जी२० : नयाँदिल्ली सम्मेलनका पाँच निचोड

यो सहमतिले भारतमा आयोजित जी२० सम्मेलनमा मतभेद उत्पन्न हुन नदिन पश्चिमा मुलुकहरु कति इच्छुक छन् भन्ने देखाउँछ। भारत त्यस्तो मुलुक हो, जसलाई अमेरिका चीनलाई नियन्त्रण गर्ने भूराजनीतिक लक्ष्यका लागि आफूतिर तान्ने अथक प्रयास गरिरहेको छ। भारतको कूटनीतिक विजय सुनिश्चित गर्नकै लागि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरु युद्धका विषयमा भाषा नरम पार्न तयार भए।

युरोपेली संघका एक कूटनीतिज्ञले गत महिना चीनको अगुवाइमा रहेको ब्रिक्सको तुलनामा जी२० विवादित नहोस् भनेर पनि सहमति गरिएको बताएका छन्। ब्रिक्सले गत महिना संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेको थियो।

यसको बदलामा पश्चिमलाई नयाँ आर्थिक करिडोर निर्माणको घोषणा उपहारस्वरुप प्राप्त भयो। यो करिडोरले युरोप, मध्यपूर्व र भारतलाई रेलमार्ग र जलमार्गले जोड्नेछ। साथै चीनको बीआरआईको प्रतिस्पर्धी हुनेगरी व्यापार, डिजिटल पूर्वाधार र राजनीतिक रुपले समेत यी तीन शक्तिलाई जोड्नेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसलाई ‘वास्तवमै ठूलो सम्झौता’ भने। यद्यपि, यो कहिले सम्पन्न हुन्छ र यसमा लगानी कसरी हुन्छ भन्नेबारे कुनै विवरण प्राप्त छैन। यसमा भारत, साउदी अरब, यूएई, जोर्डन, इजरायल र युरोपेली संघ सहभागी हुनेछन्।

जी २० को एजेन्डा धनी जी७ मुलुकद्वारा  निर्धारित र निर्देशित हुँदै आएको थियो। त्यसबाट बदलिएर जी२० विकासशील मुलुकहरुको प्रतिनिधि बन्ने विन्दुका रुपमा भारतको अध्यक्षतालाई लिइनेछ।

रुसी प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोवले भारतका साथै ग्लोबल साउथका लागि पनि यो सम्मेलन सफलता भएको बताएका छन्। ‘वार्तामा ग्लोबल साउथको अडानले जी२० एजेन्डामा युक्रेन हावी हुन दिएन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘भारतले वास्तवमा जी२० का ग्लोबल साउथका सदस्यहरुलाई एकजुट पार्‍यो।’

२. रुसमाथिको घट्दो दबाब
संयुक्त घोषणाले युद्धका विषयमा विकासशील मुलुकको अडान मात्रै देखाएको छैन, सम्भवतः अमेरिका र पश्चिमको पनि बदलिँदो अडानको संकेत गरेको छ। पश्चिमा सञ्चारमाध्यमका अनुसार घोषणामा प्रयुक्त नरम भाषा ‘जो बाइडेनले चुनावी वर्षको सामना गरिरहँदा उनको विदेशनीति प्राथमिकताको सूचमा युक्रेन तल झर्दै गएको थप संकेत हो। किनभने चीनलाई नियन्त्रण गर्न इन्डो–प्यासिफिकमा गठबन्धन हुर्काउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।’

युक्रेनलाई युद्धमा सघाउन अमेरिकाले अर्बौं डलर खर्चेको छ। तर, रुसले उसलाई युद्ध मैदानमा हराउन सकिँदैन भन्ने साबित गरिदिएको छ। पछिल्ला नौ महिनामा युक्रेनले एउटा पनि जित देखाउन सकेको छैन। अमेरिकी जनतामा थकान देखिन थालेको छ।

घोषणाको भाषाको अमेरिकी र युरोपेली अधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमै बचाव गरेका छन्। उनीहरुले युक्रेनमा रुसको जित नभएको कुरालाई मुख्य जोड दिएका छन्। अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभान काअनुसार घोषणा ‘मुलुकहरुले भौगोलिक विस्तारका लागि शक्तिको प्रयोग गर्न सक्दैनन् वा अन्य मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताको उल्लंघन गर्न पाउँदैनन् भन्ने सिद्धान्तमा अडिग छ।’

