सरकारले नै खर्च नगरेपछि बैंकले लगानी कहाँ गर्ने?

मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत छ। यो तत्काल घट्ने देखिँदैन। मूल्यवृद्धिका दबाब छ।  मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा नआएसम्म ब्याजदरसमेत घट्ने देखिँदैन। सबै वस्तुको मूल्य बढिरहेका बेला मुद्रास्फीति नियन्त्रण नगरी ब्याजदर तल आउनुपर्छ भनेर पनि हुँदैन। सबै वस्तुको मूल्य बढिरहेको हुँदा दबाबको स्थितिमा सबै जना लागेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरी मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा तल राख्न सके बल्ल ब्याजदर तल आउला। 

एउटा उखान छ, ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर।’ समस्या एकातिर, समाधान अर्कोतिर खोजी भइरहेको छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेको छैन। काम गर्न नसकेको हो या नचाहेको हो, प्रष्ट छैन। सरकारले जे काम गर्नु पर्ने, त्यो नगरी गोजीमा पैसा थुपारेर बसेको अवस्था छ। पैसा थुपारेर समस्याको समाधान हुने होइन। 

सरकारले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी दिएको छैन। अरुण तेस्रोको मुआब्जा, दूरदराजका शिक्षकको निवृत्तिभरण नदिई पैसा थुपारेर बसेको छ। सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हो। खर्च गरिरहेको छैन। सरकारले खर्च नगर्ने, भुक्तानी नदिने र परियोजना नबन्ने भएपछि बैंकबाट कसले कर्जा लिने? यतिबेला बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) छ। तर, कर्जा कसले लिने र किने लिने? 

बुटवल–नारायणघाट सडक बनेको छैन। पोखरा जाने बाटोले तीव्रता पाउन सकेको छैन। नयाँ केबलकार निर्माणको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। नयाँ भाटभटेनी बनाउने काम भइरहेका छैनन्। यस्तो बेलामा बैंकबाट कर्जा नजाने कुरा स्वाभाविक छ।

राष्ट्र बैंकले साढे ४ प्रतिशत तल ब्याजदर नल्याउने भएको थियो। तर, अहिले अन्तर बैंक दर २ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर साढे ४ देखि ७.५ राख्छु भनेको जस्तो देखिएन। राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको तरिकाले काम नगरेको र मौद्रिक नीतिप्रतिको विश्वास समेत घटेको छ। जुन कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेर अन्य कुरा गर्दा यस्तो भएको हो। 

बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषमा थुप्रै पैसा छ। त्यो पुँजीले तामाकोसीजस्तो प्रोजेक्टको काम अघि बढाए रोजगारी बढ्थ्यो। निजी क्षेत्रले काम पाउँथ्यो। र, त्यसले पुँजी निर्माण हुन्थ्यो। यहाँ कसैले केही काम नगर्ने, विदेश जाने। नेपालमै भएकाले जग्गामा लगानी गर्ने त्यसको मूल्य बढ्नु पर्छ अनि मलाई लाभ हुनुपर्छ भन्ने सोच देखिन्छ।

हामीलाई रियल स्टेटमा लगानी गर्र्न, प्लटिङ गर्न र घडेरीको लागि पैसा चाहियो। घडेरीको ब्याज तिर्न अन्य आय छैन। अनि जग्गाको मूल्य बढ्नुपर्छ, त्यो जग्गा बिक्री गरेर ऋण तिर्छु भन्ने छ। यसले कहिलेसम्म धान्ने? जग्गामा गरेको लगानीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सोच राख्दा नै विकास निर्माणका काम हुन नसकेका हुन्। 

यसैकारण अहिले जहाँतहीँ समस्या देखिएका हुन्। यस्तो हुनुमा जग्गाको मूल्य बढेर नै हो। व्यक्तिगत रुपमा ४ आना, ८ आना जग्गा किन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैलाई हुन्छ। तर, जग्गाको मूल्य उच्चतम विन्दुमा पुगिसकेको छ। अब थप धान्न सक्ने अवस्था छैन। जग्गाको मूल्य बढेका कारण टावर बनाउँदा दुःख, बाटो बनाउँदा मुआब्जाको दुःख, जलविद्युत योजना बनाउँदा दुःख भएको हो। जग्गाको मूल्य धेरै बढेका कारण जुनसुकै परियोजनाको पनि मुआब्जा समस्या देखिन थालेको हो। 

