४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने?

म सत्तापक्ष र अन्य राजनीतिक दलको आलोचनासहित उनीहरूलाई आरोप लगाएको, क्लिष्ट शब्द र भाषामा सिद्धान्तका आदर्शवादी कुरा समेटिएको, आमनागरिकले खासै नबुझ्ने र हामी सबैले देख्दै, सुन्दै र पढ्दै आएकोजस्तो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्न गइरहेको छैन। म मुलुक र हाम्रो पार्टी जीवनका केही समसामयिक विषयमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु।

व्यवस्थाभित्रै अवस्था परिवर्तन
विगत आठ दशकमा हामीले निरंकुश राणा शासन, सक्रिय राजतन्त्रसहितको निर्दलीय पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र र पछिल्लो १५ वर्षयता संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेका छौं। तर, जतिपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हामीले नागरिकको जीवनस्तरमा पर्याप्त सुधार गर्न सकेनौं। विकास र समृद्धिमा आशातीत फड्को मार्न सकेनौं। अर्थात, व्यवस्था परिवर्तनले देश र नागरिकको अवस्था खासै परिवर्तन गर्न सकेन।

राजनीतिलाई सही नीति र नेतृत्वले डोर्‍याएको भए बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको तीन दशक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको डेढ दशकमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मुलुकले नागरिकका आकांक्षा सम्बोधनमा थोरै भए पनि सफलता पाउँथ्यो होला। तर, राजनीतिक अगुवाको मूल ध्येय सत्ता, दल र नेताकेन्द्रित हुँदा मुलुक क्रमशः अनिश्चयतर्फ र नागरिक निराशातर्फ धकेलिए। यही पृष्ठभूमिमा हामीले डेढ वर्षअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका थियौँ।

अहिलेका धेरैजसो मुख्य दल तत्कालीन व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यका साथ बनेका थिए। त्यो बेलाको आवश्यकता थियो। हामीले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबै खाले परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौं। हाम्रो त्यो निष्कर्ष अहिले पनि कायमै छ।

किनकि, यही व्यवस्थाभित्रै रहेर हामी मुलुक र नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौं। अहिले व्यवस्था परिवर्तनको बहसभन्दा सुशासन र विकासको बहसमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। गरिब, दुःखी, पीडित नागरिकको कहालीलाग्दो जीवनबारे बहस नगरेर अन्य परिवर्तनतिर बहस धकेलिने हो भने आमजनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने संकल्प अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छ।

हामी विगतमा सबै व्यवस्था देखेर आएका छौं। यो वा ऊ भन्नुभन्दा यो बैठकस्थलबाट १ किलोमिटरभित्रका कुनै पनि बस्तीमा गएर हेरौं र जनतालाई सोधौं, उनीहरूलाई के चाहिन्छ? अनि आफैँलाई सोधौं, हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ?

त्यहाँ पानी छैन, यहाँ सिद्धान्तको खोलो बगाउने राजनीति अब पुग्यो। अब अझै लडाइँ, झगडा, मारकाट हुँदा पहिलो असर त्यही गरिब बस्तीलाई पर्छ। त्यो गरिब बस्तीमा ३४ वर्षसम्म पानी दिन नसक्नेले अब आगो झोस्ने? तपाईंलाई र मलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउन उसको घर जल्नुपर्ने?

