मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगित गर्न तयार भएका छन्।
मुख्यसचिव वैरागी नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरेपछि लुकाउन खोजिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो।
सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफलपछि मुख्यसचिव वैरागी पछि हटेका हुन्।
छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना दिँदा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
छलफलमा समितिका संयोजक बैरागीले आफूहरुले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताए। उनले सरोकार पक्षको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रस्ताव परिमार्जन गरिने प्रतिवद्धता जनाए।
छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले छलफल गर्न आग्रह गरे।
छलफलका क्रममा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच अहिले अगाडि बढाएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने समझदारी भएको छ।
मुख्यसचिवको अध्यक्षमा भएको अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पोखरेल, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरु र प्रधानमन्त्रीको प्रेस टिमका प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए।
Shares
प्रतिक्रिया