पहिलो कार्यकालमै ३ मुख्यमन्त्री र ३९ मन्त्री पाएको बागमती उही गोरेटोमा

बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ३ महिना बितिसकेको छ। पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका सांसदहरूको चैत ११ गते तीन महिने कार्यकाल पूरा भयो।

सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारका काम पनि सम्पन्न भयो। १४ मन्त्रालयबाट ३ मन्त्रालय समायोजन गरेर ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको १ महिना पनि पूरा हुन नपाउँदै सरकारबाट राप्रपा बाहिरियो। राप्रपा बाहिरिएको १ महिना नबित्दै एमालेका मन्त्रीहरू पनि सरकारबाट बाहिरिए। 

संसदमा प्रवेश गरेको १ महिनामा सरकारलाई पूर्णता दिन सफल भएपनि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको प्रयास अधुरै रह्यो।

दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ३ महिनामा नै बागमतीका ७ मन्त्री निर्वतमान भैसकेका छन्। त्यसो त, पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा ३ मुख्यमन्त्रीसहित ३९ जना मन्त्री पाएको बागमतीले यो पटक मन्त्रीको संख्या अझै बढ्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। 

रिक्त मन्त्रालयमा पूर्ति हुँदा १८ मन्त्री

तत्कालिन सत्तागठबन्धन केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रभावले टुट्न जाँदा राप्रपा र एमाले सरकार बाहिर हुन पुग्यो। गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूमध्ये बागमतीमा रहेका माओवादी, एमाले र राप्रपा मिलेर सरकार बनाए।

माओवादी नेता शालिकराम जम्मकट्टेलको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। जसमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित ४, एमालेका ४ र राप्रपाको भागमा ३ मन्त्रालय पर्यो। 

मन्त्रिपरिषदमा एमालेका जगन्नाथ थपलिया अर्थमन्त्री, एकालाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री, केशवप्रसाद पोखरेल कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्यमन्त्री बने। यसैगरी राप्रपाबाट उद्धव थापा खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री, राजु विष्ट वन तथा वातावरण मन्त्री र डम्बर तामाङ पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्री बनेका थिए।

केन्द्रीय गठबन्धन भत्किएसँगै एमालेका ४ र राप्रपाका ३ मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएका हुन्।  रिक्त रहेका यिनै सात मन्त्रालयमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको तयारी छ।

अब, रिक्त रहेको ७ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुँदा प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै मुख्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्री बन्नेछन्। 

पहिलो कार्यकालको भन्दा बढ्न सक्छन् मन्त्री

दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै मन्त्रीको संख्या डेढ दर्जन पुग्दा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदासम्म कति पुग्लान्? अनुमान गर्न कठिन छ। तर राजनीतिक अस्थिरता आइरहने हो भने मन्त्रीको संख्या पहिलो कार्यकालको भन्दा बढ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। 

त्यसो त, मन्त्रालयको संख्या घटाइएको र राज्यमन्त्री कटौती गरेको कारण दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकाल जसरी अव्यवस्थित नहुने सांसदहरू बताउँछन्। यो गठबन्धन ५ वर्ष नै टिक्ने पक्का रहेको भन्दै मन्त्री फेरिरहने झण्झट नहुने कांग्रेसका एक सांसदले बताए।

आलोपालो सहमतिले बढ्न सक्छन् मन्त्री

नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले आधा-आधा कार्यकालको विषयमा टुंगो लागेकै कारण मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलो साढे २ वर्ष माओवादीका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको नेतृत्वमा सरकार चल्छ भने बाँकी समय कांग्रेसले नेतृत्व गर्नेछ।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलाई दोस्रो पटक विश्वासको मत दिने समयमा शर्तनामा मञ्जुरी गराएर मात्रै विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले बाँकी कार्यकाल आफूले चलाउन चाहन्छ। 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका थिए। प्रदेश सभाको ठूलो दल भएपनि एकल बहुमत नपुग्ने कारण माओवादीसँग मिलेको कांग्रेसले आधा कार्यकाल जम्मकट्टेलको नेतृत्वमा र आधा कार्यकाल लामाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय नै गरिसकेको छ।

सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रीहरू पनि पुनः परिवर्तन हुन सक्छन्। यसले मन्त्रीको संख्या स्वत: बढ्ने छ।

पहिलो कार्यकाल : ३ मुख्यमन्त्री, ३९ मन्त्री

बागमती प्रदेश सरकारको प्रथम मुख्यमन्त्रीको रुपमा २९ माघ २०७४ मा सपथ लिएका नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेल २०७८ भदौ २ गते बिदा भएका थिए।

उनको नेतृत्वमा शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, युवराज दुलाल सामाजिक विकासमन्त्री, केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, कैलाश ढुंगेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, अरुण नेपाल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री र दावा दोर्जे लामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहे।

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले १५ वैशाख २०७८ मा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई हटाएर केशवराज पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकास मन्त्री र डा. रामकुमार अधिकारीलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले राजीनामा दिएपछि सुरेश नेपाललाई जिम्मेवारी दिए।

५ पुस २०७७ मा संसद विगठन भएपछि केन्द्रसँगै प्रदेशको राजनीतिमा पनि उथलपुथल आयो। २०७८ भदौ २ गते नेकपा एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएसँगै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। सोही दिन अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार गठन भयो। प्रारम्भमा माधव नेपालको पक्षमा रहेकी शाक्य मुख्यमन्त्री पाएपछि नेकपा एमालेमा खुलेकी थिइन्।

शाक्य नेतृत्वको सरकारमा अजयक्रान्ति शाक्य आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, विजय सुवेदी सामाजिक विकासमन्त्री, केशवराज पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, रचना खड्का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, शान्तिप्रसाद पौडेल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री, चन्द्रबहादुर लामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री र प्रदीप कटुवाल स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भए।

त्यसबाहेक चारजना राज्यमन्त्री नियुक्त भए, जसमा जीवन खड्का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, जुनेली श्रेष्ठ सामाजिक विकास राज्यमन्त्री, बद्री मैनाली भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र सरस्वती बाटी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बने। अष्टलक्ष्मी नेतृतवको सरकार २०७८ कार्तिकसम्म मात्र रह्यो।

कात्तिक ११ गते एकीकृत समाजवादीकै नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा तेस्रो पटक बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको थियाे।

पाण्डेले कृष्णप्रसाद शर्मा खनाललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, कृष्णलाल भडेललाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, शालिकराम जम्कट्टेललाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, मिलनबाबु श्रेष्ठलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, बसुन्धरा हुमागाईलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री, बसन्तप्रसाद मानन्धरलाई खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री बनाए।

यसैगरी बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, रत्नप्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकुद मन्त्री, घनश्याम दाहाल श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री, निमा लामा स्वास्थ्य मन्त्री, कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री, दीपेन्द्र श्रेष्ठ सस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री र विशाल खड्का वन तथा वातावरण मन्त्री बने।

मन्त्रालय संख्या बढाएर मन्त्रीमा भागबण्डा मिलाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले थप चारजना– रजनी अमात्य जोन्छे, इन्द्रमाया गुरुङ, सन्तबहादुर चेपाङ र कल्पना नेपालीलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। यसरी राजनीतिक सत्ता समीकरण्को प्रभावले ५ वर्षे कार्यकालमा नै यति धेरै मन्त्रीहरू बागमतीले पाएको थियो।