यो देशका आम जनतालाई दुःख छ। दुःखको मूल कारण गरिबी, अशिक्षा, विभेद, भ्रष्टाचार हो। सबैभन्दा पहिले यो फेर्ने हो। दोस्रोमा कर्मचारीतन्त्र, नीति, अर्थनीति, उद्योग नीति, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति आदि होलान्।

यो फेर्दा नपुगे तेस्रो-चौथो सूची तयार गरौं र यो क्रमलाई निरन्तर जारी राखौं।

एकपटक सम्पूर्ण बल लगाएर यो देशलाई विकसित राष्ट्र बनाऔं। त्यति गर्दा पुगेन भने जे फाल्नुपर्छ फालौं, जे ल्याउनुपर्छ ल्याऔं। सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी, सुशासनको भीष्म प्रतिज्ञासहित विकासका मोडलहरू ल्याएर रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक उन्नतिको वेग मार्नुको विकल्प अहिलेलाई केही पनि हुन सक्दैन। जति भोक लागे पनि थाल खान सकिँदैन, गाँस नै खाने हो।

नोट: अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजादैन। त्यसमाथि यो भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको छ। यसको विकल्प सोच्न एक छिन पनि ढिला गर्नुहुन्न।

चितवन 'क्रान्ति'को सन्देश
चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा हामीले ७५ प्रतिशत मत पायौं। त्यसले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि एउटै दलले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सम्भव छ भन्ने संकेतचाहिँ गर्छ। कुनै एउटा दलले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा अहिलेका विकृति विसंगति नियन्त्रणसहित नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने गरी सबै किसिमका परिवर्तनको ढोका खोल्न सकिन्छ नै।

यो देशमा पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन भए। मानिसको रगत बग्यो। कैयौं सहिद भए। तर, २०७९ को संघीय निर्वाचनमा चितवनले प्रचलित क्रान्तिको परिभाषा नै बदलिदियो।

विगतका क्रान्तिहरूमा अनुहारमा आक्रोश र हातमा ढुंगामुढा, हतियार हुने गर्थे। तर चितवन क्रान्तिमा अनुहारमा मुस्कान र हातमा फूल थिए। यसरी चितवनवासीले 'लाल' होइन, 'नीलो क्रान्ति' गरिदिए।

चितवनले राजनीतिमा नवीन परिवर्तनको बाटो देखाइदियो। त्यसको सन्देश देशव्यापी हुँदा पार्टी स्थापनाको करिब ६ महिनामै हामी मुलुकको चौथो राजनीतिक शक्ति भयौं। हामीले विश्वास र अभ्यास गर्ने चितवन मोडेलको आन्दोलन हो। र, चितवनले स्थापित गरेको 'नीलो क्रान्ति' को मोडेल देशव्यापी बनाउने चुनौतीमै निहित हुनेछ हाम्रो आउँदो यात्रा।

नेता कम, शुभेच्छुक धेरै
हामी चितवन मोडेलकै आन्दोलनले मुलुक र नागरिकको अवस्था बदल्छ भन्नेमा पूर्णतः विश्वस्त छौं। तर, कुनै दिन कुनै कारण राजनीतिक वा जनजीविकाका मुद्दामा सडकमा ओर्लिनुपर्दा त्यो संघर्षमा हाम्रो दलका नेतागण अग्रपंक्तिमा हुनेछन्। चोट लागे, क्षति भए, सुरुमा नेताहरू नै हुनेछन्। नागरिकले नेता जोगाउने होइन, नेताले नागरिक जोगाउने हो। र, नागरिक जोगाउन सक्ने नेतालाई नागरिकले कुनै हालतमा पनि जोगाउँछन्।

हामी नेता कम, शुभेच्छुक (मतदाता ) धेरैको नीतिमा रहन्छौं। केन्द्रीय व्यवस्थापनको आकार फराकिलो बनाएर कामको बाँडफाँड गरिने बाहेक समग्रमा पार्टीमा कमभन्दा कम नेता हुनुपर्छ। किनकि, धेरै मान्छे भएर बढी काम हुने होइन। नेता धेरै भए त्यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मार र भार राज्यलाई नै पर्छ।

अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बनाइएको जस्तो प्रतीत हुन्छ। र, एक हदसम्म हेर्दा हो कि झैं पनि लाग्छ। आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न नसक्दा आम नागरिक प्रदेशस्तरको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन्। नागरिकका आवाज सुने/ नसुने झैं गर्ने, असन्तुष्टि देखे/नदेखे झैँ गर्ने र नागरिकको भावना बुझे/नबुझेझैं गर्ने दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन। त्यसैले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं। प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ।

