निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो, विकल्प खोज्ने हो कि?

हालैमात्र गठन भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अहिले त काम सुरु गरिहालेको भन्दा पनि बुझ्ने काम मात्र गरिरहेको छ। हामी भर्खर आएका छौँ र नियमावली बनाएर काम थाल्दैछौँ। मुख्यगरी संसद्ले पेश गरेका केही नियम संशोधन एवं कानुन बनाउने कुरा छन् । जस्तो की भ्रष्टाचार निवारण, संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार, खाद्य व्यवस्थासम्बन्धी गरी चार विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएका छन्। 

यसका साथै निर्वाचन आयोगसम्बन्धी पनि छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली मुलुकका लागि निकै महङ्गो भएको तथा अर्कातर्फ निर्वाचनमा प्रणालीमै पनि प्रश्न उठेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै सरकार स्थिर बन्न नसक्ने देखिएको छ। यो प्रणालीको विकल्प खोज्ने या कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा आएको छ। 

उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कार्यक्षेत्र र विद्यमान अवस्थाको कुरा छ । कतिपय मानिस बेनामे उजुरीका कारण प्रताडित भएको देखिएको छ । अर्कातर्फ हजारौँ यस्ता बेनामे उजुरी थपिएका थपियै छन् । यस विषयमा पनि थप विचार गर्नुपर्ने महसुस हामीले गरेका छौँ । बेथिति बढेको देखिएको छ । स्थानीय तहकै कुरा गर्दा पनि अहिले भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा देखिएका छन् । अख्तियारको पछिल्लो रिपोर्टमा यो देखिएको छ। 

साथै लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगका काम कारबाहीका बारेमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको कुरा छ । त्यसैले सुरुमा हामीले अहिले बुझ्ने काम मात्र गरेका छौँ । त्यसैले अहिले हामीले यी सबै विषयमा बुझ्ने काम गरेका छौँ। 

अर्को गम्भीर देखिएको नेपालको जेलको विषय पनि हो । जेलको व्यवस्थापन र अवधारणामा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई सुधार्नका लागि जेल पठाउने हो । तर नेपालका जेल सुधार गृहजस्ता छैनन् । जेलमा क्षमताभन्दा धेरै मानिस कोचेर राखिएको छ। 

अहिले नेपालमा करिब २९ हजार नौ सय बन्दी छन् तर हाम्रो देशभरका कारागारको क्षमता १४ हजारको हराहारीमा मात्र छ । कतै त २५ जनाको सिटमा ७५ जना राखिएको पनि देखिएको छ । यी विषयमा पनि हामीले आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने छ। 

अर्कातर्फ जेलमा बसेर निस्किएका मानिसले आफूले गरेका गल्तीको महसुस गरी प्रायश्चित गर्नुपर्ने अर्थात् आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उल्टै अर्को अपराध गर्ने गरेको देखिएको छ । जेलमा राखिएका मानिसको व्यवहारमा परिर्वन ल्याउनै सकेनौँ भने हाम्रो जेल प्रणालीको अवधारणामा पनि नयाँ सोच राख्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। वर्षौँसम्म जेल राखेका मानिसका आचरणमा परिवर्तन ल्याउन र उनीहरुलाई बाँकी जीवनमा अर्को अपराध या गल्ती नगरी अरुलाई पनि नगर्नका लागि प्रेरणा दिनेगरी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जेल प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने मैले देखेको छु। 

वास्तवमा सुशासनको अनुभूति हुन सकेन भने जस्तोसुकै बलियो अथवा जसको नेतृत्वको सरकार भए पनि काम हुँदैन । नेता जोसुकै होस् त्यसको हिसाब जनताले राख्दैनन्, जनताले के पाए भन्ने हिसाब मात्र उनीहरुसँग हुन्छ । त्यसैले पनि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा रहेको छ । देश विकासको पहिलो सर्त सुशासन हो । त्यसैले यो समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने मात्र होइन कि सुशासनमा सघाउने र सुशासनका एजेण्डको कार्यान्वयन गराउने काम गर्दछ। 

जस्तो कि राज्यको सुरक्षा गर्ने तालिम लिएका सुरक्षाका मानिसहरु कुनै नेता या उच्च पदस्थहरुका घरमा बसेका सुनिएको छ । यो अत्यन्तै गलत प्रवृत्ति हो । सुरक्षाकर्मीलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । यसका लागि पनि हामीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौँ र मापदण्ड बनाएर काम गर्न भनेका छौँ । यदि सरकारले निर्माण गरेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कहीँ कसैले यी सुरक्षाकर्मी खटाएको पाइएमा तुरुन्त फिर्ता गराई राज्यको उसको तोकिएको काममा लगाउन भनेका छौँ । हाम्रो प्रारम्भिक जानकारीमा दुई हजारभन्दा बढी सुरक्षार्कीलाई यसरी व्यक्तिगत काममा लगाउने गरिएको भन्ने हामीले पाएका छौँ, यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। 

