निजी आवासलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन गर्नैपर्ने केही काम

कात्तिक महिनाको शारदीय रातमा मस्त निदाएको जाजरकोटको रामीडाँडा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले हल्लियो। जमिनको सतहबाट १६.५ किमि. गहिराइमा गएको भूकम्पका कारण १५७ नेपालीले मृत्युवरण गरे भने ३७५ घाइते भए।

यो सामान्य धक्काले झन्डै ६५ हजार घरलाई कुनै न कुनै प्रकारको क्षति पुर्‍याएको छ। त्यो भनेको जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका अति प्रभावित १६ पालिकाका ८६ हजार ९५२ घरधुरीमध्ये तीन चौथाई घरमा क्षति भएको बुझिन्छ। गोरखा भूकम्पबाट क्षति भएको ४० प्रतिशतभन्दा यो दोब्बर बढी हो।

यस्तो स्थिति किन आयो, त्यसको विश्लेषण जरुरी छ।

यसरी ठूलो पैमानामा धनजनको क्षति हुनुको मूल कारण भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण नगरिनु हो। गोरखा भूकम्पको पुनर्निर्माणका सिकाइहरु सम्पूर्ण रुपमा नजरअन्दाज गरेर भूकम्पको जोखिम नभएको जस्तै व्यवहार गरिनु नै यो क्षतिको कारक बनेको छ।

नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४ को प्रावधान अनुसार 'राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण' गठन गर्यो। तर त्यसो गर्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुभवहरु न त संगठनात्मक रुपमा न त व्यक्तिगत रुपमा नै प्रवेश पाए। फलत: केही काम गर्न नसक्ने भुत्ते संरचना गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गठन गरियो। जसले गठन भएको सात-सात वर्ष बित्दा पनि कुनै रचनात्मक काम अगाडि बढाउन सकेन।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको संरचनाले अन्य मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरुलाई आदेश पालन गर्न नसक्नु स्वाभाविक नै हो। गृहमन्त्रीको अध्यक्षता, अन्य तीन मन्त्री तथा सम्पूर्ण संघीय सचिवहरुको सदस्यतामा बस्ने कार्यकारी समितिको बैठक वर्षमा एक पटक बस्न समेत हम्मेहम्मे पर्छ। बैठक नै बस्ने गाह्रो हुने संरचनाले काम गर्न नसक्नु आश्चर्यजनक हुने सवालै रहेन।

नेपालको संविधानले भवन आचारसंहिताको परिपालक पालिकाहरुलाई तोकेको छ। केही पालिकाहरुले नयाँ घरहरुको स्वीकृति दिने प्रक्रि सुरु गरेतापनि त्यसको प्रभावकारिताको सवाल ज्युँका त्युँ छ। योग्य प्राविधिकहरु राजनीतिज्ञहरुअन्तर्गत प्राविधिक तथा प्रशासकीय दृष्टिकोणबाट समेत कार्य सम्पादन गर्न असहज हुने हुँदा पालिकाको जागिरभन्दा अन्य निकायको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन्छन्। अर्कोतिर वृत्ति तथा क्षमता विकासको गुञ्जाइस समेत पालिकहरुमा नभएको स्थिति छ।

अझै पुराना घरहरुको संरचनाको भूकम्पीय लचकता त कुनै निकायले हेरेकै छैन। अहिले जाजरकोट भूकम्पको कारण भत्केका संरचनाहरुको बारेमा एकिन हुन बाँकी नै रहेको भएतापनि हाल भत्केका अधिकांश पुराना घर भएकोमा त्यति धेरै शंका छैन।

यस्तो अवस्थामा कसरी स्थानीय तहलाई सशक्त बनाएर भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल प्रमुख छ। नेपाल संघीयतामा गैसके पनि निजामती ऐन हालसम्म नआइसकेको हुँदा र स्थानीय तवरमा पालिकाहरुले आ-आफ्नो ऐन बनाए पनि संघीय कानुनसँग स्थानीय कानुन बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वत: खारेज हुने भएकाले अन्यौल कायमै छ।

पालिकाहरुमा इन्जिनियर छैनन्। पालिकाहरु यही स्थितिमा लामो समय रहे निजी आवासहरु भूकम्पीय जोखिममा त रहने नै भए,  त्यसका अतिरिक्त स्थानीय पूर्वाधारहरुको समेत बेहाल हुने परिस्थिति टड्कारो देखिन्छ। यसबाट सरकारप्रतिको जनविश्वास टुट्न गई भयावह वातावरण तयार हुने भएकाले समयमै यसको समाधानतर्फ सोच्नु जरुरी भएको छ।

