धरापमा पर्छ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक पदसँग बार्गेनिङ गर्ने विषय होइन।’

अन्य एजेन्डासँग बार्गेनिङ गर्नेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र पद नरहने र दलहरुले मेरो यो काम नभई नियुक्त गर्न दिन्नँ भन्न नमिल्ने शाक्यको तर्क छ। 

‘संवैधानिक ऐन पारित नभए पनि सर्वसहमत निर्णय गर्न आपत्ति छैन। अन्य कुरामा बार्गेनिङ नगरी दलहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकै विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको कुनै खोट पनि नदेखाउने अनि बार्गेनिङ गर्ने कुरा त राम्रो भएन,’ शाक्यले भने। 

कि त पूर्वन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई जस्तो यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन भनेर अस्वीकार गर्नु पर्ने, नभए प्रचलन अनुसार वरिष्ठतमलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्ने उनले बताए।

वरिष्ठतममा खोट छ भने आधार र कारणसहित अस्वीकार गर्न सकिने शाक्यको भनाइ छ। 

‘आधार र कारणविना वरिष्ठतमलाई नगर्न मिल्दैन। के कारण सिनियर भए पनि हुँदैन भन्ने जस्टिफाइ गर्नुपर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष शाक्यले नेपालखबरसँग भने।