देशमा सुशासन खस्किँदो छ । हरेक दिन सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना मात्र आउँछन् । बेरुजुको हद त्यस्तै छ । कसका कारण बेरुजु बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ तर कारबाही हुदैन । नेताहरु सुशासनका कुरा चर्का गर्छन् तर मन्त्री भएपछि बदमास व्यक्ति खोजेर राजनीतिक नियुक्ति गर्न थाल्छन्। 

मानिसबीच आपसी सद्भावमा कमी आउँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । हरेक जाति, धर्म र सम्प्रदाय या समूहका मानिस अहिले आफ्ना कुरामात्र माथि पार्न बडो तछाडमछाड गरिरहेको अवस्था म देख्दैछु । कहाँबाट हिंसा भड्किने हो भन्ने त्रास समाजमा देखिँदैछ । उता राजनीतिक दलहरु भने आफ्ना मात्र एजेण्डमा केन्द्रित देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला देश हो र त्यसपछि मात्र हामी जनता हौँ भन्ने भावना जागृत गराउनुछ । संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले देशमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउने कामको अगुवाइ दलहरुले नै गर्नुपर्छ।   

दसैँ आएको छ, महँगीका कारण मानिस बजार जान सकिरहेका छैनन् । दसैँमा घर जानका लागि नागरिकलाई टिकटको भरपर्दो प्रबन्ध छैन । सरकार ‘इ गभर्नेन्स’ को कुरा गर्छ तर बसपार्कमा टिकट किन्न हजारौँ मानिसको भीड लागेको छ । यस्तो सूचना प्रविधिको जमानामा पनि जनतालाई अनलाइन टिकट बुकिङ गरेर त्यति पनि अनुभूति दिन सकिँदैन? जमाना कहाँ पुगिसक्यो तर हामी भने अझै पनि टिकट किन्ने लाइनमा घन्टौँ बिताउन बाध्य छौँ। सुशासनको परिभाषा के हो? जनतालाई कुनै पनि सेवा सुविधा सहज र सुलभ रुपमा दिनु सुशासन होइन? कसले गर्ने यो काम? कसको भर गर्ने जनता? 

समितिका नजरमा यस्ता कैयौँ काम आएका छन् । तर एकैपटक सबैतिर हात हाल्दा सबैतिर गज्याङगुजुङ होला भन्ने डरले हामीले विस्तारै काम थाल्दैछौँ र अहिले बुझ्ने र ब्रिफिङ लिने काम गरिरहेका छौँ । समितिको कार्यशैली कहिल्यै पनि कुनै पनि व्यक्तिगत लाभ या हानितिर जाँदैन। 

हामीले समितिमा रहेर जनताका काम गर्दा कुन पार्टी या आस्था भनेर देखाउने होइन । हो, हाम्रो पार्टी छ, आआफ्ना आस्था पनि छन् । ती हाम्रा आस्था संसद्मा देखाउँला । समितिमा सबै पार्टीका साथीहरु हुनुहुन्छ । दलको झल्को हामीले समितिमा दिँदैनौँ, दिनुहुँदैन । सरकारलाई राज्यको सुशासनको कामका लागि समितिले निर्देशन दिने हो । फेरि हाम्रो काम निर्देशन दिने या अप्ठेरो पार्ने मात्र पनि होइन, सरकारलाई सुशासनका लागि सहज वातावरण बनाउने र सघाउने पनि हो। 

विगतमा र अहिले पनि न संसद् र न समिति नै प्रभावकारी भए भन्ने आवाज मैले पनि सुन्ने गरेको हो । समितिले दिएका दिर्नेशन सरकारले यथोचितरुपमा कार्यान्वयन गरेन भन्ने पनि सुनेको हो, देखेको पनि हो । तर हामीले अब अगाडि बढाउने कामको अवस्था त्यस्तो हुँदैन । किन भने हामीले कुनै व्यक्ति, निकाय, नेता या पदाधिकारीलाई अप्ठेरो पार्ने या व्यक्तिगत लाभ र प्रतिशोध लिने गरी काम गर्ने होइन । देश र जनताका पक्षमा गर्ने हो। 