जनआकर्षण र सचेतना
पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणको क्रममा रहँदा हामीप्रतिको जनआकर्षण बढ्दो छ। पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुक बढिरहेका छन्। यही बेलामा हो हामी सचेत, सजग र कठोर पनि हुनुपर्ने। पुराना राजनीतिक दल छोडेर हामीसँग सम्बन्ध गाँस्न आउने साथीहरूमध्ये अधिकांश असल, इमान्दार र निष्ठावान् छन् तर केही पूर्वपार्टीकै गलत प्रवृत्ति बोकेर आएको देखिन्छ।

फरक राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको पक्षपाती हामीलाई तीमध्ये खराबहरूले क्रमशः दबाब र प्रभावमा पनि पार्न सक्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, अन्यत्र उचित स्थान नपाएर, स्वार्थ पूरा हुने नदेखेर र नयाँ दलमा तत्काल सम्भावनाको अवसर पाइन्छ भन्ने लोभले आएकाहरुले हामीलाई बदनाम गराउने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ। यसतर्फ पनि हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। यसो भनिरहँदा, जुनसुकै पार्टीबाट आएका असल साथीहरूको निष्ठामा ठेस नलागोस् र मान मर्दन नहोस् भन्ने कुरामा म सचेत छु। हामी 'संगठित पार्टी र योग्य सदस्य' को अवधारणामै अगाडि बढ्नुपर्छ।

हामीले विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा नेता छान्दा विधिले छान्ने हो। हामीले जान्नेलाई छान्ने मात्र भनेका छैनौं, छान्ने विधि पनि बनाएका छौं। तर, यहाँ हामीले बुझ्नु पर्छ, छान्ने भनेको माथि ल्याउन सेलेक्सन गर्ने मात्र होइन, मिल्काउन फिल्टर गर्ने पनि हो। पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्न हामीले लिने र फाल्ने दुवै प्रक्रिया स्वार्थरहित ढंगले अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसमा हामीले निकै काम गर्न बाँकी छ।

हाम्रो पार्टीमा राम्रा मान्छेलाई आउन नदिने कोसिस भएको हुन सक्छ। त्यो अरू कसैले होइन, हाम्रै पार्टी भित्रैका साथीहरूबाट भइरहेको हुन सक्छ। 'प्राइमरी'को दुरुपयोग भएको वा हुने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। यसलाई पनि विधिको थप व्याख्या वा प्रबन्ध गरेर निराकरण गर्नुपर्छ।

हामी आफैं पनि अझै खुला हुन जरुरी छ। सामूहिक खेलमा आफ्नो टिमलाई जिताउने हो भने टिममा राम्रा खेलाडी हुनुपर्छ। त्यसैले राजनीतिमा पनि जित्ने हो भने हामीसँग राम्रा खेलाडी हुनुपर्छ। र, राम्रा खेलाडी भित्र्याउन हामी अझै खुला हुनुपर्छ। सानो चित्त राखेर राम्रा खेलाडीको टिम बनाउन सकिन्न। र, राम्रो टिम बनाउने बहानामा फउल खेल्ने खेलाडीलाई पनि भित्र्याउन सकिन्न। हामी बेलैमा सचेत र सजग भएनौं भने पुराना राजनीतिक दलको गलत प्रवृत्ति रास्वपामा छिट्टै सर्छ। पुरानो प्रवृत्ति लिएर हामी सफल हुन सक्दैनौं।

पुराना दलको प्रवृत्ति पार्टीमा निषेध गर्न र पार्टीभित्र बिनाकारण निषेध गरिएका असल मानिसलाई टिममा ल्याउन मैले दुईवटा अवधारणा राखेको छु-

