राष्ट्रिय दलित आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगले विद्यालय तहमा दतिल छात्रछात्रालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति रकम दोब्बर बनाउन सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले उच्च शिक्षासम्म तथा प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो।
दलितको शैक्षिकस्तर माथि उठाउन प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समेत उचित लगानी नगरेको ठहर गर्दै आयोगले छात्रवृत्ति र आरक्षणको निष्पक्ष कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको छ।
27
Shares
प्रतिक्रिया