समितिले दिने निर्देशन पनि सुशासनकै लागि हो । फेरि हामीले कसैलाई कामका लागि कुनै आदेश या निर्देशन मात्र होइन कि त्यो कार्यसम्पादनका बाटो पनि सुझाउँछौँ । कुनै मन्त्री, सचिव या पदाधिकारीलाई के अप्ठेरो प¥यो भन्नेभन्दा पनि देश र जनतालाई कसरी सजिलो र सहज हुन्छ र त्यसलाई सरकारले कसरी सम्पादन गर्नसक्छ भन्नेमा नै बढी मात्रामा हाम्रो ध्यान जानेछ।
  
अर्को कुरा संसद् प्रभावकारी भएन भन्ने जनताको गुनासो पनि नाजायज होइन । बेला बेलामा संसद् अवरुद्ध हुने भएकाले पनि यस्तो देखिएको हो । यतिबेला पनि संसद् कहिले सुनकाण्ड, कहिले जलहरी त कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा आदिका कारण अवरुद्ध भएको छ । आयोग गठन गर्दा कतिपय व्यक्ति छनोटका कारण पनि केही ढिलाइ भयो होला । तर यी सबै विषय अब प्रक्रियमा गइसकेका छन् । आयोगले आफ्नो काम थालेको छ र यता प्रहरी पनि अनुसन्धानरत छ । त्यसैले अबका दिनमा नेपाललाई तस्करीको अखडा बनाउने काम कहीँ कतैबाट हुनेछैन र यस्ता कार्यमा पनि सुशासन समितिले निगरानी राख्नेछ । यस्ता विषयमा अनुसन्धानमा रहेका राज्यका निकायलाई समय समयमा आवश्यक नीति निर्देशन गरी समिति अघि बढ्नेछ।   

पछिल्लो समयमा अनियमितताका ठूल्ठूला घटना बाहिर आएका छन् । मैले माथि नै भनिसकेँ कि समाचार हुन् या सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता घटना बाहिर आउने गरेका छन्, आइनै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको भूमिका के हुन्छ र मुलुकमा सुशासन कायम राख्नका लागि यो समितिले के गर्न सक्छ भन्ने अनगिन्ती जिज्ञासा अहिले उठेका छन् । मलाई कतिपय बैठकमा, भेटेर या फोन आदिबाट पनि यस्ता जिज्ञासा राखिएको छ । जनताको तहबाट अझ बढी चासो र चिन्ता व्यक्त भएको अवस्था मैले अनुभव गरेको छु । यी तमाम चिन्ता र चासोको म सम्मान गर्दछु । मुलुकमा बढ्दो अनियमितता र बेथितीको व्यवस्थापनमा सरकारको यथोचित ध्यान नपुग्दा जनतामा यो चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो। 

यो अवस्थाका दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको या कतिपय अवस्थामा आस्थाका आधारमा काम गरेको भन्ने पनि जनताको गुनासो छ र उनीहरुले यस्तो अवस्थामा यस समितिको भरोसा गरेका छन् । जनताका यस्ता गुनासा भोलि गएर निराशामा परिणत भएभने त्यसले देशलाई गर्ने क्षतिको अनुमान कसैले पनि गर्न सक्दैन । त्यसैले ‘मिनी संसद्’का रुपमा रहेका संसदीय समिति र त्यसमा पनि राज्य व्यवस्था समितिका तर्फबाट हामीले यी सबै काममा राज्यका तत् तत् निकाय र सरकार स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्नेछौँ । म सबैलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यस्ता ठूला अनियमिताका घटनामा राज्य व्यवस्था समिति आँखा चिम्लिएर बस्दैन । आवश्यक परामर्श, बहस, निर्देशन र तिनको कार्यान्वयन गराउने काममा नै लाग्छ।  

हामीले यी सबै संवेदनशील कामलाई पार्टीको आँखाबाट हेर्नेछैनौँ । अनियमितताका नाममा कुनै पनि पार्टी या नेता फस्नुपर्छ या बच्नुपर्छ भनेर पनि यो समिति कदापि लाग्नेछैन । समितिमा रहेका सबै माननीय सदस्यले पनि आफ्ना पार्टीका आँखाबाट हेर्नुहुने छैन भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ । यो समिति सबैको साझा हो । समितिका काममा पार्टी, जाति, तेरो, मेरो केही हुनेछैन । मलाई विश्वास छ हामीले सबैको सल्लाह, सुझाव र समन्वयबाट राम्रो काम गरेर देखाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । समिति गठन भएको महिना दिनमात्र पुगेको छ । अहिल्यै, यो समितिप्रति देशका सबै पक्ष र जनताले भर गरेको देख्दा पनि हामीले सबैको सद्भावबाट धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासमा म छु। रासस

(कांग्रेसका नेतासमेत रहेका खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति तथा ओखलढुंगाबाट निर्वाचित सांसद हुन्।)