(१) लिडरसिप एकेडेमी

(२) उम्मेदवार क्लब

पुराना राजनीतिक दलसँग हाम्रा अनेकौं असन्तुष्टि छन्। तर, असन्तुष्टिको बहानामा राजनीतिक परिवर्तनका लागि तिनले गरेको योगदानको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन। ती पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले हिजो गोली खानसमेत तयार भएर परिवर्तनमा होमिएका थिए।

गत महिना म रोल्पाको थबाङ पुग्दा सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएकाहरू भन्दै थिए, त्यसबेला आजको लडाइँमा सहिद हुने पालो मेरो हो भनेर सहिद हुन हानथाप र झगडा हुन्थ्यो रे ! सशस्त्र विद्रोहका नेतृत्वकर्ताको नियतमा शंका नै शंका छ तर तिनको एक आदेशमा ज्यान गुमाउने सहिदको नियतमा रत्तिभर शंका छैन।

ती सबै जना यो देश बन्छ भनेर गोली थाप्न तयार भएका हुन्। परिवर्तनका लागि हाँसीहाँसी गोली थाप्न तयार हुने, वर्षौँ  जेलनेल भोग्न तयार हुने तहको प्रशिक्षण एक अध्ययनको विषय हो। ३०औं वर्ष पञ्चायतविरुद्ध लड्दा उनीहरूलाई थाहा थिएन कि परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन। तर, विद्रोह अनवरत गरिरहे। १०औं वर्ष हतियार बोकेर लुकीलुकी हिंड्दा उनीहरूलाई थाहा थिएन कि परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन। विद्रोह अनवरत गरिरहे। हामीलाई त स्पष्ट थाहा छ कि ४ वर्ष पदको लोभ र उम्मेदवार आफैं हुने दौड त्याग गर्‍यो भने ०८४ मै परिवर्तन आउँछ।

मात्र ४ वर्ष त्याग गर्दा परिवर्तन सुनिश्चित हुने थाहा पाउँदा पनि हाम्रो पुस्ता कतै मै हुन्छु, मै लिन्छु भनिरहेको त छैन? परिवर्तनको सुनिश्चितता हुँदाहुँदै पनि हामी असल साथी खोज्दै हिंड्नुको साटो दौडेर आफैं पद ओगट्ने दौडमा त छैनौं? यदि छौं भने हामी जति दौडे पनि आफ्नै गोडामा अल्झिएर लड्छौं।

नेपाली जनताले एक युग कुरेर गरेको विश्वास र परिवर्तनको आशा डगमगाउन कदापि दिनु हुँदैन। यो महाअभियान जोगाउन कुनै पनि किसिमको त्याग गर्नुपरे पहिलो नम्बरमा मेरो नाम दर्ज गराउन चाहन्छु। आवश्यक परे पहिला म गर्छु पद त्याग, म गर्छु उम्मेदवारी त्याग।

अहिले गोली खानुपर्ने, सहिद नै हुनुपर्ने परिस्थिति छैन। तर, त्यस्तै दृढ संकल्प र इमानपूर्वक राजनीतिक अभियानमा लाग्न सक्ने गरी प्रशिक्षितचाहिँ हुन जरुरी छ। हामी पार्टी स्थापनाको उद्देश्यमा प्रस्ट छौं। हिंड्ने बाटो र पुग्ने गन्तव्य प्रष्ट छ। गर्ने काम सूचीबद्ध छन्। पार्टी संरचना र संगठन विस्तार पनि सुदृढ हुँदै छ। मात्रै हामीमा इच्छाशक्ति र धैर्य आवश्यक छ।

हामी बलियो र परिपक्व बन्दै छौं। फेरि पनि भन्छु हामी लड्यौं भने आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर लड्ने हो। बाह्य शक्ति र स्वार्थले अब हामीलाई लडाउन सक्दैन।