यो समस्याको समाधान गर्न बंगलादेशको 'स्थानीय सरकार इन्जिनियरिङ विभाग' जस्तै संरचना बनाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ। यो विभागले स्थानीय सरकारहरुको अनुरोधमा पूर्वाधारहरुको निर्माण गरिदिनुका साथै स्थानीय सरकारहरुलाई आवश्यकताको आधारमा सहयोग समेत गरिदिन्छ। झट्ट हेर्दा यो सोच संघीयताविरोधी देखिए पनि अन्तत्वगत्वा यस्ले संघीयताकै भरथेग गर्नेछ। स्मरणीय छ, स्थानीय तहहरुले आ-आफ्ना कर्मचारी राख्न कसैले रोक्ने नसक्ने त छँदैछ, विभागले स्थानीय सरकारले अनुरोध गरेमा मात्र सहयोग गर्ने हो।

हाललाई भूकम्प प्रभावित पालिकाहरुमा संघीय सरकारले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति खटाउनेतर्फ त विचार गरेकै होला। अब केही समयमा रेस्क्यु र रिलिफ अपरेसनको टुंगो पनि लाग्ला नै। यो सँगै विपदपछिको आवश्यकता आकलन, ड्यामेज सर्वे गराउने तयारी तथा कार्यान्वयन, डाटा भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना र प्रशोधन केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु पर्दछन्।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा यो आलेखको उद्देश्य पुनर्निर्माणको क्रममा कसरी दीर्घकालीन तवरमा निजी आवास भूकम्पप्रतिरोधी हुने सुनिश्चितता गराउन सकिन्छ भन्ने हो। यस सन्दर्भमा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड– २०७२ तथा भवन निर्माण संहिता दुई प्रमुख दस्तावेज सान्दर्भिक हुन्छन्। यी दुवै दस्तावेजहरु संघीय मन्त्रालयबाट सिफारिस भई स्थानीय सरकारहरुबाट लागू भएको अवस्था छ।

यी कानुनी प्रावधानहरुले नयाँ भवनहरुलाई समेटछन् नै, तर पुराना संरचनाहरुको भूकम्प थेग्ने क्षमता हेर्ने प्रावधान छैन। यसका लागि नगरपालिकाहरुले आ-आफ्नो पुरानो नक्सापास नभएको घरको विवरण भरेर बुझाउन अविलम्ब सूचना जारी गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी भरेर आएको विवरण दुरुस्त भए नभएको र प्राविधिक तवरबाट घरको अवस्था बुझ्न पालिकाले प्राविधिकको टोली खटाउनु पर्दछ। पेस गरिने विवरणमा घरको तल्लाहरु, घर बनाएको वर्ष, प्लिन्थको क्षेत्रफल, उचाइ, जगको प्रकार, छाना र घरको प्लान तथा क्रस सेक्सन उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ।

पेस गरिएको विवरण र प्राविधिक जाँचबाट सम्बन्धित घर सुरक्षित भए नभएको थाहा लाग्दछ। यदि सुरक्षित नभए रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने वा भत्काउनु पर्ने निर्णय लिनु सहज हुन्छ। रेट्रोफिटिङ तथा पुनर्निर्माणका लागि घरधनीलाई पालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग चाहिन सक्दछ। जसको व्यवस्था पालिकाले पहिल्यै गर्नु पर्दछ।

यो निजी आवासको रेजिलिएन्सका लागि अन्य नीतिगत सुधारहरु पनि आवश्यक छन्। जोबिना लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो मात्रै होइन असम्भवप्राय: हुन्छ। निजी आवासको सम्बन्धमा बैंकहरुबाट घर कर्जा सुलभ भयो भने भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सहज हुन्छ। घर बिमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। बिमा ग्रामीण घरहरुको लागि चुनौतीपूर्ण छ किनभने बिमा कम्पनीहरुले ग्रामिण बिमाबाट फाइदा उठाउने सम्भावना न्यून हुने मात्र होइन घाटा नै लाग्ने सम्भावना रहन्छ। बिमा कम्पनीहरुले उक्त घाटा सरकारबाट अग्रिम तवरबाट भराउन खोज्दछन् जस्ले फिस्कल स्पेस कम भएको सरकारलाई अझै सकस पर्न सक्दछ।

