युनिकोड
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आफैँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ।
पियुले सञ्चालन गर्ने एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल प्रयोग गर्न बाटो खुलेको छ। यससँगै अब पियुलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको ढोका खुलेको हो।
सोमबार बसेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदले बैठकले पियूले एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि कोशी अस्पताल प्रयोग गर्ने दिने यी दुई संस्थाबीच भएको सहमतिलाई अनुमति दिएको हो।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज संचालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
लामो समयदेखि आफैँ तीन सय बेडको अस्पताल नभएका कारण रोकिएको पियुको एमबीबीएस कार्यक्रम संचालनका लागि बाटो खुलेको हो।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कोशी अस्पताल दुवै नेपाल सरकार मातहत रहेकाले संस्था प्रयोगका लागि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पियु र कोशी अस्पतालबीच गत वर्ष माघ ५ गते मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि अस्पताल उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।
तर सहमतिको लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय दिएको थिएन। पियु र कोशीबीचको सहमति पत्रबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु पर्ने प्रावधान छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रेक्टर नीलमणि पोखरेलले पियूका मेडिकल कलेजमा अध्ययान गर्ने विद्यार्थीलाई कोशी अस्पतालले प्रयोगात्मक अध्यास गर्न दिने दुइ पक्षीय सहमति पत्रलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्विकृत प्रदान गरेसँगै मेडिकल कलेज सञ्चालनको बाटो खुलेको बताए।
रेक्टर पोखरेलका अनुसार यसअघि पियूले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचनासँगै उपकरण खरिद गरेको थियो। तर तीन सय बेडको अस्पताल नहुँदा मेडिकल कलेज सञ्चालन रोकिन पुगेको थियो।
संशोधित चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ ले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आफैँ तीन सय शय्याको अस्पताल चाहिने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर पियूको आफ्नै अस्पताल नभएका कारण एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउन सकेको थिएन। अब भने पियूले संचालन गर्ने एमबीबीएस कार्यक्रका लागि कोशी अस्पताल प्रयोग गर्न पाउनेछ।
रेक्टर पोखरेलले अब एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगका निवेदन दिने तयारी भएको बताए। आयोगले अनुगमन गरेपछि कोटा निर्धारण हुनेछ।
‘सकेसम्म यही वर्षदेखि एकबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी तयारी थालेका छौँ’,रेक्टर पोखरेलले भने, ‘तर नँया शैक्षिक शत्रका लागि थोरै मात्र समय छ। यो वर्षदेखि सम्भव नभए अर्को वर्षबाट मेडिकल कलेजले एकबीबीएस कार्यक्रम थाल्न समस्या छौन।’
एमबीबीएस कार्याक्रम संचालनका लागि सबै प्रकृया फागुन २४ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसका लागि पियूलाई प्रयाप्त समय नहुन सक्ने भएकाले यो वर्ष एमबीबीएसको कक्षा चलाउन नसकिने अवस्था हुन सक्ने रेक्टर पोखरेलको भनाइ छ।
रेक्टर पोखरेलले एमबीबीएस कक्षा संचालनका निम्ति आवश्य भौतिक पूर्वधारसँगै आवश्यक बजेटको समस्या नरहेको प्रष्ट पारे।
उनले यसअघि मेडिकल शिक्षा सञ्चालनमा नआएका कारण सरकारबाट आवश्यक बजेट विश्वविद्यालयले पाउन सकेको थिएन।
विश्वविद्यालय दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि वार्षिक १ अर्ब ४१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यसबाहेक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ। गोठगाउँमा एमबीबीएसबाहेक नर्सिङ, फार्मेसी र ल्याबको पढाइ हुने गरेको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका निमित्त डिन नवीन लामिछानेका अनुसार २०६६ सालमा मेडिकल कलेजका लागि ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन तयारी भए पनि त्यही साल चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन भएकाले मेडिकल कलेज रोकिन पुगेको थियो।
जसका कारण ६० करोड लागतमा निर्माण गरिएको भवन पूर्वधार र उपकरण प्रयोगविहीन हुँदै आएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५२ सालमा मोरङको गोठगाउँस्थित राष्ट्रिय वनको आठ सय पाँच बिघा जमिन मेडिकल कलेज सञ्चालनका निम्ति छुटायाएका थिए। त्यही समयमा नै मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको थियो।
२०६२ सालसम्ममा मेडिकल कलेज चलाउन ६० करोडको लगानीमा नौ वटा भवन निर्माण गरिएको थियो।
त्यही समयमा पाँच करोड मूल्य बढीका उपकरण पनि खरिद भएका थिए। चिकित्सक र ३५ जना स्टाफ नर्सलाई २०६६ सालमै नियुक्ति दिएर तलब खुवाउने गरिएको छ।
तर मेडिकल कलेज सञ्चालनका निम्ति त्यही साल संशोधित चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेअनुसारको मापदण्ड पियूले पूरा गर्न नसक्दा मेडिकल कलेज चलाउन बनाइएका भवन रेखदेख र संरक्षण अभावमा भवन लथालिङ्ग छन्।
उपकरण पनि सञ्चालन नआउँदै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विश्वविद्यालय घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ।
०६२ सालमै इन्ट्रान्स परीक्षा
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मोरङको गोठ गाउँमा मेडिकल कलेज चलाउन तत्कालीन उपकुलपति जगतबहादुर केसीको पहलमा कामको सुरुवात भएको थियो।
केसी जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। उनलाई राजावादीलाई सहयोग पुर्याएको भन्दै विश्वविद्यालयका कर्मचारी र प्रशासन संयन्त्रले विरोध गरेपछि तत्कालीन सरकारले अवधि बाँकी हुँदै उपकुलपतिबाट हटाएको थियो।
२०६२ सालमा उपकुलपति केसीले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि इन्ट्रान्स परीक्षा सञ्चालन गरेका थिए।
परीक्षामा पाँच सय विद्यार्थी सहभागी भएका थिए।तर परिक्षफल प्रकाशन नहुँदै २०६२/०६३ को आन्दोलन चर्किएको थियो।लगतै उपकुलपति केसीलाई राजाले नियुक्ति गरेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिन लगाएपछि इन्ट्रान्सको नतिजासमेत प्रकाशन नगरी गुपचुप राखिएको थियो।
त्यसपछि आएका पदाधिकारीले परीक्षा लिएका विधार्थीहरुबारे चासो नदेखाउँदा मेडिकल कलेजको तयारी रोकिन पुगेको थियो।
तत्कालीन उपकुलपति केसीको राजीनामापछि उपकुलपतिका रूपमा २०६४ वैशाखमा प्रा.डा. रामावतार यादव नियुक्त भएका थिए।
केसीको सक्रियतामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि लिइएको इन्ट्रान्स परीक्षाबारे त्यसपछिका पदाधिकारीले महत्व नदिँदा मेडिकल कलेज सञ्चालन रोकिन पुगेको थियो।
तत्कालीन उपकुलपति केसीका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक २० जना चिकित्सक र कर्मचारी पनि नियुक्त गरिएको थियो।
विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल र विराट शिक्षण अस्पताल रहेकाले पनि गोठगाउँमा शिक्षण अस्पताल चलाउन नदिन उच्च राजनीतिक तहका नेताहरू लाग्दै आएको आरोप छ।
प्रतिक्रिया