हिजो राजनीतिक प्रशिक्षणको विषय र सन्दर्भ फरक थियो। राजनीतिक स्कुलिङ पनि फरक धारको थियो। आज हामी लिडरसिप एकेडेमीबाट प्रशिक्षित गरेर नेता उत्पादन गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं। लिडरसिप एकेडेमीमार्फत् नेतालाई सबै कुराको प्रशिक्षण दिइनेछ।

लिडरसिप एकेडेमीबाट प्रशिक्षणको प्रमाणीकरण नभएका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि तहमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्। लिडरसिप एकेडेमी मूलत: अनलर्निङ एकेडेमी हुनेछ। जहाँ पढ्ने मात्रै होइन, सिक्ने र गतल सिकाइलाई बिर्सने कार्य हुनेछ। २०८२ सालको अन्तसम्म लिडरसिप एकेडेमी तयार हुनेछ।

त्यस्तै, पहिलो चरणमा पालिका र वडाबाट उम्मेदवारहरूलाई छान्ने र प्रशिक्षण दिने गरी उम्मेदवार क्लबको अवधारणा ल्याएको छु। हालका लागि देशभरका कुनै पनि वडा र पालिकाबाट उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले उम्मेदवार क्लबमा आवेदन दिन सक्नेछन्।

५ चरणको चयन प्रक्रियामा अहिलेका वडा र पालिका संयोजकहरूले भने केवल चौथो र पाँचौँ चरणमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने सुविधा पाउनेछन्। पार्टी बाहिरकाहरूको हकमा सबै चरण पार गर्नुपर्नेछ।

यसो गर्दा योग्य मानिस पनि छुट्दैनन्, पार्टीमा लागिसकेकाहरूको प्राथमिकता पनि सुनिश्चित हुन्छ। तर, प्रतिस्पर्धाचाहिँ अनिवार्य गरिनेछ। उम्मेदवार क्लबको पूर्ण विधि, प्रक्रिया र विवरण छिटै सार्वजनिक हुनेछ। प्रशिक्षण, परीक्षण र आचारणमा केन्द्रित रहेर आगामी चुनावमा यही उम्मेदवार क्लबबाट देश हाँक्ने सहयात्रीहरू छानिनेछन्।

मिसन ८४ को व्याख्या
भनिन्छ, सबै मान्छे स्वर्ग जान त चाहन्छ। तर, मर्न चाहन्नन्। त्यस्तै भएको छ, मिसन ८४ को हकमा पनि। तीन दशकदेखि सत्ता र सत्ताको वरिपरि रहेका दल पनि मिसन ८४ भन्न थालेका छन्। जबकि, देशको आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार काम गर्न उनीहरूलाई नयाँ जनादेशको खाँचो नै छैन। उनीहरूले त अहिले नै रूपान्तरणसहित समृद्धिको मिसन चलाउन सक्छन्। तर, हाम्रै नक्कल गरेर मिसन ८४ भन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् उनीहरू पनि।

(क) मिसन ८४ भनेको पार्टी विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने अभियान पनि हो। यस अभियानमा हाम्रो एजेण्डाको जानकारीसहित धेरैभन्दा धेरै नागरिकबीच पुग्न सक्नुपर्छ।

(ख) पार्टीमा योग्य, क्षमतायुक्त र इमान्दार उम्मेदवारको दावेदारलाई भित्र्याउने र अगाडि बढाउने अभियान पनि हो मिसन ८४। यसको अर्थ, यो अभियान आफू पछि हटेर भए पनि टिमभित्र स्वच्छ छवि, स्पष्ट भिजन भएको इमानदार र क्षमतावान मान्छे खोज्ने, रोज्ने र जिताउने अभियान हो।

(ग) मिसन ८४ भनेको धैर्यको अभियान पनि हो। आउँदो चार वर्ष संगठनलाई चुस्त बनाउँदै विकृति-विसंगतिको खबरदारी र नागरिकका मुद्दामा एकाकार हुन सक्यौं भने पनि हामी थप स्थापित हुनेछौं। राजनीतिमा स्थापित हुन गुट, उपगुट, सदस्यता खरिद, घात, अन्तर्घातको राजनीति अबको पुस्ताले गर्नुपर्दैन।

