युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रले माओवादी जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने र अवमूल्ययन गर्ने कुनैपनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएको छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सो पार्टीका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भूमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्ने गरी एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संसदमा बोलेको भन्दै उक्त विचारप्रति आफ्नो दलको असहमति, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको समेत बताए।
बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको भ्रमण, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसदबाट अन्तिम टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने स्थिति, जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आफ्नो दलले संसद सुचारु गराउने निर्णय लिएको पनि जानकारी गराए।
सांसद बस्नेतको भनाइ थियो-
नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० वर्षे जनयुद्ध, जसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले सशस्त्र संघर्षको रूपमा परिभाषित गरेको छ, लगायतका ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायतका अन्य आन्दोलनहरुको परिणाम आज हामी यो संघीय संसदमा उपस्थित भएका छौं। यो संसदमा तीनै आन्दोलनहरुको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नेगरी, अपमानित गर्नेगरी बहस हुने कुरा दुखद छ।
यसकारण सत्तारुढ दलका माननीयज्यूबाट व्यक्त भएका विचारहरु, माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई अपमानित गर्ने गरेर अपमानजनक ढंगले व्यक्त भएका विचारहरुप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट असहमती रहेको कुरा, आपत्ति रहेको कुरा, विरोध रहेको कुरा म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु।
एउटा जना इतिहासकारले भनेका छन्–इतिहास शिक्षक होइन, बार्डेन हो। इतिहास आफैँले कसैलाई सिकाउँदैन। सिक्न नचाहनेहरुलाई दण्डित गर्छ। यस अर्थ इतिहासलाई ब्लेमिङ नगरौँ। इतिहासबाट सिक्ने कोशिस गरौँ।
म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो उद्देश्य, त्यसमा भएको जनसहभागिता र त्यसबाट प्राप्त भएका परिणामको दृष्टिले हेर्दा नेपालको इतिहासमा नेपाल एकीकरण पछिको सबैभन्दा सशक्त, सबैभन्दा प्रभावकारी र एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाको रुपमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध रहन गएको छ। जहाँ सहरबजारका बुद्धिजीविहरूदेखि लिएर गाउँका कुनाकन्दरामा बस्ने गरीब किसान मजदुरहरू, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति र सिमान्तकृत समुदायहरु समेतको सक्रिया सहभागिता रहेको थियो।
यो व्यापक सहभागितासहित यसले जुन उद्देश्य बोकेको थियो, सबै खालका जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदहरूको अन्त्य गर्नका लागि केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य लोकतान्त्रिक समावेशी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने उद्देश्य यसले बोकेको थियो।
नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भूमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्ने गरी यहाँ सत्तारुढ दलका माननीयहरूले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूप्रति हाम्रो दलको असहमति, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको कुरा दलको तर्फबाट पुनः रेकर्ड गराउन चाहन्छु। र, तत्सम्बन्धमा स्पष्टताको पनि माग गर्दछु।
यति हुँदाहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको बैठकमा जान लाग्नुभएको अवस्था, कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसदबाट अन्तिम टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने स्थिति जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखी हाम्रो मतलाई यथावत् राख्दै, कायम राख्दै संसदलाई सुचारु गराउन सहयोग पुर्याउने दलको निर्णय रहेको व्यहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु।’
प्रतिक्रिया