चीनमा ‘कम्युनिस्ट पुँजीवाद’ को भविष्य

चीनको आर्थिक भविष्य कस्तो होला? यो प्रश्नले थुप्रै विशिष्ट मुद्दाहरुलाई जन्म दिन्छन्– खासगरी, चीनको बृहत् अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा देखिएको निरन्तरको असन्तुलन, जनसंख्या गिरावटको खतरा र बाहिरी विश्वका महत्वपूर्ण हिस्सासँग बिग्रिँदो सम्बन्ध, मुख्यगरी अमेरिकासँगको बढ्दो दुस्मनी। 

तर, यी सबैका पछाडि सबभन्दा गहिरो समस्या लुकेको छः के तेङ स्याओपिङले आविष्कार गरेको आफैँमा विरोधाभाषी ‘कम्युनिस्ट पुँजीवाद’ सी चिनफिङ नेतृत्वको चीनमा लोप हुँदै गएको हो? के चीनको शासन सोभियत संघमा जस्तै पहिले जड भएर अन्तिममा पतन होला?

मैले यीमध्ये केही विषयमा गतवर्ष लेखिसकेको छु। २०१९ पछिको मेरो पहिलो साताव्यापी बेइजिङ र सांघाइ भ्रमणबाट फर्केपछि गत साता चिनियाँ अर्थतन्त्रको संरचनात्मक चुनौतीको विश्लेषण गर्दै विश्वव्यापी असन्तुलन फेरि देखा पर्ने चिन्ता जनाएको छु। 

यसपटक म त्योभन्दा निकै ठूलो खतरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दैछु– के सी–वादले तेङ–वादलाई मार्दैछ? मैले भेटेका जानकार मान्छेहरु निकै निरास थिए। खासगरी निजी क्षेत्रको सम्भावनाबारे। तर, त्यस्ता समस्या अन्ततः समाधान होलान् कि नहोलान्?

यस विषयमा हार्वर्डमा पढेका र सिङ्हुवा युनिभर्सिटीमा पढाउने अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डेविड ताओकुइ लीको हालै प्रकाशित पुस्तक चाइनाज् वर्ल्ड भ्युले प्रकाश पारेको छ। नरमपन्थी वा उग्रपन्थी जो भए पनि चीनप्रति रुचि राख्ने मान्छेहरुले उनको मूल्यवान् पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ।

यो पुस्तकको सबैभन्दा चकित पार्ने उक्ति के हो भने ‘सन् ९८० देखि चीनको आधुनिक इतिहासको सुरुवात १८४० सम्म’ प्रतिव्यक्ति आय घट्यो।  प्राचीन चीन माल्थसले भनेको जस्तो पासो (उत्पादनभन्दा जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हुँदा भोकमरी, युद्ध हुने र त्यसले गरिबी वा जनसांख्यिक गिरावट निम्त्याउँछ भन्ने सिद्धान्त) मा थियो। १८४० पछि पनि यो भयानक यथार्थ धेरै परिवर्तन भएन। तेङ स्याओपिङको ‘सुधार र खुलापन’ पछि मात्रै यो अवस्थामा सुधार आयो।

निजी अर्थतन्त्रलाई मुक्त गरेर, बजारको शक्तिमा भर परेर र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने बाटो खोलेर तेङले असाधारण परिवर्तनको अवस्था सिर्जना गरिदिए। तर, १९८९ मा तियानमेन चोकमा लोकतन्त्रको मागलाई दमन गरेर उनले कम्युनिस्ट पार्टीको पकडलाई पनि बलियो बनाए। उनले नयाँ राजनीतिक अर्थतन्त्र आविष्कार गरे– त्यसैको नतिजा हो आजको चीन।

तर, के यो टिकाउ छ त? यो प्रश्नमा लीको पुस्तकले स्पष्ट उत्तर दिन्छ, ‘छ।’ संक्षेपमा भन्नुपर्दा उनको तर्क छ, चीनको राजनीतिक व्यवस्थालाई सोभियत व्यवस्थाका रुपमा होइन, बरु चीनको परम्परागत साम्राज्यको आधुनिक स्वरुपका रुपमा हेरिनुपर्छ। चीनको राज्य पैत्रिक हुन्छ। जो जनताका लागि जिम्मेवार त हुन्छ तर, एक आधारभूत तरिकाले बाहेक जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन। जनताको समर्थन गुमायो भने चाहिँ त्यो सरकार फालिनेछ। स्थायित्व र समृद्धि दिनु राज्यको काम हो। तर, त्यसो गर्दा सबैथोक राज्यले केन्द्रबाटै चलाउन खोज्दैन। यति विशाल मुलुकमा त्यसो गर्न खोज्नु मूर्खता हुन्छ। त्यसैले यो राज्य स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकृत छ। उनको तर्क छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई चीनको राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा हेरिनुपर्छ।

