युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले सत्तारुढ गठबन्धनमा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दल तीव्र असन्तुष्ट भएका छन्।
सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका केही सांसद, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिले बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्।
सरकारले बजेटसँगै ल्याएको विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगै सत्तारुढ दल नै बजेटमा विरोध जनाइरहेका छन्।
सुदूरपश्चिमको बजेट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेशकुमार शाही र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रहेको आरोप छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रदेश सरकारको बजेटलाई संघीयता कमजोर पार्ने प्रयासका रुपमा टिप्पणी गरेका छन्।
बजेट संसोधनको माग गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले यथास्थितिमा संसदबाट बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने समयमा आएको संघीयता विरोधी बजेटलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न सकिँदैन,’ माओवादी केन्द्रका सांसद ओमविक्रम भाट भन्छन्, ‘यदि बजेट पुनर्लेखन हुँदैन र संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने गरी नयाँ कार्यक्रमहरु तय हुँदैनन् भने माओवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त भएको छ।’
नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बजेट विभेदकारी रहेको बताए। आवश्यकताभन्दा पहुँचको भरमा बजेट आएको भन्दै उनले यथास्थितिमा पास हुन दिने बताए।
छलफल सुरु भएन, बैठक अनिश्चित
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चर्किएपछि बजेट प्रस्तुत भएको दुई साता बित्नै लाग्दा पनि प्रदेशसभामा बजेटबारे छलफल सुरु हुन सकेको छैन।
१ असारमा आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनभित्र बजेटप्रति तीव्र विरोध देखिएपछि अझै बजेटबारे छलफल सुरु हुन नसकेको हो। प्रदेशसभा बैठक स्थगित छ भने कहिले बोलाउने अझै टुंगो लागेको छैन।
‘बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ,’ संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले भने, ‘अब बैठक कहिले बस्छ, निश्चित भएको जानकारी आएको छैन।’
देउवालाई कांग्रेस सांसदले भने– बजेट पास हुन दिदैनौँ
सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेसले चलाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा कांग्रेसकै कतिपय सांसद पनि सन्तुष्ट छैनन्।
बजेटमा मन्त्रीको हालिमुहाली भएको भन्दै असन्तुष्ट कांग्रेसका ७ जना सांसद डेलिगेसनका लागि केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ पुगेका छन्।
उनीहरुले मंगलबार कांग्रेस सभापति एंवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने जानकारी गराएका छन्।
‘मन्त्रीहरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट हाले, प्रदेशकै विकास हुने हिसाबले सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्थ्यो,’ कांग्रेस सांसद दिवानसिंह विष्टले भने, ‘यथास्थितिमा बजेट पास हुन दिँदैनौँ भनेर सभापतिज्यूलार्ई जानकारी गराएका छौँ।’
बजेटप्रतिको गुनासो लिएर विष्टसहित कांग्रेसका सांसद मेघराज खड्का, प्रकाश बम, बहादुरसिंह थापा, मानबहादुर रावल र शिवराज भट्ट देउवा निवास पुगेका थिए।
उनीहरुसँगै आएका सांसद पदमबहादुर शाही उपचारका लागि गएकाले देउवाकहाँ जान पाएनन्। सभापति देउवाले सुदूरपश्चिमको बजेटबारे आफूले पनि गुनासो सुनेकाले यसमा ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए।
बजेटप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न निर्देशन दिने देउवाले आश्वासन दिएका थिए। ‘बजेटप्रति धेरै गुनासो आएका छन्, अन्याय भएको सुनेको छु, यसमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटघाटमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘पूरक बजेट ल्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्छु।’
प्रतिक्रिया