युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सचिव नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अस्वीकृत भएपछि यस विषयलाई लिएर आयोग विभाजित बन्न पुगेको छ।
आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकमा सदस्यहरू स्पष्ट दुई ध्रुवमा बाँडिए भने अध्यक्ष तपबहादुर मगरले कुनै धारणा व्यक्त गरेनन्।
आयोगले गत कात्तिक १३ गते सचिव नियुक्तिका लागि त्यहीँका सहसचिव मुरारीप्रसाद खरेलको नाम सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस शंकास्पद देखेपछि निर्णय गर्दाको सक्कल फाइल झिकाएको थियो। धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि आयोगले सक्कल फाइल नपठाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस नै अस्वीकृत गरेको जानकारी चैत १३ गते पठाएको थियो।
मानव अधिकार आयोगको सचिवमा खरेलको नाम अस्वीकृत
शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे बसेको बैठकको सुरुमा सदस्य मनोज दुवाडीले आयोगको सिफारिस अस्वीकृत गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको भन्दै त्यसको विरोधस्वरूप कामकाज ठप्प पार्नुपर्ने धारणा राखे।
अर्का सदस्य डा. सूर्य ढुंगेल पनि ‘हाम्रो सिफारिस पारदर्शी भएन भनेर के भन्न खोजेको? यसको कडा प्रतिवाद गरेर जानुपर्छ’ भन्दै आएका छन्। विभिन्न चरणमा आयोगका सदस्यहरूबीच भएका अनौपचारिक छलफलमा उनको यस्तो राय रहँदै आएको छ। उनको यस खालको हठले पनि आयोगलाई विवादमा पारेको छ।
सचिव सिफारिस समितिका संयोजक ढुंगेल नै थिए। सिफारिस अस्वीकृत भएपछि उनीमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।
शुक्रबारको बैठकमा केहीबेर खरेलले नै पदाधिकारीहरूलाई आयोगको स्वायत्तताबारे व्याख्यान् दिएका थिए।
‘आयोग भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो र? यसरी अस्वीकृत गर्न पाइन्छ?’ भन्दै उनी निकै आक्रामक शैलीमा बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए। खरेल विगत ३३ महिनादेखि कामु सचिवका रूपमा कार्यरत छन्।
सचिवका लागि आयोगका ३ सहसचिवबीच प्रतिस्पर्धा थियो। यज्ञप्रसाद अधिकारी र खरेलको समान अंक देखाइएको थियो भने अर्का सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलको केही कम अंक थियो।
निष्पक्ष मूल्यांकन नभएको र आफ्नो वस्तुगत आधारमा स्वतः प्राप्त हुने अंक पनि घटाइएको भन्दै अधिकारी र पोखरेल असन्तुष्ट छन्। के आधारमा मूल्यांकन गरिएको हो भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोध्दा आयोगले कुनै जवाफ दिन आवश्यक ठानेन।
आज आयोगको बैठकमा सदस्य मिहिर ठाकुरले सरकारमाथि औँला उठाउनुभन्दा पहिला आफू ठीक हुनुपर्ने धारणा राखे।
‘यदि सही मूल्यांकनका आधारमा सिफारिस गरिएको हो भने विवरण सार्वजनिक गरे भइहाल्यो नि,’ उनले भनेका थिए, ‘आफू गलत धरातलमा भएपछि अरू निकायले प्रश्न उठाउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठीक प्रश्न उठाएको छ।’
ठाकुरले नेपालखबरसँग भने, ‘सचिव नियुक्तिसम्बन्धी आयोगबाट ४ महिनाअघि गरिएको सिफारिस स्वीकृत गर्न नसकिने कारण र आधार खोली प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जानकारी पठाइएको छ। नेपाल सरकारको यो निर्णय र सुझावको विरुद्ध नजान, त्रुटिपूर्ण सिफारिसको प्रतिरक्षा नगर्न र सर्वसम्मत सिफारिस तत्काल पठाउन सहकर्मी पदाधिकारीहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेको छु।’
अर्का सदस्य लिली थापाले पनि सरकारसँग जोरी खोज्नुको तुक नरहेको धारणा राखिन्।
‘सरकारका जायज प्रश्नको सम्बोधन हामीले गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले ऐन बनाउनेदेखि भवन निर्माणका काममा पनि सरकारको सहयोग लिनुपर्नेछ। कन्फ्रन्टेसनमा जानुहुँदैन। संसदको पनि विश्वास जितेर जानुपर्छ। आफै तल पर्ने गरी कुनै काम गर्नुहुँदैन।’
आयोगका ४ सदस्यमध्ये दुईजना सरकारको निर्णयको पक्षमा र दुईजना विपक्षमा हुँदा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यसबारे आफ्नो धारणा राखेनन्। उनले बारम्बार बैठकका पूर्वनिर्धारित एजेन्डामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका थिए।
‘आजको बैठक केही उजुरीसम्बन्धी निर्णय लिन बसेको थियो,’ सदस्य ठाकुरले भने, ‘सचिवका विषयमा केहीबेर अनौपचारिक छलफल मात्र भयो। कुनै निर्णय भएको छैन।’
प्रतिक्रिया