 (घ) मिसन ८४ आफ्नै पारदर्शिताको अभियान पनि हो। हरेक पदाधिकारीले अब आफ्नो जीवनयापनको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राजनीतिलाई जीवनयापनको माध्यम बनाउने होइन। जीवन धान्न धौ धौ परेको साथीलाई उद्यममा सघाओं, सक्रिय राजनीतिमा होइन। सके लिडर, नसके भोटर मात्र हुँदा पनि केही फरक पर्दैन, पर्नु हुँदैन।

मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नै ८४ को चुनावमा यसो गर्छु भन्दैछ। सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू सरकारको कामबाट व्यापक असन्तुष्ट छन्। अर्को चुनावमा गठबन्धन हुँदैन भन्दै ८४ कै चुनाव ताकिरहेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि मिसन ८४ नै भन्दै छ। अन्य दल पनि ८४ तिरै हेरिरहेका छन्। अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ। नागरिकहरू सडकमा आइसके, सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अपराधीलाई समेत खुला छोड्ने निर्णय गर्छ, चलखेलमा अनेकौँ इजाजत बाँड्छ, राज्यका महत्त्वपूर्ण पद भागबण्डामा दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउँदैन। जसका कारण दैनिक हजारौं मानिस देश छोडेर विदेश जाँदैछन्।

यही सिलसिला अझै ४ वर्ष चल्ने हो भने मुलुकले बेहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य छैन। एकातिर मुलुक झनझन् उधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने। त्यसो हो भने ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने?

सकेसम्म सबै पुराना दलहरू मिलेर मिसन ८०, ८१, ८२, ८३ बनाउन सके प्रतिपक्षी भूमिका हामी निभाउँछौं। हैन भने यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला?

पुराना दलहरू आफूआफू बैठक गरी यो व्यवस्था संकटमा छ भन्दैछन्। वास्तवमा संकटमा व्यवस्था होइन, संकटमा उनीहरू छन्, उनीहरूको राजनीति छ। व्यवस्था संकटमा परे जोगाउने जनता छन्। साथीहरू, त्यसैले मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। पार्टीको सबै संरचनालाई "स्ट्यान्डबाइ" रहन निर्देशन दिन्छु।

भ्रमपूर्ण प्रचारः वाद र व्यवस्थामा प्रश्न किन
विदेशी वाद र विरासतमा मिलेको पुरातनवादी सोचलाई मात्र सिद्धान्त भन्ने पुराना राजनीतिक शक्तिले हामीलाई दर्शन, सिद्धान्त र विचार नभएको भनी दुष्प्रचार गर्न खोजिरहेका छन्। विधिको शासन, सामाजिक न्यायसहितको समानता, योग्यता र कर्मशीलता, राष्ट्र निर्माणमा समर्पण, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, प्रत्यक्ष सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारसहित सम्पूर्ण क्षेत्रमा हाम्रा नीति, विचार र दृष्टिकोण स्पष्ट छन्।

हामी यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै दस्तावेजीकरण गर्ने प्रक्रियामा छौं। पटकपटक मौका पाएर पनि मुलुक निर्माणमा असफल भएका, देश र जनतालाई अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउने पुराना शक्तिले आफू सिद्धान्त र विचार भएको तर रास्वपाजस्तो युवाको बाहुल्य, विज्ञतामा आधारित नयाँ सोच र विचारसहितको दल, जसले मुलुकमा नयाँ आशा जगाएको छ, त्यसलाई सिद्धान्तविहीन भन्नु हास्यास्पद छ।