अझै महत्वपूर्ण पाटो घर बनाउन चाहिने प्राविधिक जनशक्ति हो। नक्सा बनाउने इन्जिनियर र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिमा पोख्त डकर्मी, सिकर्मीको पनि ठूलो अभाव हुन्छ। जसको अनुपस्थितिमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण असम्भवप्राय हुन जान्छ।

सबैभन्दा अहम् सवाल रेट्रोफिटिङको छ। सबैभन्दा जोखिम पुरानो घरहरुमा छ र अधिकांश मानिसहरु पुरानै घरमा बस्दछन्। तसर्थ त्यस्ता घरहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी नबनाइकन भूकम्पीय क्षति उल्लेखनीय तवरमा कमी गर्न सकिँदैन। सौभाग्यबस गोरखा भूकम्पको पुनर्निर्माण गर्ने सिलसिलामा रेट्रोफिटिङका विभिन्न मोडेलहरु पाइलट परीक्षण गरी कार्यान्वनका लागि सिफारिस गरिएको छ। तिनै मोडेलहरुमध्ये सहज हुने कुनै एक छानेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। तर रेट्रोफिटिङलाई हालसम्म पनि बैंकले ऋण नदिने हुँदा यो अति नै उपयोगी प्रविधिप्रति जनसाधारणको आकर्षण कम देखिएको छ।

संघीय सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको रोहबरमा बैंकर्स एसोसिएसन तथा बाणिज्य बैंकहरुसँग समझदारी बनाएर रेट्रोफिटिङलाई समेत ऋण प्रवाह गराउन पहल गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।

जाजरकोट भूकम्पले संघीय तथा स्थानीय सरकारहरुलाई २०७२ सालको गोरखा भूकम्पको सम्झना ताजा गराउनुका साथै भूकम्पप्रतिरोधी काम अगाडि बढाउन सचेत गराएको हुनु पर्दछ। तर अनगिन्ती समस्याहरुसँग जुधिरहेको सरकारको पृष्ठभूमिमा फेरि भूकम्पीय प्रतिकार्य छेपाराको उखान जस्तै हुने सम्भावना उत्तिकै छ। यसर्थ घाउ छिप्पिन नपाउँदै केही कार्यगत तथा अन्य नीतिगत सुधारहरु व्यवहारमा ल्याइहाल्न जनस्तरबाट बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिनु अपरिहार्य भएको छ।

जाजरकोट भूकम्पले गोरखा भूकम्प पुनर्निर्माणका सिकाइहरु बत्तीस जिल्लामा मात्रै सीमित रहेको तथ्य उदांगो गरिदिएको छ। नवगठित पालिकाहरुमा अनुभवी प्राविधिकहरुको अहिले मात्रै खडेरी परेको होइन, कहिल्यै जनशक्ति पर्याप्त हुँदैन भन्ने यथार्थ हाम्रो अगाडि छ।

यसर्थ हाललाई जाजरकोट भूकम्प प्रभावित पालिकाहरुमा संघबाट प्राविधिक पठाउने व्यवस्था मिलाउने र दीर्घकालमा एउटा स्थानीय सरकार इन्जिनियरिङ विभाग गठन गरी स्थानीय सरकारहरुले माग गरे बमोजिमको जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउनु युक्तिसंगत देखिन्छ। ड्यामेज एसेसमेन्ट सर्वेक्षणका लागि आन्तरिक जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने स्थिति नभएमा बाह्य श्रोतको परिचालन गर्दा पनि फरक पर्दैन। पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने घरबाहेक क्षति नभएका घरहरुको समेत लगत लिएर तिनको संरचनागत सबलताको जांच गरेर केही गर्नु नपर्ने घर डाटाबेसमा चढाउने, रेट्रोफिट गरेर भूकम्प प्रतिरोधी हुन सक्ने घरहरु सोका लागि सहयोग गर्ने र भत्काउनपर्ने घरहरु भत्काएर बनाउनका लागि निर्देशन दिइनु पर्दछ।

यसका लागि पुनर्निर्माणको कार्यविधि संशोधन गरेर यी नयाँ पक्षहरु समेत समावेस गरी कार्यान्वन गरिएमा नेपालको निजी आवासहरु भूकम्प प्रतिरोधी भएर भविष्यमा धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने थियो।

(डा. श्रेष्ठ तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य थिए)