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले यो घोषणाले रुसलाई एक्ल्याएको बताए। ‘हामी यहाँ आर्थिक र जलवायुबारे कुराकानी गर्न आएका हौँ। जी२० यस्ता विषयमा अड्किनु हुँदैन,’ उनले भने।

तर, रुसमाथि पश्चिमा दबाब खुकुलो भएको कुरा रुसी विदेशमन्त्रीको भनाइमा झल्किन्थ्यो। ‘शिखर सम्मेलनका एजेन्डालाई युक्रेनीकरण गर्ने पश्चिमको प्रयासलाई रोक्न हामी सफल भयौँ,’ लाभ्रोवले भने।

समर्थन छुट्ने डरले त्रस्त युक्रेनले यो कुरालाई सबैभन्दा छिटो महसुस गर्‍यो। उसले तुरुन्तै घोषणालाई ‘गर्व गर्नलायक केही नभएको’ भन्दै निन्दा गर्‍यो।

३. ‘ग्लोबल साउथको आवाज’ बन्न प्रतिस्पर्धा
दिल्ली शिखर सम्मेलनको सफलताका अनेक कारण छन्। तर, यसलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जितका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जसलाई आउँदो चुनावमा भारतलाई ‘विश्वगुरु’ र ‘ग्लोबल साउथ’को नेताका रुपमा स्वीकार गरियो भनेर पेस गर्ने देखिन्छ।

तर, आफूलाई विकासशील मुलुकहरुको नेता दाबी गर्नेमा मोदी नेतृत्वको भारत मात्र छैन। खासमा यसमा तँछाडमछाड छ। ब्राजिल, इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई सहयोग नगरेका भए नयाँ दिल्ली घोषणा सम्भव थिएन। शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भारतले मिलेर काम गर्ने गरेका मुलुकहरुको नाम लिए र सर्वसम्मतिका लागि सबै सदस्य मुलुकलाई धन्यवाद दिए। तर ग्लोबल साउथ अखण्ड छैन। विश्वमञ्चमा प्रत्येक मुलुकका आआफ्नै महत्वाकांक्षा छन्। 

इन्डोनेसियाले २०२२ मा जी २० को अध्यक्षता लिएको थियो। उसले आफ्नो आसियानको अध्यक्षतालाई म्यानमार समस्या समाधानको नेतृत्व लिन प्रयोग गरिरहेको छ। २८ करोड जनसंख्या भएको इन्डोनेसिया विश्वको सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम मुलुक र चौथो ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक हो। अमेरिकी समर्थनप्राप्त सैनिक शासकलाई फालेर लोकतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएकामा यो मुलुक गर्व गर्छ। त्यस्तै आफ्नो जातीय र धार्मिक विविधतका लागि पनि गर्व गर्छ।

इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्र स्थिर गतिले बढिरहेको छ। भारतभन्दा विपरीत यो मुलुक आफ्नो असंलग्न अतीत तथा स्वतन्त्रताकालीन नेता सुकार्णोबाट प्रेरणा लिइरहेको छ। मलक्का स्ट्रेटको आफ्नो रणनीतिक अवस्थितिलाई चीन र अमेरिका दुवैसँगको व्यापारमा प्रयोग गर्छ। उसले कुनै पनि पक्षमा खडा हुन अस्वीकार गरेको छ।

भारतपछि जी२० को अध्यक्षता सम्हाल्ने ब्राजिल विश्वको छैठौँ ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक हो। यो ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा प्रभावशाली मुलुक पनि हो। यो मुलुकका वामपन्थी राष्ट्रपति लुइज इनासिया लुला दा सिल्भा विश्व मञ्चका प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिन्छन्। ‘ब्राजिल इज ब्याक’ उनको विदेशनीतिको नारा हो। उनले पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले लागू गरेको द्विपक्षीय विदेशनीतिलाई हटाएर बहुपक्षीयतामा जोड दिन थालेका छन्। त्यसैले उनी ‘ग्लोबल साउथको आवाज’ का सुरुवाती दाबेदार पनि हुन्। २००३–२०१० को कार्यकालमा उनले ब्रिक्स र त्यसमा ब्राजिलको स्थान बलियो बनाउने प्रयास गरेका थिए।

