युनिकोड
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अभियुक्त रहेको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको फैसला नै अन्तिम हुने पक्का भएको छ।
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेपछि सन्दीपले उक्त मुद्दामा पूर्ण रूपमा सफाइ पाउने लगभग निश्चित भएको हो।
असोज १० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिसकेको प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए। दाहालका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गर्नका लागि लिएको प्रमुख तीन आधार छन्।
किशोरीको निवेदन
जाहेरवाला किशोरी (सांकेतिक नाम गौशाला–२६) ले पुनरावेदन नगर्न आग्रह गर्दै एक पत्र सरकारी वकिललाई पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसलाई पनि सर्वोच्च जानु नपर्ने आधारका रूपमा लिएको छ।
यस मुद्दामा किशोरी आफैँ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पुगेर मुद्दा थप अगाडि नबढाइदिन निवेदन दिएकी थिइन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पीडित स्वयम् उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनसमक्ष आफ्नै हस्ताक्षरले उच्च अदालतबाट प्रतिवादीलाई सफाइ पाउने ठहर भएको फैसलाको निर्णयलाई समर्थन गर्दै आफ्नो त्रासरहित एवम् शान्तिपूर्ण जीवन जिउने प्राथमिकता रहेकोले प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही अगाडि नबढाउनुहुन निवेदन गर्दछु भनी निवेदन पेस गरेको पाइन्छ। पीडितको निवेदन फिर्ता र निजको सम्मानित जीवनको चाहनालाई समेत विचार गरी पुनरावेदन नगर्ने निर्णय हुनु न्यायोचित हुने।’
सोही मिसिलमा यस्तै खालको अर्को मुद्दाको फैसलालाई पनि नजिरका रूपमा साथै राखिएको छ।
किशोरीको उमेर
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो निर्णयमा अर्को आधार किशोरीको उमेरलाई लिएको छ। सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिने किशोरीको उमेरको विवाद थियो। किशोरी बालिग हुन् वा नाबालिग भन्ने विवाद जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्मै पुग्यो।
किशोरीले आफू नाबालिग रहेको दाबी गरेकी थिइन्। सन्दीप पक्षले भने उनले पछि उमेर घटाएर नागरिकता बनाएको र उनको वास्तविक उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी गर्दै आएको थियो।
जिल्ला अदालतले पनि यस विषयमा सबै निकायबाट किशोरीका उमेर खुल्ने कागजात झिकाएर परीक्षण गरेको थियो। जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई बलात्कार अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो। सन्दीपले आफ्नो व्यक्तित्वको आडमा ती किशोरीबाट गलत फाइदा उठाएको र त्यस सम्बन्धलाई सहमतिको मान्न नसकिने जिल्ला अदालतको व्याख्या थियो। तर, उमेरको विषयमा भने किशोरी नाबालिग नरहेको फैसला सुनायो। किशोरीलाई बालिग ठहर गरेर फैसला सुनाउँदा सन्दीपले थुनाबाहिरै रहेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने मौका पाएका थिए।
उनले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर किशोरीका पक्षबाट सरकारी वकिल पनि उच्च अदालत पुगेको थियो। त्यतिन्जेल सरकारी वकिलको दलील पनि पीडित नाबालिग हुन् भन्ने थियो।
उच्च अदालतले किशोरीलाई बालिग नै ठहर गरी उनीहरूबीचको सम्बन्ध सहमतिमै आधारित रहेको निष्कर्ष सुनायो। उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला बदर गर्दै सन्दीपलाई पूर्ण सफाइ दियो।
उमेरको विषयमा अस्पतालबाट जारी भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको मिति र सो नभए स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित जन्म मिति र सो नभए विद्यालयको चारित्रिक प्रमाण पत्रमा उल्लिखित जन्म मिति वा विद्यालयमा भर्ना हुँदाका बखत उल्लेख भएको जन्म मिति र सो नभए जन्म कुण्डली, चिना टिपोट, बाबुआमाको संरक्षणमा खुलाइएको उमेरलाई आधार मानिने कानुनी व्यवस्था छ।
