संविधान संशोधन प्रस्ताव : एउटै दलले बहुमत ल्याउन प्रत्यक्ष निर्वाचित तल्लो सदन

संविधानले आज आठ बर्ष पूरा गरेको छ। यसबीचमा तीनै तहका दुईवटा चुनाव भएका छन्। संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ। हिजो विरोध गर्नेहरु यसको दायरामा आएका छन्। मुख्य कुरा नेपालीले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्छन् भन्ने मानक हाम्रो संविधान बनेको छ। करिब पौने शताब्दीबाट उठ्दै आएको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चक्र पूरा भएको छ। यसले हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य गरेको छ। साथै, नेपालीले गणन्त्र र संघीयताको नयाँ अभ्यास गरिरहेका छन्।

संविधानलाई बन्नै नदिने, बनेपछि पनि अस्वीकार गर्न लगाउने, नेपालले आफ्नो निर्णय आफैँ नलेओस् भन्ने चाहने र नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसाइराख्नेहरुले त हाम्रो संविधानका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने कुरै भएन। किनकि, यो संविधान नै मन परेको छैन, यसको प्रक्रिया नै मन परेको छैन। उनीहरुले यो संविधान जारी भएपछि नराम्रै नराम्रो मात्र भएको देख्छन्। उनीहरुका लागि संविधानका प्रावधानहरु कसरी प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि संविधान कसरी असफल पार्ने भन्ने चिन्ताको विषय हुने नै भयो। तर, यो संविधानलाई प्रभावकारी र देशलाई बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यसका पक्षधरहरुले नै सोच्ने बेला आएको छ।

हाम्रो संविधान धेरै हिसाबमा उत्कृष्ट छ। मुख्य कुरा यो संविधान हामीले लेखेका हौँ, हामीले बनाएका हौँ। कसैको हुकुम वा आदेशबाट बनेको होइन। त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि हाम्रो दायित्व हुन्छ। कार्यान्वयनका क्रममा के कमजोरी देखिए र तिनलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा अब एक दशक पुग्नै लाग्दा मुख्य शक्तिहरुले फेरि एकपटक सामूहिक चिन्तन गर्ने बेला आएको छ।

संविधान संशोधन अनिवार्य बनेको छ। खासगरी, शासन प्रणालीका बारेमा हामीले जुन अभ्यास गरेका छौँ, यसबाट देश अघि बढ्न सक्दैन। नयाँ संविधान बने पनि, संविधानले तुलनात्मक रुपमा कडा प्रावधान राखे पनि मुलुकको सम्पूर्ण समय सरकार बनाउने र बचाउने खेलमा खर्च भइरहेको छ। दुई चुनाव भए। तर, एउटैले पनि स्थिर सरकार दिन सकेन। भनिरहनुपरेन, राजनीतिक स्थिरताबिना विकास र समृद्धि पूर्णतः असम्भव हुन्छ।

हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ। यसबाट कुनै एक दलको बहुमत नआउने कुरा करिब–करिब ग्यारेन्टी नै छ। कुनै दलले प्रत्यक्षतर्फबाट १ सय ६५ सिटमा बहुमत ल्याएछ भने पनि समानुपातिक तर्फका १ सय १० सिटले उसलाई समग्र बहुमत पुर्याउनबाट रोक्छ। ०७४ को चुनावमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा बल्लतल्ल बहुमत आएको थियो। त्यो पनि एक पार्टीले होइन, मोर्चाले ल्याएको थियो। ०७९ को निर्वाचनमा त पाँच पार्टी मिल्दा मोर्चाले पनि बहुमत ल्याउन सकेन।

२००७ साल यताको ७३ बर्षको हाम्रो प्रमुख समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरता हो। पुराना कुरा त छाडौँ, संविधान जारी भएको आठ बर्षमा छवटा सरकार बनिसके र अब सातौँको सुरसार सुरु भइसकेको छ। हामी कतिसम्म यही नियमित आकस्मिकतामा रुमल्लिरहने? 

कुतीको बाटो हिँडेर काशी पुगिन्न। त्रुटिपूर्ण प्रणाली बोकेर राजनीतिक स्थिरता अपेक्षा गर्न सकिन्न। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउँदै आउँदैन र मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसिरहन्छ। सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा यही प्रणालीबाट पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउन सक्छ, रोकेको छैन भन्न सकिन्छ। तर, नेपालमा ०१५ सालदेखि भएका निर्वाचनमा दलहरुले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने यो सम्भव छैन। नेपाली समाज विविधतापूर्ण छ र यो विविधता राजनीतिक रुपमा पनि झल्किन्छ। त्यसैले कुनै एक दललाई मत खनाएर समानुपातिकतर्फ पनि बहुमत मत आउँछ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक मात्र हुन्छ, व्यावहारिक रुपमा पुष्टि हुन्न।

