युक्रेन युद्धको पाठ : ताइवानका लागि अमेरिका चीनसँग लड्न हुन्न

अमेरिका र चीनबीचको बिग्रँदो सम्बन्धले ताइवानलाई विश्वको सबैभन्दा खतरनाक स्थान बनाएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अडान छ– ताइवान विद्रोह गरेर छुट्टिन खाजेको चिनियाँ प्रान्त हो र मुख्यभूमिसँग यसको एकीकरण अवश्यंभावी छ। त्यसका लागि सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्न आफू इच्छुक रहेको पनि बेइजिङले स्पष्ट पारिसकेको छ। 

अर्कोतिर, अमेरिका भने ताइवानलाई चीनमा एकीकरण हुन नदिन दृढनिश्चयी देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अलगअलग तीन पटक ताइवानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता अमेरिकाले गरिसकेको घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिपछि प्रत्येक पटक ह्वाइट हाउसले तुरुन्तै सो भनाइ फिर्ता लिने गरेको छ। तैपनि एउटा प्रश्न बाँकी रहन्छ– यदि चीनले साँच्चै ताइवानमाथि आक्रमण गर्यो भने अमेरिकाले कसरी जवाफ दिनुपर्छ?

ताइवानमाथि चिनियाँ आक्रमण हुन नदिन अमेरिकाको अहिलेको नीतिले बेइजिङसँग कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने ताइपेइलाई हतियार प्रदान गर्नुपर्छ। अर्कोतिर जस्तोसुकै आकस्मिक अवस्थाका लागि पनि बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले जवाफ दिन योजना तयार हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ, ताकि नीतिलाई भावुकताले निर्देशित नगरोस्। अमेरिकाको कस्तो प्रतिक्रिया समझदारीपूर्ण हुन्छ र कस्तो प्रतिक्रिया मूर्खतापूर्ण हुन्छ भन्ने अन्तर्दृष्टि युक्रेनमा जारी युद्धमा अमेरिकाले दिएको प्रतिक्रियाबाट पनि प्राप्त हुन्छ। 

युुक्रेन युद्धमा अमेरिकी प्रतिक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ भनेको सैन्य संयम हो। त्यसैले, ताइवानमाथि चिनियाँ आक्रमणविरुद्ध अमेरिकी प्रतिक्रियालाई त्यही तर्कले निर्देशित गर्न दिनु अमेरिकी नेताहरुको बुद्धिमानी हुन्छ। 

बाइडेन प्रशासन र युक्रेननजिक रहेका अमेरिकाका युरोपेली सहयोगी मुलुकहरुले सही तरिकाले के निष्कर्ष निकाले भने रुससँग प्रत्यक्ष सैन्य द्वन्द्व हुने छैन। युक्रेनीहरुले जस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपरिरहेको छ, त्यसप्रति अमेरिका सहानुभूति राख्छ। तर, त्यो युद्ध अमेरिका लड्नुपर्ने उसको आफ्नो युद्ध होइन। युक्रेन पनि अन्ततः रुससँगको परम्परागत युद्धमा अमेरिकी ज्यान जाओस् भन्ने पक्षमा छैन, न त आणविक युद्धको जोखिम मोल्नु नै ठिक हुन्छ भन्ने पक्षमा छ।

त्यसैगरी, ताइवानले आफूभन्दा निकै ठूलो छिमेकीबाट सामना गरिरहेको खतराप्रति अमेरिकीहरु सहानुभूति राख्न सक्छन्। तर, अमेरिका र चीनबीचको युद्धले अमेरिका र रुसबीचको युद्धमा झैँ उत्तिकै उच्च क्षतिको अस्वीकार्य जोखिम र आणविक युद्धको उत्तिकै सघन खतरा पैदा गर्छ। तसर्थ, जसरी युक्रेनको पक्ष लिएर रुससँग प्रत्यक्ष सैन्य द्वन्द्व गर्नबाट अमेरिका पन्छियो, त्यसैगरी ताइवानको पक्ष लिएर चीनसँगको प्रत्यक्ष द्वन्द्वबाट पनि वासिङ्टन बच्नुपर्छ। 

सैन्य हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा अमेरिका र युरोपले युक्रेनलाई ठूलो मात्रामा मानवीय सहायता र हतियार दिएर सहयोग गरिरहेका छन्। युक्रेनको पश्चिमी सीमा मित्र शक्तिहरुसँग जोडिएको छ। जसका कारण युक्रेनलाई सहयोग उपलब्ध गराउनु तुलनात्मक रुपमा सजिलो साबित भएको छ। विश्वभरबाट युक्रेनलाई अनुमानित ८२ अर्ब डलर सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। अमेरिकाले मात्रै सैन्य सहयोगस्वरुप २४ अर्ब डलरभन्दा बढीको सहायता दिँदैछ। यस्तो विशाल सहयोग प्याकेजहरुले युक्रेनलाई रुसको भीषण प्रतिरोधमा सहयोग पुगेको छ। तथापि, यसले युद्धको शक्ति सन्तुलन युक्रेनको पक्षमा ढल्काउने सम्भावना छैन।