हो, वर्तमान संविधानले हाम्रा एजेण्डा सम्बोधन गर्दैन। किनकि, हामीले शासकीय स्वरूप, संघीयताको ढाँचा, संसदको आकार र प्रतिनिधित्व लगायतमा फरक मान्यता अगाडि सारेका छौं। चुनावबाटै आवश्यक संख्या पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य नपुग्दासम्म विद्यमान अभ्यास र विधिभित्र रहेरै हाम्रा एजेण्डा जनताबीच लैजान्छौं।

हामीले व्यवस्थाको विरोध गरेका छैनौं। हामीले त यो व्यवस्थालाई देशको सामर्थ्यअनुसार क्रमशः उन्नत बनाऔँ मात्रै भनेका हौं, त्यो पनि जनमतको वैधानिक बलमा। के यो व्यवस्थामा वैधानिक बाटोबाट दुई तिहाइ बहुमतसँगै सत्तामा गएर आफ्नो एजेण्डा लागू गराउँछु भन्न पाइन्न?

हाम्रो कमजोरी
केन्द्रदेखि वडासम्मको संरचनामा हाम्रो पार्टीमा खस आर्य तथा पुरुषहरूको बाहुल्य देखिएको छ। समावेशितालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो। यसलाई यथाशीघ्र सुधार गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु। जानेर वा नजानेर समावेशितालाई उपेक्षा गर्ने कार्यले लोकतन्त्रको उपहास गर्दछ। आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी नहुने प्रतिबद्धता म सबै साथीहरूबाट चाहन्छु।

प्राथमिकतामा मधेस
हाम्रो बुझाइमा मधेस हर कोणबाट आपत्कालीन अवस्थामा छ। समग्र देशको २४ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य रहेकोमा त्यसको ६९ प्रतिशत मधेसमै छ। तर, मधेसले न त समयमै बिउबिजन पाउँछ, न मलखाद। भ्रष्टाचारको उजुरीमा यही प्रदेश अगाडि (२४.२५ प्रतिशत) छ। बजेट खर्चको अनुपात पनि यहाँ कम (३१.२९ प्रतिशत) छ। अपराधका घटना यही प्रदेशमा बढी छ। साक्षरता प्रतिशत, विद्यार्थी भर्ना दर, स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच, मातृ तथा शिशु मृत्युदर यहाँ बढी छ।

औद्योगिकीकरण बढिरहेको यही प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रूपमा आयआर्जन र रोजगारीको अवसर कम छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या धेरै रहे पनि यो प्रदेश आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले प्रदेश पछाडि छ। हामीले बैठक गरिरहेको जिल्ला महोत्तरी, कर्णालीको डोल्पाभन्दा पिछडिएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ।

राज्यसत्तामा मधेस सधैं सहभागी भयो। तर, त्यसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएन। परिणामतः मधेस अहिले हर कोणबाट आपत्कालीन अवस्थामा छ।

मधेसको भविष्य चुरेसँग जोडिएका कारण हामी चुरेमा गरिने हर प्रकारको दोहनको विपक्षमा छौं। साथै कमला नदी बचाउ अभियानमा हाम्रो पूर्ण साथ र समर्थन रहनेछ। महोत्तरीको जलेश्वरमा म अहिले यो बैठकमा बोलिरहँदा काठमाडौंमा आरती शाहको न्यायका लागि उनको परिवार १६७ दिन अनशन बसेको छ। म यहीँबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकार, आरतीलाई न्याय दे। मधेसलाई न्याय दे।

मधेसका हर समस्याविरुद्ध जुधेर त्यहाँको रुपान्तरणसहितको समृद्धिमा हामीले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ। मधेसलाई अलग राखेर न राजनीति हुन्छ, न त देशको समृद्धि।

प्राथमिकतामा सबै प्रकारका विभेद अन्त्य
अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न पार्टीबाहिर मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि पहलकदमी लिनुपर्छ। जान-अन्जानमा व्यक्तिगत चरित्रका कारण पनि हामीले समाजमा विभेदयुक्त व्यवहार भोगिरहेका छौँ।