ठूला पार्टीहरुको मत घटिरहेको छ। ०७९ को निर्वाचनलाई हेर्दा कांग्रेसको साढे सात प्रतिशत र एमालेको छ प्रतिशत मत घटेको छ। नयाँ–नयाँ दलहरु देखा परिरहेका छन्। उनीहरुले मत कटाइरहेका छन्। पश्चिममा थारुहरुलाई केन्द्रमा राखेर नागरिक उन्मुक्ति, मध्य तराईमा सीके राउतको जनमत, शहरिया मतदाताहरुका बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ पात्रका रुपमा उदाएका छन्। पूर्वमा जनजातिहरुलाई भड्काउन प्रयास भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्य दलहरुलाई थप बलियो हुन चुनौती थपिएको छ।

राजनीतिक रुपमा दलहरुका आआफ्ना रणनीतिहरु हुन्छन्, बहुमत ल्याउने योजना पनि हुन्छ। तर, प्रणालीले बाटो खोलिदिनुपर्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ।

विश्वका संसदीय अभ्यास अपनाएका मुलुकहरुमा तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ। सरकार बनाउने जिम्मेवारी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको नै हुन्छ। संविधानले सकभर बलियो सरकारको परिकल्पना गर्नुपर्छ। तर, हामीकहाँ चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका कारण कसैको बहुमत आउँदैन र बलियो सरकार नै बन्दैन। परिणाम के हुन्छ, हामीले भोगिरहेका छौँ। संसद्मा निकै दुरीसहितको तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामामा जम्मा ३२ सिट अर्थात् ११ प्रतिशत मात्र भएको दललाई सरकारको नेतृत्व गर्ने वास्तविक जनमत हो त? कदापि होइन। तर, जब संविधानले नै यस्तो मौका दिएको छ भने कसैले रोकेर पनि रोक्न सक्ने कुरा भएन।

निर्वाचन प्रणाली फेर्ने कुरा गर्नासाथ समानुपातिक÷समावेशिता विरुद्धका रुपमा लिने गलत बुझाइ छ। समानुपातिक प्रणालीका कारण पीँधका मान्छेले मौका पाएका छन्। पछाडि परेका÷पारिएका समुदायको मनोबल बढेको छ, मुलुकप्रतिको अपनत्व बढेको छ। त्यसैले समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न आवश्यक छैन भन्नेमा बहस गर्नैपरेन। अहिले प्रतिनिधिसभामा लागू भइरहेको समानुपातिक प्रणालीलाई राष्ट्रियसभामा सारिदिँदा पुग्छ। १ सय १० समानुपातिक संख्यालाई राष्ट्रियसभामा हाल्ने र बाँकी सात प्रदेशबाट सात÷सात जनाको प्रतिनिधित्व गराएर राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या १ सय ५९ पुर्याइदिँदा केही फरक पर्दैन। यसो गरेर तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुको थलो मात्र बनाउनुपर्छ र सरकार निर्माणमा त्यसैको भूमिका मात्र राख्नुपर्छ। यसो गर्दा कुनै लाभग्राही समुदायका अधिकारहरु हनन हुँदैनन्। कानुन बनाउने कुरामा दुबै सदनको उत्तिकै भूमिका भइहाल्छ, सेवा–सुविधामा फरक पर्दैन, मन्त्री हुन छेक्दैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सीधा प्रतिस्पर्धा हुँदा बहुमत आउने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि कुनै दुई दल मात्र मिल्दा पनि सरकार बनाउने सम्भावना हुन्छ र राजनीतिक बार्गेनिङ अलिकति भए पनि कम हुन्छ। नत्र हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान सरकार बनाउने, बचाउने र ढाल्नेमा मात्र सीमित रहिरहने भयो। जुन दिन कुनै सरकार बन्छ, त्यही दिनबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको भाषण सुरु हुन्छ, ‘यो सरकार पाँचै बर्ष चल्छ।‘ त्यो भन्नेलाई पनि थाहा हुन्छ, मैले झुटा बोलिरहेको छु भन्ने अनि सुन्नेलाई पनि थाहा हुन्छ, यसले सफेद झुट बोलिरहेको छ भन्ने कुरा। वास्तवमा त्यो उसको असुरक्षा बोलिरहेको हुन्छ।

संविधानलाई बलियो बनाउने यसको सही कार्यान्वयनबाट हो। प्रश्न धेरै उठेका छन्, उठ्छन्। तर, ती सबैको एउटै उत्तर हुन सक्दैन। त्यसैले प्राथमिकता के हो भन्ने आधारमा संविधान संशोधन गर्दै गयौँ भने मात्र हामी यसलाई दीर्घकालीन बनाउन सक्छौँ। यसका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच उन्नतस्तरको समझदारी हुन आवश्यक छ।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)