जाहेरवाला जन्मिएको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जको विवरणलाई आधार मानी उच्च अदालतले उनी बालिग नै रहेको पुष्टि हुने भनेको थियो। गाउँपालिकाबाट सुरुमा लिएको जन्मदर्ताले पनि बालिग नै देखाएको र पछि सच्याएर अर्को लिएको पाइएको उच्च अदालतको ठहर थियो।
बसाइँसराइँसम्बन्धी कागजातमा २०६१ असार १८ गते जन्म मिति उल्लेख गरेर उनका बाबुले भरेका फाराम फेला परेको भनिएको थियो। पछि एसईईको प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति अनुसार जन्म दर्ता माग गरेको र नागरिकता बनाएको सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीको दाबीमा उच्च अदालत सहमत भएको थियो।
उमेरका बारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बकपत्रका क्रममा पनि किशोरीले उक्त जन्मदर्ता आफ्नो भएको स्वीकार गरेकी थिइन्। बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा पनि पहिले लिएको जन्मदर्ताको उमेरलाई नै आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ। जाहेरवाला किशोरी बारदातको मितिमा १८ वर्ष पूरा भइसकेको पुष्टि हुन्छ।’
१८ वर्ष उमेर नपुगेसम्म सहमतिमा भएको करणीलाई पनि जबर्जस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनलाई अब १८ वर्ष पूरा भएको मानेको छ।
घटना विवरण
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अर्को आधारका रूपमा घटना विवरणलाई लिएको छ।
बारदात भएको र दुवैजना सँगै गएको होटलबाट सीसीटीभी फुटेजहरु पनि संकलन गरिएको थियो। ती आधारमा पनि जबर्जस्ती करणी नभएको भन्ने उच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सहमत भएको छ।
‘प्रतिवादीले पीडितलाई होटलको कोठामा लगी पटकपटक जबर्जस्तीकरणी गरेको आरोप जाहेरीमा लगाइएको थियो। तर पीडित र प्रतिवादी सँगै नगरकोटको होटलमा गएको, सोपश्चात् सिनामंगलको होटलमा सँगै बस्न गएकोमा पीडितले इन्कार गरेको, कराएको, चिच्याएको, आत्मरक्षाका लागि तेस्रो व्यक्तिसँग सहयोगका लागि याचना गरेको भन्ने नदेखिएको होटलका कर्मचारीको कागजबाट पुष्टि भएको छ,’ निर्णयका आधारबारे प्रवक्ता दाहालले भने।
सन्दीपले बयानका क्रममा होटल काठमाडौँ इनसम्म गएको र एउटै कोठामा बसेको भन्ने पीडितले उल्लेख गरेको घटना विवरणलाई स्वीकार गरेका थिए। तर, जबरजस्तीकरण भने नगरेको उनको दाबी थियो।
पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन भौतिक प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने भए पनि गौशाला–२६ को शरीरमा बलात्कारको प्रमाण नभेटिएको, उनीहरूबीच कुनै झगडा र मनमुटाव नभएको, सहमतिबमोजिम सम्पूर्ण कार्य भएको महान्यायाधिवक्ताको निर्णयका आधारमा उल्लेख गरिएको छ।
यी आधार हेर्दा उच्च अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझ्ने ठाउँ नरहेको निष्कर्षमा पुगेको दाहालले नेपालखबरलाई बताए।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा गत जेठ २ गते सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ गत साउन ४ गते सार्वजनिक भएको थियो।
‘आधार र कारणसमेतबाट यसमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, गौशाला–२६ ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटलका सेक्युरिटी कार्ड राजन राणाले गरेको वकपत्रका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको नहोला भन्न नसकिने उच्च अदालतको फैसलामा अनुमान गरिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले २०८० पुस २५ गते आठ वर्ष कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी पाँच लाख रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको थियो।
सन्दीपविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते गौशाला–२६ का तर्फबाट प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो।
प्रतिक्रिया