ब्राजिल भारतजस्तै राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्न चाहन्छ। युक्रेन युद्धमा यसले तटस्थ अडान लिएको छ। ब्राजिलले सेना फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रसंघले पारित गरेको संकल्पको समर्थन गरेको थियो। तर, चीन भ्रमणका बेला लुलाले युक्रेनलाई उक्साएको भन्दै अमेरिकाको आलोचना पनि गरे। उनले युद्ध अन्त्यका लागि प्रयास गर्न तटस्थ मुलुकहरुको ‘शान्ति क्लब’ बनाउने आह्वान पनि गरेका छन्।

अमेजनको जंगलमा भएको विनाश अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन्। जसका कारण ब्राजिल जलवायु मुद्दामा पश्चिमको महत्वपूर्ण साझेदार हो।

सम्मेलनमा लुलाले दुनियाँले सामना गरिरहेको सबै समस्याको मुख्य कारण असमानता भएको बताए। उनले अर्को वर्ष हुने रियो सम्मेलनका प्राथमिकताहरु तय गरिसकेका छन्। जसमा सामाजिक समावेशिता र भोकविरुद्धको लडाइँ, उर्जा संक्रमण र दिगो विकास र विश्वव्यापी संस्थाहरुको सुधार। भोक र गरिबीविरुद्ध विश्वव्यापी गठबन्धन र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वव्यापी परिचालन नामक दुई कार्यदल पनि बनाइनेछ।

४. अफ्रिकी संघको सदस्यता
दिल्ली सम्मेलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नतिजामध्ये एक हो जी२० मा अफ्रिकी संघको प्रवेश। ५५ मुलुकको यो संघको सदस्यतालाई समर्थन गरेको भारतले यसको जस लिन्छ। यी सबै मुलुकको कुल जीडीपी २.९९ ट्रिलियन छ। 

तर, जी२० का रुपमा संघले महादेशका के गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसका सदस्यहरुबीच कुन हदसम्म सहमति निर्माण हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। संघको नेतृत्वबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्, खासगरी महादेशको शान्ति र सुरक्षाका विषयमा।

यो दक्षिण अफ्रिकामा पनि निर्भर हुनेछ। जो महादेशको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये एक हो। र, ऊ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य पनि बन्न चाहन्छ। साउथ अफ्रिका ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनका एक विश्लेषकले जी२० ले संघलाई सदस्य बनाएर राष्ट्रपति सिरिल राम्फोसालाई सन्देश पठाएको दाबी पनि गरेका छन्।

५. चीनको मौन उपस्थिति
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय लिए। प्रधानमन्त्री ली चियाङ उपस्थित थिए। यो दिल्ली घोषणामा भएको सहमतिका बाबजुद विश्वमा भूराजनीतिक विभाजन कायम छ भन्ने कुराको संकेत थियो।

यसको केन्द्रमा छ– भारत। जो होसियारीपूर्वक सन्तुलन कायम गर्दागर्दै पनि अमेरिकासँग घनिष्ठ बन्न पुगेको छ। सम्मेलनअघि चिनियाँ सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको एक थिंक ट्यांकले भारतले अरुणाचल र जम्मु कस्मिरमा बैठक आयोजना गर्ने बताएर जी२० को अध्यक्ष्तालाई भूराजनीतिक रुपले निजी विषयलाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ।

तर, सर्वसम्मतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर चीनले सहमति भाँडेको दोष पनि लिन चाहेन। प्रधानमन्त्री लीले घोषणा पत्रमा कुनै टिप्पणी गरेनन्। र, पहिले ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ पदावलीसँग चीनले आपत्ति जनाएको बताइ पनि पछि त्यसलाई उसले आफैँ प्रयोग गर्‍यो।

यो संस्कृत पदावलीको अर्थ हो, ‘संसार एउटा परिवार।’ यसपालिको जी२० को विषय थियो– ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।’ ‘एक परिवारका रुपमा वृद्धिका लागि आपसी सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ सिन्ह्वाले टिप्पणी गरेको छ। तर, अमेरिकाको संरक्षणवादी नीतिले विश्वव्यापी अस्थिरता निम्त्याएको सो टिप्पणीमा उल्लेख छ।

(दि वायरबाट)