ताइवानको हकमा भने यस्ता कयौँ कुरा छन्, जसले अमेरिका र उसका सहयोगीको सहायता आपूर्ति गर्ने प्रयासलाई असम्भव तुल्याउनेछन्। दीर्घकालीन द्वन्द्वको दलदलमा नफस्ने हो भने ताइवानविरुद्धको कुनै पनि चाल एकदम तीव्र गतिमा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष चीनले निश्चय नै निकालिसकेको छ। अमेरिकाको मेरिल्यान्डभन्दा अलिकति ठूलो टापु हो ताइवान। त्यसैले युक्रेनको जस्तो रणनीतिक गहिराइ ताइवानसँग छैन। चीन र ताइवानबीचको मुख्य लडाइँ त क्रुर हुने नै छ। तर, त्यो छोटो हुने सम्भावना ज्यादा छ। त्यसैले अमेरिका वा विश्वले पठाएको सहायता समयमा ताइवान पुग्न नदिने प्रयास हुनेछ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, ताइवानलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्दा कुनै पनि मुलुक नजानीकनै चीनसँगको शत्रुतामा तानिन सक्छ किनभने चीनले सहयोग आपूर्ति गर्न खोज्ने जहाज र विमानलाई रोक्ने प्रयास गर्न सक्छ।

रुसविरुद्धको आर्थिक र कूटनीतिक बदलाले मस्कोलाई सजाय दिने पश्चिमाहरुको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। तर, त्यो रुसको व्यवहारलाई बदल्न असफल भयो भने खाद्यान्न असुरक्षा, इन्धनको उच्च मूल्य र कीर्तिमानी मुद्रास्फितिजस्ता सहायक परिणाम ल्याउन त्यसले मद्दत गर्यो। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण, दक्षिणी गोलार्ध र एसियासहित अन्य मुलुकहरुलाई रुसविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धमा सहभागी गराउन अमेरिकालाई कठिन रहेको पनि पुष्टि भयो। युरोपेली मुलुकहरुले रुसी ग्यास र तेल आयात कम गर्दै गर्दा भारत, चीनलगायत मुलुकहरुले त्यो हिस्सा लिइरहेका छन्। र, भारी छुटमा कीर्तिमानी परिमाणमा इन्धन खरिद गर्दैछन्। जसले पश्चिमा नाकाबन्दीको असरलाई सीमित तुल्याएको छ।

चीन–ताइवान द्वन्द्वमा त्यस्तै नाकाबन्दी लगाउने हो भने त्यसले ल्याउने आर्थिक उथलपुथलले विश्वमा पार्ने प्रभाव निकै ठूलो हुनेछ। किनभने विश्वको अर्थतन्त्रमा चीनको अन्तर्निर्भरता ज्यादा छ। अन्य मुलुकलाई ताइवानको तर्फबाट चीनविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएर आफ्नै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा घातक क्षति पुर्याउनका लागि मनाउन असम्भव हुनेछ। किनभने अमेरिकासहित १३० भन्दा बढी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन नै हो। 

विशाल आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा विश्वभर आपूर्ति शृंखलामा हुने विच्छेदले अभाव र मूल्यवृद्धि त ल्याउनेछ नै ती मुलुकका घरेलु कम्पनीका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारको पहुँच पनि समाप्त हुनेछ। चीनले पनि निश्चय नै आफ्नै किसिमको आर्थिक बदला लिनेछ। जसले विश्वव्यापी आर्थिक संकटलाई थप गम्भीर बनाउनेछ।

चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्यो भने अमेरिकाले ताइवानको पक्षबाट अत्यन्त महंगो र जोखिमपूर्ण युद्ध नलडी ताइवानको भाग्यलाई अलिकति पनि बदल्न सक्दैन। त्यसको सट्टा विवेकपूर्ण र राजनीतिक रुपले पनि व्यावहारिक रणनीति भनेको क्षेत्रीय रोकथाम र आर्थिक विविधीकरणको प्रयास हो। सो क्षेत्रमा आफ्नो सैनिकको संख्या बढाएर र जापान, दक्षिण कोरिया तथा फिलिपिन्सजस्ता एसियाली सहयोगीलाई आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमता, खासगरी रक्षात्मक हतियारमा लगानी बढाउन लगाएर अमेरिकाले चीनको आक्रमकताको सम्भाव्यतालाई अस्थायी रुपमा रोक्न सक्छ।

आर्थिक रुपले आफैँलाई हानि गर्ने नाकाबन्दी लगाउने र चीनलाई एक्ल्याउने मनगढन्ते प्रयास गर्नुभन्दा अमेरिकाले आफ्नो मित्रशक्तिहरुको विशाल सञ्जाललाई प्रयोग गरेर विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला विविधीकरण र सेमिकन्डक्टर, ५जी दुरसञ्चार उपकरण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, नयाँ प्रविधिजस्ता केही अति महत्वपूर्ण उद्योगमा चीनसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्छ।

विश्वको शक्ति सन्तुलन बदलिँदै गर्दा अमेरिका र चीन दुवैले एकअर्काको साथमा रहन सिक्न जरुरी छ। शीतयुद्धका क्रममा अमेरिका र सोभियत संघ दुवैले एकअर्काको विरोधमा तेस्रो मुलुकमाथि सशस्त्र आक्रमण गरे। तैपनि ती घटनाले उनीहरुबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई स्थायी ढंगले क्षति पुर्याएन। 

ताइवानलाई जबर्जस्ती मुख्यभूमिमा एकीकरण गरिनु ताइवानका लागि अनर्थ हो। सायद त्यो चीनका लागि पनि अनर्थ बन्न सक्छ। तर, त्यो अमेरिकाका लागि पनि अनर्थ बन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। ताइवानको आधिकारिक राजनीतिक हैसियत जेसुकै होस्, अमेरिकाको सुरक्षा र समृद्धि सुनिश्चित गर्न बुद्धिमानीयुक्त राजनीति र स्पष्ट यथार्थवाद अवलम्बन गरिनुपर्छ। 

(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। सासा ग्लेजर अमेरिकी थिंक ट्यांक डिफेन्स प्रायोरिटिजका अध्येता हुन्)