दिनदिनै जग्गाको मूल्य बढ्ने भएपछि परियोजनामा बैंकबाट ऋण पनि जाँदैन। ऋण केका लागि जाने? कुनै नयाँ अस्पताल नबन्ने नयाँ स्कुल–कलेज, भवन नबन्ने भएपछि कर्जा किन चाहियो। पहिले निजी क्षेत्रले हस्पिटलमा लगानी गर्दथे। स्कुल–कलेजमा लगानी गर्दथे र बैंकबाट कर्जा लिन्थे। अनि निर्माणको काम हुन्थ्यो। इन्जिनियरले काम पाउँथे, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले काम पाउँथे। अहिले सारा ठप्प छ। लगजाम भएको छ। यसको निकास निजी क्षेत्रले दिन सक्छ? कुनै व्यक्तिले गाँठो फुकाउन सक्छ? 

गाँठो सहजै फुकाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। जग्गाको कित्ताकाट खुल्यो। यसले केही लगानी त बढ्ला तर उत्पादन र रोजगारी बढ्ने होइन। न त निर्यात नै बढ्छ। उत्पादन भएन, निर्यात र रोजगारी भएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। अहिले हामी ट्रयापमा परेका छौँ। यसबाट सहजै मुक्त हुन सक्ने स्थिति छैन। यस्तो ट्रयापबाट बाहिर निस्कन सरकारले वैदेशिक सहयोग ल्याएर लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म वैदेशिक सहयोग आएर लगानी बढ्दैन, तबसम्म गाँठो फुक्ने देखिँदैन। 

तीन तहका सरकारले बिजनेस दिनुपर्यो। धमाधम प्रशासनिक भवन बनाउने, हस्पिटल बनाउने, प्राथमिक उपचार केन्द्र बनाउने, औद्योगिक ग्राम बनाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने, अनि पो त्यसमा निजी क्षेत्रले ठेक्का पाउँछ, काम गर्छ, बैंकबाट कर्जा लिन्छ। पुँजी निर्माणको लागि पैसा चाहिने हो। कुनै उद्योग नै आएको छैन। यस्तो बेला कर्जा कसले लिन्छ र किन चाहियो? लगानी ल्याएर अन्य देशमा जस्तो इलेक्ट्रिक भेइकल खोल्ने, पूर्वाधार निर्माण र परियोजना लगानी बढाउने गर्नुपर्छ। अहिले कुनै परियोजनामा काम भइरहेको छैन। तीनै तहको सरकार छ। तीन तहमा पैसा पनि गएको छ। तर, तीनै तहका सरकारले खर्च गर्न नसकेर बैंकहरुलाई पैसा दिएको अवस्था छ।

अर्थतन्त्र चलायमान नभएको र पुँजी निर्माण नभएको सबै कुरा सरकारसँग जोडिएको छ। सरकारले खर्च नगर्ने, बैंकमा पैसा राख्ने भएपछि बैंकहरुले कहाँ लगानी गर्ने? यो देशमा कुनै अर्थशास्त्री नभएको, कुनै नीतिनिर्माता वा इन्जिनियर नभएको जस्तो देखिएको छ। स्वार्थ समूहले जे भन्यो, त्यो काम गर्ने, उनीहरुको पछि लाग्ने। कुनै अध्ययन अनुसन्धान छैन। पोलिसी रिसर्च छैन। केही नभएको जस्तो अहिले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सिमा हटाउ भनिरहेको छ। लगानी घरजग्गा र सेयरमा गए रोजगारी सिर्जना हुने होइन। केहीले लाभ गर्लान्। तर, त्यसले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने त होइन।  

यस्तो परिपाटी हाम्रो दुर्भाग्य हो। मेहनतबिना केही हुँदैन। तर, यहाँ म केही काम नगर्ने, बैंकले पैसा दिनुपर्यो सेयरमा लगानी गर्छु, सेयरबजार बढ्नु पर्छ, मलाई लाभ हुनुपर्छ, गाडी चढ्छु, नयाँ घर बनाउँछु भन्ने सोचले अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएन। उत्पादन प्रक्रियासँग जोडिने खालका गतिविधिमा बैंकको पैसा परिचालन नभएसम्म देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। 

साथै तीनै तहका सरकारले आफ्नो काम गर्नुपर्यो। बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। मध्यपहाडी लोक मार्ग, हुलाडी सडक, करिडोरका काम पूरा गर्नुपर्यो। जलविद्युतमा लगानी बढाउनु पर्यो। सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरेपछि बल्ल गाँठो फुकाउन सहज हुने देखिन्छ।   

(नरबहादुर थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)