भूकम्पपीडितको बेहाल छ, प्रधानमन्त्रीको ध्यान कता छ?

गत कात्तिक १७ गते मध्यराति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका वडा नं १ को रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको जनजीवन क्षतविक्षत् पारेको पनि डेढ महिना बितिसकेको छ। भूकम्पले जाजरकोटीहरूका केही शरीर या केही हजार घरहरू मात्र ढलेनन्, हजारौँ सपना ढलेका छन्। 

जाजरकोटमा मात्रै १०१ जनाको ज्यान गयो। १५८ भन्दा बढी घाइते भए। उता भूकम्पबाट प्रभावित रुकुम पश्चिममा ५४ जनाले ज्यान गुमाए भने १७९ जनाभन्दा बढी घाइते भए। स्थानीय प्रशासनको आँकडाअनुसार व्यक्तिगत, सरकारी र सार्वजनिक गरी जाजरकोट ३४ हजार ५०१, रुकुम पश्चिममा १६ हजार ९०९ र आसपासका जिल्ला  सल्यान, दैलेख, जुम्ला र कालीकोटमा समेत गरी करिब ६२ हजार घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। अन्नपात, पशुचौपायालगायतको क्षतिको हिसाबै छैन। 

रातिको समय भएकाले भूकम्पपछिको उद्धार कार्य केही ढिला हुन गयो। यसका विपदग्रस्त क्षेत्रमा उद्धारका लागि खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत राज्य संयन्त्रको सराहना गर्नैपर्छ। तिनको परिचालन पनि तुलनात्मकरूपमा राम्रो रह्यो। घाइतेलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन सकियो।

यति हुँदाहुँदै पनि राहत वितरण भद्रगोल बन्न पुग्यो। राहत पर्याप्त त भएन नै, न्यायोचितसमेत हुन सकेन। भूकम्पले बस्ने घर क्षतिग्रस्त भएपछि नागरिक त्रिपालमुनि ओत लाग्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। तर त्यही त्रिपाल पनि आजको मितिसम्म सबैले पाउन सकेका छैनन्। विभिन्न दातृ निकाय तथा सहयोगीले भूकम्प पीडितका लागि ठूलो परिमाणमा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन्। एकद्वार प्रणालीमार्फत् राहत वितरण गर्ने भनिए पनि वास्तविक पीडितले एक थान त्रिपालसमेत पाउन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो।

एकद्वार प्रणालीले पीडितभन्दा पहुँचवालाको हालिमुहाली देखियो। दाताले स्वच्छ मनले दिएको राहत सामग्री एकद्वारको नाममा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा केन्द्रीकृत गर्ने, त्यसपछि पालिकामा थन्क्याउने, विस्तारै वडामा जाने र वडाले पनि वितरणमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखियो। ढिलाइको कारण माग र आपूर्तिबीच मेल नखानु हो।

जस्तो कि कतै एक हजारको आवश्यकता छ, सामानचाहिँ दुई–तीन सय मात्र आइपुग्छ। कतिपय वडाले मागभन्दा तेब्बर सामान पाएकाले बाँड्नै नसकेको अवस्था समेत देखियो। सरकारी प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, पहुँचवाला र उच्च पदस्थ भनिनेहरूले आफ्नो हात जगन्नाथ गरेकाले अधिकांश पीडितहरू खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य भए।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच पनि कसले धेरै सामान आफ्नोतिर पार्ने भन्ने अत्यन्त निम्न कोटिको होड देखियो। पूर्णरूपमा घरबारविहीन भएकाबाहेक अन्य पीडितको अहिलेको आवश्यकता भनेको त्रिपाल र ओढ्ने–ओछ्याउने कपडाको हो। तर, राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा राहत सामग्री वितरण हुँदा आवश्यकताभन्दा पनि कसले कति लिने भन्ने होडबाजीले पाउनुपर्नेले पाएनन्, पाएकाबाट अधिकतम सदुपयोग हुन सकेन।

मन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरूले समेत गोदाममा बसेर सिधै खासखास वडाध्यक्ष बोलाएर सामान पठाउनु र रातिराति पहुँचवालाहरूको घरमा राहत पुर्‍याउनु अशोभनीय मात्र थिएन, मानवताविरोधी हर्कत नै थियो।

एक ठाउँका लागि पठाइएका राहत बोकेका गाडीहरू सामानसहित रातारात कब्जा गरी मार्गान्तरण गरेर अर्कै स्थानमा पुर्‍याउने र आफ्ना मानिसलाई बाँड्नेजस्ता गैरजिम्मेवार र मानवताविरोधी गतिविधिहरू सत्ता र पहुँचवाला नेताहरूबाट हुनु दुःखद् छ।

भूकम्पले थपेको जोखिम 
अहिले बाहिरबाट हेर्दा ठीकठाक देखिएका घर पनि भूकम्पपछि भित्रभित्रै मक्किएका छन्। पहाडी बस्तीमा ढुंगा र माटाले बनेका बस्तीहरू कुनबेला धराप बन्छन्, त्रास बोकेर बस्नुपरेको छ। 

भूकम्पले घर मात्र हल्लाएको छैन, जमिनलाई पनि उथलपुथल पारेको छ। यसले जुनसुकै बेला जुनसुकै बस्ती जोखिममा पार्ने चिन्ता बढाएको छ। 

जस्तो जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नं. १ को चिउरी गाउँ।

गाउँको तल पहिरो छ भने माथि भासिएको छ। त्यसैगरी कल्पत गाउँ र पालीगाउँ पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ। अनापानीमा त्यतिकै जोखिम छ।

अनापानीमा घरमाथिको भीरबाट ठूलो ढुंगा खस्यो र घरको ढोकामा बज्रियो। हतारमा श्रीमती मुना र छोरा अरुणलाई घर बाहिर निकालेर बचाउन सके तर अर्को झन् ठूलो ढुंगा आएर अमृत पुनका ढाडमा बज्रियो र उनी त्यही ढुंगाले किचिएर मरे।

यो त प्रतिनिधिमूलक घटना हो। उक्त तीनवटा गाउँमा गरी करिब २३ जनाको ज्यान गइसकेको छ। बचेको बस्ती पनि स्थानान्तरण नगर्ने हो भने अर्को दुःखद् दिन बेहोर्नुपर्नेछ।

कतिपय त्रिपालमुनि त कतिपय गोठको बसाइका कारण चिसोले मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। बिहीबारसम्म जाजरकोटमा २७ र रुकुम पश्चिममा ५ जना गरी ३२ जनाले भूकम्पपछि ज्यान गुमाइसकेका छन्।

यसरी घर भत्किएर त्रिपालमुनि बस्ने वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीहरू, सुत्केरी, गर्भवती र बालबालिकाहरूलाई समेत चिसोका कारण उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। बढ्दो चिसोका कारण जनजीवन थप प्रभाभित हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, यसतर्फ सरकारका कुनै निकायले सोच्ने फुर्सद निकालेका छैनन्।

भूकम्पका कारण विद्यार्थीको पढाइ बिथोलिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय भवनहरू चिरा परेका छन् भने सबै परिवार एउटा पालमुनि बस्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण छैन। भूकम्पले शौचालयसमेत भत्किएको र पीडितहरू पालमुनि बस्ने गरेकोले शौचालयको समस्या देखिएको छ। शौचालय नहुँदा खुला दिसापिसाब बढेको छ। यसले विभिन्न संक्रामक रोगको प्रकोप फैलिने खतरा उत्तिकै छ। 

अस्थायी आवासको अनुभव
घरवारविहीन भूकम्पपीडितलाई २४ घण्टाभित्र सुरक्षित त्रिपालमुनि ल्याई सक्नुपर्ने र महिना दिनभित्र सुरक्षित अस्थायी छानो उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। यसमा सरकार चुक्यो। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नै भएन।

नेकपा (एमाले)ले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेर मंसिर १ गतेबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एक हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो। मंसिर १ गते नै एमालेको स्वयंसेवक टोली जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगाको माथिल्लोथाप्लेमा मा पुगेर जोखिमपूर्ण घरका भग्नावशेष हटाउने र पुरिएका माल सामानहरू झिक्ने कामको सुरुवात गर्‍यो। पार्टी र जनसंगठनहरूबाट विभिन्न प्रदेश र जिल्लाबाट जाने करिब ४० ओटा टिमले १५ दिन काम गर्‍यो।

झुलाघाट–चिवा भञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राका क्रममा जाजरकोटको रिम्नामा पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा खटएिका स्वयंसेवकको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे। स्थानीय स्वयंसेवकहरू हालसम्म पनि काम गरिरहेका छन्। 

यसैगरी माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र अन्य दलका स्वयंसेवकहरू पनि काममा जुटेका छन्। जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार  हिजो बेलुकीसम्म जाजरकोटमा करिब २५ सय अस्थायी टहरा बनेका छन्। माओवादी नेता जनार्दन शर्माले आफ्नै नेतृत्वमा टहरा बनाइरहेको तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा सम्पादक भेला पारेर राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरूले टहरा बनाएको हैन, प्रचारबाजी मात्र गरेको भन्न लाज मानेनन्।

सरकारमा बस्ने तर सरकारले केही गर्न नसक्ने अक्षम प्रधानमन्त्रीको यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। 

सरकारको ध्यान जाजरकोट–रुकुमका भूकम्प पीडिततर्फ छैन। बढ्दो चिसोले ज्यान गुमाउनेसँग कुनै मतलब छैन। शक्तिकेन्द्र खुसी पार्ने, सरकारको आयु लम्ब्याउने अनि गठबन्धनको जोडघटाउ मिलाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ।

घर छ, बस्न मिल्दैन 
जुनिचाँदे गाउँपालिका ६ शिवपुरीका दीपेन्द्र शाहीको घर चारैतिरबाट चर्किएको छ। भूकम्पले बस्ने घर चर्किएपछि उनको परिवार त्रिपालमुनि ओत लागेको छ। घरहरूको बीचमा रहेको खाली जग्गामा स्थानीयहरू सामूहिक रुपमा त्रिपालमुनि बस्ने गरेका छन्। हामी त्यहाँ पुग्दा दीपेन्द्रले सुनाए, ‘घर ढलेको छैन, सामान सबै भित्रै छ, भित्र जान डर लाग्छ।’

जिल्लाभरि सिल्पा चौर, रामिडाँडा, मुल्साम, समाइला, धनराशी, पाली, कल्पत, चिउरी, थाप्ला, गराग्ली, चाउले चवर, सिर्के, रिम्ना, मैदै, पिपे, रावतगाँउ, थाप्ले, स्याला पिपलडाँडा लगायतका सयौँ बस्तीको यही हालत छ। सबैको पीडा त्यस्तै छ। 

एउटा सत्य कुरा के हो भने यस क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गामाटोले बनेका पुराना ९० प्रतिशत घरहरू बस्नलायक छैनन्। क्षतिग्रस्त छन्। यसो हुँदाहुँदै पनि पूर्ण क्षति र आंशिक क्षतिको विवरण निकाल्नै पर्छ। आजका मितिसम्म पनि सबै जनताको हातमा त्रिपाल पुगेको छैन। पुगेका अधिकांश त्रिपालको गुणस्तर कमसल छन्, शीत छल्दैनन्। पालमुनि सुत्यो, ओढेको कम्मल शीतले निथ्रुक्क भिजेको हुन्छ।  

मंसिरभित्र अस्थायी टहरा पनि मुस्किल
अब पुस लाग्नथाल्यो। एपिसेन्टर बारेकोट लगायतका क्षेत्रमा हिमपात हुन्छ। अहिले पनि चिसो निकै बढिसकेको छ। मंसिर महिनाभरिमा मानिसलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थापन गरी पालबाट छानोमुनि ल्याउन सकिएन भने चिसोले बिरामीे संख्या बढ्न सक्ने र अवस्था थप भयावह हुने खतरा हाम्रोसामु छ। 

सरकारले अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको र अस्थायी आवासनिर्माण कार्यविधि २०८० जारी गरेको पनि करिब महिना दिन पुग्नलाग्यो। पहिलो किस्तामा २० हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ तर आजका मितिसम्म पीडितको हातमा रकम पुगेको छैन। कार्यविधिमा भएको अलमल, स्थानीय प्रशासनलाई दिइने गोलमोटल निर्देशन र सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीले पीडित थप संकटमा छन्। 

विगतझैँ यस पटकको भूकम्पमा पनि राज्यको सामर्थ्य, समन्वय र पहलकदमीको कमजोरी उजागर भएको छ। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको मनोदशा र नियत सतहमै पोखिएको छ।  विपत् पर्यटन र सेलेब्रिटी बन्न अनेकन तमासा क्षतविक्षत घरहरू र भत्किएका मनहरूले देख्नु पर्यो। 

प्रभावित जिल्लामा आर्थिक समाजिक प्याकेजहरू सरकारले घोषण गर्नु पर्यो। त्यस क्षेत्रका मानिसको आर्थिक गतिविधि चलायमान नबनाई जीवनस्तरमाथि उकास्न सकिँदैन। आर्थिक गतिविधि नबढाई समाजिक जीवन पुनर्स्थापित गराउन सकिँदैन। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ। विपदलाई अवसरमा बदलनु पर्दछ। एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणमा जानु पर्दछ। छिटोभन्दा छिटो पीडितलाई अस्थायी छानोमुनि ल्यायर अब पुन निमार्णको काममा सरकार लाग्नु पर्दछ। प्रतिव्यक्ति न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ र बैंकहरुले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति र कार्यक्षमताको अभावमा सरकारले जनविश्वास गुमाएको छ। यसतर्फ ध्यान जाओस्। 

(नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य आचार्य भूकम्पप्रभावित जाजरकोट-रुकुम पश्चिममा राहत वितरण तथा अस्थायी आवास निर्माण अभियानमा खटिएका थिए)