प्रत्येक पार्टी सदस्यले आफ्नो स्वतन्त्रताले अरूको स्वतन्त्रतालाई थिचोमिचो गरेको छ कि छैन, ख्याल गर्नुपर्छ। पार्टीका कुनै पनि तह र तप्कामा रहेका कुनै पनि सदस्यबाट विभेदयुक्त व्यवहार स्वीकार्य हुँदैन। यसप्रति पार्टीमा शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली
देशमा व्याप्त बेथितिको सिकार भएर बाध्यताले विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपाली नागरिक र नेपालमा रहेका उनीहरूको परिवारबारे हामीले विशेष ढंगले सोच्ने बेला आइसक्यो। श्रम गर्न गएका नागरिकको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, हक अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो।

पसिना बगाएर देश पालिरहेका श्रमिक मजदुरहरूका लागि देशको चौथो राजनीतिक दलको हैसियतले हामीले गर्न सक्ने सबै प्रयास गरिरहेका छौं र गरी नै रहनेछौं। रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारको विषयमा सबैभन्दा धेरै वकालत गर्ने दलका नाताले यो हाम्रो सदैव प्राथमितकतामा रहनेछ।

साथै, हामीले विशेष विज्ञता, अनुभव र अध्ययन हासिल गरेका अन्य देशमा रहनुहुने गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप र लगानीको सदुपयोग गरि राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ। एक पटकको नेपाली सधैँका नेपाली हुन् भन्ने कुरामा रास्वपा स्पष्ट छ।

नागरिकका समस्याः रास्वपाका मूल मुद्दा
परिवर्तित व्यवस्थाले पनि अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेपछि नागरिक असन्तुष्ट र निराश छन्। तर, नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन र निराशा चिर्ने दायित्व राजयकै हो। तर, राज्य यही आफ्नो मुख्य दायित्वमा चुक्दै छ। नागरिकका जायज मागको अगुवाइ जुनसुकै दल, संगठन, समूह वा व्यक्तिले गरेको किन नहोस्, सरकारले त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ। हामी जनताले अहिले व्यक्त गरेको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई परिवर्तनप्रतिको आकांक्षाका रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। र, त्यसको अगुवाइ पनि गर्छौं।

मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर छ। उद्योगी व्यापारी आर्थिक मन्दीको मारमा छन्। उपभोक्ता महँगीले सेकिएका छन्। सहकारी र लघुवित्तपीडित सडकमा ओर्लिएका छन्। भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी एउटा कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गर्दछु।

नागरिकलाई सहजरूपमा सरकारी सेवा पाउन कठिन छ। भ्रष्टाचार र कुशासनले देशलाई खोक्रो बनाएको छ। अर्थात्, मुलुक र नागरिक समस्याको अन्त्यहीन शृंखलामा जेलिएका छन्। मुलुकका मुद्दा, नागरिकका समस्या र जनजीविकाका सवाल हाम्रा मूल एजेण्डा र प्राथमिकता हुन्।

नागरिकका सबै समस्या समाधानको अगुवाइ गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले हामी थप परिपक्व, परिष्कृत र जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। त्यस दिशामा यो जलेश्वर बैठकले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेमा म विश्वस्त छु।

व्यापक छलफलसँगै समृद्ध बनाएर यो संक्षिप्त प्रतिवेदनलाई पारित गर्न/गराउन आग्रह गर्दछु। साथै, पार्टीको मूल नेतृत्वका रुपमा मैले लिएका निर्णय र गरेका कामबारे पनि आलोचनात्मक चेतसहित टिप्पणी वा सुझाव राख्न पनि आग्रह गर्दछु। साथै, पार्टीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यो बैठक सफल हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ प्रतिवेदन टुंग्याउँदछु।

(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठक, मंसिर ११-१३ जलेश्वर, महोत्तरीमा सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा आधारित)