यस हिसाबले हेर्दा सीले आफ्नो शासनमा तेङको लक्ष्य त्यागेको देखिँदैन। बरु तीव्र आर्थिक वृद्धिमा आधारित पुँजीवादमाथिको निर्भरताबाट उत्पन्न केही समस्याहरुको समाधान गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। ती समस्यामा व्यापक भ्रष्टाचार, बढ्दो असमानता र वातावरणीय क्षति पर्छन्। नीति र राजनीतिजस्ता संरक्षित क्षेत्रप्रति नवधनाढ्यहरुको आलोचना पनि समस्यामा पर्छ– खासगरी अलीबाबाका ज्याक माको आलोचना। चिनियाँ अधिकारीहरु कुनै मञ्चमाथि एकाधिकार र वित्तीय अस्थिरताप्रति पश्चिमा अधिकारीहरुजत्तिकै चिन्तित छन्। 

लीको तर्क छ, आर्थिक विकास नै चीनको आधारभूत लक्ष्य हो। यत्ति मात्रै हो, अहिले अरु लक्ष्य थपिएका छन्। जसमा पार्टीको नियन्त्रण मजबुत पार्नुदेखि सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक विकास र वातावरण संरक्षण पर्छन्।

तेङ युगले वास्तवमा कयौँ चुनौती पनि छाडेर गयो। त्यसको केही दोष हु चिन्ताओ र वेन जियाबाओ युगको निष्क्रियतालाई दिन सकिन्छ। तर, दोषको मुख्य हिस्सा भ्रष्टाचारप्रति बजार अर्थतन्त्रको अन्तर्निहित प्रवृत्तिमा निहित छ। जुन प्रशासनिक विवेकमा निर्भर हुन्छ। तैपनि केन्द्रीकृत निर्णय गर्ने सीको प्रवृत्तिले यो समस्या सुधार गर्न सकेन। यसले निष्क्रियता वा अतिप्रतिक्रियाको जोखिम बढाउँछ। रियल स्टेटमा अति निर्भरताबाट पछि हट्न असफल हुनु निष्क्रियताको एउटा उदाहरण हो भने समयमै कोभिड लकडाउन हटाउन नसक्नु अतिप्रतिक्रियाको।

आर्थिक वृद्धिको एउटा मात्र लक्ष्य लिएको अर्थतन्त्रभन्दा धेरै वटा लक्ष्य भएको राजनीति निर्देशित अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन ज्यादा कठिन हुन्छ। सीको दृढ नीतिहरुका कारण पश्चिमा नीति निर्माताहरुसँगको सम्बन्ध पनि खराब भएको छ।

तसर्थ, जे भइरहेको छ, त्यसलाई मूलत तेङ युगका अप्ठ्यारा विरासतहरुसँग जुध्ने प्रयासका रुपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यो पनि पहिलेको भन्दा धेरै जटिल विश्व परिवेशमा। त्यसैगरी के तर्क गर्न पनि सम्भव छ भने पार्टीमा नियन्त्रण गर्ने सीको प्रयास पनि पूरै तर्कसंगत छ। 

यसको विकल्पका रुपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकासहितको व्यवस्थामा जान सकिन्थ्यो। जसमा सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। तर, बढी लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थातर्फ जानुमा ज्यादा जोखिम थियो। यति ठूलो आकार र विकासको स्तर भएको चीनमा त्यसले भद्रगोल सिर्जना गर्न सक्छ। सीको अनुदार विकल्प यसभन्दा ज्यादा सुरक्षित देखिनुपर्छ, भलै त्यसले सुनको अण्डा दिइरहेको आर्थिक पोथीलाई मारोस्। तर, यो धेरै हदसम्म सुरक्षित देखिन्छ।

चीनको भविष्यको बारेमा विचार गरिरहँदा हामीले गिर्दो सम्पत्तिको मूल्य, अत्यधिक ऋण, अतिरिक्त बचत, बुढो हुँदै गएको जनसंख्या र पश्चिमसँगको दुस्मनीजस्ता देखिएका समस्याहरुको सूचीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु हुँदैन। निकै मुस्किलका साथ भए पनि चीनजत्तिको मानव संसाधन र वृद्धिको सम्भावना भएको मुलुकले तीसँग जुध्न सक्छ।

ठूलो मुद्दा के हो भने सीको केन्द्रीकृत, होसियार र अनुदार युगमा मन्दीदेखि विस्फोटक वृद्धिसम्म देङले मारेको छलाङ फेरि मन्दीमै उल्टिएला? भर्खरैसम्मको गतिशीलता अब सकियो भन्नेमा मान्छेहरु विश्वस्त भए भने आशा निराशामा बदलिने जोखिम ज्यादा हुन्छ। तर, १.४ अर्ब मानिसको अझ राम्रो जिन्दगीको आकांक्षा बेहद शक्तिशाली हुन्छ। कुनै पनि कुराले त्यो आकांक्षालाई रोक्न सक्ला र? 

मलाई लाग्छ, यसको उत्तर हो– ‘सक्दैन।’

(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)