युनिकोड
नेपाल र चीनबीच कोरोना महामारीपछि करिब बन्द रहेको रसुवागढी नाका पूूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ।
बिहीबारको बैठकमा उक्त नाकालाई दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउन सहमति भएपछि अब नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्न पाउने भएको हो।
भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकमा परराष्ट्रका उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख लोकबहादुर थापाले नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका थिए भने चीनका तर्फबाट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका सीमा तथा समुन्द्री मामिला विभागका महानिर्देशक होङ् लियाङ्ले नेतृत्व गरेका थिए।
रसुवागढी—केरुङ् नाका नेपाल र उत्तरी छिमेकी चीनबीचको एक प्रमुख नाका हो। कोरोना महामारीसँगै उक्त नाकाबाट नेपालतर्फ हुने आयात नराम्ररी प्रभावित भएको थियो।
चीनले कोराको संक्रमण फैलिन नदिन नेपालतर्फबाट सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि नेपाली व्यापारिले चीनबाट सामान ल्याउन कठिनाई भएको थियो।
चीनले दिनहुँ नेपालतर्फ सामान लिएर आउने कन्टेनरको संख्या उल्लेख्य कटौती गर्दा द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित भएको थियो।
कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य प्रोटोकल अबलम्बन गरी नाकाबाट दुईतर्फी ब्यापार सुचारु गर्ने सहमति भएको हो।
परराष्ट्रका अनुसार नाका सुचारु गर्नका लागि महामारी रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी एक संयन्त्र दुवै देशले स्थापित गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ।
त्यसैगरी नेपाल र चीनबीचको हिल्सा—पुराङ् नाका पुनः सुचारु गर्ने सहमति बैठकमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालका उत्तरी भेगमा रहेका जनताको जीवनयापन सहज बनाउन उक्त नाका खोल्ने सहमति भएको हो। कोरोना महामारीपछि उक्त नाका बन्द छ।
जसका कारण नेपालका नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ भने ब्यापार पनि रोकिएको छ। चीनबाट सामान तथा निर्माण सामाग्री भित्र्याउन निकै समस्या भएको गुनासो स्थानीय जनताले गर्दै आएका थिए।
अब कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी नाका सुचारु गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सीमा हेर्ने तीन संयुक्त संयन्त्र ब्युँत्याइयो
बैठकमा नेपाल र चीनबीच सीमामा देखिएका समस्या पहिचान गरी हल गर्न महत्वपूर्ण तीन कार्यदल ब्युँत्याउने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकमा संयुक्त अनुगमन समिति (जेआइसी), संयुक्त विज्ञ समूह (जेइजी) र संयुक्त निरीक्षण टोली (जेआइटी) क्रियाशील गराउने सहमति भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए।
‘सहमतिअनुसार जेआइसीले सीमा समस्या देखिएका क्षेत्रमा गएर सीमा स्तम्भको अवस्था र भूभागबारे संयुक्त निरीक्षण गर्ने। उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञ कार्यदल जेइजीले थप छलफल गर्नेछ। त्यसपछि विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिममा नेपाल र चीनका संयुक्त अनुगमन टोलीले फिल्डमा गई समस्या हल गर्नेछ’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
उक्त बैठकमा नेपाल—चीन सम्बन्धका समग्र पक्षबारे समीक्षा भएको थियो। सीमा तथा सीमा ब्यवस्थापनका विविध बिषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
‘संयुक्त अनुगमनको महत्वलाई जोड दिंदै दुई पक्षबीच परामर्शका आधारमा सीमासम्बन्धी विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र क्रियाशील गराउन प्रक्रिया शुरु गर्ने सहमति भएको छ’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको चार महिना अघि सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा दुई पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार सीमा संयन्त्रको बैठक आयोजना भएको हो।
वाङ्को भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच आपसी परामर्शमा संयुक्त समिति सीमा अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही सहमति अनुशार संयुक्त अनुगमन समिति क्रियाशील गराउन प्रक्रिया शुरु भएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङबीच नेपाल–चीन सीमा सन्धि (१९६१) र त्यसपछि हस्ताक्षर भएका सीमा प्रोटोकल अनुसार दुई देशबीचको सीमा शान्त र तनावरहित राख्न अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो।
एक बर्ष अघि असारमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँगको सीमाबारे पनि प्रश्न उठाइएकाले त्यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।
त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन बहादुर शाहीले हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको दाबीसहित पार्टी केन्द्रीय कार्यलयमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
त्यही प्रतिवेदनलाई टेकेर कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पनि चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि बनेको पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकारी टोली हुम्ला पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
आचार्य नेतृत्वको टोलीले हुम्लामा सीमा समस्या देखिएको बताएको थियो। तर त्यसका लागि चीनसँग संयुक्त रुपमा सीमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनले कांग्रेस सांसद शाहीले भनेजस्तो चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको लोलुङ्जोङ्मा नेपालको सीमा स्तम्भ मिचिएको पुष्टि भने गरेन। टोलीले चिनियाँ पक्षले केही ठाउँमा नेपालको सीमातर्फ तारबार लगाएको पाइएको बताएको थियो। चीनले त्यसरी नेपालको भूभागमा तारबार लगाउनु सीमा प्रोटोकल विपरीत रहेको टोलीको निष्कर्ष थियो।
यद्यपि गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ। प्रतिवेदन गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यसपछि गत कात्र्तिकमा चिनियाँ विदेशमन्त्री र मन्त्री खड्काबीचमा भएको भर्चुअल संवादमा सीमा ब्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो।
देउवा सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद रहेको बताइरहँदा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्।
हुँदै नभएको सीमा विवादलाई बहसको विषय बनाएको भन्दै असन्तुष्ट चिनियाँ राजदूतले नेपाल सरकारलाई दिएको जवाफका रुपमा त्यसलाई अर्थ्याइएको थियो।
पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग कुनै सीमा समस्या नरहेको बताए पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले समस्या रहेको बताउँदै आएको छ।
बिहीबार भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र लगायत बिभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, बेइजिङ्स्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत कौशल किशोर राय र ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत नवराज ढकाल लगायत उपस्थित थिए। त्यस्तै बैठकमा चीनका तर्फबाट विदेश मन्त्रालय, चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका बिभिन्न निकाय र काठमाडौँस्थित चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया